स्पेनिस कर कर्मचारीहरुको युनियन गेस्थाले स्पेनको आन्तरिक राजश्व विभागसँग क्रिष्टियानो रोनाल्डोको कर छलीबारे कुनै फाइल भए अभियोजनकर्ताहरुलाई दिन आहृवान गरेको छ ।
रोनाल्डोमाथि लागेको कर छलीको आरोपबारे निर्णय गर्ने अधिकार सरकारी वकिलहरुलाई दिनुपर्छ भन्ने माग उनीहरुको छ ।
गत सप्ताहन्तमा मात्रै युरोपेली मिडियाहरु सण्डे टाइम्स र स्पेनिस दैनिक पत्रिका मुण्डोले रोनाल्डोले कर छली गरेको समाचार प्रमुखताका साथ प्रकाशन गरेका थिए ।
साथै इंग्लिस क्लव आर्सनलका स्टानर मेसुट ओजिल र म्यान्चेस्टर युनाइटेडका प्रशिक्षक जोसे माउरिन्होलाई पनि कर छलीको अभियोग लगाएका छन् ।
उनीहरुले बेलायती र स्पेनिस कर अधिकारीहरुलाई छलेर क्यारेवियनको ट्याक्स हेेभेनमा १ करोड पाउण्ड लुकाएको दाबी पत्रिकाको छ ।
माउरिन्होले आफूले केहि गलत काम नगरेको र रोनाल्डोका पोर्चुगिज एजेन्ट कम्पनी गेस्तिफुतेले माउरिन्हो र रोनाल्डोले आफ्नो कर दायित्व पूरा गरेको दाबी गरेको छ ।
तर गेस्था, जसले स्पेनको कर प्रशासनका कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ, उसले सोमबार भनेको छ कि सरकारी वकिलहरुले मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ किनकि यो फौजदारी मुद्दा हो ।
उनीहरुले कडा शब्दमा एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै यदि दोषी ठहरिएमा रोनाल्डोले लामो समय जेलमा बिताउनुपर्ने बताएका छन् ।
स्पेनको प्रतिष्ठित पत्रिका एल मुण्डोले आफ्नो रिपोर्टमा रोनाल्डोले १५ करोड युरोसम्म आफ्नो तस्वीर प्रयोग गरेबापत पाउने रकम क्यारेवियनमा लगेर लुकाएको हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
युरोपेली मिडियाहरुमा आएको रिपोर्टपछि स्पेनका अर्थमन्त्रीले आइतबार भनेका थिए कि हामीले यो विषयमा अनुसन्धान गर्नेछौं ।
रोनाल्डोले २०११ र २०१३ को बीचमा कति कर बुझाए भन्ने बिषयमा छानविन भइरहेको छ । तर, एल मुण्डोका अनुसार उनको २००९ देखिकै कर रेकर्ड ठीक छैन । रोनाल्डोले २००९ मा रियल मडि्रडसँग अनुबन्ध गरेका थिए ।
गेस्थाले आफ्नो बिज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘हामीले स्पेनिस ट्याक्स एजेन्सीलाई रोनाल्डोको ट्याक्स रेकर्ड र यो सप्ताहन्तमा मिडियामा प्रकाशित भएको ‘फुटबल लिक्स’को बारेमा सरकारी वकिललाई रिपोर्ट बुझाउन भनेका छौं ।’
बिज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरुले अव यो मुद्दा सरकारी वकिलको कार्यालयले हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
यसअघि गत जुलाईमा स्पेनिस अदालतले बार्सिलोनाका अर्जेन्टाइन सुपरस्टार लियोनल मेस्सी र उनका बुबा जर्जलाई ३० लाख पाउण्ड बराबरको करछली अभियोगमा २१ महिनाको जेल सजायँ सुनाएको थियो ।
उनीहरुले यस मुद्दामा अपील गर्ने बताएपनि पहिलो पटक दोषी करार भएकालाई दुई बर्षभन्दा कमको जेल सजायँमा जेल बस्नु नपर्ने भएकाले उनीहरु मौन छन् ।
