कुनै समय कांग्रेसको केन्द्रमा प्रभावशाली भूमिकामा रहने डा.नारायण खड्का अहिले सुशील कोइरालाको अवसानपछि ‘लो प्रोफाइल’मा छन् । पछिल्ला राजनीतिक निर्णय तथा पार्टीका लाइन बनाउने सन्दर्भमा उनलाई पार्टी नेतृत्वले छलफलमा सामेल गराउँदैन । तर, पनि बेलाबेला सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै उनले आफ्नो राय दिने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय संविधान संशोधन र सीमांकन पुनरावलोकनका सन्दर्भमा पार्टीमा छलफल नगरी सभापति देउवा आक्रामक ढंगले प्रस्ताव पारित गराउन लागेकोमा उनको पनि गुनासा छन् । पार्टीभित्र पर्याप्त छलफलको संस्कार हराउँदै गएको र व्यक्तिका गुटलाई संस्थागत गर्न थालिएको खड्काको गुनासो कायमै छ ।
मधेसी मोर्चालाई चुनावी जहाजमा नल्याई मुलुक अघि बढ्न नसक्ने भएकाले सभापतिलाई ‘सात खत माफ’ दिँदै खड्काले भने- अब एमालेले संसद खोल्छ, त्यसअघि हाम्रो दलभित्र पनि अशन्तुष्ट साथीहरुलाई मनाउने गरी खुलेर छलफल गराउन अनलाइनखबरमार्फत सभापतिजीलाई अनुरोध गर्छु ।
गल्फुटार हाइटस्थित खड्का निवास पुगेर अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले कांग्रेस नेता तथा सांसद खड्कालाई सोधे-
कांग्रेसकै केही सांसदले विपक्षमा भोट हाल्छौं भन्दाभन्दै यो विधेयक पारित गराएरै छाड्ने आँट शेरबहादुर दाइलाई कसले दियो ?
भन्नलाई त एमालेका मित्रहरुले भारतले दियो भनिरहेका छन् । तर मलाई लाग्दैन, यो विषयमा भारत यति साह्रो संलग्न होला ।
एमालेले संसद अवरोध गरेर विधेयकमा छलफलनै गर्न दिन्न भन्नु अलोकतान्त्रिक थियो । अब अदालतको आदेशपछि सहजीकरण भएकै छ । यो विधेयक पारित गर्न एमालेले समेत सघायो भने मधेसी मोर्चालाई चुनावमा लिएर त्यहाँको आन्दोलनको वातावरण अन्त गर्न सकिने थियो । त्यही भएर हाम्रो सभापतिले एमालेकै समर्थनमा पारित गर्छौं भन्नुभएको होला ।
तर, पछिल्लो समय त यो विधेयक नै कांग्रेसको हो र सरकारले त्यसैलाई अघि बढाएको जसरी देउवा त एग्रेसिभ ढंगले आउनुभयो नि ?
यति गरेर मधेसी मोर्चासहित चुनावमा जाने अवस्था आउँछ भने एमाले लचिलो बन्नुपर्छ । तर, कसैगरी एमालेले मानेन र संविधान संशोधनका बारेमा दुई तिहाइ पुगेन भने पनि मधेसी मोर्चाले प्रक्रिया स्वीकार गर्नुपर्छ
विगतमा सुशील दाइ प्रधानमन्त्री भएका बेला ०७१ कात्तिक १३ गते लुम्बिनीका पहाडी जिल्लालाई अलग राखेरै ७ प्रदेशको प्रस्ताव कांग्रेस र एमालेले गरेको हो । त्योबेला मधेसी मोर्चा केही लचिलो थियो । तर, समय क्रममा त्यसो भएन । अहिले लगभग त्यही प्रस्ताव आएको छ । यसो गर्दा मधेसको समस्या समाधान हुन्छ र मुलुक चुनावमा जान्छ भने किन नगर्ने त भनेर अलि बढी पहलकदमी लिनुभएको होला ।
एमालेले संसद खोले पनि उसको पक्षमा ९ दलका २०४ सांसद त स्पष्ट देखिन्छन्, त्यो संख्या त संविधान संशोधन विधेयक फेल गराउन पर्याप्त छ नि होइन र ?
अहिलेको स्थिति त त्यही नै हो । मुख्य कुरा संसदमा विधेयकमाथि छलफल हुन पाउने भयो, यो ठूलो उपलब्धी हो । मतदानमा जाँदा दुई तिहाई नपुग्न सक्छ । यसमा त छलफल हुँदै जाला । हाम्रै साथीहरु पनि असन्तुष्ट छन् । तर, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तराई मधेसमा अशन्तुष्टि छन् । त्यहाँका आवाज दबिएर बसेका छन् । फेरि संविधान संशोधन भएन वा मिलाउन सकिएन भने मोर्चाले आन्दोलन उठाउन सक्छ । एमालेका साथीहरुले यो बाहृय शक्तिको इशारामा हो भनिरहेका छन् । तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उहाँहरुले पनि मधेसी मोर्चाका मागलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेर भारतको कुुरा हो भन्न मिल्दैन ।
तर मधेसी मोर्चाले विधेयक परिमार्जन हुनुपर्छ, यतिमा मान्दैनौं भन्दै गर्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयले स्वागत गर्नु र लगत्तै राजदूतले मधेसी मोर्चाका नेतालाई लञ्च खुवाएर यही मान भन्नासाथ मोर्चा तयार हुनु संयोगमात्र होला त ?
मलाई लाग्छ, भारतले नेपालमा सेटलमेन्ट चाहेको छ । मैले भारतीय मित्रहरुलाई भेट्दा भन्ने गरेको पनि छु, पहाड हिमाल र तराई नेपालका अन्योन्याश्रति सभ्यता हुन् । यदि तराई-मधेसको मात्रै प्रदेश बनाउन तिमीहरुले उचाल्छौ भने भोलि हिमाल र पहाडका जनताको सम्बन्ध उत्तरतिर घनिष्ठ हुनेछ र त्यसले भारतलाई नै टाउको दुख्नेछ ।
भारतलाई नेपालको मधेस ‘बफरभित्रको बफर’ बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको होला । किनकि नक्कली करेन्सी लगायत क्रस बोर्डर आतंकवाद उसका लागि टाउको दुःखाइ बनेको छ । तर, अहिले आएको विधेयक भारतले बनाएको हो र यो भारतको इशारामा हो भन्न चाहिँ मिल्दैन । यो हामीले नै अघि सारेको हो । यसो गर्दा देश विखण्डन हुँदैन । मधेसी जनताप्रति एमालेले अविश्वास गर्नुहुदैन । वीपीले मधेस र मधेसीका बारेमा पहिले नै प्रष्ट धारणा राख्नुभएको छ ।
प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत पुर्याउने चाहिँ कसरी हो त ? एमालेको मोर्चा तोडफोड गर्ने वा किनबेच पनि चल्छ ?
अब यसबारेमा सरकारमा रहेका र यो प्रक्रिया अघि बढाउन सक्रिय भूमिकामा रहेका साथीहरुलाई थाहा होला । एमालेको मोर्चा तोडफोड नै होलाजस्तो त लाग्दैन, किनकि एमालेभित्र मात्र होइन, एमालेले लिएको धारणाले एकखालको भावनात्मक राष्ट्रवाद बोकेको छ । तर, पनि त्यहीभित्र कतिपय व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा एमालेतिर लागेका छन्, उनीहरु फेरबदल हुन सक्छन् ।
विधेयक पारित गर्ने दुई तिहाई नहुँदा भोलि पारित भएन भने र मोर्चा चुनावमा गएन भने अहिलेसम्मको कसरतको के अर्थ ? बेकारमा ५ नम्बर प्रदेश गिजोल्नेमात्रै काम हुन्न र ?
यो गम्भीर प्रश्न हो । सकेसम्म सरकारले विधेयकको पक्षमा दुई तिहाइ पुर्याउँछ । अहिले त सरकारमै तेस्रो घटक राप्रपाले समेत यथास्थितिमा मतदान नगर्ने भनेको छ । विजय गच्छदारजीको पनि कुरा निश्चित छैन । भलै उहाँको राजनीति मधेसमै भएकाले उहाँ बाहिर जानुहुन्न होला ।
माओवादी पार्टी अतिवादबाट आएको हो । त्यहाँ अझै पनि बिद्रोही मानसिकताका मान्छे छन् । भोलि चुनावमा परास्त हुँदै जाँदा विद्रोही शक्ति अर्को अतिवादमा लाग्न सक्छन् । मूलधारमा कायम राख्न पनि कांग्रेसले चुनावसम्म सँगै लिएर जानुपर्छ
सम्भवतः कमल थापाजी र गच्छदारजीलाई सरकारमा ल्याउनुहुन्छ होला । तर, त्यति गर्दा पनि कांग्रेस, मधेसी मोर्चा, माओवादी र राप्रपाहरु मिल्दासमेत दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था छैन । एमालेलाई बाहिर राखेर वा एमालेको सहमतिबिना धेरै गाह्रो छ ।
तर, यति गरेर मधेसी मोर्चासहित चुनावमा जाने अवस्था आउँछ भने एमाले लचिलो बन्नुपर्छ । तर, कसैगरी एमालेले मानेन र संविधान संशोधनका बारेमा दुई तिहाइ पुगेन भने पनि मधेसी मोर्चाले प्रक्रिया स्वीकार गर्नुपर्छ । किनकि हिजो ०७० मा उहाँहरु जनतामा जानुभएकै हो, घोषणापत्र लिएर । तर, जनताको जनादेश पाउन सक्नुभएन । अहिले पनि दुई तिहाई पुगेन भने हामीले यस्तो गर्न खोजेको हो भनेर चुनावमा जानुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा आफ्ना माग पूरा गराउने भनेको कि सम्पूर्णरुपमा आन्दोलनबाट लिने हो ? होइन भने जनादेशबाट लिन चुनावमा जाने हो ।
पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाड अलग गर्ने होइन, दुई नम्बर प्रदेशमा पहाडका उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर चाहियो भन्ने आवाज उठेको छ, तपाई उदयपुरकै सांसद हुनुहुन्छ, अब संसोधनमा दुई नम्बरचाहिँ फेरबदल किन नगर्ने ?
अब संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल हुन्छ । परिमार्जन आवश्यक भएमा सांसदहरुले आ-आफ्ना संशोधन राख्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा दुई नम्बर प्रदेशमा पहाड मिसाउने कुरा पनि राख्न सकिन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा उदयपुरका जनता दुई नम्बर प्रदेशमा जान तयार छैनन् । सबै मिलेको अवस्थामा चलाउँदा झन् समस्या हुन्छ । सिन्धुली र मकवानपुरको कुरा मलाई थाहा छैन ।
अनि उदयपुर चलाउँदा समस्या हुन्छ भने, पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा चलाउँदा पनि त समस्या भयो नि होइन ?
यो कुरा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले पनि भन्नुभएको छ । यसबारे पर्याप्त छलफल भएन । भूगोल जोडिएको र विविध सम्बन्धका कारण पनि उहाँहरुको असन्तुष्टि जायज हो । तर, यति गर्दा कुरा मिल्छ र मधेसी मोर्चा चुनावमा आउँछ भने गरौं भन्ने हो ।
अर्को किस्तामा झापा, मोरङ सुनसरी र कैलाली कञ्चनपुर होला होइन ?
मधेशी मोर्चाले त्यसो भनिरहेको छ । तर, त्यसबारेमा संविधानले नै एउटा संघीय आयोगको परिकल्पना गरेको छ । त्यसले केही हेर्ला । पहाडसँग मिल्नै हुँदैन भन्ने अतिवादी सोच मधेसी मोर्चामा छ । पहाडबाट तराई अलग गर्दा देश बिखण्डन हुन्छ भन्ने सोच एमालेमा छ । यी दुवै अतिवाद ठीक होइनन् ।
सम्पूर्ण तराई दुई प्रदेश बनाउने र नेपाल मधेसी र पहाडी दुई राष्ट्रियता भएको राज्य हो भन्ने प्रमाणित गर्ने दीर्घकालीन योजना छ भन्नेहरु अतिवादी हुन् ?
मैले त्यसो भनेको होइन । वास्तवमा समग्र तराई दुई प्रदेश भन्ने कुरा राजनीतिक नारामात्र हो । तर, आर्थिकरुपमा यो कुरा ठीक छैन । समथर भूभाग देख्यो कि यो सबै हाम्रो अधिकार हो भन्ने मधेसवादी साथीहरुको सोच अतिवादी भयो ।तराई मधेसमा दुई सय वर्षदेखि बसिरहेका पहाडे पनि धेरै छन् । बरु मधेसवादी भनिएकाहरु नै कतिपय पछि आएका छन् । समथर भूभागजति कुनै निश्चित रंग र निश्चित भाषा बोल्नेको अधिकार हो भन्ने कुरा अर्थात समथर भूभाग हाम्रो मात्र हो भन्ने मधेसी मोर्चाको भनाइ गलत हो ।
जहाँसम्म एमाले र एमालेको विचारमा आवद्ध अन्य साथीहरुको आशंका छ, कतै नेपाल दुई राष्ट्रिय राज्य भनेर प्रमाणित गर्ने खेल हो कि भन्ने, त्यो सम्भव छैन । बिखण्डनको प्रयासमा लागेका अतिवादीहरुले पनि मधेस अलग राष्ट्रका रुपमा अस्थित्वमा आउन सक्छ भन्ने सोचेका छैनन् ।
अब देशमा एमाले र गैरएमाले दुई ध्रुवचाहिँ प्रष्टै देखिएको हो ?
परिस्थिति त्यस्तै देखियो । एमालेले एकखाले अतिवादी लाइन लिएपछि अरु शक्ति एक ठाउँमा आएको अवस्था छ । तर, चुनावसम्मै मधेसी मोर्चा हामीसँगको गठबन्धनमा रहला जस्तो चाहिँ लाग्दैन । मधेसी साथीहरुले अरु मुद्दा उठाएर चुनावमा जानेछन् ।
त्यसको मतलब, कांग्रेस र माओवादीचाहिँ चुनावसम्मै मिलेर जाने हो ?
कांग्रेस र माओवादीले आउने चुनावसम्मै सहकार्य हुनुपर्छ । माओवादी पार्टी अतिवादबाट आएको हो । अहिले छिन्नभिन्नको अवस्थामा छ । त्यहाँ अझै पनि बिद्रोही मानसिकताका मान्छे छन् । भोलि माओवादी चुनावमा परास्त हुँदै जाँदा विद्रोही शक्ति अर्को अतिवादमा लाग्न सक्छन् । मूलधारमा कायम राख्न पनि कांग्रेसले माओवादीलाई चुनावसम्म सँगै लिएर जानुपर्छ ।
माओवादी पार्टी पनि बलियो भयो भने चेक एण्ड ब्यालेन्स पनि हुन्छ मुलुकमा ।
चेक एण्ड ब्यालेन्सका लागि माओवादीलाई साथमा लिने कि एमालेलाई चेक गर्न ?
एमालेलाई चेक गर्न पनि हो । एमाले स्वाभाविकरुपमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी पार्टी हो । हामीले माओवादीसँग चुनावसम्म सहकार्य गर्ने भनेको एमालेलाई चेक गर्ने पनि हो ।
अब अलि फरक प्रसंगमा जाउँ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने कहिले ?
अब स्थानीय चुनाव नभई अहिलेका प्रधानमन्त्रीले छाड्नुहुन्न । उहाँलाई भन्ने बाटो पनि छ, मोटामोटी रुपमा स्थानीय चुनावपछि उहाँले छाड्ने सहमति भएको हो । सायद स्थानीय चुनावपछि देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।
स्थानीय चुनाव त अनिश्चित छ, देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने पनि अनिश्चित नै भयो हैन त्यसो भए ?
हा हा हा । दुवै अनिश्चित देखिए पनि समझदारी त्यही हो । त्यसअघि त प्रचण्डजीले भन्ने बाटो पाउनुहुन्छ ।
अनि कांग्रेसका पदाधिकारी चाहिँ कहिले मनोनित हुन्छन् त ?
त्यो पनि सभापतिजीले गर्नुपर्ने हो । अचेल पार्टीमा राजनीतिक मुद्दामा पनि पर्याप्त छलफल हुने गरेको छैन । उहाँले अस्ति मसँग भेट्दा पनि संविधान संशोधन गरेर मधेसी मोर्चालाई मिलाउन लाग्दा छलफल गर्न पाइएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।
पदाधिकारीमा त देउवा र रामचन्द्र पौडेलको भागबण्डा हुन्छ होला नि होइन ?
मलाई गुटीय भागबण्डा मन पर्दैन । सभापतिले सल्लाह गरेर अघि बढ्दा हुन्छ । रामचन्द्रजीसँग उहाँले सल्लाह गरेर मनोनित गरे हुने हो । तर, धेरै गुट उपगुटलाई मान्यता दिनुभयो भने अप्ठेरो पर्छ ।
कृष्ण सिटौला र खुमबहादुर खड्कालाई त मिलाउनै पर्ने बाध्यता होला नि ?
त्यति त मैले भनेको, यो कुराले गुटहरुलाई संस्थागत गर्छ । रामचन्द्र पौडेल उहाँभन्दा दोस्रो मत पाएको र सांसद संख्याको हिसाबले पनि उहाँसँग परामर्श गर्नुपर्छ । तर, रिङबाट बाहिरिएका व्यक्तिलाई भाउ दिएर पार्टी चलाउन गाह्रो पर्छ । व्यक्तिपिच्छेका गुटलाई भाग दिएर जानुहुँदैन भनेर मैले उहाँलाई भनेको छु ।
रिङबाट आउट भएको भनेर तपाईले कृष्ण सिटौलालाई भन्न खोज्नुभएको हो ?
मैले त्यही भनेको नि । तेस्रो चौथो भोट ल्याउनेलाई पावर शेयरिङ गर्न थालियो भने भोलि सभापतिमा उम्मेवार उठ्नेहरु त धेरै निस्किन्छन् । यस्तालाई पावर सेन्टर बनाउनुहुँदैन । दुई तीन जना सांसद र एक दुई सय महाधिवेशन प्रतिनिधि बोकेर हिँड्नेहरुलाई भाग दिन थालियो भने पार्टीमा गुट उपगुटहरु संस्थागत हुन्छन् । सभापतिलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
