१ मंसिर, काठमाडौं । केन्द्रीय पत्रकारिता विभागसहित पत्रकार सम्वद्ध संगठनहरुले सबै सरकारी निकायमा पत्रकारिता पढेकाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी सञ्चार अधिकृतको लोकसेवा परीक्षा लिन माग गरिरहेका बेला सरकारले भने ठीक विपरीत मापदण्ड बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्वद्ध निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड ०७३ मा गैर पत्रकारले पनि नियुक्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइएको छ ।
शैक्षिक योग्यता गायव
सञ्चार मन्त्रालयले मस्यौदा गरी मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको मापदण्डमा बोर्ड अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य राजनीतिक नियुक्ति पाउन शैक्षिक योग्यता नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ । जब कि पर्यटनसहित अन्य मन्त्रालयले यही लटमा बनाएको मापदण्डमा शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ ।
अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको शैक्षिक योग्यता कुनै पनि विषयमा स्नातक गरेको हुने गरी खुकुलो पारिएको छ । यसअघि शेरधन राई सञ्चारमन्त्री भएको बेला तयार पारिएको मस्यौदामा शैक्षिक योग्यता तोकेर पठाइएको थियो । तर, पछिल्लोपटक शैक्षिक योग्यता हटाएर पारिए गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
शेरधन राई आश्चर्यचकित
आफूले आम सञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रका अग्रज र सरोकारवालाहरुको सुझाव अनुसार अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर र अन्य पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातक तोकेर पठाएको राईले बताए ।
निश्चित शैक्षिक योग्यता र मापदण्ड नतोक्दा सबन्धित विषय नबुझेका मान्छेहरुले पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाउने र सन्चार सम्बद्ध निकायहरु धराशायी हुने गरेकाले आफूले पत्रकारिता पढेका योग्य व्यक्ति नियुक्त हुन् भन्ने परिकल्पा गरेको उनले बताए । उनले शैक्षिक योग्यता हटाएको सुन्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए ।
सञ्चार मन्त्री दबावमा ?
सञ्चारमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका राम कार्की आएपछि उनले दबावमा परेर नियुक्ति मापदण्डमा शैक्षिक योग्यता नतोक्न आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । रासस, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन लगायतका निकायको अध्यक्ष हुन पत्रकारिता तथा आमसञ्चारमा स्नातकोत्तरको मापदण्ड पनि हटाएर कुनै पनि विषयमा स्नातक गरेको भए पुग्ने पारिएको छ ।
यसअघि राईका पालमा मस्यौदा भएको मापदण्डमा प्रेस काउन्सिलको सदस्य, रासस, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र रेडियो नेपालको सञ्चालक सदस्य बन्न सम्बन्धित विषयमा स्नातक हुनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको मापदण्डमा शैक्षिक योग्यता हटाइएको छ ।
अब ती संस्थाको सन्चालक सदस्यमा नियुक्ति पाउन पत्रकारिता तथा आम सञ्चार क्षेत्र सम्बन्धी नीति निर्माण तथा उच्च व्यवस्थापनमा रही काम गरेको, राष्ट्रिय स्तरको छापा वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको प्रधान सम्पादक, सम्पादक, प्रकाशक, स्तम्भ लेखक वा व्यवस्थापकका रुपमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
प्रवक्ता भन्छन्-ऐन नियम बमोजिम
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको मापदण्ड ऐन कानुनबमोजिम रहेकाले अरु विषयमा आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने-मापदण्ड पारित भएको छ, हामीले कार्यविधि पनि बनाएर पठाएका छौं ।
रेडियो नेपालको कार्यकारी निर्देशक, नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धक, रासस र गोरखापत्रका महाप्रबन्धकको नियुक्तिको बारेमा भने अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । ती निकायमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउने सोच मन्त्रालयको रहेको उनले जानकारी दिए ।
क कसले बनाए मापदण्ड ?
शैक्षिक योग्यता हटाएर मापदण्ड पारित गरिएकोबारे मन्त्रिपरिषदका सचिव टंकमणि शर्माले अनविज्ञता जनाए । उनले भने- अख्तियारका निर्देशनबमोजिम धेरै मन्त्रालयले नियुक्ति मापदण्ड बनाएर पठाएका छन् । कतिपयको पारित भइसकेका छन्,ती विद्यमान ऐन कानुनसँग नबाझिने गरिनै बनेका छन् ।
हालसम्म सञ्चार, पर्यटन, उद्योग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड पारित भइसकेका छन् अन्य मन्त्रालयले पनि पठाएका छन् ।
अख्तियारले सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरुको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड तोकेर मात्र नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनबमोजिम गत वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरि सबै मन्त्रालयलाई मापदण्ड तयार पारेर पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।
राजकुमार राई जोगिए
चलिचत्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्नका लागि अहिले पारित भएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । तर, हालका अध्यक्ष राजकुमार राईले ८ कक्षामात्र पढेका छन् ।
यसअघि केपी ओली सरकारका पालमा नयाँ मापदण्ड अनुसार योग्यता नपुगेमा यसअघि नियुक्ति पाएका पदाधिकारी स्वतः अवकाश हुने गरि मापदण्ड बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको मापदण्डमा भने ‘यो मापदण्ड लागु हुनुपूर्व नियुक्ति वा मनोनयन भई सार्वजनिक निकायको पदमा वहाल रेका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु यसै मापदण्ड बमोजिम नियुक्ति वा मनोनयन भएको मानिने उल्लेख छ ।
मापदण्डको अन्तिम २० औं दफाको यही व्यवस्थाले राजकुमार राईसहित विभिन्न निकायमा योग्यता नपुगी नियुक्ति भएकाहरुको जागिर जोगिएको छ ।
