११ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिरहँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुनहरु बन्न बाँकी नै छन् । तर कानुन मन्त्रालयले भने चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक कानुन समयमा आउने बताएको छ ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धि, मतदाता नामावली सम्बन्धि र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विधेयकहरु संसदमा पुगिसकेका छन् । त्यस्तै स्थानीय तह सम्बन्धि विधेयक गृहमन्त्रालयमा विचाराधीन छ । त्यस्तै निर्वाचन कसुर र सजाय सम्बन्धि विधेयक पनि कानुन मन्त्रालयले हेरिरहेको छ ।

विहीबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आवश्यक ८ वटा कानुनमध्ये तीन वटा कानुनको विधेयक संसदमा पुगिसकेको छ ।’

उनले अघि भने, ‘स्थानिय तहको निर्वाचन चैतमा गर्न आवश्यक कानुनका कतिपय विधेयकहरु संसदमा पुगिसकेको छ र कतिपय मन्त्रालयमा छलफलमा छन् ।’

मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाका ढुंगानाले चुनावका लागि आवश्यक कानुन समयमै उपलब्ध गराइदिने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आवश्यक कानुन एक सय २० दिन अघिसम्म दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगले भनेको छ । सबै कानुन समयमा पुग्छ ।’

‘सरकारले तोकेअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन चैतमा गराउन कानुनले रोक्दैन,’ उनले थपे ।

मन्त्री भन्छन्- संविधान कार्यान्वयन भैसकेको छ

कानुनमन्त्री नायकले पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक कानुनहरुको विधेयक बनिरहेको बताए । त्यस्तै उच्च अदालत गठन र विभिन्न अयोगसँग सम्बन्धित विधेयकहरु पनि संसदमा गैसकेकोले संविधान कार्यन्वयन भैरहेको बुझ्नु पर्ने उनले तर्क गरे ।

भाषा आयोग गठन गर्न कानुन नचाहिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बाहेक अन्य १३ वटा आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकहरु संसदमा पुगिसकेको मन्त्री नायकले जानकारी दिए ।

सत्यनिरुपण अयोगसँग सम्बन्धित विधेयकहरु संशोधन गर्नुपर्ने र यो राजनीतिक विषय भएकाले यसमा राजनीतिक तहको निर्णय आएपछि मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबैभन्दा जटिल विषय बनिरहेको क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विधेयक पनि राजनीतिक विषय भएकाले त्यसबारे राजनीतिक तहमै सहमति भएपछि मात्रै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

२८ वटा विधेयक बने

संविधान जारी भए पछि २८ वटा विषयसँग सम्बन्धित विधेयक बनिसकेको र ३९ वटा विषयसँग सम्बन्धित विधेयकहरु संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधान बमोजिम १ सय १० वटा कानुन संघीय सम्बन्धित छ भने त्यसमा ५२ वटा विषयका विधेयकहरु माथि कारबाही भैरहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।

त्यस्तै २२ वटा विषयमा प्रदेश कानुन बनाउनुपर्ने र ६ वटा विषयमा स्थानीय कानुन बनाउनु पर्ने पनि पत्रकार सम्मेलनका जानकारी दिइएको छ ।