१५ पुस, काठमाडौं । युरोपेली मुलुक लिथुएनियामा नेपाली कामदारका लागि खुला गर्न भन्दै सिफारिस प्रतिवेदन पेश भएको छ । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले लिथोएनियामा नेपाली कामदारलाई संस्थागत श्रम स्वीकृति दिन सकिने भन्दै सिफारिस गरेको हो ।
समितिका सदस्य तथा वैदेशिक रोजगार विभागकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले कामदारका लागि आवश्यक वातावरण लिथोएनियामा राम्रो देखिएकाले सिफारिस गरिएको बताइन् ।
अब श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि लिथुएनिया खुलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
पोल्याण्ड र रसियाको नजिकै पर्ने लिथुएनियामा युरो मुद्रा चल्ने गर्छ । त्यहाँको मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ? आप्रवासी कामदारलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ ? पारिश्रमिक दर कस्तो छ ? श्रम कानुुन कामदारमैत्री छ कि छैन ? भन्ने लगायतका विषयमा अध्ययन गरिएको दावी सरकारको छ ।
सरकारले लामो समय लगाएर लिथोएनियामा कामदार पठाउने/नपठाउनेबारे अध्ययन गरेको दावी गरेको छ । त्यहाँका विभिन्न उद्योगहरुबाट नेपाली कामदारको माग आएपछि सरकारले अध्ययन थालेको थियो ।
यसअघि लिथुएनियाबाट ईंटा भट्टामा काम गर्ने मजदुरदेखि दक्ष डाक्टर, नर्स, इञ्जिनियर लगायतको पनि माग आएको थियो । म्यानपावर व्यवसायीले डिमान्ड, पारिश्रमिक र रोजगारदाताका शर्तहरुसहित संस्थागत रुपमा लिथुएनिया खोल्न माग गरेका थिए ।
लिथुएनिया सरकारले भने कामदारको न्युनतम् तलव मासिक ३ सय ५० युरो अर्थात ४२ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले भने दक्ष कामदारका लागि लिथुएनियामा आकर्षक तलव रहेको भन्दै अनुमतिका लागि दबाव दिएका थिए ।
म्यानपावरमार्फत आएको मागमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति सम्भव नभएपछि सरकारले लिथुएनियामा संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन अनुमति दिने तयारी गरेको हो । लिथुएनियाबाट दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको माग भएको छ ।
केही म्यानपावरहरुले लिथुएनियाबाट निर्माण, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रका उद्योगहरुमा लैजान अनुमति मागेका थिए । उनीहरुले झण्डै १२ सय कामदारको डिमान्ड ल्याएपनि ति प्रस्ताव भने मन्त्रालयले अस्वीकृत गरिसकेकेो छ ।
अब आउने नयाँ र उपयुक्त डिमान्डलाई मात्रै स्वीकृत गर्ने गरी लिथोएपनिया रोजगारीका लागि खुला गरिनेछ । युरोपियन देश लिथुएनिया रसियाबाट स्वतन्त्र भएको देश हो, जहाँको प्रतिव्यक्ति आय २८ हजार डलरभन्दा माथि छ ।
पोल्याण्ड, बेलारुस लगायतका देशसँगै रहेको यो देशमा आर्थिक गतिविधि बढेपछि पछिल्लो समय कामदारको माग बढिरहेको सरकारको पनि निश्कर्ष छ । आर्थिक रुपमा सबल बन्दै गरेको लिथुएनियाले विशेषगरी निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी कामदार लिने गरेको छ ।
मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै लिथुएनियाको आर्थिक, कानुनी तथा सामाजिक अवस्थाबारे बुझ्नका लागि अनुरोध गरेको थियो । त्यसमा परराष्ट्रले सकारात्मक जवाफ दिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिइन् ।
