Comments Add Comment

एमालेका फेरिएका ८ रणनीतिः संसद खुलाउने, एक तिहाइ जोगाउने

कमल थापा र विजय गच्छदारको साथ लिने केपी ओलीको प्रयास

uml-8-points

टिप्पणी
१९ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशलगत्तै एमालेका शीर्ष नेताहरुले तेस्रो सत्तारुढ घटक राप्रपाका नेताहरुलाई बोलाएर ‘नाडी छाम्ने’ प्रयास गरे । कमल थापा काठमाडौं बाहिर रहेकाले दोस्रो तहका संसदीय नेताहरु एमाले नेतृत्वसँग छलफल गर्दै थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा दुबै दलका नेताहरुको राय मिलेपछि परिस्थिति नयाँ ढंगले अघि बढ्ने संकेत देखिएका छन् । कमल थापा कोहलपुरबाट फर्किएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल हुनेछ ।

एमालेले अब कमल थापा र विजय गच्छदारलाई समेत आफ्नो मोर्चामा सामेल गरेर विधेयक फेल गराउने पर्याप्त संख्या पुर्‍याउँदै संसदको अहिलेको अवरोध खोल्ने रणनीति बनाउने संकेत देखिएको छ । एमालेको घेराबन्दी रोक्न कांग्रेस- माओवादीले त्यसअघि नै थापा र गच्छदारलाई आफ्नो सरकारमा सामेल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कठिन हुँदैछ ।

एमालेको मोर्चामा कति भ्यागुता ?

एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सोधे- तपाईहरुसँग सरकार विरुद्ध कति भोट छ र तीमध्ये कतिवटा भ्यागुता छन् ?

सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरु मुखामुख गरिरहेकै बेला विश्वेन्द्र पासवान पनि त्यहीँ पुगे । पासवानले कुनै हालतमा संशोधन विधेयक पेस हुन दिनु नहुने भन्दै कडा कुरा गरे ।

पासवान हिँडेपछि राप्रपाका नेताहरुले एमाले नेतालाई फेरि सोधे- उहाँहरु जस्तालाई हिसाब नगर्दा तपाईहरुको पक्षमा अन्तिमसम्म कति सांसद हुन्छन् ? मन्त्रीको झण्डा हल्लाएर सरकार ढाल्न भोट हाल्नेहरुलाई एकछिनका लागि नगन्नुस् ।

उनीहरुको संकेत अहिले एमालेको ९ दलीय गठबन्धनमा सामेल भएका विश्वेन्द्र पासवान, एकनाथ ढकाल लगायतप्रति थियो । एमाले नेताहरुले जस्तोसुकै किनबेच भए पनि १९७ संख्या नघट्ने तर अहिलेकै परिस्थितिमा २०४ जना सांसद विधेयकको विपक्षमा रहेको आँकडा सुनाए ।

एमालेलाई ५१ भोट बोनस ?

छलफलमा राप्रपा नेताहरुले भने- तपाईहरुको १९७ मा ५१ जोड्नुस । संसद अवरोध खुलाएर मतदानबाट फेल गराउनतिर लाग्नुस् । हामीलाई तपाईहरुले अझै विश्वास गर्न सक्नुभएन । तर, सीमांकन हेरफेर यो संसदले गर्न सक्दैन भन्नेमा हामी अन्तिसम्म तपाईहरुकै लाइनमा हो ।

राप्रपाले भनेको ५१ चाहिँ ३७ आफ्नो र १४ चाहिँ फोरम लोकतान्त्रिकको हो ।

एमाले बैठकको मुख्य निष्कर्षचाहिँ अदालतको आदेश आफ्नो अनुकुलनै आएको भन्ने र सरकारलाई विधेयकबाट सीमांकनको दफा झिक्न लगाउने हो, जुन कुरा सम्भव छैन, किनकि सीमांकन हेरफेर मधेसी मोर्चाको बटमलाइन हो

मंगलबार विहान बालकोटमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पनि कमल थापा र बिजय गच्छदारको साथ लिएर सत्तापक्षको प्रस्ताव फेल गराउन सकिने संकेत गरे ।

यसबीचमा ओली र गच्छदार नियमित सम्पर्कमा छन् । गच्छदारले अहिलेको गठबन्धन मधेसी मोर्चाले थेग्ने अवस्थासम्म उनले खोजेको ‘मालदार मन्त्रालय’ र सम्माजनक सहभागिता पाउने अवस्था छैन । उनले आफ्नो पार्टी फुटाउने प्रयास भइरहेको जानकारीसमेत ओलीलाई गराएका छन् ।

एमाले बैठकको मुख्य निष्कर्षचाहिँ अदालतको आदेश आफ्नो अनुकुलनै आएको भन्ने र सरकारलाई विधेयकबाट सीमांकनको दफा झिक्न लगाउने हो । जुन कुरा सम्भव छैन । किनकि सीमांकन हेरफेर मधेसी मोर्चाको बटमलाइन हो ।

अदालतको आदेशः सुरक्षित अवतरण

एमाले नेताहरुले औपचारिक रुपमा भनिनसकेको तर अब हुने कुराचाहिँ संसदमा जारी अवरोध एमालेले हटाउनेछ । अदालतको आदेशले एमालेलाई सुरक्षित अवतरण दिएको छ । अब उसको ध्यान सबै शक्ति केन्दि्रत गरेर अहिलेको ९ दलीय गठबन्धन जोगाउने र राप्रपा तथा फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि आफूतिर तान्ने हो ।

ढीलोमा पुस २२ पछि एमालेले संसदको जारी अवरोध हटाएर सत्तापक्षलाई नयाँ ढंगले घेराबन्दी गर्ने सम्भावनातर्फ राजनीति अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । पुस २२ मा एमालेसहितका विपक्षी दलले राजधानीमा वृहत जनप्रदर्शन गर्ने भनेकाले त्यस दिनसम्म देखिने खालको कुृनै सहमति नहुन सक्छ ।

सकेसम्म फेल गराउने, नसके न्यायिक निरुपण

एमालेका एक पदाधिकारीले ‘अफ द रेकर्ड’ भन्दै पार्टीभित्रको छलफलबारे भने-संसदको अवरोध २४ गतेपछि खुल्छ । अब नयाँ ढंगले गठबन्धन बढाउँदै विधेयक फेल गराउने र बाहृय शक्तिले पास गराइदिएमा न्यायिक निरुपणतर्फ जाने कुरा नै अबको लाइन हो ।

एमालेले अदालतको आदेशलाई समेत आफ्नो अनुकुल ब्याख्यामात्र गरेन, त्यसको स्वागत गरेर अपनत्व पनि लिइसक्यो । जुन आदेशले विधेयक संसदमा लैजान सरकारलाई बाटो खोलिदिँदा पनि सत्तापक्ष भने अदालतको आदेशप्रति अझै आशंकामै रुमलिएका छन् ।

एमालेभित्रै पनि अन्तहीन रुपमा संसद अवरोध लम्ब्याउँदा नकारात्मक सन्देश जाने आशंका बढिरहेको थियो । पुस २२ को जनप्रदर्शनपछि रणनीति बदल्ने तयारी भइरहेका बेला अदालतको आदेशले एमालेलाई सजिलो बनाइदिएको छ । पुस २२ अघि संसद खोल्नुभन्दा २४ सम्म धकेल्न एमालेले चाहेको थियो । सभामुखले एमालेलाई सजिलो हुने गरी २४ गतेसम्म संसद स्थगित गरिदिइन् ।

एमालेको यो बाध्यतालाई बुझेरै संसदको बैठक पुस २४ सम्मलाई स्थगन गरिएको छ । त्यसपछि सरकारले विधेयक परिमार्जन गरेन भने एमालेले सीमांकन हेरफेर प्रदेशसभाको विषय हो भन्दै संसदमा आफ्नो विरोध राख्नेछ ।

कुनै कसरतबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित भयो भने पनि अदालतले न्यायिक निरुपणको विषय भनिसकेकाले अदालतबाट त्यो बदरभागी हुने कानुनी सल्लाह सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल लगायतले नेतृत्वलाई दिएका छन् ।

एमालेलाई आशा जगाउनेहरु

अहिलेको संविधान संशोधन विधेयकमा विशेषतः ५ नम्बर प्रदेश विभाजन विरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदहरु विपक्षमा छन् । माओवादीका टोपवहादुर रायमाझीले विधेयकमाथि संसदमा मतदान हुँदा आफूले विपक्षमा भोट हाल्ने यसअघि नै बताइसकेका छन् ।

uml-leaders

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालहरुको एउटा जमघटमा रायमाझीले भने-तपाईहरुले २०४ मतमात्र गन्नुभएको छ, त्यसमा मेरो एउटा थप्नुस । विधेयक जसरी पनि असफल बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी, अमरसिंह पुन लगायतले पनि विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने भनिरहेका छन् । अब एमालेको शक्ति संसद अवरोधतर्फ भन्दा पनि संसदमा दुई तिहाई पुग्न नदिनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।

विपक्षीको आशंकाः सत्तापक्षलाई बाहिरको ‘ब्याकअप’ ?

विधेयक पारित गराउन बाहिरी शक्तिले सत्तापक्षलाई सम्पूर्ण ‘ब्याकअप’ दिइरहेको एमालेको बुझाइ छ ।

शुरुमा विधेयक अश्वीकार गरेको मधेसी मोर्चा राजदूतको सल्लाहपछि जस्ताको त्यस्तै यसलाई पारित गर्न पनि तयार हुनुलाई एमाले नेतृत्वले दूतावासको ‘लन्च प्रभाव’ भनेको छ ।

अहिले एमालेसँग ९ दलका २०४ सांसद छन् । एमालेका आफ्ना १८२, मालेका ५, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र मधेस समता पार्टीका १ सांसद कुनै पनि प्रभावमा नपर्ने ठहर एमाले गठबन्धनको छ ।

एमालेसँग यसका अलावा नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी र जनमुक्ति पार्टीका २, दलित जनजाति पार्टीका १ र नेपाल परिवार दलका २ सांसद छन् । यो संख्या फराकिलो बनाउने उसको प्रयास जारी छ ।

यीमध्ये कतिपय मतदानको अवस्थासम्म तलमाथि हुन सक्छन् भन्ने आशंका एमालेलाई छ । राप्रपाले भनेका ‘भ्यागुता’ कुनै पनि बेला उफि्रन सक्ने गठबन्धनका एक नेताले बताए ।

कमल थापा र गच्छदारको भर

अहिलेको संख्या केही तलमाथि हुँदा पनि सरकारको विधेयक फेल गराउने सूत्र एमालेले खोजिरहेको छ । त्यसका लागि राप्रपाले आश्वासन दिएको छ । सरकारमा भए पनि राप्रपाले संशोधन विधेयक पूर्णरुपमा स्वीकार गरेको छैन ।

कमल थापाले पशुपति शमशेर र प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई दायाँ-वायाँ राखेरै यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने बताइसकेका छन् । यद्यपि पशुपति शमसेरमाथि बाहिरी दबाव रहेकाले राप्रपा अन्तिमसम्म सग्लै विधेयकको विपक्षमा उभिने संशय कायमै रहेको एमालेका नेताहरु बताउँछन् ।

यसबीचमा कमल थापाको सत्तारोहण पनि कांग्रेसकै कारण रोकिएको छ । कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय छाड्न नमानेपछि पर्यटन छाडे पनि हुने सन्देश राप्रपाले दिएको थियो । स्थानीय विकास र पर्यटनसहित अर्को एक मन्त्रालय लिएर कमल थापा सरकारमा जान सकारात्मक थिए ।

तर, पछिल्लो समय थापा यो सरकारमा जाने भन्दा शक्ति सञ्चय गर्नेतिर लागेका छन् । विमलेन्द्र निधीले कमल थापा आफूभन्दा सिनियर उपप्रधानमन्त्री हुने भयका कारण पनि थापाको सत्तारोहण रोकेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

त्यस्तै विजय गच्छदारको मौनता पनि अहिले रहस्यमय छ । उनले एमालेको सहमतिविना संविधान संशोधनको औचित्य नहुने बताउने गरेका छन् । पार्टी फुटाउने खेलका कारण मात्रै उनी अहिले ओलीको गठबन्धनमा नखुलेका हुन् । नत्र उनी ओलीको पक्षमै छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले मंगलबार स्थायी कमिटी बैठकमा सुनाए अनुसार कमल थापा र गच्छदारको साथ लिएर विधेयक फेल गराउने अवस्था छ । २२ गतेको जनप्रदर्शन, एमाले गठबन्धनको पक्षमा रहेको एक तिहाई मत र अदालतको आदेशले संसद अवरोध खुलाउन सेफ ल्याण्डिङ गरिदिएको एमाले नेताको बुझाइ छ ।

विधेयक पास नै भए पनि अदालतले न्यायिक निरुपणको बाटो आफैंले देखाइदिएकाले संसदमा विधेयक नै प्रवेश हुन नदिने अडानबाट एमाले पछि हट्ने लगभग निश्चित देखिएको छ । जुन कुरा संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचन घोषणा र भावी राजनीतिका लागि सकारात्मक संकेत हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
मात्रिका पाैडेल

समसामयिक राजनीतिक बिषयमा कलम चलाउने पाैडेल झन्डै दुर्इ दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् । उनी अनलाइनखबर डटकमका डेपुटी एडिटर हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment