११ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका राष्ट्र प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउँदा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ ।
भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी गरिरहेका बेला मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले सार्वजनिक विदाको निर्णय गरेको हो । जसको आलोचना भएको छ ।
सरकारको निर्णयको खरो आलोचना गर्दै समाजिक सञ्जाल फेसबुकका एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘सरकारको निर्णय अधुरो !!!’ भारतीय महामहिमको जात्राको उपलक्ष्यमा एक दिन सार्वजनिक विदा दिने त भन्यो तर, घरघरमा दिपावली मनाउने चाहिँ भनिएन, महामहिम आउँदा यसो दियो पनि जलाउनु पर्यो नि सरकार, होइन त ?
अर्का प्रयोगकर्ता भन्छन्, ‘भारतीय राष्ट्रप्रमुख आउँदा सार्वजनिक विदा दिने मन्त्री/प्रधानमन्त्रीहरुको खुट्टै ढोगे नि एन्कान्तमा ढोग । सारा नेपालीको शीर नझुकाउ त ।’
छिमेकी मुलुकका राष्ट्रप्रमुख आउँदा विदा दिने निर्णयले भारतीय राष्ट्रपतिको आसन्न भ्रमणलाई लिएर प्रचण्ड सरकार आवश्यकता भन्दा बढी हौसिएको देखिन्छ ।
उसो त नेपालले चीनका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा आउन पटक-पटक आग्रह गरेको छ । तर, ब्रिक्स सम्मेलनमा क्रममा हुन सक्ने भ्रमण टरेको छ र त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको भेटमा अर्को वर्ष नेपाल आउने आश्वासन सी ले दिएका छन् ।
प्रचण्डकै प्रस्ताव थियो विदा दिने
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार बिहीबारको बैठकमा भारत र चीनका राष्ट्र प्रमुख आउँदा सार्वजनिक विदा दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंमले गरेका थिए ।
यस्तो प्रचलन विभिन्न देशमा रहेको तथा भारत र चीनका राष्ट्रप्रमुखको नेपाल भ्रमण धेरै वर्षमा हुन भएकाले सार्वजनिक विदा दिनु पर्ने उनको प्रस्ताव थियो । नेपालको ट्राफिक व्यवस्थापन पनि राम्रो नभएको उनको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्ताव सुनेपछि एक मन्त्रीले अमेरिकातर्फ संकेत गर्दै अलि परेको ठूलो देश आए के गर्ने नि भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले यसबारे त्यसबेला नै सोचौंला भने र विदाको निर्णय पास गराएका थिए ।
एक मन्त्री भन्छन्, ‘देशभरि विदा नदिएको भए पनि हुन्थ्यो होला । यसबारे हामीले पनि धेरै सोचेनौं ।’
अरु देशमा यस्तो भ्रमण हुँदा कार्यालय समय ढिलो चाँडो गर्ने वा केही घन्टा गाडी चलाउन रोक्ने प्रचलन नभएको होइन । तर, यसरी सार्वजनिक विदा नै दिएको भने कमै पाइन्छ ।
उसो त नेपाल सरकारले सार्क सम्मेलनका क्रममा पनि सार्वजनिक विदा दिएको थियो । तर, त्यसबेला ८ देशका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्राध्यक्ष नेपालमा आएका थिए र सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतमा एकहदसम्म चुनौती थियो ।
