समाचार टिप्पणी
११ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनमा प्रमुख दलहरु सहमति नजिक पुगेको भन्नु र मधेसी मोर्चाका नेताहरु दिपावली र छठ पर्व मनाउन मधेस झर्नुलाई संयोगमात्र मान्न सकिन्न ।
बिहीबार विहानमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जनकपुरको उडान भरेका मधेसी मोर्चाका एक प्रमुख नेताले भने, ‘अब कहिँ न कहिँ विमति राखेरै भए पनि हामी सहमतिमा जानुको विकल्प छैन । अब पनि नमिल्ने हो भने हाम्रो सामू अरु चारा (विकल्प) बाँकी हुन्न ।’
महाअभियोग र संविधान संशोधनमा बार्गेनिङ ?
यसबीचमा प्रचण्डले औपचारिकभन्दा अनौपचारिक छलफलमा बढी समय खर्च गरेको मोर्चाका नेताहरुले पनि महसुश गरेका छन् । त्यसो त प्रमुख विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि संविधान संशोधनमा विपक्षमा छैनन् भन्ने घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्न थालेका छन् ।
सत्ताबाट बाहिरिनुको एमालेको आक्रोश र त्यसबाट संविधान संशोधनको बहसमा आएको नकारात्मक प्रवाहलाई महाअभियोग प्रस्तावले ‘न्युट्रलाइज’ गरेको छ । ओलीले अगुवाइ गरेकै कारण महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा जस्तो देखिएको मधेसी मोर्चा यो अवसरलाई आफ्ना माग पूरा गराउने ‘बार्गेनिङ टुल्स’का रुपमा उपयोग गर्न चाहन्छ ।
महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा पेश भएर त्यसमाथि छलफल शुरु भएलगत्तै संसद बैठक कम्तिमा दुई साता पर धकेलिनु संयोगमात्र होइन । यसबीचमा बहुपक्षीय संवाद र राजनीतिक लेनदेनका विषयहरु प्याकेजमा टुंगो लाग्न सक्छन् ।
यो लेनदेनमा कांग्रेसले अबको अख्तियार प्रमुखमा आफूले भनेको आयुक्त हुनुपर्ने विषयलाई बार्गेनिङको विषय बनाउनेछ ।
कम्युनिस्टहरुको बाहुल्य रहेको संवैधानिक परिषदबाट आफ्नो अनुकुलको प्रमुख आयुक्त बनाउन कांग्रेसले प्याकेज सहमति खोजेको हो । यद्यपि प्रमुख आयुक्तमा देउवाले विवादास्पद र लोकमानका अनुयायी दीप बस्न्यात बोकेका छन् भने रामचन्द्र पौडेल पक्षले सावित्री गुरुङको नाम अघि सार्नेछ ।
सुवास नेम्वाङको संकेत
यदि सामान्य अवस्था थियो भने महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल छोट्याएर सिफारिस समितिमा पठाउन दुई दिनको समय पर्याप्त थियो । तर, यसबीचमा कांग्रेसको आशंका र मधेसी मोर्चाको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सुविचारित रुपमै संसदको कारवाही रोकिएको हो ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यो कुरा लुकाउन सकेनन् । अनलाइनखबरकर्मीसँगको भेटमा उनले भने-यसबीचमा दलहरुबीच अझ घनिभूत छलफलबाट धेरै विषयमा साझा मत तय गर्नका लागि पर्याप्त समय होस् भनेरै संसदको कारवाही केही समय स्थगित गरिएको हो ।’
एमालेको ‘टोन डाउन’
संविधान संशोधनको विषयमा एमालेको बोली फेरिएको छैन तर, विगतको जस्तो आक्रामक र नकारात्मक प्रतिक्रियाहरुमा ‘टोन डाउन’ भएको प्रष्टै बुझिन्छ । त्यसो त एमालेले संविधान संशोधन हुँदैन भनेको छैन, उसले पटक-पटक आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
यसबीचमा संशोधनको आवश्यकता र औचित्यबारे ओली र प्रचण्डबीच पटक-पटक छलफल भएका छन् । र, छलफलहरुमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा पनि सहभागी छन् । सम्भवतः महाअभियोगको आवश्यकता र औचित्यसँगै संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्यमा पनि तीन नेता एकमत हुँदैछन् ।
देउवा र ओलीसँग छलफल गरेलगत्तै उत्साहपूर्ण मुद्रामा प्रचण्डले संविधान संशोधनबारे केही खुलासा गरेका छन् । तर, यसपटक नेताहरु औपचारिकभन्दा अनौपचारिक छलफलमा छन् र कतिपय विषय त्रिपक्षीय सहमतिपछि मात्र खुलासा हुनेछन् ।
मिलापका मुद्दाहरु
संविधान संशोधनको लागि मधेसी मोर्चाले उठाएका नागरिकता र भाषाको विषयमा अब तीनै पक्षबीच विमति छैन । त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्यामा मधेसी मोर्चा पनि धेरै अडान लिएर बस्ने मूडमा देखिन्न ।
प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तिमा ५ सदस्य राखेर बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्ने की मोर्चाले भनेजस्तो ३ सदस्य राखेर अरु जनसंख्याका आधारमा गर्ने भन्ने विवाद सीमांकन टुंगो लागेसँगै स्वतः समाधान हुनेछ ।
संविधान संशोधनको चूरो प्रदेशहरुको सीमांकनमा छ । सीमांकनको विषयमा देशभित्रका शक्तिहरुमात्र नभएर छिमेकी र कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चासो समेत जोडिएको छ ।
सीमांकन संशोधनः भारत र चीनको चासो
भारत र चीन आ-आफ्नो सीमा क्षेत्रमा कस्ता प्रदेश बन्छन् भन्ने कुरासँग स्वाभाविक सरोकार राख्छन् । त्यतिमात्र होइन, चिनियाँ पक्षले लुम्बिनीसँग पनि चासो राखेको यसअघि नै प्रकट भइसकेको छ ।
चिनियाँ चासो सम्बोधन गर्नकै लागि ५ नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्लाहरु मिसाइएको दावीसमेत गरिएको छ ।
सीमांकनको सवालमा दुबै पक्षलाई ‘फेस सेभिङ’को मध्यमार्ग भित्रभित्रै तयार भइरहेको उच्च स्रोतहरुले बताएका छन् । यो माध्यमार्गमा लिखित सहमति हुनुपूर्व सीमांकनसँग सरोकार राख्ने छिमेकीलाई समेत आश्वस्त पारिनेछ ।
भारतसँगको पछिल्लो सघन छलफलहरु, देउवाको भारत भ्रमण यसका पूर्वाभ्यास हुन् । सीमांकनमा चीनको चासो र आशंकालाई पनि साबधानीपूर्वक सम्बोधन गरिने स्रोतको दाबी छ ।
मोर्चाको प्रतिस्पर्धी कांग्रेस कि एमाले ?
मधेसी मोर्चाका लागि एमाले मधेस विरोधी र एक नम्बर दुश्मन मानिए पनि सीमांकनको सवालमा कांग्रेस, माओवादी र एमालेबीच खासै भिन्नता छैन । यस्तो अवस्थामा एमालेसँग एकोहोरो दुश्मनी मोल्न जरुरी नभएको मधेसी मोर्चाका नेता महिन्द्र राय यादवले बताए ।
खासमा मधेसी मोर्चाले एमालेलाई मात्र दुश्मन करार गरेर मधेसमा चुनाव जित्ने अवस्था छैन । किनकी हुलाकी राजमार्ग दक्षिणको कोर मधेसमा एमालेको जनाधार कांग्रेसकोभन्दा पहिलेदेखि नै कमजोर छ ।
यादवका अनुसार एमालेले मधेसबाट बढी सिट जित्ने भनेको राजमार्ग आसपासका क्षेत्रबाट हो । पहाडे बाहुल्य रहेको यो क्षेत्रमा एमालेको जनमत घटेको छैन, बरु बढेको छ । जहाँ मोर्चा एमालेको प्रतिस्पर्धी होइन ।
यादवले एक कुराकानीमा भने, ‘दक्षिणी कोर मधेसमा मोर्चाको मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै हो । हामीले जति एमालेलाई लखेट्छौं, त्यसको फाइदा कांग्रेसले उठाउँछ । मधेसी जनतालाई धोखा दिएको र सबैभन्दा धेरैको हत्या गरेको त कांग्रेसले नै हो भन्ने भुल्नु हुँदैन ।’
एमाले र मोर्चा दुश्मनीः कांग्रेसलाई फाइदा
एमाले र मोर्चा आमने सामने भएको मौका कांग्रेसले राम्रोसँग उपयोग गर्न खोजेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले सबैभन्दा राम्रोसँग मधेस आन्दोलन र मोर्चा-एमाले दुश्मनीको फाइदा उठाएका छन् ।
मधेस आन्दोलनमा पनि सहभागी हुने र संविधान निर्माणको पनि नेतृत्व गर्ने भूमिकामा कांग्रेस देखिएको मोर्चाका नेताहरु बताउँछन् । संविधान संशोधनको एजेण्डा पनि पछिल्लो समय संसदमा मोर्चाभन्दा कांग्रेसका सांसदहरुले बढी उठाइरहेका छन् ।
यसको मुख्य उद्देश्य भनेको मधेसको भोट बैंक चलमलाउन नदिने र आउने चुनावमा मोर्चालाई उठ्न नदिने कांग्रेसको रणनीति हो । मोर्चाले एमालेलाई मधेस विरोधी भनेर मधेसीबीच जति हल्ला पिटाउँछ, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा चुनावमा कांग्रेसले लिने हो ।
ओलीभन्दा फरक छैनन् देउवा र प्रचण्ड
त्यसो भए सीमांकनमा के हुन्छ त ? यहि प्रश्न पेचिलो बनेको छ । प्रचण्डले सम्पादकहरुसँग बालुवाटारमा प्रष्टै भने- झापा मोरङ सुनसरी र कैलाली कन्चनपुरलाई चलाउन सकिन्न । सात प्रदेशबाट तलमाथि पनि हुन्न ।
यहि कुरा केपी ओलीले बोल्दा मधेस विरोधी हुने र प्रचण्डले बोल्दा मधेस पक्षधर हुने होइन । खासमा देउवा, ओली र प्रचण्ड तीन जनाको बोली यहि हो । मधेस आन्दोलन भएर पाँच दर्जनको ज्यान जानुको कारण पनि यहि हो ।
मिलन विन्दूः प्रदेश ४, ५ र ६ मा हेरफेर
अन्ततः तीनओटा पक्ष (सत्तापक्ष कांग्रेस-माओवादी, विपक्षी एमाले-मोर्चा) केही असहमति सहित दुई ओटा विकल्पमा मिल्ने गरी मार्गचित्र तय भएको छ । त्यो भनेको तत्कालका लागि विगतमा कांग्रेस-एमालेले अघि सारेको सात प्रदेशको वरिपरि अल्पकालिन समाधान खोज्ने हो ।
यसो गर्दा प्रदेश नम्बर ४, ५ र ६ मामात्रै फेरफेर हुनेछ । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको ५ नम्बर प्रदेश बनाएर थारु मधेसीको माग सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव विचाराधीन छ । जुन प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरु ४ र ६ नम्बरमा पठाउँदा आदिवासी जनजाति (मगर)को पनि माग सम्बोधन हुनेछ ।
मधेसी मोर्चाले भने ५ नम्बर प्रदेशमा कैलालीको आधा भाग र २ नम्बरमा सुनसरीको मधेसी बाहुल्य भूभाग मिसाउने हो भने पूरै नभए पनि आंशिक माग सम्बोधन हुने कुरा गरेको छ । तर, ५ जिल्ला चलाउँदा अन्यत्र पनि धेरै विवाद हुने ठूला दलको आशंका छ ।
दुई विकल्पमा मोर्चा पनि लचिलो
५ जिल्लासहित समग्र सीमांकन पुनरावलोकनका लागि संवैधानिक आयोग गठन गरेर तत्कालको विवाद अन्त गरी चुनावमा जान सकिने विकल्पमा दलहरु सहमति नजिक छन् । त्यो आयोगले ५/७ वर्ष लगाएर प्रदेशहरुको पुनरावलोनका लागि सिफारिस गर्नेछ र त्यसको सिफारिसका आधारमा पुनसंरचना हुनेछ ।
अहिलेका लागि यो नै साझा सहमतिको विकल्प हुने देखिएको छ । यसलाई मोर्चाले पनि पूरै अश्वीकार गर्न सकेको छैन । मोर्चा नेता एवम् तमलोपाका महासचिव बृजेशकुमार गुप्ताका अनुसार यो नै अन्तिम विकल्प होइन, तर यसले कोर्ष परिवर्तन गर्नेछ ।
सुनसरी र कैलाली आधा-आधा देऊ
छठ मनाउन कपिलवस्तु पुगेका गुप्ताले भने, ‘अलिकति लचकता सबैले अपनाउनैपर्छ । पछिल्लो प्रस्तावबारे हामी पनि छलफलमा छौं । यसले एक कदम अघि बढ्न सघाउँछ । ५ नम्बरमा कैलालीको थारु बाहुल्य क्षेत्र र २ मा सुनसरीको आधा भाग दिने हो भने हामी झापा-मोरङको अडान छाड्न सक्छौं ।’
मधेस मामिलाका विश्लेषकहरुले पनि ठूला दलका नेतालाई भेटेर मोर्चाको क्षेत्रीय एजेण्डा सिध्याउने हो भने कैलाली र सुनसरीको सवालमा लचिलो बन्न सुझाव दिएका छन् । अहिले यति सम्बोधन गर्दा उनीहरुको एजेण्डा सकिने तर्क कतिपयले गरेका छन् ।
फिलिङ्गो निभाउने-जगाउने ?
यदि मधेसमा राजनीति, विकास र सम्बृद्धिको एजेण्डाका आधारमा राजनीति अघि बढाउने हो भने सीमांकनमा सुनसरी र कैलालीको आधा भाग कटाउन ठूला दल लचिलो बन्नुपर्ने तर्कमा दम छ । नत्र फेरि पनि सीमांकन राजनीतिको रोटी सेक्ने फिलिङ्गोका रुपमा रहि रहनेछ ।
अहिले कैलालीको खुटिया खोलका नाममा गलफत्ती गर्दा भोलि त्यो फिलिङ्गो दन्किन नपाओस् भन्ने चिन्ता र चासो शीर्ष नेताहरुसम्म दबावका रुपमा पुग्न सकेको छैन ।
र अन्त्यमा,
राजनीति अनन्त सम्भावनाहरुको खेल हो । तर, नेपालको राजनीति त्योभन्दा एक कदम अघि छ । सबै सम्भावनाहरु सिध्याएर पनि खेल चलिरहने नेपाली राजनीतिमा तिहार र छठसँगै ल्होसार आउँछ कि सहमतिको बौछार आउँछ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन छ । किनकी यहाँ राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय सौदाबाजी बलियो छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
