११ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानहरुलाई बेचेको धानको बिउ गुणस्तरहीन पाइएको छ । सरकारले सहुलियत दरमा बेचेको धानले उत्पादन नै नदिएपछि किसानहरु मर्कामा परेका छन् ।
देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले अहिले उत्पादन बढी हुने उन्तजातको बिउ सिफारिस गर्दै बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
जिल्ला कृषि कार्यालय धादिङले उत्पादन बढी हुने र हावापानी सुहाउँदो भन्दै साढे २७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गरेको हर्दिनाथ धानको बीउमा समस्या देखिएको किसानहरुले बताएका छन् । जिल्लाको सलाङ, निलकण्ठ नगरपालिका र त्रिपुरेश्वर गाविसमा अनुदानमा दिएको धानमा भुसमात्रै फलेपछि किसानहरु अहिले क्षतिपूर्ति र कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
कार्यालयले अनुदानमा दिएको धानको बालामा भुसमात्रै फलेपछि धादिङका किसानले वर्षभरि गरेको मेहेनत र लगानी खेर गएको छ ।
स्थानीय पीडित किसान भक्तबहादुर बस्नेतले भने, ‘सिफारिस उन्नत जातको धानको बोट राम्रै थियो । तर, बाला झुल्ने बेला पूरै धान खेतमा सुक्यो ।’
निलकण्ठ सात सुनौलाबजारको १ सय ४२ रोपनी जग्गामा ४२ जना किसानले लगाएको धानमा भुसमात्रै फेलेको बस्नेतले बताए ।
बीउ उत्पादन कम्पनीले उत्पादन गरेको बीउ सरकारले प्रमाणित गर्दैै सिफारिस गरेको थियो । यही बीउ रोपिएको १ सय ४२ रोपनी खेतबाट एक माना पनि धान घर भित्र्याउने अवस्था छैन ।
‘धानको बाला आज निस्कियो भोलि नै सुक्छ’, बस्नेतले भने, ‘धान खेती गर्दाको खर्चबाहेक नै १७ लाख बराबरको क्षति भएको छ ।’
सरकारले भने क्षतिपूर्तिका नाममा केही मात्रामा गहुँको बीउ दिने तयारी गरिरहेको उनले बताए । सामान्य ५ मुरीदेखि ४५ मुरीसम्म धान उत्पादन गर्ने किसान अहिले चिन्तित रहेको उनले बताए ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले आफूले बाँडेको बीउमा धान नफलेको स्वीकार गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही धान राम्रो उत्पादन दिएको कार्यालयको दावी छ ।
बर्दियामा र दोलखामा पनि उस्तै
बर्दिया र दोलखामा पनि कृषि विकास कार्यालयहरुले वितरण गरेको खुमल आठ, राधा, सावित्री, मकवानपुरे नामको धानमा समेत समस्या देखिएको छ ।
बर्दियामा सरकारले नै सिफारिस गरको धानको बिउमा ३ देखि १५ वटासम्मको अन्य बीउ मिसावट भएको फेला परेको छ । खेतमा अहिले धान पाकेर पँहेलपुर हुनपर्ने बेला कोही बाला निकाल्दै छन् भने केही पाकिसकेको छ ।
दोलखामा पनि सरकारले नै सिफारिस गरेको धानको बिउमा ३० देखि ४० प्रतिशत उत्पादन घटेको किसान महासंघको भनाइ छ ।
