सर्वोच्च अदालतले सोमबारको आदेशमा संविधान संशोधनको अधिकार संसदमा निहीत भएको र त्यसमा अदालत बोलिराख्नु नपर्ने स्पष्ट पारिसके पनि नेकपा एमालेको संसद अवरोध जारी छ । उसको सडक प्रदर्शनको तयारी पनि तीव्र छ ।
एमालेलगायत ९ साना विपक्षी दलहरूको आहृवानमा पुस २२ गते काठमाडौंमा आह्वान गरिएको जनप्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा जारी अपील पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मंसिर ६ को विज्ञप्तिको शैलीमा नै आयो । नयाँ महाराजाका शैलीमा आएको ओली विज्ञप्तिमा ओलीले ज्ञानेन्द्र विज्ञप्तिको प्रतिवादमा एक शब्द पनि खर्चेनन् । किन ? ओलीलाई थाहा छ, अहिले ओलीको प्रधान शत्रु सरकार हो, सत्ता गठबन्धन हो ।
चुनौति चिन्ने त किन निहुँ खोज्ने ?
बरु आजको मुख्य काम संविधान कार्यान्वयन हो, संविधान संशोधन गलत छ र जाति-जातिबीच, भूगोल-भूगोलबीच द्वन्द्व चर्काउने कुनै पनि काम मञ्जुर छैन भन्ने जनभावना प्रकट गर्न आफूहरुले चाहेको ओलीले अपीलमा स्पष्ट पारेका छन् ।
पुस २२ को प्रदर्शनले अँध्यारो कोठाबाट राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र सामाजिक सद्भावका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रलाई विफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्ने ओली विश्वासले भरिएको अपील अघि उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अनौपचारिक भेटघाट आइतवार नै गर्न भ्याएका थिए, भलै त्यो सहमतिमा पुुगेन ।
ओलीले चिन्ने, देख्ने, त्यत्रो षडयन्त्र गर्ने को हुन् त अध्याँरो कोठाबाट ? ओलीको निष्कर्षमा कांग्रेस र माओवादी हुन् । के त्यही अन्तिम सच्चाइ हो त ? गम्भीर प्रश्न यहाँनेर किन छ भने पूर्वराजाको विज्ञप्तिलाई खतराको सूचक देख्ने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा उनको क्याबिनेट, अनि त्यो त सुइँको नै नपाउने पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता ओली । के यो स्वाभाविक हो ? बहसको असली चुरो यतातिर छ ।
आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको असली मसिहा र लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने एमालेले रत्नपार्कमा उपस्थित हुन र जनप्रदर्शनमा सहभागी हुन ओलीले काठमाडौं बासीहरुमा अपिल गरिरहँदा न्यायालयले यो मुद्दा किनारा लगाइसकेको छ । संसदमा विधि प्रक्रिया अघि बढ्ने तरखरमा छ । ओलीको अपिल पत्याएर होस् वा हिउँदको फुर्सद सिजनको फाइदा उठाउन, मान्छेहरु रत्नपार्कमा जालान् ।
तर, के त्यो नै एमालेको दाबी सदर गर्ने र बाँकी सबैलाई झुठ सावित गर्ने लाइसेन्स वा प्रमाणपत्र हुनेछ त ? जरुर हुने छैन ।
ओली अपील भन्छ, संविधानको कार्यान्वयनका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बेला सरकारले गरिरहेको संविधान संशोधनको दुश्प्रयासले मुलुकमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको छ । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य दलहरूबीच दूरी बढेको छ र समाजमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । अनि यो द्वन्द्व सिर्जना गर्न ओली दम्भले कुनै कामै गरेको छैन त ? एमाले हठको कुनै कारण छैन त ? अवश्य छ ।
अदालतलाई अझै नमान्ने ?
वि.सं. ०५१ भदौ १२ मा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी संसद विगठन र मध्यावधि निर्वाचन गर्न गरेको सिफारिसलाई अदालतले अस्वीकार गर्दा एमाले अदालतविरुद्धै खनिएको थियो । अहिले करीब २१ वर्षमा फेरि एमालेले त्यही शैलीको अदालती झापड पाएको छ । उतिबेला जस्तो रत्नपार्कमा अहिले रेलिंग छैनन् भाँच्नका लागि एमालेसँग । तर, उसले युवालाई उचालेर सरकारी गाडी जलाउनेदेखि मानव सागर उराल्ने नाममा जनताको आवत-जावतमा बाधा हाल्दै छ ।
अदालतले नै संविधान संशोधनको मामला संसदको विशेषाधिकार हो भन्ने बोलिसकेपछि अब के एमाले दाबीको कुनै तुक छ र ? छैन ।
संशोधन प्रस्ताव किन गलत छ भन्नेबारेमा एमाले दाबी दोहोर्याउँदै ओलीको बोली भन्छ, संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका दललाई निषेध गर्दै अगाडि सारिएको संशोधन विधेयकले राजनीतिक ध्रुवीकरण सिर्जना गरेको छ ।
अब पनि नयाँ राजहठ ओली र एमालेले गरेर कति संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिइरहने ? सर्वोच्च न्यायालयभन्दा एमालेको हठ नै सत्य त हुनै सक्दैन
उसोभए मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलहरु संविधान जारी गर्न छुटाइँदाचाहिँ राजनीतिक समीकरण क्रंकिटजस्तै बलियो भाथ्यो त ? मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीदेखि ज्ञानेन्द्रसम्म र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसम्मलाई चाहिँ समीकरणभित्रै पारिएको थियो त ?
विसं. ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण प्रयाश केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला सुरु भएको असान्दर्भिक संशोधन प्रयासले निर्वाचनलाई अनिश्चित बनाएको ओलीको आरोप छ । ओलीको दाबीमा के तीन दलबाहेक अरु जो कसैले भाग नलिए पनि चुनाव सम्पन्न हुन्छ ? किनभने मोर्चाले यथास्थितिमा चुनावमा भाग लिँदैन भन्ने ओली वा एमालेलाई थाहा नभएको होइन, थाहा नपाएको स्वाङ मात्रै पारेको होइन र ?
पुस १८ गते मधेसवादी दलहरुले तराई मधेसमा सुरु गरेको सांकेतिक विरोध उनीहरु बदाम खाँदै घाम ताप्न निस्केको कदम मात्रै हो त ? यदि मधेसी दल फेरि आन्दोलनमै फर्के भने त्यसको जिम्मा ओलीले, एमालेले कसरी लिन्छन् ? चुनाव कसरी सम्भव हुन्छ ?
संविधानको धारा २७४ (४) र २९६ को किटानी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै अगाडि सारिएको प्रस्तावले संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गरेको एमाले दावी अदालतद्वारा खण्डित भैसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत एमालेकै बालहठी दावीले अवज्ञा गरेको छ । ओली निष्कर्ष बेतुकको छ भनेर त बोलि नै सक्यो सर्वोच्च अदालत । अनि अब पनि नयाँ राजहठ ओली र एमालेले गरेर कति संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिइरहने ? सर्वोच्च न्यायालयभन्दा एमालेको हठ नै सत्य त हुनै सक्दैन ।
ओली अपील अगाडि थप्छ- अन्तरवस्तुका दृष्टिले पनि संशोधन विधेयक अनुचित छ । यसमा मिलेर बसेको नेपाली समाजमा विभिन्न नाममा विद्वेष ल्याउने र किस्ता-किस्तामा तराई र पहाड-हिमाललाई विभाजित गरेर तथाकथित ‘दुई राष्ट्रियता’ को मान्यता स्थापित गर्ने दुराशय लुकेको छ । बहुसंख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषाहरू मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा बन्न सक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई लत्याएर छद्म ढङ्गले मातृभाषाहरूलाई घात गर्न खोजिएको छ । राष्ट्रियसभाको संरचना परिवर्तनको प्रयास हानिकारक छ । किनभने, यसले प्रदेशहरूको सन्तुलन र न्यायोचित प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान पनि अनुचित र असान्दर्भिक छ ।
यो सबै एमालेको निष्कर्ष नै अन्तिम सत्य हो भने के कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दलले पाएको जनमत, उनीहरुको लाइन र अडान सबै झुट्टा नै हो त ? हो भने कसरी ? किन त ?
ओली अपीलको सार भन्छ- प्रक्रिया, अन्तरवस्तु र परिणाम सबै हिसाबले संशोधन विधेयक गलत छ । हो, जरुर हो यही कुरा प्रमाणित गर्न संसदीय निर्णयको लागि संसदमा लान दिन किन एमाले बाधा व्यवधान गरिरहेको छ त ? एक महिना बढीदेखि संसद अवरोध जारी गरेर के पौरख देखाउन खोजेको त ?
संविधान संशोधन आवश्यकता, औचित्य, राष्ट्रिय हित एवम् जनचाहनाका आधारमा मात्रै हुन सक्ने स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुशी पार्न र सीमित समूहलाई रिझाउन संविधान बनाउँदा अभिव्यक्त ९० प्रतिशत सांसदहरूको सहमतिलाई नभत्काउन उसले सरकारलाई बारम्बार गरेको आग्रह सरकारले सुनेन भने सिधै जनतामा गएर चुनावमार्फत नै सरकारलाई विस्थापित गर्न एमाले अग्रसर भए हुन्न त ? संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने बाहुुबल प्रयोगले अनि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि गरिएको बाचा कबुल पूरा गर्न अनुबन्धित सरकारले सबै आग्रहलाई लत्यायो र झण्डै मध्यराति संशोधन विधेयक दर्ता गर्यो भनेर रोइलो गर्नु त आफूलाई मात्रै संसदीय व्यवस्थाको असली मसिहा ठान्ने एमालेले आफै नांगो भएर अरुलाई नांगो भएको आरोप लगाए जस्तो मात्रै हो ।
संशोधनले समाजमा विद्वेष, द्वन्द्व र विग्रह, मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच ल्याउने कथित हुँकार हाँकेर एमालेले पुरै देशको ठेकेदारी गर्न अब आवश्यक छैन
संशोधन विधेयक फिर्ता लिन नपर्ने न्यायिक आदेशपछि अब एमाले फर्किनुपर्ने संसदमै हो । अब बाटो र विषय स्पष्ट गर्ने पालो एमालेको हो ।
वर्तमान सङ्कट समाधानको एउटै बाटो असंवैधानिक र जनचाहनाविपरीतको संशोधन विधेयक फिर्ता लिनु हो भन्ने एमाले जिकिर न्यायिकरुपमै खारेज भैसकेकाले अब संशोधन विधयेकलाई प्रक्रियामार्फत छिनोफानो गरेर मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा अगाडि बढाउन ओली र एमाले तयार हुनै पर्छ ।
मुख्य विपक्षी एमालेकै संसद अवरोधका कारण निर्वाचनलाई अन्यौल र अनिश्चयमा धकेलेर संसदीय सभ्यता विरोधी, जनविरोधी र देशघाती काम गर्न सज्जन एमालेजनलाई किमार्थ स्वीकार्य हुनुहुन्न कम्तिमा अब ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकै अपीलमा यो राजनीतिक दलहरूको मात्रै सरोकारको विषय होइन, आमजनताको चासोको विषय हो । संविधान कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो मार महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, श्रमजीवी वर्ग र आम तराईवासी-मधेसी, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायमा पर्छ, जसका अधिकारहरूलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयनबिना यी अधिकारको प्रयोग सम्भव हुँदैन । अनि मधेसी मोर्चा र जनजाति तप्काको ठूलो हिस्साले यति राम्रो कुरा किन मानेनन् त ? संविधान निर्माता एमालेले यो चुुरो कुरो उनीहरुलाई किन बुझाउने प्रयास गरेन त ? मुख्य विपक्षीको त्यो धर्म होइन त ?
संविधान संशोधनलाई दुराशयका साथ अगाडि सारिएको प्रयाश मात्रै भनेर अब अदालत नै बोलिसकेपछि एमाले पानी माथिको ओभानो हुन पाउँदैन, सक्दैन । संशोधनले समाजमा विद्वेष, द्वन्द्व र विग्रह, मुलुकको राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच ल्याउने कथित हुँकार हाँकेर एमालेले पुरै देशको ठेकेदारी गर्न अब आवश्यक छैन ।
किन मौन माधव नेपालहरु ?
पछिल्लो एमाले अडान र केपी ओलीको ढलीमली वा दबदबालाई मात्रै चियाउने हो भने एमाले भनेकै ओली र ओली भनेको नै एमाले भन्ने अर्थ लाग्न थालेको छ । यसको मत्लव के एमालेभित्रै कुनै फरक मत वा अडान छैन भन्ने हो त ? मदन भण्डारीको अवसानपछि १५ वर्ष एमालेलाई नेतृत्व दिएका माधव नेपाल किन मौन छन एमालेमा ? त्यो पनि यसरी ओलीकै कथनअनुसार संविधान निर्माता शक्तिहरुवीच फाटो चरामोत्कर्षमा पुग्दासम्म ?
यसका दुई कारण छन्ः पहिलो ओलीको एकाथरी जनस्तरको छवि उकालो चढ्दो देखेर हच्किएका हुन सक्छन्, एमालेभित्रैका ओली विरोधीहरु । मेलमिलाप र साझा सहमतिको विन्दू खोज्न माहिर मानिने माधव अहिले ओलीलाई चम्किँदा चम्किँदै थाक्न दिने आन्तरिक पार्टी शक्ति संघर्षको गणित र अंक गणितको रणनीति हुन सक्छ ।
माधव नेपाल जान्दछन् प्रचण्डको शक्ति र आयतन । उनलाई ओलीको अहंकार र दम्भमा ठेस लाग्ने गरी प्रचण्ड झापड मिलोस् भन्ने लागेको हुन सक्छ । ओली दम्भ मच्चिँदा मच्चिँदा थच्चिन दिने माधव रणनीति हो भने त्यो अदालतले पनि संशोधन विधयेक अघि बढाउन बाटो खोलिसकेको आलोकमा अब माधवहरु वा ओलीबाहेकका एमालेहरु विशेष चनाखो र हस्तक्षेपकारी हुनैपर्छ ।
गत साउन १९ गतेको संसदको सम्वोधनमा व्यक्त माधव मत एमालेमा अरु पनि प्रधानमन्त्री थिए भन्ने जुन सारांश थियो, त्यो माधवको सानो चित्तको अभिव्यक्ति मात्रै थिएन, बरु थियो त एमालेभित्रैका सहमतिपन्थी एमालेहरुको हुँकार पनि ।
माओवादी विरुद्धको ओली अडानले अन्ततः ०६३ अघिको नेपालका कोर्षमा पुर्याउने हो, जो पछिल्लो दिनमा रअ चाहन्छ
अहिले ओलीलाई बिनाब्रेक खुल्ला छाडिदिएर भोलि आफै तीन बल्डयांग खान दिने माधव नेपालको आन्तरिक रणनीति यदि नहुँदो हो भने माधव नेपाल यति निम्सरो र एकहदसम्म यति गुमनाम हुन सक्दैनथे, राजनीतिक गाँठोको यो पेचिलो घडीमा । माधव नेपालका भारत बाहेकका विदेश भ्रमणहरु फगत घुमफिर भएको अर्थ लगाइयो भने भने त्यो अल्पज्ञान हुनेछ । पछिल्ला दिनमा नेपाल वा झलनाथ खनालका कुन देशतिर कति भ्रमण भएका छन् र देशभित्र कुन देशका कुटनीतिज्ञहरु उनीहरुका असली सल्लाहकार भैरहेका छन् भन्ने तथ्य बुझ्न आवश्यक छ ।
ज्ञानेन्द्र, ओली फरक बाटो, एउटै घाट
बाटो त फरक छ नै, तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सिंगापुर वा बैंकक हुँदै पुग्ने मुकाम दिल्ली नै हो, जसका वार्ताहरु रअका योजनामा तय हुन्छन् । यता विदेश नउडिकनै देशभित्रै खुँखार देशभक्त कहलिएरै ओलीलाई रअको सबै दिग्दर्शन प्राप्त हुन्छ । माओवादीविरुद्ध ओली र ज्ञानेन्द्रको जुन शव्द र शैलीको अनुदार आक्रमण बढ्दो छ, त्यो रअको एकै मुहानको पानीले भरेको उर्जा हो । किनकि रअको विश्वासमा प्रचण्ड उचाइ घटेको घट्यै छ ।
राप्रपा नेपाल, जनमोर्चा र नेमकिपा दलका नारा र मागमा एमालेको पछिल्लो अडान ओलीको रअसँगको पुरानो प्रेमका परिणाम हुन् । माओवादी विरुद्धको ओली अडानले अन्ततः ०६३ अघिको नेपालका कोर्षमा पुर्याउने हो, जो पछिल्लो दिनमा रअ चाहन्छ ।
ओली काठमाडौंमा आएको प्याकिङ बोतलमा पानी पिउँदैछन्, ज्ञानेन्द्र दिल्ली वा तेस्रो देश पुुगेर । तर, एकै घाटको पानी पिउँदैछन, जो घरेलु मुद्दामा पनि एकै अर्थ र परिणाम निस्कने बाटोमा फरक यात्री बनेका छन् ।
