२३ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगले तराई मधेसका बाँकी ८ जिल्लाको पनि पुर्नसंरचनाको काम अघि बढाएको छ ।
मधेस केन्द्रित दलको अवरोधका बावजुद आयोगले सहमत दलका सांसद र प्रतिनिधिहरुलाई राजधानीमै बोलाएर पुर्नसंरचनाको काम अघि बढाएको हो ।
अवरोधका कारण तराईका ८ जिल्लाहरु सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटको पुर्नसंरचनाको काम हुन सकेको थिएन । आयोगले सम्वन्धित जिल्लाका सभासद र प्रतिनिधिलाई राजधानीमा बोलाएर काम अघि बढाएको हो ।
पुनसंरचनाबारे अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै आयोगको एक सदस्यले भने, ‘यी जिल्लाका जनप्रतिनिधि एवं प्राविधिक समितिका पदाधिकारीहरुले बढीमा तीन दिनभित्र प्रतिवेदन दिइसक्ने बताउनुभएको छ ।’
आयोगले मंसिर मसान्तभित्र सबै जिल्लालाई समेटेर स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसक्ने बताउँदै आएको छ ।