१२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु र सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्राप्तीका लागि सरकारले सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास योजना ल्याएको हो ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जानकारी दिन शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले ७ बर्षे योजनामा शिक्षामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समेटिएको जानकारी दिए ।
विद्यालय क्षेत्र विकास योजना संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रत्येक नागरिकको शिक्षा प्राप्तीको अधिकारको प्रत्याभूति गर्न तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरुबाट निर्देशित भई विद्यालय शिक्षाको समग्र गुणस्तर उकास्न केन्दि्रत हुने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
लक्षित समूह तथा क्षेत्रमा भएको विभेदलाई न्यूनीकरण गर्दे शिक्षामा पहुँच, सहभागिता तथा सिकाई उपलब्धिका दृष्टिले समावेसिता तथा समता सुनिश्चित गर्नु योजनाका मुख्य उद्देश्य छन् । सात वर्षे कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि १० खर्ब ७० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय तहले नीति तर्जुमा गर्ने, प्रादेशिक/क्षेत्रिय तहबाट अनुगमन तथा समन्वय र सहजीकरण गर्ने तथा स्थानीय तह मार्फत पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने रणनीति अंगीकार गरिएको छ ।
संघीय परिवेशअनुरुप शिक्षा क्षेत्रको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नु तथा लागत साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैको दिगो र सुदृढ वित्तीय व्यवस्थापना गर्नु योजनाको सुशासन र व्यवस्थापन सम्बन्धी उद्देश्य रहेका छन् ।
शिक्षामन्त्री पौडेलले संघीय व्यवस्था अनुरुपको शिक्षा विकास सम्बन्धी पहिलो दस्तावेजको रुपमा आएको यस योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न सबै क्षेत्रलाई अपिल समेत गरे ।
