बुधबार, ११ फागुन, २०७३
OnlineKhabar.com

नेपाललाई कस्ने भारतीय विद्युत आपूर्ति निर्देशिका

अबको प्रश्न- भारतले के गर्नुपर्छ हैन, नेपालले के गर्नुपर्छ ?

अरुणकुमार सुवेदी

यो आलेख भर्खरै मात्र भारतले बनाएको विद्युत आपूर्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेखित विवादित भनिएको बुँदामा केन्द्रित छ । उक्त निर्देशिकामा नेपाल, भुटान र बंगलादेशबाट विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने भएको खण्डमा त्यही राष्ट्रको वा भारतीय लगानीको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका कम्पनीबाट मात्रै विद्युत खरिद गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसले नेपालमा तेस्रो राष्ट्रको लगानी निरुत्साहित भयो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । र, भारतबारे आइरहेका कटु सञ्चार श्रृङ्खलामा यसबाट एउटा मात्रा थपिएको छ ।

भारतको यो निर्देशिकासँगै नेपालको जलस्रोतमार्फत समृद्धिको सपनामा अहिले अर्को खण्डग्रास ग्रहणको चर्चा छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक खिचलोदेखि लिएर आर्थिक असफलतासम्म दोषको एकल ‘डम्पिङ साइट’ भारत अहिलेलाई मोदीमाथि खनिन केही दिनलाई तड्कादार मसला प्राप्त भएको छ । यद्यपि यो समस्याको समाधानका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा भने अत्यन्तै न्यून चर्चा भइरहेको छ ।

प्राविधिक चर्चा

भारतले नेपालबाट विद्युत आयात गर्ने तरिका दुई प्रकारको छ । पहिलो हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता अन्तर्गत खरिद गरेको वा आफ्ना उत्पादन इकाइबाट ग्रीडमा भेला पारेको विद्युत । यस्तो विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको कुनै पनि प्रसार ग्रीडसँग जोडिएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत आयात/निर्यात हुन्छ ।

यस्तो विद्युतमा उत्पादक कम्पनीहरुको सेयर कसको, कहाँ र कति भन्न कुनै अर्थ रहँदैन । र, दोस्रो हो, डेडिकेटेड प्रसारण लाइनबाट उत्पादक कम्पनीले नै सीधै भारतको कुनै प्रसारण ग्रीडलाई बेच्ने विद्युत । यो आयात/निर्यातमा भने अहिलेको प्रावधानले सिधा असर गर्छ ।

इन्दिरा गान्धी र केएल राव पथ

इन्दिरा गान्धीको शासनकालका प्रशिद्ध जलयोजनाकार हुन्, केएल राव, जो, पछि भारतको जलस्रोत मन्त्रीसमेत भए । त्यसै बखत नेपालमा कणर्ाली-चिसापानी १० हजार ८ सय मेगावाटको अध्ययन विश्व बैंकले सम्पन्न गरेको थियो ।arunkumar-subedi

उक्त परियोजना सफल बनाउन उत्पादित विद्युत खपत हुन जरुरी थियो । जो भारतको पिकआवर आपूर्तीमा खपत हुन सक्थ्यो । त्यसैले विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रोवर्ट म्याक्नमाराले कर्णालीको विद्युत खरिद गर्न भारतसामू प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यही समय भारत-पाकिस्तान युद्ध पनि भएको थियो । पाकिस्तानलाई अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुको समर्थन थियो भने भारत विश्व राजनीतिमा सोभियत संघको रणनीतिक साझेदार थियो । नेपालका तत्कालीन महाराज महेन्द्र पनि भारतविरुद्ध लागेका थिए । तात्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई अकारण जेल हालेर कीर्तिनिधि विष्टलाईर् प्रधानमन्त्री बनाई चीन कार्ड खुब खेलिरहन्थे ।

राजा महेन्द्रको तत्कालीन अवस्थामा पाकिस्तानसँग पनि निकै सुमधुर सम्बन्ध थियो । यस्तो राजनीतिमा कर्णाली चिसापानीको विद्युत उपभोग अर्थात खरिद गर्न विश्व बैंकमार्फत प्रस्ताव आइरहेथ्यो । त्यतिखेर के.एल रावको विश्लेषणात्मक परामर्शअनुसार इन्दिरा गान्धीको स्पष्ट जवाफ थियो- ‘नो’ अर्थात् हुँदैन । विद्युत आपूर्तिजस्तो रणनीतिक विषयमा आफ्नो व्यवस्थापकीय र सुरक्षा नियन्त्रण नभई भारतले खरिद गर्न सक्दैन ।

त्यतिखेर भारतको चासो के थियो, स्पष्ट छ । त्यस सम्बन्धमा महेन्द्रको सोच के थियो, लेखकले आजसम्म कहीँ भेटेको छैन । तर, महेन्द्रको सम्बन्ध इन्दिरा गान्धीसँग खासै राम्रो थिएन भन्ने चाहीँ घटनाक्रमले प्रमाणित गर्छ ।

अब भारतले के गर्नुपर्छ को कुरा छाडौं, हामी के गर्नुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ महत्वपूर्ण हो । नेपालले भारतको अन्धसमर्थन र अन्धविरोधमा सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा छ । अब सन्तुलनमा आउन जरुरी छ ।

इन्दिरा गान्धीको राजनीतिक-विस्तारवादी सोचलाई अलग राखेर विश्लेषण गर्दा नेपालले त्यसबखत भारतलाई ‘प्याचअप’ गरेर योजना बनाएको भए आजसम्म के-कति अवसरात्मक लाभ प्राप्त हुन्थ्यो होला, लेखकको कल्पनाभन्दा बाहिर छ । यसबाट के-कस्तो रणनीतिक लाभ हुन्थ्यो, त्यो चाहीँ अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आज पनि नेपाल-भारत सम्बन्धको अवस्था त्यसैबखतको प्रतिछायाँकै रुपमा छ भन्न सकिन्छ । र, कर्णाली चिसापानी नेपालका मझौला/ठूला आयोजनामा बाहिरको व्यवस्थापन र भारतमा विद्युत निर्यातलाई त्यस्तै ‘विग नो’ प्राप्त भएको प्रतीत हुन्छ ।

फितलो पीटीए

यो अवस्था आउने बाटो नेपालतर्फबाट पुनः खनिएको हो । यसको पछिल्लो प्रकरण हो- नेपाल-भारत पीटीए । नेपालबाट पठाएअनुसार भारतले अक्षरशः स्वीकार गरेको भनिएको पीटीए अत्यन्तै फितलो र कुनै पनि बखत एकपक्षीय रुपमा खारेज हुन सक्छ । यस्ता सम्झौताहरुमा संसारभर खरिद र बिक्री दुवै अनिवार्य हुन्छ । तर, यो पीटीएमा त्यो प्रावधान छैन ।

सन् १९९६ मा द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र पी अब्राहमले हस्ताक्षर गरेको पीटीए धेरै मानेमा राम्रो थियो । तर, राष्ट्रवादका नाममा संसदले त्यसलाई अनुमोदन गरेन । यस्तो फितलो कामलाई राष्ट्रवादी भनेर प्रचार गरियो । यो अनौठो विषय हो । आज यही फितलो पीटीएका आधारमा नै निर्देशिका आउन सहयोग भएको छ ।

महाकाली सन्धीप्रतिको प्रतिक्रिया

महाकाली सन्धी धेरै मानेमा नेपालको पक्षमा थियो र छ । तटस्थ नजरबाट मूल्याङ्कन गर्दा त्यो भारतको पक्षमा छैन । यसैले गर्दा पञ्चेश्वर निर्माणप्रति भारतीयहरु जहिल्यै उदासीन रहे । नेपालको पक्षमा भएको सम्झौतालाई पनि .राष्ट्रघाती देख्ने दोषी चश्मा नेपालमा धेरै देखिए ।

जब जिम्मेवार व्यक्तिहरु पनि महाकाली सन्धीको पक्षमा निस्किए, तब भारतलाई निहुँ चाहिएको थियो । एउटा निहुँका रुपमा अहिलेको अनुदार निर्देशिका आयो । यसलाई नेपालले बुझ्नुपर्छ ।

जहाँ, जहिले जस्तो भए पनि भारतको विरोधलाई मात्रै राष्ट्रवाद देख्ने उग्र भावनाको प्रतिक्रियामा भारत अरु कठोर हुँदैछ । र, त्यसका लागि आवश्यक विश्व वातावरण उसले मिलाइसकेको छ भन्ने संकेत पनि हुन सक्छ । यदि यस्तो हो भने हामी नेपालीहरु ठूलो भासमा पर्ने सम्भावना अरु बढ्दै छ ।

भारतको पुँजी संलग्न भएका केही परियोजनाहरुमा नेपाललाई उच्च लाभ दिँदा पनि जुन प्रकारको विरोध भइरहेको छ, त्यो मूलतः पश्चिमको नुन सेवन गर्नेहरुको वर्चश्वमा चलेको छ । यसमा पनि भारत बढी नै प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ । यसकासरण भारत अब तनाव शिथिलीकरण भन्दा नियन्त्रणत्मक दबाव सिर्जनातर्फ लागेको देखिन्छ । त्यसको उदाहरण निर्देशिका मात्रै होइन, ‘शान्ति सेनाको प्रस्ताव’ भनेर जुन चर्चा भइरहेको छ, यदि त्यो वास्तविक हो भने अब विस्तारै यस्ता प्रकरण आउन सक्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।

भुटान र बंगलादेशको अवस्था

भुटान भारतको एकतर्फी विद्युत आपूर्ति गर्ने राष्ट्र हो भने बंगलादेश र भारतको सम्बन्ध दोहोरो हुन सक्छ । बंगलादेशको प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादित विद्युत भारततर्फ आउन सक्छ भने भारतबाट बंगलादेशतर्फ ‘पिक आवर’को विद्युत जान सक्छ । यो प्रावधान भुटान र बंगलादेशलाई समेत लागू हुने गरी बनाएता पनि ती राष्ट्रहरुबाट नकारात्मक टिप्पणीहरु यिनताकसम्म खासै आएका छैनन् ।
तुहिएका परियोजनाहरुको कथा

नेपालका चर्चित परियोजनाहरुमध्ये १२ सय र १३ सय मेगावाटका अरुण-२ र अन्धे पिपलका ती दुबै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल सरकारले खारेज गर्‍यो । अबका दिन झनै कठिन हुने निश्चित छ । अब भारत भने तनाव शिथिलीकरण भन्दा बेवास्ता र दबावको नीतिमा बढी केन्दि्रत हुने सम्भावना छ ।
यस अन्तर्गत अहिलेसम्म जलविद्युत योजनामा सेयर संरचनामार्फत व्यवस्थापनमा मात्रै नेपालको आन्तरिक वा भारतीय कम्पनीको नियन्त्रण हुनु पर्ने प्रावधान आइरहेको छ भने भविश्यमा इन्दिरा गान्धी, केएल रावको धारणाजस्तै सुरक्षाको विषय पनि आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव भारतबाट नआउला भन्न सकिन्न ।

अब के गर्ने ?

अब भारतले के गर्नुपर्छ को कुरा छाडौं, हामी के गर्नुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ महत्वपूर्ण हो । नेपालले भारतको अन्धसमर्थन र अन्धविरोधमा सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा छ । अब सन्तुलनमा आउन जरुरी छ । भारतविरुद्ध उत्तेजनात्मक विरोधमा अझै लागिरहने हो भने भारत पनि प्रतिक्रियात्मक कडाइमा लाग्ने संकेत आइसकेको छ । यसको अन्तिम अवस्था भनेको सैन्य हस्तक्षेप पनि हुन सक्छ ।

यदि त्यो अवस्था आयो भने उक्त परिघटना केवल भारतविरुद्धको उग्रताको बुई चढेर आउनेछ, यो सबैले लेखेर राखे हुन्छ । त्यो हामीले अब भारतसँग तनाव शिथिलीकरणतर्फ लाग्नुपर्छ र सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ भन्नेहरुको हात समाएर आउँदैन । यसकारण उत्तेजनात्मक उग्रतामा लाग्ने राष्ट्रवादले हित गर्छ कि गर्दैन, सबैले छातीमा हात राखेर सोचौं ।

२०७३ पुष २१ गते ९:५२ मा प्रकाशित
अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
१२ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Tara Nepali लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २१ गते ११:१८

    Good analysis. I guess every sensible Nepalese understands that it is matter of what we do not what India does. Political parties are using hollow nationalism and criticizing India to fool people. News or views criticizing India is always popular in media, which is the distraction from other pertinent national issues willfully done by political parties.

    8
    8
    Share

  • Shrestha, Kathmandu लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २१ गते ११:३१

    Arun ji, India lagayat ka bideshi prabhu haru sang kati kati lampasar parnu parne ho nepali haru le tyo pani jhalak pauna paye ramro hune thiyo, kina ki Nepal ta kunai pani desh sang na sainya chhetrama, na arthik bikasko chhetra ma jori khojna suhaune haisiyat bhayeko muluk hoina, tyas manema hami sang lampasar parnu ko bikalpa chhaina bhanne tapaiko conclusion dekhiyo…
    Nepali harulai aatmanirbhar ra swabhimani banaune bhanda pani aba harek issue – chahe tyo sattama tiki rahane hos ya byapar byabasaya garna pani India ko aashirbachan hunuparne dharana lai tapaiharu jasta bauddhik bhanauda harule janamat banaune koshis ta gari rakhnu bhayeko hoina?

    10
    4
    Share

  • basu jamarkattel लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २१ गते ११:३९

    यहाँको प्रतिकृयासंग म पनि सहमत छु । हामीमा हाम्रो हित के हो ? कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने सोच नै छैन । हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व हावादारी । कोही नेतासंग मुलुकको समग्र भबिष्यको बारेमा सोच्न सक्ने एक पेजको चिन्तन छैन । कसरी पदमा पुग्ने र नाफा कमाउने यो सोचमा छ राजनैतिक नेतृत्व । मलाइ लाग्छ कोहीसंग मुलुक बनाउने यथार्थ कार्ययोजना सहितको सपना छैन । हाबादारी राजनिती । एउटा गाविसको अध्यक्षले चुनाव जित्ने प्रकृतिको राजनैतिक प्रपञ्च भन्दा अरु केही छैन कोही नेतासंग । मात्र भोटको राजनिती । कसैको आँखामा सिंगो नेपालको समग्र तस्वीर छ जस्तो लाग्दैन ।

    कर्मचारीतन्त्रको छुट्टै कथा छ । नब्बे प्रतिसत उच्च तहमा नेतृत्व गर्ने कर्मचारी मुखिया खरदारको मानसिकता भन्दा माथिका छैनन् । सायद यो उनीहरुको सेवा प्रबेश गर्ने प्रकृयको उपज होला । सेना प्रहरीमा हेर्ने हो भने कमसेकम प्रहरी निरिक्षकको सपना देख्नेहरु तथा सेकेण्ड लेप्mटिनेन्टको साहस गर्नेहरुले मात्रै नेतृत्व गर्ने अबसर पाएका छन् । तर निति निर्माणको तहमा खोज्ने हो भने सायदै खरिदार भन्दा माथिको पदबाट जागिर शुरु गर्ने कमै मात्र सचिब भेटिएलान । अब सौचौं यस्तो कमजो मानसिकतावाट नेतृत्वमा पुगेकाले आप्mनो व्यक्तीगत सुरक्ष गर्ने भन्दा देशको लागि के सोच्न र दिन सक्ला ?

    अबका दिनमा यहाँ जस्ता बौदिक बर्गले देशको सर्बोत्तम हित केमा छ । हामी कसरी अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ साहसका साथ आप्mनो बिचार जनता सामु राख्दै जानुपर्छ । आप्mनो हितको लागि कोडीको पाउ मोल्नुपर्छ । तर हामीले यो यथार्थ भुलेर आफैलाइ घेराबन्दी गरिरहेको साँचो हो । हामी पहिला आप्mनो हात कसरी माथि पार्न सकिन्छ सबै एकाकार भएर सोचौं । जो आप्mनो होइन जस्तो लाग्छ त्यो पनि भाइ हो । उसलाई पनि आप्mनो मुलुकको सर्बोत्तम हितको लक्ष्मण रेखा भित्र बाँधेर राखौं । यस पछाडि हामीलाई कसैले हेप्न र हस्तक्षेप गर्न नसक्ला कि ?

    4
    2
    Share

  • चितराज लिम्बु लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २१ गते ११:५३

    हैन हो लेखक ज्युले पनि कतै उतै बाट पारिश्रमिक त थापी राख्नु भएको छैन ?

    18
    5
    Share

  • binaya लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २१ गते ११:५८

    “यसको अन्तिम अवस्था भनेको सैन्य हस्तक्षेप पनि हुन सक्छ।”
    लेखक महोदय कुन अवस्थामा यस्तो स्थितिको कल्पना गर्नु भयो ? जल बिद्युत संबंधी लेख ठिकै लाग्यो तर अहिले आएर बिसौ सताब्दीमा कुनै मुलुकले अर्को मुलुकमा सैनिक हम्ला गर्छ भने त्यसको पारिणाम पनि निकै गम्भिर हुन्छ । भारत सरकार आफ्नो जनता प्रती । संयुक्त राष्ट्र संघ प्रती पनि उत्तरदायी हुन्छ । कुनै पनि आक्रमणको निकै गहिरो तथा दिर्घकालिन पारीणाम हुन्छ। बिश्व शक्ती राष्ट्र हरु अमेरिका, चाइना , रसिया छन त्यत्तिकै चुप लागेर बस्दैनन ।
    यो भन्दा राम्रो उपाय चाडै छ नि भारतसँग, सिक्किममा त् एउटै लेन्दुप दोर्जे थियो , नेपालमा त सयौ छन । बिना रक्तपात अहिले पनि रिमोट कन्त्रोल त दिल्ली दरबार मै छ नि । नत्र किन हरेक नयाँ प्रधानमन्त्री दर्शन गर्न सबै भन्दा दिल्ली धाउछन ? राजा, काङ्रेस, एमाले, माओवादी, रा.प्र.पा, मधेसबादी सबै दिल्ली चक्कर लगाइ राखेकै हुन्छन नि । सबैलाई कुर्सी नै चहिएको छ र बाहिरबाट हेर्नुस् कोही पनि कसैभन्दा काम देश भक्त छैनन ।

    – पशुपतीनाथले सबैलाई सदबुद्धी दिउन, यो देश सधै बाची राखोस्

    8
    3
    Share

  • यकिन दाहाल लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २१ गते १२:१९

    उत्पादन मागको अाधारमा हुनुपर्छ, यदि भारतलाई बिजुली अावश्यक नै छैन भने उसले जस्तै गरेतापनि किन्दैन । अावश्यक छ भने उसको ध्यान अन्तताेगत्वा बिजुली प्राप्ति सँग नै हुन्, न कि त्याे बिजुली कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने । नेपालले भविष्य हेरेर आफ्नाे उत्पादन बढाउनँदै लाँदा हुन्छ ।

    5
    0
    Share

  • राम काफ्ले लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २१ गते १२:४६

    भारतीय अन्धभक्त भयर हुदैन।सानाे राष्ट्र भन्दैमा सैन्य हस्तक्षेपको सन्दर्भ अाउन सक्दैन, बरु नेपालले सैन्य सहयाेग माग भएमा चिन बाट पनि अाउन सक्छ , कुबेत बाट ईराकि सेना लखेटिए जसरी भारतीय पनि लखटिने छन।

    7
    1
    Share

  • ck shahi लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २१ गते १३:५०

    we are paying to Indian elecity very high rate.
    weshould get from NEA Rs 4.00 per unit.

    1
    0
    Share

  • Baral magar लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २२ गते २:५८

    At first I would like to say who write this artical I am confuse to read this artical it’s what abought . Pls don’t Connect to different matter if we gone develop don’t think about what is say India or something If they gone action to stop something in this world there is no only India they are also think abought to attract before Nepal

    0
    0
    Share

  • shree ram लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २२ गते १५:१९

    हलो अड्काएर गोरु चुटदा नेताहरुले थाहा पाउनेछन । पार्टीका्े स्वार्थ छोडेर राष्ट्रिय स्वार्थमा आउ नेताहरुहो ।

    0
    0
    Share

  • khem लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २४ गते २३:१०

    This man seems to be pro-indian!!! You are claiming, Mahakali Treasty is in favor of Nepal. As you aware about what treaty established about the origin of Mahakali river.

    0
    0
    Share

  • Prakash Rai लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २५ गते १९:५४

    भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ” यस कुरामा दुई मत छैन, राख्न पनि हुदैन l भारत संग मात्र होइन संसार भरिको कुनै पनि राष्ट्र संग हामीले सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ l

    अब के गर्ने ?”
    पहिले त हाम्रो आफ्नै राष्ट्रलाई लोडसेडिंग गर्न नपर्ने गरि विद्युत उत्पादन गरौँ, अनि आझै धेरै विद्युत उत्पादन गरेर प्रत्येक नेपालीको भान्साहरुबाट एलपीजी ग्यासका चुलोहरुलाई विद्युत चुलोले विस्तापित गरौँ l उत्पादन गरिएको विद्युत खपत गर्नलाई डिजेलबाट चल्ने बसको साटो विद्युत रेलहरु संचालन गरौँ l त्यसो गर्दा पनि विद्युत बचत भए, मल्टि नेसनल कम्पनीहरुलाई हाम्रो राष्ट्रमा ठुला ठुला उद्योग संचालन गर्न दिउँ l हामिले उत्पादन गरेको विद्युत हामि नै खपत गरौँ न l जहाँ सम्म भारतलाई विद्युत बेच्ने हाम्रो कल्पना छ, त्यस कुरालाई अब बिश्राम दिए हुन्छ l कारण भारत ले अबको केहि साल भित्र आणविक पावर प्लान्ट र सौर ऊर्जाहरुबाट बिजुली उत्पन्न गर्दै छ l हाल पनि भारतमा आफुलाई पुग्दो विद्युत छ l कुनै कुनै भारतीय राज्यमा लोडसेडिंग हुन्छ, बिजुली कम उत्पन्न भएर लोडसेडिंग भएको होइन, ति राज्यहरुले भारत बिजुली बोर्डबाट बिजुली किन्न नसकेको ले गर्दा हो l नत्र, अहिले पनि भारतमा विद्युत सरप्लसमा छ l

    हिज आज कतै कतै “आ बरु यस्तो हुन भन्दा बरु नेपाललाई भारतमा बिलय गरि दिए राम्रो, कम से कम भारु ६२ हजरको बाईकलाई नेरु तिन लाख त तिर्न पर्दैन” जस्ता कुराहरु पनि सुनिन थालेको छ l यस्ता सुनको भावमा नुनको साइनो साट्नेहरुको कुरालाई दर-किनार गर्ने हो भने, छात्तीमा हात राखेर राष्ट्रबाद त हामीमा अहिले जति छ त्यो भन्दा दोब्बर हुन पर्छ l

    सैन्य हस्तक्षेप हुन सक्ने कुरालाई सोझै नकार्न मिल्दैन l हाम्रो जस्तो सानो राष्ट्रलाई पराजित गर्नलाई भारतले अग्नि, ब्रमोस जस्ता मिसाल वा बोफर्स जस्ता हतियरको प्रयोग गर्न पर्दैन l सन् १९७२ मा सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराउंदा भारतले केहि टुकडी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल र तिनीहरुको हातमा कट्ठा बाँसको लौरो पठाएको थियो l बन्दुक बोकेर भारतीय सेनाले सिक्किममाथि हमला गरेको थिएन l हामिमा पनि त्यस्तै हुन्छ l तर, त्यसो भन्दामा नै घुडा टेकी हाल्ने विचार नगरौँ l

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this