काठमाडौं। डा. गोविन्द केसीको चेतावनीका बीच त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्था (आईओएम)को डीनमा नियुक्त भएका डा. केपी सिंह २२ दिनमै राजीनामा दिन बाध्य भए । सिंहको राजीनामापछि डा. केसीले चाहेका जेपी अग्रवाल डीनमा नियुक्त भए । र, १२ बुँदे सहमतिसँगै डा. केसीको १० औं अनसन पनि तोडियो ।
तर, नवौं अनसनसम्म डा. केसीसँगै रहेर पनि डीन बनेकै कारण आफूमाथि माफियाको आरोप लागेको भन्दै डा. सिंहले चित्त दुखाएका छन् । मेडिकल माफियाको आरोप खेप्दै २२ दिनमै दबावमा राजीनामा दिनुपर्दा डा. सिंहले आफूलाई ‘केसी पीडित’ मानेका रहेछन् । उनी भन्छन्, ‘यहाँ नियम कानुन, सरकार केही छैन, जे छ, गोविन्द केसी छ ।’
प्रस्तुत छ, २२ दिनसम्म डीन रहेका डा. केपी सिंहसँग अनलाइनखबरका लागि ऋचा अर्यालले गरेको कुराकानीः
२२ दिने डिन हुनु भो । कस्तो रहृयो कार्यकाल ?
मैले जिम्मेवारी लिँदा चारवटा सेक्सनकै डीन पद रिक्त थिए । क्याम्पस प्रमुखको पदावधि पनि सकिएकाले त्यहाँको काम पनि हेर्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर, पनि केही काम गरेँ ।
मेडिकल कलेजको शुल्कलाई लिएर जहिले पनि विवाद हुने गरेको थियो । हुन त शुल्कबारे निर्णय गर्ने सरकारले हो । तर, एक वर्ष अघि भएको निर्णयको पुनरावलोकन भएको थिएन ।
म आएपछि पुरानै शुल्क कायम गर्ने र सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई मान्ने निर्णय गर्यौं । यदि कुनै कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको छ भने प्रमाण दिनुस्, हामी कारवाही गर्छौं पनि भनेका थियौं । तर, कसैले पनि निवेदन, उजुरी दिनुभएन ।
अर्को, डीन नियुक्तिबारे पनि विवाद हुँदै आएको छ । यसलाई अब अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर मैले पूर्व डीनसहितको एउटा कमिटी बनाएँ । डा. रमेशकान्त अधिकारी संयोजक रहेको यो कमिटीले मापदण्ड बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बुझाउनुभएको छ । मेरो योजना थियो कि मैले छाडेपछि कुनै विवाद नहोस्, र यहाँ कम गर्नेहरुले म कहाँ पर्छु भनेर पहिले नै थाहा होस् भन्ने चाहेको थिएँ । यसका लागि मंसिरसम्म ड्राफ्ट तयार गर्ने र पुसमा हुने सिनेटमा पठाउने अनि माघसम्म पारित गर्ने योजना बनाएको थिएँ ।
डा. केसीले इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन स्वायत्त हुनपर्छ भन्नुभएको थियो । बरु उहाँले अहिले बिर्सिसक्नु भयो होला । तर, मैले तीन हप्तामा नै यो काम पनि अगाडि बढाएको थिएँ ।
तपाईले केही काम गर्न त खोज्नु भो । तर, आउनुअघि नै डा. गोविन्द केसीले वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त हुनुपर्छ, नभए अनसन बस्छु भनिसक्नुभएकै थियो नि ?
हो, उहाँको माग थियो कि वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्ति । अब वरिष्ठता भन्नाले उहाँको परिभाषाले एउटै कुरा मान्छ कि प्रोफेसर को पहिला भयो भनेर ।
तर, वरिष्ठतामा त संस्थानमा आवद्ध भएको समय, कार्यदक्षता, विगतको अनुभव सबै हुनुपर्छ । कुनै विभागमा चाँडै रिटायर्ड हुन्छ, कतै ढिला हुन्छ, त्यही आधारमा प्रोफेसरको नियुक्ति हुने हो । जस्तो-हाम्रोमा क्लिनिकल र नन् क्लिनिकल हुन्छ । क्लिनिकलमा ढिलो हुन्छ तर, नन क्लिनिकलमा मान्छे कम भएकाले छिटो नियुक्ति हुन्छ । तर, त्यही एउटा क्राइटेरिया हुनुभएन ।
डा. गोविन्द केसी अनसनका बेलामा नै धेरै डीन हुनुभएको थियो । एकजना प्रोफेसर नियुक्त भएको आधारमा हुनुभो । अर्काे सेवा प्रवेश गरेको आधारमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसमा पनि के भयो भने जसको सेवा प्रवेश गरेको आधार थियो, उहाँ प्रोफेसरपछि हुनुभएको थियो । जो प्रोफेसर पहिले हुनुभयो, उहाँको सेवा प्रवेश पछि थियो । भनेको, यो वरिष्ठताको निश्चित मापदण्ड थिएन ।
उसोभए नियुक्ति पत्र बुझ्दै गर्दा तपाईलाई म तीन महिना काम गर्छु, गोविन्द केसीदेखि सबैले स्वीकार गर्छन् भन्ने लागेको थियो ?
थियो । यहाँ तपाईले गोविन्द केसीबाहेक सबैलाई सोध्नुस्, फ्याकल्टी, स्टाफ, नर्सिङ्ग क्याम्पसलगायत सबैले मलाई साथ दिएका थिए । ९० प्रतिशत भन्दा माथिले मलाई समर्थन दिएका थिए ।
तपाई लामो समय डा. केसीको टीममै हुनुहुन्थ्यो । डा. केसीले नै स्वीकार गर्दैनन् भन्ने थाहा भएन कि उहाँलाई चिन्नै सक्नुभएन ? किन उहाँले तपाईलाई स्वीकार गर्नुभएन ?
अहिलेको स्थितिमा न सरकार छ, न त नियम नै । अहिले जे छ गोविन्द केसी छ । सरकारले घुँडा टेकेर सम्झौता गरेको छ
हैन । तपाईले उहाँ (डा. केसी)को अनसनका मागहरु प्रथमदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने एउटा कुराबाट सुरु भएको उहाँको अनसन क्रमशः विचलित हुँदै आएको छ ।
पहिले उहाँको माग आइओएम केन्द्रित हुन्थ्यो । अब बढ्दै गएको छ र, अरु मुद्दामा पुगेको छ । जस्तो अख्तियारकै कुरा छ । केही माग राम्रो थियो, देशकै हितमा थियो । र, मैले पनि उहाँलाई समर्थन गरेकै हो । तर, त्यो सबै मुद्दामा थिएन ।
तपाईले नियुक्ति लिँदै गर्दा डा. केसीले पनि स्वीकार गर्छन् भन्ने थियो ?
उहाँलाई सोधेको पनि थिइनँ । उहाँले मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न, व्यक्तिगत कुरा हो । तर अधिकांशले त मलाई मानेको हो नि । ९० प्रतिशत भन्दा बढीले मानेपछि अरु के चाहियो त ?
उसोभए २२ दिनमै किन फेरि राजीनामा दिएर हिँडेको त ?
अहिलेको स्थितिमा न सरकार छ, न त नियम नै । अहिले जे छ गोविन्द केसी छ । सरकारले घुँडा टेकेर सम्झौता गरेको छ । गोविन्द केसीले जे भन्यो, त्यही भएको छ ।
म विधिसंगत आएको थिएँ र अदालतमा चुनौती दिन सक्थेँ । तर, मेरो तीन महिनाको समयावधि छ, अदालतमा त्यसै थन्किन्छ । राजीनामा नगरौं, निकालिदिन्थे । अब म आफ्नो यत्रो लामो क्यारियरको अन्तिममा बेइज्जत भएर जाने कि सेफल्यान्डिङ्ग गर्ने भन्ने भयो । र, मैले राजीनामा दिएर सहज अवतरण रोजे ।
तपाई गोविन्द केसीबाट ‘भिक्टिम’ भएँ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो म पीडित हुँ । उहाँको दोस्रो माग थियो, त्रि.वि उपकुलपतिको वर्खास्ती । खै त…पूरा भएन । त्यो मागलाई थाती राखेर नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भो र अनसन तोड्नु भो ।
अरु मागहरु पनि हेर्नोस् । कुनचाहिँ पूरा भयो त यो अनसनमा ? शिवाय मेरो राजीनामा बाहेक ।
तर, उहाँले त यो मान्नुभएको छैन । यो व्यक्तिको कुरै होइन, सिस्टमका लागि लडेको हुँ भन्नुहुन्छ
सिस्टम, सिस्टम भन्ने तर, भएको सिस्टम भत्काएर काम गरिएको आभाष भएको छ योपटक । सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने त म प्रक्रियासम्वत् रुपमा डीन भएको हुँ । मेरो बहिगर्मन र अर्को डीनको नियुक्ति पनि त सिस्टमबाटै हुनुपर्ने हो । तर, रातारात सहमतिका नाममा मलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । त्यसैले, यहाँ कुनै सिस्टम छैन, सरकार छैन, नियम कानुन छैन । जे छ, गोविन्द केसी छ ।
किन यस्तो भयो त डाक्टर सा’ब ? तपाईहरु नै हो त नि हिजो काँधमा काँध राखेर हिँड्ने । हरेक अनसनमा साथ दिएर गोविन्द केसीलाई गोविन्द केसी बनाउने को हो ?
मिडियाले उचाल्यो । यसपालि त्यस्तो भएन, नत्र हरेक अनसनमा आज एक दिन, आज दुई दिन भनेर आउँथ्यो । । उस (डा. केसी)ले मनपरि बोलेको छ, मिडियाले त्यही लेख्यो मेरो बारेमा । के भन्ने ? मैले त स्पष्टीकरण पनि दिइनँ ।
म त अहिले पनि भन्छु-एउटा आरोप प्रमाणित गरेर देखाओस् । मलाई अख्तियार लाग्यो रे । जुन मेसिन मैले किनेँ, त्यसमा अख्तियार लाग्यो । निर्णय कसले गर्यो ? मैले त खाली टेण्डर गरेर रेट मात्रै लिएको हुँ । त्यसमा निर्णय गर्ने डीन कार्यालय, निर्णय गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय । उहाँहरुलाई केही भएन । अनि मलाई अख्तियार लाग्यो । त्यो मुद्दा पनि फिर्ता भइसकेको थियो ।
अर्को आरोप थियो कि मेरो पालामा सबैभन्दा बढी घाटामा गएको अस्पताल रे । म यहाँ डाइरेक्टर हुँदा मलाई कसैको पनि साथ थिएन । आफ्नो स्टाफबाहेक न डीन कार्यालयको साथ थियो, न विश्वविद्यालय, न सरकारको साथ थियो । तैपनि, आˆनो स्रोत साधनले चार वर्ष त चलाएँ । बीचमा छोडेर त हिँडिन । र, अस्पताल तल भुईमा भासिएन । धेरै केही गर्न सकिँन होला तर, अस्पताल त छ त आज पनि ।
म नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पनि उपाध्यक्ष जितेर आएको मान्छे हुँ । हामीले छाडेपछि न मेडिकल कलेज, मेडिकल काउन्सिल र सरकारको विवाद आयो । तर, मेरो चार वर्षको कार्यकालमा कहिल्यै, कुनै पनि विवाद आएन । त्यो रेकर्ड हेर्नुपर्छ ।
एउटा खाली प्रोफेसर भयो भन्दैमा ऊ नै सिनियर हुने ? अरु कुरा नहेर्ने ? डीन पद भनेको पूर्ण प्रशासनिक पद हो, एकेडेमिक मात्र हैन । त्यहाँ त कार्यक्षमता, दक्षता सबै कुरा चाहिन्छ ।
डा. केसीको अनसनका क्रममा तपाईलाई त मेडिकल माफिया पनि त भनियो नि हैन ? त्यो पनि यत्रो लामो करियरको अन्त्यतिर…
मलाई प्राइभेट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन ल्याएको थियो रे भन्ने आरोप पनि लगाए । मैले तीन हप्तामा कसलाई सम्बन्धन दिएँ ? मैले कहीँ कतैबाट कुनै एउटा कलेजको पेपर मगाएको छैन, दिने कुरा त छोडिदिनुस् ।
भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्छ पनि भने । एउटा मनोनयन, एउटा नियुक्ति गरिनँ । सबै काम आफैंले गरें । सबै अनावश्यक रुपमा लगाइएको लाञ्छना हो ।
यो हिसाबले यी सबै लान्छना खेप्न मात्रै बेकारमा डीन पद स्वीकार गरिएछ जस्तो लागेको छैन अहिले ?
केही हदसम्म बेकार गइएछ जस्तो पनि लाग्यो । तर हेर्नुस्, मलाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिइन्छ भने मेरो दक्षता, पूर्वअनुभव हेरेरै दिइन्छ । यो तीन महिनाको छोटो अवधिमै भए पनि संस्थाको हितमा केही गर्न सकिन्छ भनेर गएको थिएँ ।
हुन त तपाईले राजीनामा दिएर सहज अवतरण गर्नुभयो । तर नखाएको विष लाग्यो भने जस्तो ‘अयोग्य’ जस्तो भएर हिँड्नुपर्यो हैन त ?
त्यही त । म बारबार भन्दैछु, यहाँ न मापदण्ड छ, न नियम छ, न कानुन छ, न सरकार । एक त मेरो नियुक्ति ठीक छैन भन्ने कुनै आधार छैन । तर, पनि मलाई बाध्य गराइयो ।
उपकुलपतिले त मलाई हटाउन अस्वीकार गर्नुभएको थियो । तर, सहकुलपति, कुलपतिको यहाँ एउटै चिन्ता थियो कि एकातिर देशभर आन्दोलन चर्कियो, अर्कोतिर गोविन्द केसीको ज्यान । पहिले यो टुङ्गो लाग्यो भने उता लड्न सकिन्छ । दुवैतिर लड्यो भने कुरा मोडिन्छ । मेरो नियुक्ति प्रक्रियापूर्वक भएको छ । को ल्याउने के गर्ने, के गर्न पर्छ, त्यसमा उहाँहरुको मतलवै थिएन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यालाई लिएर डा. केसीको आन्दोलनबारे तपाईको धारणा चाहिँ के हो ?
उहाँलाई के लागेको छ भने मैले जे गरें, त्यो ठीक । अरुले के भनिरहेका छन्, के गरेका छन्, त्यसको मतलव छैन । उहाँ एउटा मान्छे (जेपी अग्रवाल)का लागि व्यक्तिवादी हुनुभयो ।
आजको मितिमा मलाई माफिया भनोस् वा जे भनोस्, यहाँका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाइरहेका छैनन् । विदेशिन बाध्य छन् । ठीक छ, काठमाडौंमा मेडिकल कलेज धेरै भए, बाहिर क्षेत्र, अञ्चल स्तरमा दुर्गम ठाउँमा बनाउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्यो । एक वर्ष भइसक्यो, न त्यसमा बहस भएको छ, न कानुन बनेको छ, त्यसमा लाग्नु परेन ? त्यो ल्याएपछि सबैको बाटो खुल्छ, आउँछ कलेज आउँछ, मेडिकल कलेज खुल्छ, विद्यार्थीले पढ्न पाउँछ । तर, अख्तियारको माग छ, अरु के-के छ।
के तपाई भन्दै हुनुहुन्छ कि डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई अमूक व्यक्ति वा समूहले दुरुपयोग गर्न खोज्दैछन् वा गरेका छन् ?
हो, दुरुपयोग भइरहेको छ । अब कसले गरिरहेको छ, यो मेरो मतलवको विषय होइन । यसमा म सोच्दा पनि सोच्दिनँ ।
तर, तपाई आफैं हेर्नुस् त विगतका अनसनहरुमा उहाँलाई भेट्न यहाँका सबै जान्थे । अहिले कोही जाँदैन । उहाँको अनसनमा अहिले निश्चित व्यक्ति र विद्यार्थीहरु छन् । विद्यार्थीमा पनि सबै गएनन् । मेरा विद्यार्थी त सधैं आएर काम गरिरहेकै थिए ।
तर, फेरि पनि भन्छु कि उहाँहरुको अनसन एउटा मागलाई लिएर थियो, अहिले देशव्यापी भएको छ । अख्तियार, विश्वविद्यालय, संसद, सरकार इत्यादी, त्यसमा मेरो सहमति छैन । मैले भनेको पनि हो, तिमीले जुन एजेण्डा उठाएको हो, त्यो बिर्सिसक्यौ । अख्तियार, विश्वविद्यालय के के थप्दै गयौ र मुख्य एजेण्डा हराउँदै गयो । तिम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी मागहरु धमिलिँदै गयो । उस (डा.केसी) ले हैन यसो भयो, उसले गर्यो भन्यो । ल ठीक छ, त्यो तिम्रो खुशीको कुरा हो भनेँ ।
उसोभए भोलिका दिनमा डा. केसीसँग तपाईको सहकार्य हुन्छ कि हुन्न ?
(सहकार्य) रहँदैन । एउटै माग (मेरो राजीनामा) पूरा भएपछि बाँकी माग त छाडेर सहमति गर्यो । म हरेक हिसाबले कानुनसम्मत आएको मान्छे, ननिस्किएसम्म उसले अनसन नतोड्ने, अनि मैले केका लागि सहकार्य गर्ने ?
