संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता टिकाध्वज खडका र चार जना पूर्वसांसदहरुले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न निमिल्ने भन्दै आदेश गर्यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले संशोधन विधेयकका केही अन्तरवस्तुहरुका बारेमा भने यसरी स्पष्ट पारेको छ ।
१. सर्वोच्च अदालतको आदेशले यो पुष्टि गरेको छ कि एमालेले भनेजस्तो अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव गैरसंवैधानिक होइन । यो संविधानसम्मत प्रस्ताव हो ।
२. संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा लगेर छलफलै गर्न नदिने एमालेको अडान सर्वोच्च अदालतबमोजिम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक पनि हो । अर्थात संविधान संशोधन विधेयक संसदमा टेबल गर्ने, छलफल गर्ने, भोटिंग गर्ने र स्वीकार तथा अस्वीकार गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदले राख्छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ- कुनै पनि विधेयक छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने स्थल व्यवस्थापिका संसद हो ।
३. संविधान संशोधन विधेयकमा रहेको भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभा संविधानको धारा ६, ७, ११ (६), ८६, २८७ अनुरुप संशोधन गर्न कुनै वाधा व्यवधान छैन, सर्वोच्चको आदेशमा अन्तर्निहित अर्थ भनेको यी प्रावधान र विषयहरुमा संशोधन गर्दा हुन्छ भन्ने नै हो । अदालतले भनेको छ- ‘संविधान संशोधन विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधान अनुकुल हुने गरी लिने अधिकार संसदमा नै निहित रहेको देखिन्छ ।
४.संविधान संशोधनको विधेयक तत्काल प्रक्रियामा लान सर्वोच्चले रोक्न नसक्ने स्पष्ट रुपमा भनेको छ । उसले भनेको छ- विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित देखिएन ।
अब सीमांकनको गाँठो कसरी फुकाउने ?
जहाँसम्म प्रदेशको सीमांकन परिवर्तनसम्बन्धी धारा ५६ (३) को अनुसुची- ४ को संशोधनको विषय छ, यसमा धारा २७४ (४) बमोजिम प्रदेश सभाको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानले सीमांकनसम्बन्धी संविधान संशोधनको प्रावधानलाई एमालेले भनेजस्तै प्रदेशसभाको स्वीकृति अनिवार्य लिन भनेको छ सर्वोच्च अदालतले ।
यसले सीमांकन परिवर्तनको विषय अझ जटिल भएको मेरो बुुझाइ छ । अब यो गाँठो फुकाउने तीनवटा विधि छन्ः
(क) प्रदेशको सीमा परिवर्तन गर्नुछ भने धारा २७४ (४,५,६,७ र ८) को बाधालाई फुकाउन संविधानको धारा ३०५ प्रयोग गरी बाधा अडकाउ फुकाउको विधि अपनाउने । यो नै सबैभन्दा सहज उपाय हो ।
(ख) सर्वोच्च अदालतले सोमबारको आदेशमा धारा २९५ समेतलाई उद्धृत गरेको हुनाले यो धारालाई टेकेर सीमांकनसम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाउने र यसले विवादित जिल्लाको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने र विगतमा भएको राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मान्ने व्यवस्था गरेर सीमाङ्कन संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउने ।
(ग) यो परिस्थितिमा सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको सीमाङ्कन परिवर्तन गर्नका लागि राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानको धारा २७४ -४,५,६,७ र ८) लाई नै हाललाई संशोधन गरी त्यसपश्चात् सीमांकन संशोधनको विषयलाई अगाडि बढाउने ।
निश्कर्षः
संविधानको धाराको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतले राख्छ भने संविधान संशोधन गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदले राख्दछ । यसकारण कुन धारा संशोधन गर्ने वा नगर्ने त्यो व्यवस्थापिका संसदले विचार गर्ने कुरा हो ।
संविधानमा अपरिवर्तनीय कुरा संविधानको धारा २७४ मा उल्लेख भएको कुरामात्रै पर्छ, जसमा भनिएको छ- नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन ।
यसको अर्थ सीमांकन परिवर्तनको विषय असंशोधनीय होइन । प्रदेशको सीमा परिवर्तनको विषय संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तनसँग जोडिएको विषय पनि होइन ।
यहाँ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सीमांकनसम्बन्धी कुरामा मधेसी र जनजातिहरुको चित्त नबुझाई अगाडि बढ्दा आगामी दिनहरुमा द्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ । त्यसकारण यो विषयलाई कानूनी दाउपेचको विषय बनाउनुभन्दा पनि राजनीतिक समझदारीका आधारमा सबैको चित्त बुझ्ने गरी समाधान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
सीमांकनको विवाद प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि समाधान गर्न जति सजिलो हुन्छ, निर्वाचनपछि त्यति सजिलो हुँदैन । किनभने त्यसपछि धेरैको स्वार्थ यो विषयसँग जोडिनेछ । अहिले तीन/चार राजनीतिक शक्तिको स्वार्थ जोडिँदा त यो विषयको समाधान खोज्न यति गाह्रो भएको छ भने भोलि झन् कति गाह्रो होला ?
अहिले स्थानीय निकाय संरचना आयोगले गाउँ र शहरको सीमा परिवर्तन गर्न खोज्दा यति असन्तुष्टि हुन्छ भने भोलि प्रदेशहरुको सीमा परिवर्तनको कुरा आउँदा ती प्रदेशहरुको असन्तुष्टि समाधान गर्न कति गाह्रो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यदि सीमांकनको विषय समाधान भएन भने यो संविधान विश्वकै कठोर संविधानहरुको दर्जामा दरिने छ । कठोर संविधानविरुद्ध हुने आन्दोलनले त्यो संविधानको आयुमा चुनौती थपिदिन्छ ।
लेखक झा अधिवक्ता हुन्
