बुधबार, ७ भदौ, २०७४
OnlineKhabar.com
Advertisment
SKIP THIS
Advertisment
SKIP THIS

फास्ट ट्रयाकको नामै ठीक छैन, फेर्नुपर्छ

स्वर्णिम वाग्ले

swornim-wagle-810
फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन कुनै कठिन छैन । यसको निर्माणका लागि विश्व बैंक, एशियाली बिकास बैंक तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनबाट सहजरुपमा रकम ल्याउन सकिन्छ । यसमा जनताबाट पनि यसका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सकिन्छ ।

पूरै रकम जनताबाट उठाउने होइन कि उनीहरुको पनि आयोजनामा अपनत्व होस् भन्नका लागि केही रकम संकलन गर्न सकिन्छ ।

विशेष गरी अहिले देशमा भित्रने गरेको रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ । अब हामीले त्यसलाई यसमा तान्नु जरुरी छ । साथै यसमा नेपाल सरकारले पनि लगानी गर्न जरुरी छ । केही रकम प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले पनि यसको निर्माणका लागि छुट्याउन सक्छ ।

आइडाको ऋणमा ब्याज तिर्नुपर्दैन

गरीब देशहरुलाई सहुलियतपूर्ण हिसाबमा ऋण दिनेे सोचका साथ बिश्व बैंकले गठन गरेकोे इन्टरनेशल डेभलपमेन्ट एसोसियसन् (आइडा) एट्टिनको यस वर्षको चौथो बैठक भर्खरमात्रै इन्डोनेसियामा सम्पन्न भएको छ ।

हामीले आइडाको ऋण ३८ वर्षका लागि लिन सक्छौं । यसमा ६ वर्ष केही पनि तिर्न पर्दैन । ब्याज त कहिले पनि लाग्दैन भने साँवा पनि सातौ वर्ष देखि ३.१ का दरले तिर्दै जाने हो । यसमा लाग्ने भनेको शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशतको सेवा शुल्क मात्रै हो । यसमा ६ वर्षको ग्रेस अवधि रहन्छ ।

हाम्रो मुलुक भर्खरै मात्रै द्वन्द्वबाट बाहिर आएको हुँदा हामीलाई यसले छुट्टयाउने बजेटमा पनि बृद्धि भएको छ । विश्व बैंकले फास्ट ट्रयाक निर्माण यसै ऋणबाट निर्माण गर्न सन्देश पठाउँदै आएको छ ।

वैशाख १२ भूकम्प गएपछि भूकम्प प्रभावित देशको रुपमा पनि यसबाट हामी प्राथमिकतामा परेका छौं । यसपालि आइडाले हाम्रो देश जस्तै गरिब मुलुकहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन ७५ अर्ब अमेरीकी डलर बराबरको रकम जुटाउँदैछ ।

फास्ट ट्रयाक बनाउन यति सस्तो ऋण दिने सन्देश आउँदा हामी भने एउटा विश्वासिलो रिपोर्ट बनाउन सकेका छैनौं । यो हाम्रो देशका लागि आवश्यक छ र यसमा हामीलाई सहयोग गर भनेर एउटा सामान्य रिपोर्ट समेत बनाउन नसक्दा हामीले अहिलेसम्म यो रकम प्राप्त गर्न नसकेको हो । यो ढोका अहिले पनि खुल्ला छ विश्वासिलो रिपोर्ट बनाएर हामीले ऋण माग्न सक्छाैं ।

त्यस्तै एशियाली बिकास बैंकबाट पनि हामीले सहजैरुपमा ऋण लिन सक्छौं । एशियाली विकास बैंकको एशियाली विकास कोष छ ।

उनीहरु नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सहजै ऋण उपलब्ध गराउन चाहन्छन् । विश्व बैंकका केही अधिकारीहरुलेे फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ऋण मागे सहयोग गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन् ।

एशियाली विकास बैंक, ऋणको ब्याजदर १ प्रतिशत

त्यस्तै एशियाली बिकास बैंकबाट पनि हामीले सहजैरुपमा ऋण लिन सक्छौं । एशियाली विकास बैंकको एशियाली विकास कोष छ ।

जसबाट ऋण लिँदा १ प्रतिशत ब्याज लाग्छ भने उक्त ऋण ३२ वर्षसम्म चलाउन पाइन्छ । साथै यसमा आइडाको जस्तो कुनै सेवा शुल्क लाग्दैन भने यसमा ८ वर्ष ग्रेस पिरियड हुन्छ ।

एमसीसीको अनुदान जुन तिर्नैपर्दैन

यो सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम हामीले अमेरिकी संसदको कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बाट पनि प्राप्त गर्न सक्छौं ।

द्वन्द अन्त्य भएसँगै सन् २०१३ मा एमसीसीले नेपाललाई लगानीका लागि योग्य राष्ट्र ठहराएको हो । यसले लोकतान्त्रिक पद्दतिमा प्रवेश गरेका र आर्थिक समृद्धिको दिशामा हिँड्न लागेका राष्ट्रहरुमा अनुदान उपलब्ध गराउने गर्छ ।

देश लोकतान्त्रिक पद्दतिमा प्रवेश गरेसँगै आर्थिक सूचकहरुमा देखिएको सुधारका कारण उनीहरु नेपाललाई अहिले ३० करोडदेखि ५० करोड डलर रकम उपलब्ध गराउन चाहिरहेका छन् । फिलिपिन्स र ताीञ्जनियँमा अहिले एमसीसीको सहयोग रोकिएको छ । जसका कारण यस समयमा हामीले झनै बढी रकम पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

swornim-wagle-2
एमसीसी नेपालका लागि एक विशिष्ट खालको कार्यक्रम हो, किनकि यसबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्छ । विश्व बैंकको आइडा र एशियाली विकास बैंकको एशियाली विकास कोषबाट प्राप्त हुने रकम ऋण हो । तर, यो विशुद्ध अनुदान हो, जुन नेपालले तिर्न पर्दैन ।

एमसीसीले केही समयअघि नेपाल विकासमा पछि पर्नुका कारणहरुका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । यसले गरेको अध्ययनमा उर्जाको अभावका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा समस्या परेको निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै अन्य कारकहरुमा सडक सञ्जाल विस्तार नभएका कारण यातायातको समस्या परेको बताइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा श्रम समस्या रहेको पनि उनीहरुको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

पटक-पटक सरकार परिवर्ननका कारण अस्थिर नीति पनि एक प्रमुख समस्याका रुपमा चित्रण गरिएको छ । श्रम समस्या र अस्थिर नीतिको समस्या राष्ट्र आफैंले समाधान गर्ने हो । अब यसमध्ये उनीहरुको लगानीका कारण सुधारिन सकिने क्षेत्र भनेको उर्जा र सडक हो । श्रम समस्या र सरकार परिवर्तन आन्तरिक मामला हो ।

अब यो सडक खण्डको नाम पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फास्ट ट्रयाक नाम यसको लागि उचित छैन । यसलाई नेपाल एक्सप्रेस वे नामाकरण गर्दै एक कम्पनीका रुपमा खडा गर्न जरुरी छ ।

केही रकम सरकारको र विदेशिएका युवाको

swornim-wagle-1
नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष १५ देखि २० अर्ब रकम छुट्टाउन सक्छ । यसमा जनताको लगानी पनि समावेश गर्न सकिन्छ । किनकि यसरी जनताको रकम जुटाएर सडक निर्माण गर्दा सडकमा उनीहरुको अपनत्व महसुस गराउन सकिन्छ ।

रेमिट्यान्स मार्फत आएको रकम अब यतातिर आकषिर्त गर्नुपर्छ । किनकि अहिलेसमम यो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदै आएको छ । त्यसैले यसमा जनताको लगानी जुटाउँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्दछ ।

अब यो सडक खण्डको नाम पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फास्ट ट्रयाक नाम यसको लागि उचित छैन । यसलाई नेपाल एक्सप्रेस वे नामाकरण गर्दै एक कम्पनीका रुपमा खडा गर्न जरुरी छ । साथै अन्य सडक पनि निर्माण गर्ने गरी यो कम्पनी स्थापना गर्नु पर्दछ ।

हामीले एक्सप्रेस वेलाई विश्व स्तरको बनाउनुपर्छ, ताकि बजारमा कहीँ कतै चर्चा गरिएजस्तो दुई लेनको सडक होइन ।
यो कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष भने उच्चस्तरको हुनुपर्छ । यस कम्पनीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिइओ छनोट गर्नुपर्छ । किनकि यो मन्त्रालयको सहसचिव लेभलको कर्मचारीबाट पार लाग्ने विषय होइन । यो ब्युरोक्रेटबाट टाढा राखेर कर्मचारीतन्त्रबाट ‘मेरिटोक्र्याटिक’ बनाउनुपर्छ ।

यसमा ठूलो मात्रामा रकम सहुलियत पूर्ण ऋण तथा अनुदानबाट लगाउनुपर्छ भने केही रकम सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ । जनताको लगानी भने यो सांकेतिक रुपमा मात्रै आउनुपर्छ ।

(अर्थविद वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन्)

यि पनि पढ्नुस् 

नीतिगत छिद्रहरु सच्याऔं, फास्ट ट्रयाक आफैं बनाऔं

‘फास्ट ट्रयाक’ नेपाली ठेकेदारले मात्रै बनाउन सक्दैनन्ः पूर्वसचिव सिटौला

काठमाडौं-निजगढ ‘फास्ट ट्र्याक’ किन बनेन ? अब कसरी बन्छ ?

२०७३ पुष २३ गते २०:१५ मा प्रकाशित (२०७३ पुष २४ गते १४:१२मा अद्यावधिक गरिएको)
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
१५ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Sagar Shiwakoti लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २३ गते ११:१४

    Good analysis.

    39
    2
    Share

  • nepali लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २३ गते १२:१७

    uttam bichar

    0
    0
    Share

  • Armugam लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २३ गते १४:०९

    Money is not everything. It is the technology that makes it either a fast-track or another “Tribhuvan Rajpath”. We are quite capable as regards making the latter, the first one we very much doubt with existing skills / design scenario and existing construction level.

    1
    0
    Share

  • dipak लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २३ गते १४:११

    good analysis wagla sir . this ia the grate solution for first track road construction.

    0
    0
    Share

  • Rana Pratap Singh लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २३ गते १४:३३

    Excellent

    0
    0
    Share

  • टाेपलाल पाैडेल लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २३ गते १७:४९

    वाग्ले शर, याेकाम कसले गरिदिनेहाे ? अाफै रा.याे.अा.काे माननिय सदस्य हुनुहुन्छ । कि पेट पाल्न नसकी छाेराछाेरी र अाफुलाइ बिष खुवाउने नागरिकले गरिदिने अाशा राख्नु भएकाे हाेकी ? बिश्लेष्ण राम्राे रहेतापनि नेपाली नागरिकले शताव्दियाै सम्म धेरै बिश्लेषण र कागजी घाेडा देखि सके । अागामी १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष उर्जामा कम्तिमा रु१७५अर्व, सडक सन्जालमा रु७५अर्व र अन्य क्षेत्रका ठुला पुर्वाधारमा रु७५ अर्व गरी बार्षिक रु३२५ अर्व प्रत्येक वर्ष १० वटाका दरले मेघा प्राेजेक्टमा खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुहाेस । अागामी १० वर्षमा हामीले १०हजार मेघावाट विजुली निर्यात, पर्याप्त राेजगारी श्रीजना र उच्च अार्थिक बिद्दि गर्नकाेलागी अरु केही गर्नु पर्दैन । जसकाे ५० प्रतिशत सरकार र जनता र बाकी५० प्रतिशत वैदेशिक सहयाेग र लगानीवाट जुटाउन कुनै गाह्राे देखिदैन । पैसा जति कनिका छर्ने त्यसमा पनि उच्चदरकाे भ्रष्टाचार र राजस्व असुलीकाे सम्भावनाकाे ५० प्रतिशत मात्र प्रगती । कुरा ठुला काम पन्छाउने । कहावाट हुन्छ विकास ?

    2
    1
    Share

  • Donal लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २३ गते १७:५३

    Excellent idea!

    0
    0
    Share

  • padma लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २३ गते २१:२८

    Lok sewa ko exam de tha hun6 saha_sachib vaneko k ho venee vatuwa.

    0
    4
    Share

  • Aaloo kha लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २३ गते २३:५१

    Ani kina nagarya ta, khokna ta sabaile khokchhan, kaam garne haat chhaiyo bolne thuttuno vanda, natra ta yaha sabai dekhiyo, “Lataa deshama Ganaa Tanneri”

    0
    0
    Share

  • Ramesh लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २४ गते ९:०३

    Good analysis..remitence is used for unproductive things such as buying land n iPhone. Dr waggle sir.. I heartly request you, write an article about artificially increased the prince of land and people still buying it..what’s will happened in future and in which direction will go our economy.?

    1
    0
    Share

  • Ramesh pariyar लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २४ गते ९:०३

    Good analysis..remitence is used for unproductive things such as buying land n iPhone. Dr waggle sir.. I heartly request you, write an article about artificially increased the prince of land and people still buying it..what’s will happened in future and in which direction will go our economy.?

    0
    0
    Share

  • Binod Nainabasti लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २४ गते ९:१५

    Thanks Dr. Wagle for showing viable financial sources for the Fast Track. Hope Nepal Government will initiate prompt action in your leadership for this project. Sounds good ” Nepal Express Way” instead of ” Fast Track”.

    0
    0
    Share

  • Raman Dhakal लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २४ गते ९:२०

    Swarnim Ji, why you have failed to convince the government what you have suggested here? I know you are one of the qualified members in the current Commission- you must have the courage to quit if your valid proposals are rejected.

    0
    0
    Share

  • bhes लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २४ गते ९:३६

    If the writer Dr. Wagle is the member of National Planning Commission, it is very good news for Nepal. Can the Government give him this responsibility to prepare documents for accessing the funds he mentioned above?????

    0
    0
    Share

  • Naresh लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २४ गते १०:३५

    Nice article. Hope government will soon take necessary action for building the Fasttrack because it is one of the most necessary project for development of Nepal.

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this