पत्रपत्रिकाले छापेअनुसार प्रधानन्ययाधीश सुशीला कार्कीज्यूले राजविराजमा दिएको अभिव्यक्ति यदि सत्य हो भने सो अभिव्यक्ति कुनै खास समुदायका महिलालाई अपमानबोध मात्रै गराउने होईन, अदालत र न्यायिक प्रणालीप्रति वितृष्णा जगाउने रहेको छ भन्ने मैले ठानेको छु ।

“महिलालाई घुम्टोभित्र राख्ने र अदालतमा समानुपातिक समावेशी खोज्ने ?” भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति निश्चित पनि आम मधेसी र मुस्लिम महिलालाई आपत्ति हुने र यसबाट आम मधेसी र मुस्लीमकै पनि अपमान हुने ठानेको छु । यसबाट अदालतप्रतिको विश्वासमा अभिवृद्धि होइन, कमी आउनेछ ।

हो, प्रधान न्यायाधीशज्यूले भनेको कुरा सही हो । अदालतका न्यायाधीशको पदलाई  मन्त्रीसँग दाँज्न मिल्दैन र अदालतमा सक्षम व्यक्ति नियुक्त हुनैपर्दछ । तर, आजको एक्काइसांै शताब्दीमा कुनै खास प्रथा, कुप्रथा, संस्कार, कुसंस्कार का कारण त्यस समुदायमा सम्पूर्ण व्यक्ति वा महिला असक्षम छन् भनी निक्र्यौल निकाल्नु तर्कसंगत हुन सक्दैन ।

समावेशी सिद्धान्तअन्तर्गत नियुक्ति पाउने हरेक व्यक्ति असक्षम हो भन्नु त पूर्वाग्रह सिवाय अरु के हुन सक्छ र ? प्रधान न्यायाधीशको अभिव्यक्ति कुनै राजनीतक नेताकोजस्तो हुनु झन धेरै घातक छ जस्तो मेरो बुझाइ हो ।

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीज्युले न्याय प्रदान गर्ने नेपालको न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदभार ग्रहण गरिरहँदा नेपालमा बस्ने सबै महिलाहरुका लागि एउटा सुखद क्षणको अनुभुति भएको थियो । एउटा कर्मठ, ईमान्दार महिला प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पहिलोचोटि महिला अनुहार पाएकोमा सबैमा खुशी थियो ।

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा न्यायपालिकाभित्र स्वच्छता, निष्पक्षता, भ्रष्टाचार उन्मुलन र छिटो तथा प्रभावकारी न्यायले गति लिनेछ भन्ने विश्वास पनि लिइएको थियो । संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पारदर्शी तथा समावेशी नियुक्तिले न्यायपालिकाको जनविश्वास अझ अभवृद्धि हुने विश्वास पनि लिइएको थियो ।

न्यायपालिका आफैंले बनाएको पञ्चवर्षीय योजनाले पनि न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने भन्ने रहेकै छ । न्यायपालिकामा गरिने न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउन न्याय परिषदसँगको समन्वयमा नीति तय गर्ने भन्ने कुरा तेस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले समेत अंगीकार गरेकै छ ।

यसैसन्दर्भमा अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले न्याय परिषदमा केही दिन अगाडिमात्र दर्ता गराएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान को धारा ३८(४), ४०(१),(७) र धारा ४२(१) ले राज्यको सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनी माग गरेको कुरा पनि पत्रपत्रिकामा आएकै छ ।

न्याय परिषद  ऐन २०७३ को दफा ५, तथा न्याय सेवा आयोग ऐन २०७३ को दफा १०(२) मा न्यायाधीश नियुक्ति तथा न्यायपालिकाको काम कारवाहीलाई समानुपातिक समावेशी ढंगबाट अगाडि बढाउन निर्दिष्ट गरेको छ । संविधान र कानून बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिको माग गरिनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । बरु संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि सहयोगी कदम नै मान्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ  । ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएको केही दिनपछि नै यस्तो प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक देखिँदैन ।

यिनै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गराउन विगतमा विभिन्न आन्दोलनहरु भएको र त्यसका नराम्रो परिणाम देशले भोगेको कुरा प्रधानन्यायाधीशज्युलाई बताइराख्नुपर्दैन ।

देश अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन कि संशोधन भन्ने भूँवरीबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकालाई सक्षम सुदृढ र जनविश्वासमा आधारित बनाउन यसका कर्ताहरुले न्यायसम्पादन मात्रै होइन, आफनो बोली, व्यवहार र कार्यशैलीमा समेत न्यायिक संयमता अपनाउनुपर्ने नै हुन्छ ।

तराईका, मुस्लिम, मधेसी महिलाहरु आज घुम्टोभित्रै मात्रै पनि कहाँ छन र ? संस्कारगत, परम्परागत, संरचनागत विभेद, हिंसा र विभिषिकाहरुलाई छिचोल्दै शिक्षा, रोजगारी, राजनीति र सामाजिक अभियान सबै क्षेत्रमा अग्रसर हुने कोशिश गरिरहेकै देखिन्छ

कुनै समुदायका महिलाहरु न्यायपालिकामा नपुग्नुको घुम्टोजस्तो परम्परा मात्रै कारण हो ? आज घुम्टो नलगाउने आदिवासी–जनजाति महिला वा दलित महिलाहरुको उपस्थिति पनि अदालतमा किन न्यून छ ? यो प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको होइन र ?

फेरि, तराईका, मुस्लिम, मधेसी महिलाहरु आज घुम्टोभित्रै मात्रै पनि कहाँ छन र ? संस्कारगत, परम्परागत, संरचनागत विभेद, हिंसा र विभिषिकाहरुलाई छिचोल्दै शिक्षा, रोजगारी, राजनीति र सामाजिक अभियान सबै क्षेत्रमा अग्रसर हुने कोशिश गरिरहेकै देखिन्छ । यस प्रयासलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था छ न कि निरुत्साहित । यसमा राज्यका अंगले त अझ बढी जिम्मेवारी स्वतः बोक्नुपर्ने होइन र ?

हो, सदियौंदेखि जकडिएर रहेको संरचनामा एकाएक समानुपातिक समावेशिता सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि शिक्षा, चेतना, पहुँच, राज्यका नीति सबैमा समयानुकूल परिवर्तन आवश्यक नै हुन्छ । तर, यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यका अंगहरुको यसप्रतिको प्रतिवद्धता र जवाफदेहिता देखिनैपर्छ ।

आजको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा राज्यले कुनै समुदाय पिछडिएको छ, त्यसैले त्यसलाई कुनै हक वा पदबाट वञ्चित गरिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि राज्यले त्यस्ता वर्ग, लिंग वा समुदायलाई उत्थान गर्नका लागि विशेष नीतिहरु लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

र, नेपालमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अनुशरण यहाँका दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिलालगायतका अन्य उत्पीडित, उपेक्षित जाति र क्षेत्रका बासिन्दाहरुको राज्यका निकायहरुमा पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो ।

प्रधान न्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा विराजमान व्यक्तिको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले जनमानसमा ठूलो असर पार्दछ । उहाँको राजविराजको अभिव्यक्ति कुनै आक्रोश थियो वा मिडियाले तोडमरोड गरे ? मलाई थाहा छैन । तर, यसले सकारात्मक सन्देश पक्कै पनि दिएको छैन ।

यति भन्दा मैले अदालतप्रति जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि नै यी शब्दहरु प्रकट गरेको विश्वास लिएको छु  । आगामी दिनहरुमा उहाँको कदमले अदालत नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकहरुको आस्थाको केन्द्र बन्न सकोस् भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु ।