२३ मंसिर, काठमाडौं । संविधान संशोधनका विरुद्धमा परेको रिट निवेदनमाथि विहीबार सर्वोच्च अदालतमा पहिलो सुनुवाइ भएको छ । यसबारे अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धमा आगामी पुस ५ गते छलफल हुने भएको छ ।
न्यायाधीश जगदीशप्रसाद शर्माको एकल इजलासले अदालतमा विपक्षीलाई पनि उपस्थित गराउनू भन्ने आदेश दिएको छ ।
रिटका विपक्षी अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख ओनसरी घर्तीलाई समेत पुस ५ गते अदालतले झिकाएर यसबारे छलफल गरेपछि अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे निर्णय हुने स्रोतले बतायो ।
पूर्वसांसद मञ्चले दायर गरेको रिटमा संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । तर, अदालतले विपक्षीसँग छलफल गरेरमात्रै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिने भएको छ ।
