यो आलेख भर्खरै मात्र भारतले बनाएको विद्युत आपूर्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेखित विवादित भनिएको बुँदामा केन्द्रित छ । उक्त निर्देशिकामा नेपाल, भुटान र बंगलादेशबाट विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने भएको खण्डमा त्यही राष्ट्रको वा भारतीय लगानीको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका कम्पनीबाट मात्रै विद्युत खरिद गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसले नेपालमा तेस्रो राष्ट्रको लगानी निरुत्साहित भयो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । र, भारतबारे आइरहेका कटु सञ्चार श्रृङ्खलामा यसबाट एउटा मात्रा थपिएको छ ।

भारतको यो निर्देशिकासँगै नेपालको जलस्रोतमार्फत समृद्धिको सपनामा अहिले अर्को खण्डग्रास ग्रहणको चर्चा छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक खिचलोदेखि लिएर आर्थिक असफलतासम्म दोषको एकल ‘डम्पिङ साइट’ भारत अहिलेलाई मोदीमाथि खनिन केही दिनलाई तड्कादार मसला प्राप्त भएको छ । यद्यपि यो समस्याको समाधानका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिका बारेमा भने अत्यन्तै न्यून चर्चा भइरहेको छ ।

प्राविधिक चर्चा

भारतले नेपालबाट विद्युत आयात गर्ने तरिका दुई प्रकारको छ । पहिलो हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता अन्तर्गत खरिद गरेको वा आफ्ना उत्पादन इकाइबाट ग्रीडमा भेला पारेको विद्युत । यस्तो विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको कुनै पनि प्रसार ग्रीडसँग जोडिएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनअन्तर्गत आयात/निर्यात हुन्छ ।

यस्तो विद्युतमा उत्पादक कम्पनीहरुको सेयर कसको, कहाँ र कति भन्न कुनै अर्थ रहँदैन । र, दोस्रो हो, डेडिकेटेड प्रसारण लाइनबाट उत्पादक कम्पनीले नै सीधै भारतको कुनै प्रसारण ग्रीडलाई बेच्ने विद्युत । यो आयात/निर्यातमा भने अहिलेको प्रावधानले सिधा असर गर्छ ।

इन्दिरा गान्धी र केएल राव पथ

इन्दिरा गान्धीको शासनकालका प्रशिद्ध जलयोजनाकार हुन्, केएल राव, जो, पछि भारतको जलस्रोत मन्त्रीसमेत भए । त्यसै बखत नेपालमा कणर्ाली-चिसापानी १० हजार ८ सय मेगावाटको अध्ययन विश्व बैंकले सम्पन्न गरेको थियो ।

उक्त परियोजना सफल बनाउन उत्पादित विद्युत खपत हुन जरुरी थियो । जो भारतको पिकआवर आपूर्तीमा खपत हुन सक्थ्यो । त्यसैले विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रोवर्ट म्याक्नमाराले कर्णालीको विद्युत खरिद गर्न भारतसामू प्रस्ताव राखेका थिए ।

त्यही समय भारत-पाकिस्तान युद्ध पनि भएको थियो । पाकिस्तानलाई अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुको समर्थन थियो भने भारत विश्व राजनीतिमा सोभियत संघको रणनीतिक साझेदार थियो । नेपालका तत्कालीन महाराज महेन्द्र पनि भारतविरुद्ध लागेका थिए । तात्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई अकारण जेल हालेर कीर्तिनिधि विष्टलाईर् प्रधानमन्त्री बनाई चीन कार्ड खुब खेलिरहन्थे ।

राजा महेन्द्रको तत्कालीन अवस्थामा पाकिस्तानसँग पनि निकै सुमधुर सम्बन्ध थियो । यस्तो राजनीतिमा कर्णाली चिसापानीको विद्युत उपभोग अर्थात खरिद गर्न विश्व बैंकमार्फत प्रस्ताव आइरहेथ्यो । त्यतिखेर के.एल रावको विश्लेषणात्मक परामर्शअनुसार इन्दिरा गान्धीको स्पष्ट जवाफ थियो- ‘नो’ अर्थात् हुँदैन । विद्युत आपूर्तिजस्तो रणनीतिक विषयमा आफ्नो व्यवस्थापकीय र सुरक्षा नियन्त्रण नभई भारतले खरिद गर्न सक्दैन ।

त्यतिखेर भारतको चासो के थियो, स्पष्ट छ । त्यस सम्बन्धमा महेन्द्रको सोच के थियो, लेखकले आजसम्म कहीँ भेटेको छैन । तर, महेन्द्रको सम्बन्ध इन्दिरा गान्धीसँग खासै राम्रो थिएन भन्ने चाहीँ घटनाक्रमले प्रमाणित गर्छ ।

अब भारतले के गर्नुपर्छ को कुरा छाडौं, हामी के गर्नुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ महत्वपूर्ण हो । नेपालले भारतको अन्धसमर्थन र अन्धविरोधमा सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा छ । अब सन्तुलनमा आउन जरुरी छ ।

इन्दिरा गान्धीको राजनीतिक-विस्तारवादी सोचलाई अलग राखेर विश्लेषण गर्दा नेपालले त्यसबखत भारतलाई ‘प्याचअप’ गरेर योजना बनाएको भए आजसम्म के-कति अवसरात्मक लाभ प्राप्त हुन्थ्यो होला, लेखकको कल्पनाभन्दा बाहिर छ । यसबाट के-कस्तो रणनीतिक लाभ हुन्थ्यो, त्यो चाहीँ अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आज पनि नेपाल-भारत सम्बन्धको अवस्था त्यसैबखतको प्रतिछायाँकै रुपमा छ भन्न सकिन्छ । र, कर्णाली चिसापानी नेपालका मझौला/ठूला आयोजनामा बाहिरको व्यवस्थापन र भारतमा विद्युत निर्यातलाई त्यस्तै ‘विग नो’ प्राप्त भएको प्रतीत हुन्छ ।

फितलो पीटीए

यो अवस्था आउने बाटो नेपालतर्फबाट पुनः खनिएको हो । यसको पछिल्लो प्रकरण हो- नेपाल-भारत पीटीए । नेपालबाट पठाएअनुसार भारतले अक्षरशः स्वीकार गरेको भनिएको पीटीए अत्यन्तै फितलो र कुनै पनि बखत एकपक्षीय रुपमा खारेज हुन सक्छ । यस्ता सम्झौताहरुमा संसारभर खरिद र बिक्री दुवै अनिवार्य हुन्छ । तर, यो पीटीएमा त्यो प्रावधान छैन ।

सन् १९९६ मा द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र पी अब्राहमले हस्ताक्षर गरेको पीटीए धेरै मानेमा राम्रो थियो । तर, राष्ट्रवादका नाममा संसदले त्यसलाई अनुमोदन गरेन । यस्तो फितलो कामलाई राष्ट्रवादी भनेर प्रचार गरियो । यो अनौठो विषय हो । आज यही फितलो पीटीएका आधारमा नै निर्देशिका आउन सहयोग भएको छ ।

महाकाली सन्धीप्रतिको प्रतिक्रिया

महाकाली सन्धी धेरै मानेमा नेपालको पक्षमा थियो र छ । तटस्थ नजरबाट मूल्याङ्कन गर्दा त्यो भारतको पक्षमा छैन । यसैले गर्दा पञ्चेश्वर निर्माणप्रति भारतीयहरु जहिल्यै उदासीन रहे । नेपालको पक्षमा भएको सम्झौतालाई पनि .राष्ट्रघाती देख्ने दोषी चश्मा नेपालमा धेरै देखिए ।

जब जिम्मेवार व्यक्तिहरु पनि महाकाली सन्धीको पक्षमा निस्किए, तब भारतलाई निहुँ चाहिएको थियो । एउटा निहुँका रुपमा अहिलेको अनुदार निर्देशिका आयो । यसलाई नेपालले बुझ्नुपर्छ ।

जहाँ, जहिले जस्तो भए पनि भारतको विरोधलाई मात्रै राष्ट्रवाद देख्ने उग्र भावनाको प्रतिक्रियामा भारत अरु कठोर हुँदैछ । र, त्यसका लागि आवश्यक विश्व वातावरण उसले मिलाइसकेको छ भन्ने संकेत पनि हुन सक्छ । यदि यस्तो हो भने हामी नेपालीहरु ठूलो भासमा पर्ने सम्भावना अरु बढ्दै छ ।

भारतको पुँजी संलग्न भएका केही परियोजनाहरुमा नेपाललाई उच्च लाभ दिँदा पनि जुन प्रकारको विरोध भइरहेको छ, त्यो मूलतः पश्चिमको नुन सेवन गर्नेहरुको वर्चश्वमा चलेको छ । यसमा पनि भारत बढी नै प्रतिक्रियात्मक देखिन्छ । यसकासरण भारत अब तनाव शिथिलीकरण भन्दा नियन्त्रणत्मक दबाव सिर्जनातर्फ लागेको देखिन्छ । त्यसको उदाहरण निर्देशिका मात्रै होइन, ‘शान्ति सेनाको प्रस्ताव’ भनेर जुन चर्चा भइरहेको छ, यदि त्यो वास्तविक हो भने अब विस्तारै यस्ता प्रकरण आउन सक्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।

भुटान र बंगलादेशको अवस्था

भुटान भारतको एकतर्फी विद्युत आपूर्ति गर्ने राष्ट्र हो भने बंगलादेश र भारतको सम्बन्ध दोहोरो हुन सक्छ । बंगलादेशको प्राकृतिक ग्यासबाट उत्पादित विद्युत भारततर्फ आउन सक्छ भने भारतबाट बंगलादेशतर्फ ‘पिक आवर’को विद्युत जान सक्छ । यो प्रावधान भुटान र बंगलादेशलाई समेत लागू हुने गरी बनाएता पनि ती राष्ट्रहरुबाट नकारात्मक टिप्पणीहरु यिनताकसम्म खासै आएका छैनन् ।
तुहिएका परियोजनाहरुको कथा

नेपालका चर्चित परियोजनाहरुमध्ये १२ सय र १३ सय मेगावाटका अरुण-२ र अन्धे पिपलका ती दुबै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नेपाल सरकारले खारेज गर्‍यो । अबका दिन झनै कठिन हुने निश्चित छ । अब भारत भने तनाव शिथिलीकरण भन्दा बेवास्ता र दबावको नीतिमा बढी केन्दि्रत हुने सम्भावना छ ।
यस अन्तर्गत अहिलेसम्म जलविद्युत योजनामा सेयर संरचनामार्फत व्यवस्थापनमा मात्रै नेपालको आन्तरिक वा भारतीय कम्पनीको नियन्त्रण हुनु पर्ने प्रावधान आइरहेको छ भने भविश्यमा इन्दिरा गान्धी, केएल रावको धारणाजस्तै सुरक्षाको विषय पनि आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्ने भन्ने प्रस्ताव भारतबाट नआउला भन्न सकिन्न ।

अब के गर्ने ?

अब भारतले के गर्नुपर्छ को कुरा छाडौं, हामी के गर्नुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ महत्वपूर्ण हो । नेपालले भारतको अन्धसमर्थन र अन्धविरोधमा सन्तुलन गुमाएको अवस्थामा छ । अब सन्तुलनमा आउन जरुरी छ । भारतविरुद्ध उत्तेजनात्मक विरोधमा अझै लागिरहने हो भने भारत पनि प्रतिक्रियात्मक कडाइमा लाग्ने संकेत आइसकेको छ । यसको अन्तिम अवस्था भनेको सैन्य हस्तक्षेप पनि हुन सक्छ ।

यदि त्यो अवस्था आयो भने उक्त परिघटना केवल भारतविरुद्धको उग्रताको बुई चढेर आउनेछ, यो सबैले लेखेर राखे हुन्छ । त्यो हामीले अब भारतसँग तनाव शिथिलीकरणतर्फ लाग्नुपर्छ र सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ भन्नेहरुको हात समाएर आउँदैन । यसकारण उत्तेजनात्मक उग्रतामा लाग्ने राष्ट्रवादले हित गर्छ कि गर्दैन, सबैले छातीमा हात राखेर सोचौं ।