२४ मंसिर, काठमाडौं । एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले नेतृत्व गरेको ‘नेपाल अध्ययन केन्द्र’ ले शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा एउटा गर्मागर्मी बहस कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । बहसमा ‘एकेडेमिक’ पृष्ठभूमिका विद्वानहरुलाई बोलाइएको थियो । त्यहाँ माओवादी केन्द्रका तर्फबाट टोपबहादुर रायमाझी पनि निम्त्याइएका थिए ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको उपनेतासमेत रहेका रायमाझीले कार्यक्रममा डा. बाबुराम भट्टराईलाई मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको समेत उछितो काढे । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएलगत्तै ‘भारतलाई धोखा दिएको’ भनेर बाबुरामले प्रचण्डमाथि प्रश्न उठाएको रायमाझीले दाबी गरे ।

कोठे छलफलमा बोल्दै रायमाझीले संविधान जारी भएलगत्तै माओवादी स्थायी समिति बैठकमा भारतबारे छलफल भएको बताए । सो पुरानो प्रसंग झिकेर उनले भारत, प्रचण्ड र बाबुराममाथि एकैपटक प्रहार गरे । रायमाझीले भने- ‘अहिले संविधान संशोधन भनिएको छ, यो विधेयक त पारित नै हुँदैन, फिर्ता लिन पनि सरकारलाई अप्ठेरो लागेको होला । फिर्ता लिनु नै जाति हुन्छ ।’

संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा खुलेर लागेका रायमाझीले विधेयकमाथि मतदान हुँदा आफूले विपक्षमा भोट हाल्ने प्रष्ट मात्रै पारेनन्, विधेयकलाई फिर्ता लिने शब्दले प्रचण्डलाई अप्ठेरो पर्छ भने मुल्तबीमा राखेर चुनावमा जान सकिने उपायसमेत सुझाए ।

संविधान संशोधन गर्ने र प्रदेश ५ विभाजन गर्ने प्रस्ताव माओवादी पार्टीको नभएर सरकारको मात्र भएकाले आफ्नो फरक मतलाई अन्यथा नलिन उनले आग्रह गरे ।

बुद्धीजीवी र पत्रकारबीचको अन्तरक्रियालाई शुरु गर्दै एमाले उपमहासचिव भुसालले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको मात्रै हो कि भन्ने देखिएको बताएका थिए । उनको भनाइलाई अर्का वाम विश्लेषक झलक सुवेदीले ‘उत्तेजक’ भन्ने संज्ञा दिए ।

संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको सन्दर्भमा आयोजित सो छलफलमा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी, तुलानारायण साह, अधिवक्ताहरु भीमार्जुन आचार्य, दीपेन्द्र झा, ओमप्रकाश अर्याल र एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्री लगायतले आ-आफ्ना दृष्टिकोण पेश गरेका थिए । कार्यक्रममा उठेका केही प्रतिनिधिमूलक भनाइ यस्ता थिएः

बाबुरामले भारतलाई धोखा दिन मिल्छ ? भन्दा प्रचण्ड बोलेनन्

– टोपबहादुर रायमाझी, उपनेता नेकपा माओवादी केन्द्र

संविधान कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य विषय हो । संविधान संशोधन बेमौसमको बाजा भयो । चुनाव गराउँदा संविधान कार्यान्वयन हुने हो । तर, विषयलाई किन अन्यत्र लगिँदैछ, यसमा म तपाईहरुलाई एउटा घटना स्मरण गराउँछु:

संविधान जारी भएलगत्तै स्थायी कमिटी बैठकमा बाबुरामजीले भन्नुभयो- संविधान त जारी भयो, तर यो कुनै पनि हालतमा लागुहुँदैन । मधेसमा आन्दोलन हुन्छ, भारतले त्यसलाई सघाउँछ । हाम्रा नेताहरुले आत्मसमर्पण गरिहाल्छन् । त्यसैले आजै विज्ञप्ति जारी गरेर मधेस आन्दोलनलाई सघाउने भनौं । भोलि हामीलाई त्यताबाट फाइदा हुन्छ ।

बाबुरामजीले त्यसो भनिरहँदा प्रचण्डजी चुप लाग्नुभयो । बाबुरामजीले अझ कुरा खोलेर भन्नुभयो- हिजो १२ बुँदे सम्झौतादेखि भारतको सहयोग बिर्सने ? भारतलाई धोखा दिन मिल्छ ? तर पनि प्रचण्डले त कुनै जवाफ दिनुभएन ।

यो कुरा त गम्भीर थियो । मैले तुरुन्तै प्रश्न गरेँ- त्यसो भए तपाई संवैधानिक संवाद समितिको अध्यक्षले उनीहरुका एजेण्डा किन हाल्नुभएन संविधानमा ? हामीले भारतले गुन लाएको भनेर ब्याज तिर्नुपर्ने ? कसैको दास बनिरहनुपर्ने ?

यो प्रश्नको जवाफ प्रचण्डले दिनुभएन, बाबुरामजी त्यसपछि झोला बोकेर हिँड्नुभयो । आजभोलि कहिले चाइना कार्ड प्रयोग गर्न १२ बुँदे सम्झौता भारतमा गर्नु गल्ती भयो भन्नुहुन्छ । कहिले उपेन्द्र यादवलाई बोकेर संविधान संशोधन तुरुन्त गर्नुपर्‍यो भन्दै प्रचण्डलाई दबाब दिन बालुवाटार पुग्नुहुन्छ । राजनीति यस्तो छ हेर्नुस् ।

अब यो संविधान संशोधन त पास हुँदैन । गणितीय रुपमा पनि हुँदैन र राजनीतिक रुपमा पनि जनताले अश्वीकार गरिसकेका छन् । यो पास गराउने आँट प्रधानमन्त्रीसँग छैन र फिर्ता लिने आँट पनि छैन । त्यसैले विकल्प भनेको यसलाई मुल्तवीमा राखौं वा कोमामा राखौं । अनि चुनावमा जाउँ ।

जसले माग्यो, त्यसले संविधान संसोधन गराउने हो भने भोलि कमल थापाले हिन्दू राज्य माग्छन् । अरुले अरु माग राख्छन् कतिका लागि संशोधन गर्ने ? म त संघीयताको कट्टर पक्षपाती मान्छे, तर अब संघीयता हामीले बुझाउनै नसक्ने गरी विकृत भइसक्यो । समस्या यहीँनेर छ ।

भिन्न राष्ट्रियता भनेर भिन्न बस्न खोजेको हो ?

– रामकुमारी झाँक्री, एमाले युवा नेतृ

नेपालमा अहिले नयाँखाले बहस जसरी गरिँदैछ, यसमा हामीले विदेशी नियोगहरुको फण्ड र आइएनजीओहरुको प्रायोजनलाई निषेध गर्न नसक्ने हो भने द्वन्द्व नयाँ ढंगले आउँछन् ।

म जनजाति महिला हुँ । यदि अभियन्ताको हिसाबले बोल्ने हो भने जे बोल्न पनि सकिन्छ । तर, राजनीतिक रुपमा हेर्दा नेपाललाई अहिले संविधान संशोधन होइन, यसको कार्यन्वयन गर्दै जाने र कार्यान्वयनमा जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ संशोधन गर्ने लाइन ठीक हो । आज मधेस र पहाडको भिन्न राष्ट्रियता किन भनिँदैछ ? भिन्न समुदायवीच असमानता हटाएर सँगै बस्ने कि ? भिन्न राष्ट्रियता भनेर भिन्न बस्न खोज्ने ? यो प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

प्रचण्डजी र मोदीजी मात्रै सहमत भएको देखियो

-घनश्याम भुसाल, उपमहासचिव एमाले

अहिलेको आवश्यकता संविधान कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई सम्वृद्धितर्फ लैजाने र युवा जनशक्तिलाई काम दिने हो । यो संविधान लागु भएन भने नेपाल स्वतन्त्ररुपमा विकास हुने सम्भावना अन्त्य गर्नेछ ।

नेपाल आफैंले निर्णय गर्ने हैसियत समाप्त हुनेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समस्या आए भने संशोधन गर्ने हो । तर, अहिले त संशोधनमा प्रचण्डजी र मोदीजी मात्र सहमत भएको देखिन्छ ।

संस्थागतरुपमा कुनै पनि पार्टीले ठीक छ भनेको छैन । मधेशी मोर्चाले समेत त्यो हाम्रो एजेण्डा होइन भन्यो । दिल्लीले मात्र समर्थन गरेको हुनाले मोदीजीको एजेण्डा भनेर हामीले मान्नुपर्ने भयो ।

जहाँसम्म मधेसको माग भन्ने कुरा छ, यहाँ हामीले के भुल्नुहुँदैन भने मधेसवादी भनिएका नेताहरुले मधेसको कुरा मात्रै गर्छन् । तर, मधेसीको कुरा किन गरिरहेका छैनन् ? किनकि यो विषय सामाजिक आर्थिक विषय हो । जब मधेसीको सामाजिक आर्थिक विकासको कुरा आउँछ, उसले विषयान्तर गर्छ ।

राजनीतिक मुद्दा त सत्तासँग जोडिएको हुन्छ, कहिले छाड्छ, कहिले उठाउँछ । यसको सार कुरा के हो भने मधेसको वा पहाड, जहाँको पनि नेतृत्व दलाल पुँजीवादको हातमा छ । अब मधेस-पहाड सबैतिरको युवा शक्तिलाई इंगेज गर्ने कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ ।

मधेसका बारेमा हामीले बोल्नै नपाउने ?

– भीमार्जुन आचार्यः अधिवक्ता

संविधानसभाबाट जुन तरिकाबाट संविधान जारी गरियो, त्यसमा मेरो विमति हो । तर, अब संविधान जुन तरिकाबाट संशोधन गर्न खोजिँदैछ, त्यो झन् खतरनाक छ । हिजो असोज ३ गते संविधान जारी गर्नुअघि मधेसले खोजेको आत्मसम्मानलाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो । तर, त्योबेला केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारो थियो । आज प्रचण्डको सत्ता जोगाउन संशोधनमा हतारो गरिएको छ ।

अहिले जुन संशोधन प्रस्ताव आएको छ, त्यो राष्ट्रिय हितमा छैन । एमालेले भने जस्तो प्रदेशको सीमांकन चलाउनै नपाइने भन्ने होइन । प्राविधिकरुपमा संशोधन गर्न मिल्छ । तर, त्यो मुलुकको हितमा छैन । मधेसको माग सम्बोधन गर्ने कुरा सुनियो । मधेसको विभेदका बारेमा केही सीमित व्यक्तिले मात्र बोलेको आधिकारिक हुने, हामीले बोल्न नपाउने हो र ?

मधेसका बारेमा वकालत गर्ने कसैको ठेक्का होइन । अब माघ ७ सम्म तीन चुनाव भएनन् भने संविधान दुर्घटनामा पर्छ । मलाई त लाग्छ, संघीयताबारे पुनर्विचार गरौं । संघात्मक राज्य र समावेशीताबीच कुनै सम्बन्ध छैन । जहाँ संघीयता हुन्छ त्यहाँ समावेशी हुँदैन ।

हाम्रो १० वर्षको अनुभवले संघीयता असफल भयो । हुन त म वकिल मान्छे, वकिलका लागि संघीयता भएको मुलुक फलीफाप हुन्छ, किनकि सधैं मुद्दा र झमेलाहरु आइरहन्छन् । तर, मुलुकका लागिचाहिँ संघीयता अभिशाप हो ।

नेपालको राजनीतिमा दक्षिणीकरण हुँदैछ

तुलानारायण साह, विश्लेषक

संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेहरुले ९० प्रतिशतले जारी गरेको संविधान कार्यन्वयन गरे भैगो । होइन भने मधेसले संविधान स्वीकार गरेको छैन भन्ने यथार्थ नजरअन्दाज नगरौं ।

जहाँसम्म सीमांकनको कुरा छ, उत्तर दक्षिण गर्दा मधेसी दुःखी हुने र पूर्व-पश्चिम गर्दा पहाडे दुःखी हुने अवस्था छ । यसमा कुनै न कुनै पक्ष त दुःखी भइरहने नै देखिन्छ । तर, मैले एउटा किताब पढ्दै थिएँ, जहाँ अब विश्वको राजनीति पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सिफ्ट हुँदैछ भनिएको छ ।
म अब के निष्कर्षमा पुगेको छु भने नेपालको राजनीति अब दक्षिणीकरण हुँदैछ । यो कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन । दक्षिणको मतलब अबको राजनीति मधेसले हाँक्छ । जहाँ जनसंख्या र स्रोत साधन छ त्यहीँबाट राजनीति हाँकिने हो ।

आज २० प्रतिशत भूगोलमा ५० प्रतिशत जनसंख्या छ । माथिबाट तल बसाईँ सर्ने क्रम तीब्र छ । त्यसैले अब मधेसी भोटर मात्रै भएर बस्न मान्ने छैनन्, जुन अहिले पनि जनजाति र दलितले गरिरहेका छन् ।

बाबुराम भट्टराईले मधेसको ठूलो पार्टी उपेन्द्र यादवसँग एकीकरणको प्रयास गर्नुले अब दक्षिणले नेपालको राजनीति हाँक्छ भन्ने संकेत हो । कांग्रेस र माओवादी पनि मधेसलाई मनाउनुपर्छ भनेर आउनुको कारण अरु कुनै दबाब होइन । उनीहरुले मधेसको शक्ति बुझेर बाध्य भएका हुन् ।

एमाले नेतृत्वलाई केही वकिलले अँध्यारोमा राखेका छन्

दीपेन्द्र झा, अधिवक्ता

संविधान संशोधन नै कार्यान्वयनका लागि हो । नेपालको संविधान रक्तपातविहीन संविधानचाहिँ होइन । यो संविधान जारी हुँदै गर्दा ५७ जना मारिएका छन् । अब यसलाई फराकिलो बनाउने र अपनत्व बढाउने हो भने संविधान संशोधन मार्फत जानुपर्छ ।

९० प्रतिशतले बनाएको भन्नेहरु भारतमा ६५ प्रतिशतले बनाएको कुरा गर्नुहुन्छ । भारतमा ६५ प्रतिशतले बनाएको संविधान प्रत्येक ६ महिनामा गरेर १२२ पटक संशोधन भएको छ ।

वास्तवमा एमालेको नेतृत्वलाई केही वकिलले अँध्यारोमा राखेका छन्, जो हिजो संविधान लेखनमा सामेल थिए । तिनीहरुले यो संविधानमा यति धेरै त्रुटी छन् कि ती त्रुटी छन् भनेर देखाउनुको साटो आफ्नो कमजोरी बाहिर आउँछ भनेर नेतृत्वलाई गलत सुझाव दिँदैछन् । अहिले आएको संविधान संशोधनमा राष्ट्रघात हुने कुनै कुरा छैनन् ।

नागरिकताको सन्दर्भमा ०४७ सालको प्रावधान कपीपेष्ट गरिएको हो । भाषाको कुरा संविधानले भनेबमोजिम अनुसूची थप्न भाषा आयोगको सिफारिस मान्ने भनिएको मात्र हो । राष्ट्रियसभामा जनसंख्याको आधारमा गर्दा प्रदेश २ मा दुईजना सांसद मात्रै थपिने हो ।

प्रदेशको कुरामा तराई-पहाड जोड्नै पर्ने हो भने २ नम्बरमा पनि माथिल्लो भेग मिलाउँ । होइन भने ५ नम्बर प्रदेश टुक्राइयो भन्नेहरुलाई हाम्रो प्रश्न छ- हामीले त कहिले जोडिन्छौं भनेका थियांै ? मधेसलाई अलग गर्दा टुक्रिन्छ भन्ने हो भने २ नम्बर प्रदेश टुक्रिन दिएको हो ? एमालेलाई मेरो प्रश्न छ ।

भुसालजीको कुरा अलि उत्तेजक भयो

– झलक सुवेदी, वाम विश्लेषक

संविधान कार्यान्वयन भएन भने नेपाल रहँदैन भन्ने घनश्याम भुसालजीको कुरा अलि उत्तेजक भयो । यो संविधान नरहे पनि नेपाल चाहिँ रहन्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन गर्ने भनेको हो ।

कि संशोधन गरेर सबैलाई लिएर जानुपर्‍यो । होइन भने दमन गरेर भने पनि चुनाव गराउनुपर्‍यो । दमन गरेर चुनाव त होला, तर काश्मिरको जस्तो चुनावको के अर्थ ? हामीले तराईलाई काश्मिर बनाउने त होइन होला ।

अहिलेको मोडरेट मधेसी शक्तिलाई संविधान संशोधन मार्फत प्रक्रियामा नल्याई बाइपास गरियो भने मधेशमा सिके राउत हावी हुन्छ । सिके राउतले नेपालबाट मधेस अलग राष्ट्र बनाउन त कहिल्यै सक्दैन, तर अझै केही दशक मधेस अशान्त हुन्छ । त्यसैले सिके राउतलाई फस्टाउन नदिउँ ।