२१ मंसिर, काठमाडौं । हामीले अमेरिकाको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमबारे सुनेका छौं । तर, आफ्नै देशमा सरकारले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सुरु गरेको विषयमा भने हाम्रो ध्यान कमै गएको छ । सरकारलाई २५ सय रुपैयाँ बुझाएपछि ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च पाइने यो कार्यक्रम कुन-कुन जिल्लामा कसरी अघि बढिरहेको छ ? एक रिपोर्टः
तीन जिल्लाको तथ्यांकः सदस्य बनाउनै सकस
नेपाल सरकारले सुरुमा तीनवटा जिल्लाबाट स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सुरु गरेको ९ महिना बितेको छ । तर, उल्लेख्य मात्रामा सदस्यहरु दर्ता हुन सकेका छैनन् । सामाजिक स्व्ाास्थ्य सुरक्षा विकास समितिलाई अहिले सदस्य बिस्तार नै पहिलो चुनौति बनेको छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा जिल्ला अस्पतालहरुको भौतिक अवस्थामा सुधार आउन नसकेका कारण स्वास्थ्य वीमामा जनताको सहभागिता न्यून देखिएको छ ।
समितिको ०७२/०७३ को बार्षिक प्रतिवेदनमा सेवा प्रदायक संस्थामा जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र उपकरण व्यवस्थापनको समस्या रहेका कारण स्वास्थ्य वीमामा उल्लेखनीय रुपमा जनताको सहभागिता हुन नसकेको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले दिएको जानकारी अनुसार कैलालीमा अहिलेसम्म ८ हजार ३ सय ७८ जना स्वास्थ्य वीमाका सदस्य भएका छन् । ०६८ को जनगणना अनुसार कैलालीमा कुल ७ लाख ७५ हजार ७ सय ९ जनाको बसोबास छ ।
सरकारले ०७२ चैत्र २५ गतेबाट कैलालीमा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको थियो ।
त्यसैगरी बाग्लुङ जिल्लामा कुल जनसंख्या २ लख ६८ हजार ६ सय १३ छ । तर, यो वीमा कार्यक्रममा भने ४ हजार ५ सय ५८ जना मात्रै संलग्न भएका छन् ।
त्यस्तै इलामको कुल जनसंख्या २ लाख ९० हजार २ सय ५४ छ । यहाँ पनि स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा भने ६ हजार ९ सय ३१ जनामात्रै संलग्न भएका छन् ।
यसरी गर्न सकिन्छ स्वास्थ्य वीमा
स्वास्थ्य वीमामा संलग्न हुने परिवारका सदस्यहरुले वर्षेनी २५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । परिवारको संख्या ५ जनाभन्दा माथिको भएमा प्रिमियममा प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ रुपैयाँका दरले थप्नु पर्छ । यसको क्षतिपूर्ति पनि प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले बढी पाइन्छ ।
पाँच जनाभन्दा थोरै संख्या रहेको परिवार भए पनि उक्त परिवारले वार्षिक २५ सय रुपैयाँ नै प्रिमियम तिर्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य वीमा गरेको व्यक्तिले उपचार गर्दा लागेको खर्चमध्ये सरकारले ५० हजार रुपैयाँसम्म व्यहोर्छ । स्वास्थ्य वीमा गरेको व्यक्तिले यसरी उपचार गर्दा समितिले तोकेकै अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्छ ।
वीमा प्रिमियम तिर्दा ५ जनाभन्दा जति बढी सदस्य भए पनि ४ सय २५ रुपैयाँका दरले रकम थपिँदै जान्छ । तर, उनीहरुको उपचार खर्च भर्ने बेलामा भने सरकारले जति ठूलो परिवार भएपनि १ लाखभन्दा बढी नब्यहोर्ने चौधरी बताउँछन् ।
प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो
स्वास्थ्य वीमा गर्नेहरुले इमर्जेन्सी बाहेक अन्य सामान्य विरामी भएको अवस्थामा नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमै उपचार गराउनु पर्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले रिफर गरेपछि मात्रै जिल्ला अस्पतालमा जचाउन जानुपर्छ ।
त्यसैगरी जिल्ला अस्पतालको रिफरमा मात्रै फेरि केन्द्रीय अस्पतालहरुमा जचाउन पाइने प्रावधान स्वास्थ्य वीमामा राखिएको छ ।
केन्द्रीय तहको अस्पतालसम्म पुग्न झन्झटिलो प्रक्रिया र स्थानीय स्तरमा भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा गुणस्तरीय सेवा नभएका कारणले गर्दा पनि स्वास्थ्य वीमाप्रति आम जनताको चासो बढ्न सकेको छैन ।
अहिले यस समितिले केही निजीस्तरका अस्पतालहरुसँग पनि सम्झौता गरेको छ । आफूले सुचीकरण गरेका निजी अस्पतालमा उपचार गराए पनि अब यस समितिले वीमाकर्ताहरुको उपचार खर्च ब्यहोर्ने भएको छ ।
तर, समितिले कुन-कुन अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ र कोसँग गरेको छैन भनेर जनतालाई जानकारी नै छैन ।
किन आकर्षित भएनन् जनता ?
सरकारले ०७१/०७२ को बजेटमा तीन जिल्लामा स्वास्थ्य वीमा सुरु गर्ने भने पनि स्वास्थ्य वीमा कार्यान्वयन भने ०७२ चैतबाट मात्रै सुरु भएको हो । ढीलो गरी कार्यान्वयनमा आएको स्वास्थ्य वीमामा जनताको आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।
जनतामा स्वास्थ्य वीमाका बारेमा आवश्यक प्रचार-प्रसार पनि हुन सकेको छैन । गरिबीका कारणले पनि केहीले यसमा संलग्नता जनाउन नसकेको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका शाखा अधिकृत जागुराम चौधरीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
चौधरीले भने ‘जिल्लामा रहेका सरकारी अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा चिकित्सकको अभावले गर्दा पनि जनता यसतर्फ आकषिर्कत हुन सकेका छैनन् ।’
अहिले यस समिति अन्तर्गतका कर्मचारीहरु कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा रहेका जनताका घरघरमा गई वीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् । यो वीमा कार्यक्रम स्वेच्छिक हो, बाध्यकारी होइन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य वीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा २५ जिल्लामा कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म यो कार्य खासै अघि बढ्न सकेको छैन ।
किनकि दुई वर्षअघि नै सुरुवात गर्ने भनिएका तीनवटा जिल्लामा स्वास्थ्य वीमा कार्य नै बल्ल यो वर्षदेखि सुरु गरिएको छ ।
गरिब परिचयपत्र नबाँड्दा अर्को समस्या
सरकारले गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म यो कार्य सुरु भइसकेको छैन । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीमा ०७२ मा अति गरिबहरुको स्वास्थ्य वीमाको पि्रमियम राज्यले नै व्यहोर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले नै यस्ता अति गरिबको पहिचान नगरेका कारण समितिले अति गरिबहरुलाई यस वीमामा कार्यक्रममा संलग्न गराउन नसकेको चौधरी बताउँछन् ।
त्यस्तै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीमा ०७२ मा गरिबलाई पि्रमियममा ७५ प्रतिशत र जोखिमयुक्त परिवारको ५० प्रतिशत राज्यले ब्यहोर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
तर, गरिब परिचयपत्र नबाँडिएका कारण नै यस्ता अति गरिब, गरिब र जोखिमयुक्त परिवारहरुलाई स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमले अहिलेसम्म समेट्न सकेको छैन ।
कतिले लिए फाइदा ?
स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा सदस्य भएका केही परिवारले भने यसको फाइदा लिइसकेका छन् । समितिका अनुसार अहिलेसम्म कैलालीबाट २ हजार २ सय ११ जनाले यसबाट फाइदा लिएका छन् ।
त्यस्तै इलामबाट ८ सय ७८ र बाग्लुङबाट ५९ जनाले उपचार पछि राज्यबाट खर्च प्राप्त गरेका छन् ।
समितिले अहिलेसम्म कुल ६३ लाख १ हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत रकम संकलन गरिसकेको छ ।
समितिले चालु आर्थिक वर्षमै म्याग्दी, पाल्पा, कास्की, बैतडी र अछाममा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । तर, यीमध्ये केही जिल्लामा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र जिल्ला अस्पतालको सेवा भने त्यति गुणस्तरीय छैन ।
म्याग्दीमा एउटा मात्रै स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र जिल्ला अस्पताल छ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नभएका सरकारी सेवा र भौगोलिक हिसाबले पहुँचभन्दा अत्यन्त टाढा समेत रहेका कारण जनताले वीमा कार्यक्रममा संलग्न हुन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
निजी वीमा कम्पनीमा गलत रिपोर्टको भय
देशमा रहेका निजी वीमा कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य वीमा अघि बढाउन केही वर्षअघि सरकारले पहल गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । केही निजी कम्पनीले यो सुर गरे पनि निजी कम्पनी नाफामुखी हुने ठहर गर्दै सरकार आफैंले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।
यता निजी वीमा कम्पनीहरुलाई भने गलत रिपोर्टको भयले सताएको छ । अस्पतालहरुले बिरामी नभएका ब्यक्तिहरुबाट पनि केही रकम लिई बिरामी भएको कागजात बनाइदिन्छन् भन्ने वीमा कम्पनीमा ठूलो भय छ । यसका कारणले पनि निजी कम्पनीहरुले स्वास्थ्य वीमालाई सशक्त बनाएर लान सकेका छैनन् ।
देशमा रहेका निर्जीवन वीमा कम्पनीले राम्रोसँग चिनेका बाहेक अन्यको स्वास्थ्य वीमा खासै गर्ने गरेका छैनन् । गतल रिपोर्ट पेस गर्दै क्षतिपूर्ति उठाउने डरले वीमा कम्पनीहरुले हालसम्म स्वास्थ्य वीमालाई सशक्त बनाएर लान नसकेको वीमा समितिका निर्देशक श्रीमान कार्की बताउँछन् ।
कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गलत रिपोर्ट पेस गरेर क्षतिपूर्ति लिने डरले वीमा कम्पनीले यसलाई सशक्त बनाएर लान सकेका छैनन्, किनकि हाम्रा केही अस्पतालले गलत रिपोर्ट बनाइदिन्छन् ।’
कार्कीका अनुसार गलत रुपमा पेस भएको रिपोर्टमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने डरले अहिले वीमा कम्पनीले सामुहिक रुपमा संस्थागत कर्मचारीको मात्रै वीमा गर्ने गरेका छन् । यसमा पनि ती संस्थाको अध्ययन पश्चातमात्रै वीमा गर्ने गरेको कार्की बताउँछन् ।
