२० पुस, काठमाडौं । देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिएको काठमाडौं-तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक अहिले अन्त्यहीन बहसको सुरुङतिर धकेलिएको छ । यो द्रुतमार्ग नेपालले आफैं निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने ? यस विषयमा भिन्न-भिन्न कोणबाट विचार आइरहेका छन् ।
फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको भए पनि यसको मोडालिटीबारे अझैसम्म सार्थक छलफल हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको विकासमा असाध्यै ठूलो महत्व राख्ने कोसे ढुंगाको रुपमा रहेको यो परियोजना नेपाली कम्पनीलाई पूर्णरुपमा यो जिम्मा लगाउन उपयुक्त छ त ? नेपालले आफैं बनाउन सक्ने प्रविधि र पुँजी जुट्न सक्छ कि सक्दैन ? यो प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतर्फ भारतलाई वा विदेशी कम्पनीलाई दिँदा नेपालको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
हालैमात्रै सरकारले यसको निर्माण आफैं गर्ने भनेपछि केही विश्लेषकहरुले यो पूर्णरुपमा नेपालीहरुले नै बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, प्राविधिक रुपमा देशका कम्पनीहरु यो निर्माणका लागि दक्ष नभएकाले विदेशी कम्पनीहरुबाटै काम गरिनुपर्ने मत राख्ने गरेका छन् । त्यस्तै देशभित्रैका निर्माण कम्पनीले समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने र गुणस्तरीय निर्माण नगर्ने तर्क गर्दै विदेशीलाई नै काम लगाउनुपर्ने अडान राख्नेहरुको संख्या पनि कम छैन ।
साँच्चै यो फास्ट ट्रयाक नेपाली निर्माण कम्पनीले नै बनाउन सम्भव छ कि छैन ? नेपालले आफैं बनाउने हो भने पुँजीचाहिँ कसरी जुटाउने ? विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिनै पर्ने भए कसरी, कुन मोडालिटीमा बनाउन दिने ? यी यावत प्रश्नहरु चिर्नका लागि र फास्ट ट्रयाक निर्माणको विषयमा आम जनताको समेत साझा धारणको निर्माण होस् भन्ने हेतुले अनलाइनखबरले यस विषयमा बहस श्रृंखला चलाएको छ ।
यो बहसमा सहभागी विज्ञका धारणाहरुलाई हामीले श्रृखंलावद्ध रुपमा प्रस्तुत गर्न लागेका छौं । ता कि यी श्रृखंलावद्ध विश्लेषण पश्चात फास्ट ट्रयाक निर्माणका बारेमा साझा धारणा बनाउन ससकियोस् र यसमा देखिएको अन्योल हटाउन सरोकारावाला पक्षलाई समेत सजिलो होस् ।
फास्ट ट्रयाकको जतिसक्दो छिटो निर्माण सुरु गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रको समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने यो सडक अब सत्ता निर्माण गर्ने र फाल्ने अस्त्र नबनोस् । गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै दाताहरु सहयोग गर्न चाहन्छन् । देशभित्रै पनि ठूलो रकम खर्च नभएर बसेको छ । नेपली जनता यस्ता आयोजनाहरुमा मन खोलेर लगानी गर्न चाहन्छन् । तर, उनीहरुले लगानी गर्ने ठाउँ नै पाएका छैनन् । लगानीका लागि उचित ठाउँ नपाएपछि उनीहरु बैंकमा राखेर ब्याज खान बाध्य भएका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरु पनि देश विकासमा सहभागी बन्न आतुर देखिँदै आएका छन् ।
के यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नेपाली जनताका लागि लगानी गर्ने थलोका रुपमा स्थापित हुन सक्छ ? यसको निर्माणका लागि पुँजी जुट्न सक्छ कि सक्दैन ? विज्ञहरुका अनुसार यो सबै सम्भव छ । तर, खाँचो छ- दूरदृष्टि, इच्छाशक्ति अनि सही नेतृत्वको ।
गौरवको आयोजना जटिलतामा रुमलिँदै
झट्ट हेर्दा काठमाडौं र तराई मधेसलाई जोड्ने फास्ट ट्रयाक एउटा सडक निर्माण प्रोजेक्ट मात्र हो । तर, अहिले यो प्रोजेक्ट सत्ता पल्टाउने र निर्माण गर्ने कारक तत्वजस्तै बन्न थालेको छ । राजनैतिक दहलरु यही अस्त्र प्रयोग गर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्न खोजिरहेका छन् । र, यस्तो माथापच्चीसीसँगै यो आयोजना जटिलताको सुरुङतिर धकेलिन थालेको महसुस गर्न सकिन्छ ।
एकथरिको बुझाइमा भारतले फास्ट ट्रयाक निर्माण जसरी भए पनि आफ्नो हातमा लिन चाहन्छ । र, उसले आफूलाई यो योजना हात पार्ने गरी नेपालमा सरकार बनाउन र भत्काउन चाहन्छ ।
अर्को थरिको बुझाइमा भारत यो ठेक्का आफ्नो हातमा पारेर निर्माण कार्य अल्झाउन चाहन्छ । लामो समय काठमाडौं र तराईलाई जोड्न नदिने र बारामा बन्न लागेको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसमेत समयमा बन्न नदिने भारतले चालबाजी गरिरहेको छ भन्ने तर्क पनि जवरजस्त रुपमा गरिँदै आएको छ ।
चीनदेखि नेपालको बाटो हुँदै भारतसम्म ठूला सडकहरु निर्माण नहोउन् भन्ने भारतको सामरिक स्वार्थ रहेको तर्क गर्ने गरिएको छ । फास्ट ट्रयाक बनेको खण्डमा काठमाडौंदेखि भारतको सीमासम्म ४५ मिनेटमा पुग्न सकिन्छ । र, काठमाडौंदेखि उत्तरतिर अर्थात चीनको सीमानाका सम्म पुग्ने सडकहरु पनि फराकिला हुँदै जान थालेका छन् । यस्तो भएमा भोलि चीनबाट पनि काठमाडौंसम्म एक घण्टाभित्रै सडकमार्फत आऊजाऊ हुन सक्ने भारतको आँकलन छ र यही कारणले गर्दा चीन सरकारले लिने परियोजनाले भारतलाई झनै तर्साएको केही विज्ञहरु बताउँछन् ।
कतिपयको विश्लेषणमा विगतमा चीन-भारत युद्धमा नराम्रोसँग पराजय भोगेको भारत अब कुनै कारणवश पुनः दुई देशवीच युद्ध भइहाले नेपालको बाटो हुँदै चिनियाँ सेना ठूला हतियारसहितका गाडी लिएर भारत प्रवेश नगरुन् भन्ने चाहना राख्छ । यसैकारण ऊ फास्ट ट्रयाकजस्ता आयोजनाहरु आफ्नो हातमा लिएर वर्षौंसम्म अल्झाउने र बनिहाले पनि आफ्नो नियन्त्रणमा मात्रै सञ्चालन गर्ने ध्येयमा रहेको कतिपय नेपाली विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन् । र, यही कारणले फास्ट ट्रयाक निर्माण नेपालले आफैं गर्नुपर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
तर, नेपालले आफैं यो बाटो कसरी बनाउन सक्छ ? कसरी यसको पुँजी र प्रविधि जुट्न सक्छ ? वा भारत र चीनबाहेक नेपालसँग राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएका देशहरुको सहयोग लिएर यो परियोजना निर्माण गर्दा के हुन्छ ? यिनै विषयहरुमा अनलाइनखबरले विज्ञहरुसँग विमर्शात्मक छलफल गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहाेस्
‘फास्ट ट्रयाक’ नेपाली ठेकेदारलेमात्रै बनाउन सक्दैनन्ः पूर्वसचिव सिटौला
