Comments Add Comment

ओलीको अनौठो आग्रहः एमालेलाई संघीयताविरोधी भनिराख्नोस् है !

एमाले अध्यक्षद्वारा संघीयता र समावेशितामाथि विषवमन

KP-Sharma-Oli, Chairman of UML

समाचार टिप्पणी

२१ मंसिर, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीयता र समावेशीतामाथि विषवमन गरेका छन् । ओलीले आफू र आफ्नो पार्टीलाई संघीयताविरोधी भनिराख्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

नयाँ संविधानले महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा संस्थागत गरिसकेको समावेशितासहितको र संघीय नेपालमाथि नै ओलीले प्रश्न उठाएका छन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिले अब नेकपा एमाले संघीयताको मामिलामा कमल थापा हुँदै चित्रबहादुर केसीको पथमा हिँड्न थालेको संकेत देखिएको छ ।

कमल थापाले संघीयतालाई आफ्नो पार्टीले स्वीकार नगरेको तर, सहमतिबाटै संविधान बनाउने क्रममा आफूले यसलाई मानेको अभिव्यक्ति विगतदेखि नै दिँदै आएका छन् । तर, दुई दिनअघि नयाँ बानेश्वरको एउटा कोठे भेलामा केपी ओलीले समेत कमल थापाकै लाइनमा संघीयताप्रति अरुची प्रकट गरे ।

उक्त कोठे भेलामा संघीयताबारे ओलीको भनाइ यस्तो थियो-

अलिअलि गाह्रो के भो भने अस्ति पुष्पकमल दाहालजीले ममाथिको अविश्वास प्रस्ताव राख्दै गर्दाखेरि भन्नुभो, ‘संघीयता मेरो त माग पनि थिएन, मेरो पार्टीको माग पनि थिएन, पछि स्वीकारेको हुँ’ भन्नुभयो उहाँ (ओलीजी) ले भनेर भन्नुभयो ।

त्यहीँ उठेर मैले जवाफ दिने कुरा भएन, मैले पछि उहाँलाई भनें- यो कुरा फेरि फेरि भनिराख्नोस् है । भनिराख्नोस् ।

२००७ सालको आन्दोलनमा संघीयता माग थिएन । ०४६ को आन्दोलनमा पनि हैन । ०६२/०६३ मा पनि संघीयता माग थिएन । यो धेरै सुविचारित ढंगले आएन । राम्रैसँग छलफल गरेर आउन पाएको भए हुन्थ्यो । अलिकति, साथीहरुले भन्नुहुन्छ नि समस्या समाधान हुन्छ भने….।

यो सानै देश छ, यसमा कति उपयुक्त हुन्छ । यसका अनेक पक्षहरु हामीले हेर्नुपर्छ । हामीले इतिहासमा यसो हेर्‍यौं भने, रुसलाई हेर्‍यौं भने संघीयताले त ध्वस्तै बनाइदियो ।

सन् ११०३ सम्म रुसको राजधानी युक्रेनमा थियो । संघीयताले ९ सय १३ वर्ष अगाडि जुन देशको राजधानी थियो, त्यो देश नै अलग भयो । बेलोरसिया रुसको उद्गमस्थल थियो, त्यो पनि अलग भयो । उदगम ठाउँ नै विभाजित भयो । त्यो पनि संघीयताको एउटा अनुभव हो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ ।

हवाइ उता छ, अलास्का यता छ, त्यस्तो होइन हाम्रो देश । त्यो पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ ।

अब यी ध्यान दिने र यतिबेला छाती पिटेर केही हुनेवाला छैन । देशलाई धेरै रुमलिन नदिनेरुपमा बलिया-बलिया भित्ताका आड लागेर धकेल्नेहरुसँग यो भित्ताको आड पनि छुटाइदिउँ न त भनेर धेरै हिसाबले संघीयता स्वीकारेको कुरा हो । यो यथार्थ हो ।

अब स्वीकारिसकेको संघीयता अहिले अनुभवविना सच्याउने हैन, विगार्ने प्रयासचाहिँ संघीयताका नाममा त्यस आडामा टेकेर बिगार्ने, भत्काउने प्रयासचाहिँ बेस्सरी भएको छ, सच्याउने दिशामा चाहिँ प्रयत्न भएको छैन ।

भोलि अनुभवका आधारमा के उपयुक्त, कति उपयुक्त होला ? कोही १० वटा ११ वटा नभई हुँदैन पनि भन्नेहरु छँदैछन् । म विद्वानका लेखहरु पढिराखेको छु । जिम्मेवार ठाउँबाट, प्रधानमन्त्रीकै भनाइ सुनिराखेको छु, हाम्रो त कमसेकम १० हो । अस्ति मैसँग भन्नुभो । धेरै लखेट्नु भो भने म त उहीँसम्म जान्छु है भन्नु भो । के हो त्यो भनेको, मेरो त १० हो भन्नुभो ।

यो कुनै खेलवाडको चिज त होइन नि जति प्रदेश भए पनि, जे भए पनि हुन्छ, जस्तो भए पनि हुन्छ । त्यस्तो हैन । मैले उहिल्यै भनेको थिएँ, यो कुनै बर्थ डेको केक होइन देश भनेको । जनताको सम्वृद्धिको लागि हो । शान्ति सुव्यवस्थाको निम्ति ।

अहिले मेरो पार्टीले त संघीयता स्वीकारेको छ । संघीयता टिक्दैन भन्ने पार्टीहरु पनि छन् । संघीयताका नाममा अझ बिगार्न सकिन्छ भने बिगार्ने भन्नेहरु पनि छन् । अहिलेको सन्दर्भमा अलिकति कम्प्रोमाइजिङ….।’

जसलाई संघीयता मन पर्दैन, उसले कसरी कार्यान्वयन गर्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीले यसरी संघीयताप्रति अरुची प्रकट गरिसकेपछि एमालेले संघीयतालाई कसरी इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्न देला भन्ने प्रश्न उठेको छ । जसलाई संघीयता मनै परेको छैन, उसले यसलाई कार्यान्वयन हुन दिने अनुमान गर्न सकिँदैन ।

यतिबेला एमालेले प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेरको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । तर, यहीबेला सो पार्टीका अध्यक्षले नै संघीयताले देश टुक्रिन्छ भन्नुले कतै एमाले संघीयतालाई नै असफल पार्ने खेलमा त लागिरहेको छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ जन्माएको छ ।

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि नेपाल एकजातीय, एकभाषिक एवं एक संस्कृति भएको देश होइन । बहुजातीय, बहुभाषिक र बहु सांस्कृतिक देश भएकाले त्यस अनुरुपको संरचना बनाउनका लागि संघीयताको अवधारणालाई संविधानले आत्मसात गरेको हो ।

मुलुक यतिबेला संघीय संविधानले कोरेको संघीयतालाई पूर्ण बनाउने प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो बेलामा जिम्मेवार दलका नेताले नै संघीयतालाई बर्थ डे केकसँग तुलना गर्नु भनेको निकै अनौठो अभिव्यक्ति हो ।

संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा समेत नेकपा एमाले र केपी ओलीले संघीयतालाई स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा जिम्मेवार नेताले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाएपछि अब नेकपा एमाले अनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नतिर हैन, पश्चगमनतिर र्फकन थालेको संकेत देखिएको छ ।

त्यसो त नयाँ बानेश्वरको कोठे जमघटमा संघीयताको विरोध गरेका ओलीले एउटा निजी टेलिभिजनलाई दिएको अन्तरवार्तामा पनि संघीयताको विरोध गरे । यसबाट एक कदम अघि बढेर उनले समावेशिता एवं आरक्षणको समेत खुलेर विरोध गरे ।

के अब नेकपा एमाले संघीयता, समावेशिता हुँदै धर्म निरपेक्षताको पनि विपक्षमा उभिन लागेको हो ? त्यसो हो भने कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र नेकपा एमालेमा कहाँनेर भिन्नता खोज्ने ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment