Comments Add Comment

भूकम्प पीडितका लागि काम गर्दा जस लिने होडबाजी चल्यो

'मलाई संसदले ऐन पारित गरेर ५ वर्षको नियुक्ति दिइएको हो, हट्ने वा छाड्ने कुरा छैन'

१२ पुस, काठमाडौं । ठीक एक वर्षअघि ०७२ पुस १२ गते सुशील ज्ञवाली तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको तीव्र विरोध र तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको मौन सहमतिका बीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भएका थिए ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, आज एक वर्ष पुग्दा उनको नियुक्तिको विरोध गर्ने कांग्रेस प्रमुख सत्ता साझेदार दल छन् भने मौनता साँध्ने माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी ज्ञवाली दुवै सत्ता साझेदार दलका रुचीका पात्र होइनन् । यस बीचमा प्रधानमन्त्रीका केही सार्वजनिक असन्तुष्टि र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधीले प्राधिकरणप्रति गरेको प्रहारले ज्ञवालीलाई सरकारले नरुचाएको संकेत मिल्छ ।

यद्यपी दाताहरुको दहि्रलो साथ समर्थन, कानुनको व्यवस्था र भूकम्प पीडितको पक्षमा भइरहेका काममा असर पर्ने भएकाले अहिले नै ज्ञवालीलाई हटाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । तर, ज्ञवालीले काम गर्न नसकेको गुनासो स्वयं प्रधानमन्त्रीले समेत गर्दै आएको अवस्था छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै ज्ञवालीलाई राजीनामा गर्न दबाव परे पनि नटेरी काममा खटिएका ज्ञवालीलाई उनको नियुक्ति भएको ठीक एक वर्ष पुगेकै दिन हामीले सोध्यौं-

sushil-gyawali-3

सरकारले तपाईंलाई नरुचाएको तर तपाईं बसिरहेको अवस्था हो ?

– यस्ता कुराले मलाई प्रभावित पार्दैन । भूकम्प पीडितको मानवीय संवेदनासँग जोडिएको काम हो मेरो । मैले आफ्नो काम सरकारसँगको समन्वय र निर्देशन अनुसार गरिरहेको छु भनेर सबैले देखेका छन् । निर्देशक समितिको बैठकमै प्रधानमन्त्रीज्यूले पटकपटक मेरो कामको प्रशंसा गर्नुभएको छ । सरकारबाट विशेषतः राजनीतिक तहबाट कुनै त्यस्तो दबाव र असहयोग छैन ।

तर, तपाईंलाई एमालेले नियुक्त गरेको हो, कांग्रेसले त्यसबेलै रुचाएको थिएन, त्यसको प्रतिक्रिया त होला नि ?

– म पार्टीमा बसेर राजनीतिक नियुक्तिका लागि टपक्क टिपेर ल्याइएको व्यक्ति होइन । यसअघि पनि सरकारकै स्वामित्वको संस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले काम गरेर आएको व्यक्ति हुँ । त्यसैले मलाई कसले के भन्यो भन्नेतिर भन्दा पनि मेरो ध्यान आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्ने भन्नेतिर छ । म पाँच वर्षका लागि नियुक्त भएको हुँ, एक वर्ष पूरा भयो । अब चार वर्षमा पुननिर्माणको जिम्मेवारी पूरा गरेर बाहिरिन्छु ।

तपाईंको कामसँग सरकारका कतिपय ठूला नेताहरु नै असन्तुष्ट रहेको भन्ने कुरा छ नि ?

– मेरो काम सबै पारदर्शी छ । यहाँ व्यक्तिगत ढंगले केही काम हुँदैन । सरकारका सबै मन्त्रालय र विभागहरुले गर्ने हो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदाय हाम्रो कामसँग दिनहुँ जोडिएका छन् । यदि सानो गल्ती भयो वा नराम्रो भयो भने पनि उनीहरुले कडा ढंगले असहमति र असन्तुष्टि जनाउँछन् । जहाँसम्म सरकारका ठूला नेता असन्तुष्ट भन्ने कुरा छ, यसमा बाहिर कसले के भने भनेर म हेर्दिनँ । प्रधानमन्त्रीबाट स्याबासी नै पाएको छु । उहाँले भेट्दा अहिलेसम्म ठीक छ अझै उपलब्धिपूर्ण बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । उहाँ त उत्साहित नै हुनुहन्छ ।

तर, तपाईंले कामै गर्न नसकेको भनेर आलोचना त सत्ता पक्षबाटै भयो नि, होइन र ?

– कहिलेकाहीँ नकारात्मक सोचबाट कुरा आउँदा दुःख लाग्छ । दिनरात नभनी काममा लागेका छौं । हामीकहाँ के प्रवृत्ति देखियो भने प्राधिकरणले राम्रो काम गर्‍यो भने त्यसको जस लिन होडबाजी गर्ने तर विभिन्न कारणले सोचेअनुसार काम भएन भने प्राधिकरणलाई दोष लगाएर उम्किने ।

sushil-gyawali-8

तपाईं नियुक्त भएको एक वर्ष पुग्दा सरकारतिरबाट तपाईंलाई हटाउने वा राजीनामा गरोस् भन्ने छनक आएको छ कि छैन ?

– मैले त्यस्तो कुनै कुरामा चासो दिएको छैन । प्राधिकरण सम्बन्धी संसदले बनाएको ऐनमै सबै कुरा छ । सिइओको अवधि ५ वर्षको हुनुपर्छ नत्र काम हुँदैन भन्ने व्यवस्था संसदले गरेको हो । एनेले नै सिइओको व्यवस्था गरेर स्थायित्व दिएको र एक प्रकारले स्वायत्तता दिएकोले पनि अरु कुरा सोच्ने अवस्था रहेन । एक वर्षको बीचमा प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गरेको छ । व्यक्तिको अनुहार मन पर्ने वा नपर्ने कुरा फरक पाटो हो । तर, प्राधिकरणले आफ्नो काम जसरी गर्नुपर्ने हो, गरेको छ ।

सरकारले भूकम्प पीडितको लागि धेरै काम गर्न खोजेको तर प्राधिकरणले नसकेको वा नचाहेको भन्ने ढंगबाट कुरा त आए नि ?

– कहिलेकाहीँ आग्रह-पूर्वाग्रहले पनि काम गर्छ । प्राधिकरण आफैंले सबै काम गर्ने होइन । सरकारका मन्त्रालय, विभाग मार्फत काम हुने हो । प्राधिकरणको काम अलग र सरकारको काम अलग होइन । उपलब्धि जति सरकारका अनि कमजोरी जति प्राधिकरणका भनेर बुझियो भने त्यो पूर्वाग्रह हुन्छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए लगत्तै पहिलो फाइल भूकम्प पीडितलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको अनुदान दिइसक्ने भनियो र एक हदसम्म काम पनि भयो । तर, फेरि सरकारको त्यस्तै समयसीमा नभई काम नहुने देखिएको हो कि ?

– हामीले भूकम्प पीडितलाई निजी आवासका लागि पहिलो किस्ता रकम वितरणको कार्ययोजना बनाएका थियौं । प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन हुनुअघि नै वितरण पनि सुरु भइसकेको थियो । यस बीचमा करिब साढे चार लाख पीडितले पहिलो किस्ता पाइसकेका छन् । गाउँगाउँमा पुनर्निर्माणको लहर चलेको छ । सम्पदाहरु पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । प्राधिकरणले आफ्नो योजना अनुसार काम अघि बढाएको छ । यसमा सरकारका सम्बन्धित निकाय पूरै परिचालत भए पुग्छ ।

एक वर्षको समीक्षा गर्नुपर्दा पुननिर्माण सम्बन्धी कामलाई आफैंले कति नम्बर दिनुहुन्छ ?

– यो चाहिँ मैले भन्दा पनि तपाईंहरुले र जनताले बुझ्ने कुरा हो । विभिन्न देशका र विशेष गरी हाम्रो छिमेकी भारत र चीनको समेत अनुभव हेर्दा हाम्रो पुनर्निर्माण सम्बन्धी काम राम्रो हो भनेर दाताहरुले भनेका छन् । विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुले हाम्रो काम सोचेभन्दा राम्रो भएको भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस बीचमा निजी घर निर्माणको लहर चलेको छ । तीन हजार २ सय सामुदायिक विद्यालयहरु व्यवस्थापन समिति मार्फत निर्माण गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रिफेब प्रविधिबाट कम्तीमा २० वर्ष केही नहुने गरी दुई सयवटा बनेका छन् । पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण अघि बढेको छ र कतिपयमा गुरुयोजना सही ढंगले नबनेका कारण रोकिएको छ ।

करिब ५ लाख भूकम्प पीडितले घर बनाउन पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा त्यहाँकै जनताले केही व्यक्तिको नाम छुटेको भनेर एकैचोटि लिने भन्दै नलिएको अवस्था छ । नाम छुटेकाहरुले पनि अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

काठमाडौंलगायत अन्य जिल्लामा पनि लाभग्राहीको सर्वेक्षण सकिएर अनुदान सम्झौता हुँदैछ । वास्तवमा हामीले सीमित साधन स्रोत, मानव संसाधन, भौगोलिक कठिनाइ र राजनीतिक संक्रमणकाल तथा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा पनि जुन काम गरेका छौं, यसको संसारले प्रशंसा गरेको छ । बरु देशभित्रै चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया नपाउँदा अलि दुःख लाग्छ ।

राजनीतिक दलहरु र सरकारबाट चाहिँ तपाईंहरुको कामको बारेमा के छ प्रतिक्रिया ?

– हाम्रोमा कामको जस लिने तर जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति छ । ग्रासरुटदेखि काम भइरहेको छ र केही समस्या पनि छन् । ती समस्याहरुको अपनत्व नलिने तर जस लिन चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिले यहाँ पनि काम गरेको छ । प्राधिकरणले अनुदान फटाफट वितरण गर्‍यो, त्यसको जस चाहिँ लिइहाल्ने तर अन्यत्र काम भएन भनेर गाली चाहिँ हामीलाई मात्रै गर्ने कुरा ठीक भएन ।

अर्को कुरा चाहिँ हाम्रोमा पुनर्निर्माण भनेकै भूकम्प पीडितलाई अनुदान बाँड्ने काम भन्ने अर्थले बुझियो । त्यो त एउटा सानो पक्ष मात्र हो भनेर बुझियो भने मात्र सजिलो हुन्छ ।

भूकम्पपीडित अझै पालमुनि र गोठमै छन्, यो अवस्था कहिलेसम्म होला त ?

sushil-gyawali-12– अहिले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम लगभग ५ लाख लाभग्राहीले पाइसकेको अवस्था छ । उनीहरुमध्ये धेरैजसोले घर बनाउन थालिसकेका छन् । हामीले गाउँगाउँमा पुनर्निर्माणको लहर देखेका छौं । पैसा लिएर घर नबनाउने प्रवृत्ति पनि कतै हुन सक्छ, तर उहाँहरुलाई ढिला नगर्नुस् भनेका छौं । हिउँदकै समयमा कृषि सडक हरेक ठाउँमा लगेर भए पनि निर्माण सामग्री झारौं भन्ने हाम्रो प्रयास छ । निर्माण सामग्री बैंक नै स्थापना गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

हामीले भूकम्पप्रतिरोधी साना घरलाई प्राथमिकता दिएका छौं । कतिपय ठाउँमा घर बनिसकेका छन् । अहिलेसम्मको काम हामीले सन्तोष गर्ने गरी भइरहेको छ ।

सहुलियत ऋण कसरी पाउने भन्ने अन्योल पनि देखियो भनिन्छ नि ?

– सहुलियत ऋण सम्बन्धी कार्यविधि पारित भइसकेको छ । अहिलेसम्म निजी आवास निर्माणतर्फ २० करोड रुपैयाँ जति ऋण लगानी भइसकेको छ । शहरमा २५ लाखसम्म र गाउँमा तीन लाखसम्म ऋण निब्र्याजी रुपमा दिइएको छ । बनिराखेको घर धितो राखेर र सामूहिक जमानी बसेर गाउँमा पनि ऋण दिइन्छ । यति हो कि बैंकलाई मूलधन तिर्न सक्ने धितो देखाउनुपर्छ ।

पहिलो किस्ता त डेढ वर्षपछि पाइयो भने अब दोस्रो किस्ता लिन कति वर्ष लाग्ने हो भन्ने अन्योल पीडितहरुमा छ, तपाई उनीहरुलाई के जवाफ दिनुहुन्छ ?

– यसमा कुनै दुविधा छैन । उहाँहरुले घरको जग उठाएको प्रमाणित गरेपछि दोस्रो किस्ताको डेढ लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ । गाउँमा खटिएका प्राविधिकहरुले जग प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसारको छ भनेर प्रमाणित गरेपछि गाविस सचिवले सिफारिश गर्छन् । त्यो कागज बोकेर उहाँहरुले सुरुमा जुन बैंकबाट पहिलो किस्ता पाउनुभएको हो, त्यही बैंकमा गएपछि बैंकले दोस्रो किस्ताको रकम दिन्छ ।

अनि एउटै घरका चार/पाँच भाइ मिलेर सबैको अनुदानले एउटा घर बनाउछौं भन्दा चाहिँ पाउने कि नपाउने ?

– यस्तोखाले समस्या केही ठाउँबाट आएको छ । विशेष गरी राजधानीका पीडितहरुमा यो माग देखिएको छ । हामी यसबारेमा कस्तो कार्यविधि बनाउने भनेर छलफल गर्दैछौं ।

अनुदान रकम लिएर घर नबनाउने वा रकम बोकेर शहरतिर फर्किनेको हकमा के हुन्छ ?

– यसका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । त्यो भन्दा पनि ठूलो चाहिँ सामाजिक र नैतिक दबाव हुनेछ । हामी त्यस्ता व्यक्तिको सम्पूर्ण ठेगानासहित पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गर्छौँ । अनुदान सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्र घर नबनाउनेको हकमा कानुनी कारबाही पनि कडा हुनेछ । अनुदान लिएर घर नबनाउनेको संख्या धेरै नहोला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यस्त्ाा व्यक्तिको नागरिकता, पासपोर्ट लगायतको सिफारिश रोक्नेदेखि डाटाबेस तयार पारेर सबै निकायमा पठाइनेछ ।

भोलि विदेश जाँदा पनि उनीहरु समस्यामा पर्न सक्छन् । अनुदान रकम पचाउने गरिब वा वास्तविक पीडितले होइन । वास्तविक पीडितले जसरी पनि आफ्नो घर बनाउँछन् । समाजमा अलिकति हाइफाइ गर्ने वा दुई/तीनतिर घर हुनेहरुले नै हो त्यसो गर्ने । यस्तो संख्या १५/२० प्रतिशत हुन सक्छ भन्ने हाम्रो आशंका छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment