२३ मंसिर, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद विकास समितिले विकास खर्च ९० प्रतिशत पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विकास समितिले बिहीबार विकास बजेट खर्च नहुनुको कारणबारे स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे लगायतसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा सरकारी अधिकारीहरुले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च/विकास खर्च जम्मा ६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिएका छन् ।
विकास समितिले भने सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुँदा समेत विकास बजेट खर्च नहुनुमा कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति नै प्रमुख कारण भएको बताएको छ । यो बैठक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्चलाई प्राथमिकिकरण गरी उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्दै यस आर्थिक वर्षमा विकास खर्चलाई ९० प्रतिशत पुर्याउन निर्देश गर्दछ,, निर्णयमा भनिएको छ ।
बैठकमा स्थानीय विकाशमन्त्री हितराज पाण्डेले काम भन्दा कुरा बढि गर्ने प्रवृतिका कारण विकास निर्माणका काम समयमै पुरा हुन नसकेको बताए । उनले विकास खर्चलाई उचित व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विकास समितिले विकास खर्च समयमा नै खर्च हुन नसक्नुका कारणहरुमा अख्तियारी समयमा नै प्राप्त नहुनु, समयमा कार्यक्रम स्वीकृत नहुनु, स्थानीय क्षेत्रको अवरोध, वन तथा वातावरण सम्बन्धी समस्या, झन्झटिलो निर्णय प्रक्रिया, निर्माण सामाग्रीको अभाव, जनशक्तिको अभाव, निर्माण व्यवसायीहरुको लापरवाही, निकायगत समन्वयको अभाव, असामयिक रुपमा कर्मचारीको सरुवा रहेको औल्याएको छ ।
