११ कात्तिक, काठमाडौं । केपी ओलीलाई हटाएर मधेसी दलको समेत समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले बुधबार साँझ बालुवाटारबाट संविधान संशोधनको रोडम्याप सार्वजनिक गरेका छन् । प्रचण्डको यो रोडम्यापमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुको प्रतिक्रिया आउन सकेको छैन छ । विहीबार बसेको संघीय गठबन्धनको बैठकसमेत प्रचण्डको प्रस्तावमाथि लगभग मौन देखिएको छ ।
प्रचण्डको रोडम्याप
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको रोडम्याप यस्तो छ-
१. नागरिकताः यसबारे मधेसी मोर्चाले मागेअनुसार अन्तरिम संविधानरमा रहेको प्रावधानलाई नै नयाँ संविधानमा राख्ने गरी संशोधन गर्ने ।
२. भाषाः सरकारले भाषा आयोग बनाएको छ । त्यसले दिने सुझावलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने गरी मधेसी दलहरुसँग सहमति गर्ने
३. राष्ट्रिय सभाः यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना प्रतिनिधि रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई संधोधन गरेर केही संख्या बराबरीका आधारमा र केही जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने ।
४. सीमांकनः नेपाली कांग्रेस र एमालेले यसअघि सार्वजनिक गरेको सात प्रदेशको खाकाअनुसार अघि बढ्ने र सोही अनुसार सात प्रदेशभित्रै सहमति गर्ने ।
५. थप व्यवस्थाः माथि व्यवस्था गरिएका चारवटा संशोधनबाट पनि थारु, लिम्बुवान र मधेसीहरुलाई चित्त नबुझे अधिकार सम्पन्न संघीय आयोग गठन गर्ने । त्यो आयोगले सात प्रदेशलाई घटाउन वा बढाउन समेत सक्ने । साथै प्रदेशहरुको सीमांकनसमेत फेर्न सक्ने अधिकार संघीय आयोगलाई दिने ।
र, त्यस्तो आयोगले कम्तिमा ४/५ वर्षपछि बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशको संख्या फरबदल गर्ने । त्यसो गर्दा मधेसमा थप प्रदेश पनि बनाउन सकिने वा लिम्बुवानको अलग्गै प्रदेश बनाउन पनि सकिने । थारुले पनि बेग्लै प्रदेश पाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माथि उल्लेखित यो रोडम्यापमा कांग्रेस र एमाले दुबै दल सहमतिको नजिक रहेको र मधेसी दलले पनि यसलाई मान्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, मोर्चाले यसमा प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
मधेसी मोर्चाको दोधारः आन्दोलनमा गर्ने कि सहमति ?
प्रचण्डले विश्वासघात गरे भन्ने आरोप लगाइरहेका मधेसी मोर्चाका नेताहरुले छठ लगत्तै आन्दोलनमा उत्रने बताएका थिए । यद्यपि विहीबार बसेको गठबन्धनको बैठकले आन्दोलनबारे कुनै चर्चा गरेको छैन ।
मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गर्न सकेको गरेको छैन । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट ‘फायर’ खुल्ला गरेका छन् । अब यसको जवाफ दिने पालो मधेसी मोर्चाकै हो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको रोडम्याप सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै तीनकुनेस्थित संघीय समाजवादी फोरमको पार्टी कार्यालयमा संघीय गठबन्धनको बैठक बसे पनि त्यसले सरकारलाई ठोस जवाफ दिन सकेन ।
गठबन्धनको बैठकले गरेको निर्णयको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ- ‘स्थानीय तह पुनर्संचरना आयोगद्वारा गरिएका काम कारवाही गठनबन्धनलाई कदापि पनि मान्य छैन । जबसम्म, प्रदेशहरुको सीमांकन र सैद्धान्तिकरुपमा स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहने संविधानमा प्रावधान सुनिश्चित नहुञ्जेलसम्म कुनै पनि प्रकारको राज्यको पुनर्संचरना गठबन्धनलाई मान्य नहुने र सीमांकन तथा राज्य पुनर्संरचनाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि निर्वाचन हुन नदिने गठबन्धनले निर्णय गरेको छ ।’
संघीय गठबन्धनको यो निर्णयका दुईवटा सार देखिन्छन्ः
एक- स्थानीय तह प्रदेशहरुको मातहतमा रहने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।
दुई- सीमांकन तथा राज्य पुनर्संरचनाको टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन हुन नदिने ।
उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सीमांकन र राज्य पुनसंरचनाको खाका के हो भन्नेबारेमा चुइँक्क बोलेको छैन । र, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार बताएको संविधानको ४ बुँदामा संशोधन गर्ने प्रस्तावका विषयमा पनि गठबन्धनको बैठक मौन त भयो नै,अझ गठबन्धनको बैठकले छठपछि आन्दोलन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छैन । यसले गर्दा मधेसी दलहरु सहमतिमा आउँछन् कि आन्दोलनमा जान्छन् भन्नेमा अन्योल र दोधार देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले चैतमा चुनाव गर्ने भने पनि त्यसअघि नै मधेसीसँगको सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर मात्रै चुनावमा जाने स्पष्ट पारिसकेका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको संघीय आयोग बनाएर अघि बढ्ने प्रस्तावको जवाफ मधेसी गठबन्धनले दिन सकेको छैन । र, ‘चुनाव हुन नदिने’ मात्रै भनेको छ ।
दुई कार्यनीतिः तर कलाविहीन
मधेसी मोर्चाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा तीन महिनाभन्दा लामो आन्दोलन गर्यो । तर, त्यो आन्दोलन सफल भएन र खुल्लामञ्चको धर्नासम्म आएर टुंगियो । अर्कोतर्फ मोर्चाभित्रै शीर्ष नेताहरुवीच विवाद र जुँगाको लडाइँका कारण आन्दोलनमा मनोवैज्ञानिक एकता हुन सकेन,जसको असर अहिलेसम्म परिरहेको छ ।
अन्ततः मधेसी मोर्चाले समेत इच्छाएका व्यक्तिका रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन् । र, प्रचण्डले एमालेलाईसमेत सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधनका लागि जुन रोडम्याप अगाडि सारेका छन्, यसलाई मधेसी मोर्चाले आत्मसाथ गरेन र लचकता अपनाएन भने मधेसी दलले अब दुईवटा भवितव्य व्यहोर्नुपर्ने हुन्छः
एक- यो अवस्थामा उसले आन्दोलन गरेर आन्दोलनकै बलमा आफ्ना मागहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । वा दोस्रो- आन्दोलनबाट पछि हटेर आफ्नो नारालाई जोगाउँदै चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । यो दुबै गर्न सकेन भने राज्य बलजफ्ती चुनावमा जाने परिस्थिति आउन सक्छ । र, मधेसले अहिले सम्झौताबाट पाउन सक्ने उपलब्धीहरु पनि गुम्न सक्छन् ।
के मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको बलमा राज्यलाई घुँडा टेकाउन सक्ला ? के उसले चुनावलाई रोक्न सक्ला ? चुनावलाई रोकेन भने आन्दोलन असफल भएको ठहरिने छ । तर, चुनावलाई नै रोक्न खोज्दा विगतमा वैद्य माओवादीले भोगेजस्तो हालत मधेसी दलहरुको हुन सक्ने खतरा छ । यसले देशलाई र मधेस दुबैलाई घाटा पुर्याउन सक्छ ।
दोस्रो, आन्दोलनबाट पछि हटेर आफ्ना मुद्दाहरु जोगाइराख्ने जुन कार्यनीति मोर्चाका नेताहरुले बनाउन खोजेको देखिन्छ, यो खासगरी उपेन्द्र यादवको लाइन हो । तर, नाराहरु जोगाउने नाममा सम्झौताबाट पाउन सकिने अधिकारलाई समेत उपेक्षा गर्नु कलाविहीन राजनीति हो ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला सम्झौताको माध्यमबाट केही उपलब्धि पाउन सकिन्छ भने त्यसलाई उपयोग गर्ने नीति अपनाइनुपर्नेमा यो राजनीतिक कला मधेसी नेताहरुमा देखिन सकेको छैन । राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरहरु यसमा सकारात्मक भए पनि उपेन्द्र यादव सम्झौताहीन राजनीतिको पक्षमा रहेको विश्लेषण धेरैतिरबाट भइरहेको छ । तर, त्यस्तो अव्यवहारिक राजनीतिले मधेसको अधिकार थपिने हैन, घट्ने सम्भावना छ ।
सम्झौतामा आउँदा मोर्चालाई हुने फाइदा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव अनुसार मधेसी दलहरु सम्झौतामा आउने हो भने नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा उनीहरुको माग सम्वोधन हुनेछ । सीमांकनको हकमा उनीहरुले भनेजस्तो भएन भने पनि संघीय आयोगलाई प्रदेशको संख्या फेर्ने अधिकार दिइयो भने यो संविधानको कार्यान्वयनपछि पनि यसले भविश्यमा आफूले भनेको जस्तो प्रदेशहरु थप्ने ढोका खुल्ने छ । यो प्रावधानले लिम्बुवान, थारु र अन्य पहिचानका मुद्दाहरुलाई पनि निषेधित हुनबाट बचाउने छ । त्यो अवधिमा पहिचानवादीहरुले शक्ति आर्जन गर्ने समय र अवसर प्राप्त हुने छ ।
त्यसैले उधारो नै सही, शक्तिशाली संघीय आयोग बनाएर अघि बढ्ने प्रचण्डको प्रस्ताव मधेसी दलहरुको अहितमा देखिँदैन । तर, यसमा मोर्चाका नेताहरु लचकदार र कुशल भएनन् भने मधेसले कराउँदै गर्ने र राज्य संविधानलाई रक्षा गर्नका लागि चुनावतिर होमिनुपर्ने र कुनै नयाँ ‘जोन अष्टिन’ को जन्म हुन सक्ने खतरा रहन्छ । र, त्यसले मधेसी दलहरुलाई फाइदा गर्दैन ।
आन्दोलन केका लागि गर्ने ?
अब मधेस आन्दोलन भइहाल्यो भने त्यसले दिने न्युनतम उपलब्धि भनेको कमसेकम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्नेछ । तर, प्रचण्डको सरकार ढालेर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा सरकार बन्ने होइन कि एमाले-कांग्रेसको गठबन्धनका सरकार बन्न सक्छ ।
प्रचण्डको ठाउँमा कांग्रेस वा एमालेका नेता आउँदा त्यो मधेसीको पक्षमा हुँदैन । र, त्यसबेला मधेसी दलका लागि माओवादी नेतृत्व सजातीय हो कि कांग्रेस-एमालेको सरकार सजातीय हो भनेर सोच्ने फुर्सद पनि बाँकी रहँदैन । किनभने, त्यसरी बनेको सघनात्मक सरकार चिनियाँ बुलेट ट्रेनको गतिमा निर्वाचनमा जानैपर्ने हुन्छ, समयको प्रेसरले र संविधानको प्रेसरले ।
त्यसैले प्रश्न मधेसी मोर्चातिर फर्किएको छ । अब आन्दोलनमा जाने कि उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सहमतिमा आउने ? आन्दोलनमा जाने भए केका लागि ? प्रचण्डको सरकार ढालेर अर्को मधेसप्रति झनै अनुदार सरकार बनाउनका लागि ? या तीन दलको रीसले पाएका उपलब्धिहरुसमेत पनि भष्म बनाउनका लागि ?
