२४ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउन बाटो खुल्ला गरे पनि एमालेले अझै संसद सुचारु हुन नदिने संकेत गरेको छ । भारतले घेराबन्दी सुरु गरेको निश्कर्ष निकाल्दै एमालेले अझै संसद सुचारु हुन नदिने निर्णय गरेको हो ।
छ दिनअघि आफैंले अर्को संसद बैठक अवरोध नहुने आश्वासन दिएर सभामुखलाई केही दिन पर्खिन आग्रह गरेको नेकपा एमाले फेरि किन अवरोधकै बाटोमा गयो ? यो प्रश्नगर्दा एमालेका एक शीर्ष नेताले भने-यसबीचमा भारतीयहरुको डरलाग्दो घेराबन्दी बढ्यो । त्यसैले हामी नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य भयौं ।
बामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा शनिबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठक एक प्रकारले अनौपचारिक थियो । त्यहाँ राज्यको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री भइसकेका नेताहरुले आफूलाई प्राप्त सबै गोप्य सूचनाहरु पनि आदान-प्रदान गरेका थिए ।
एमालेको स्थायी कमिटीमा मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका तीनजना नेता छन् भने गहमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भइसकेका दुई दुई जना नेता छन् । उनीहरुले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन भारतले चौतर्फी घेराबन्दी गरेको सूचना सुनाए । त्यसपछि तत्कालै संसदमा विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
संसद खुलाउन लचिलो भइसकेको एमालेले अब आफ्नो गठबन्धनमा रहेका अन्य साना ८ दलसँगको छलफल र कमल थापा तथा बिजय गच्छदारको नाडी छामेपछि थप निर्णय गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
आफ्नो गठबन्धनबाट कोही पनि किनबेच नहुन् भन्नेमा एमाले सचेत देखिएको एक नेताले बताए ।
संसदमा स्थानीय निर्वाचन र महाअभियोग सम्बन्धी कार्यसूची पहिले पेश गरिए ती विषय टुंगो लगाउन एमाले सहमत रहेको सचिव गोकर्ण विष्टले बताए । तर, संविधान संशोधन विधेयकलाई तत्काल अघि बढ्न नदिइने उनले दावी गरे ।
स्रोतका अनुसार एमाले संविधान संसोधन विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई पुग्न नदिने गरी पहिले शक्ति केन्दि्रत गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । संसदबाट विधेयक फेल हुने निश्चित भएपछि सदन खुलाएर मतदानबाट टुंगो लगाउन तयार हुने एमाले स्रोतले बतायो ।
अहिलेकै अवस्थामा एमालेले आफ्नो पक्षमा एक तिहाई मत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर यसबीचमा पैसा र उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदको अफर बढेको एमाले बैठकमा चर्चा भएको थियो । यसमा भारतले चलखेल गरेको एमाले बैठकमा चर्चा भएको थियो ।
शुरुमा विधेयक अस्वीकार गरेका मधेसी मोर्चाका नेताहरु दूतावासको लन्च बैठकपछि जस्ताको तस्तै पारित गर्न तयार हुनु र अहिले परिमार्जनको कुरा आउनुले यो विषयमा बाहृय हस्तक्षेप बढेको एमालेको बैठकको ठहर छ ।
‘संसदमा पैसा र पद बाँडेर २ दुई तिहाइ पुर्याउने र सीमांकनमात्र होइन राष्ट्रियसभा, नागरिकता र भाषामा आफू अनुकुल प्राबधान थपेर राष्ट्रिय हित विपरीत पारित गराउने खेल हुन सक्छ’ एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने ‘अदालतको आदेशलाई समेत बुझ्दै यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ, नत्र हामी रोक्न बाध्य हुन्छौं’ ।
एमालेले संसदमा २ तिहाई बहुमत नपुग्ने निश्चित नगरेसम्म संविधान संशोधन विधेयक अघि बढ्न नदिने संकेत दिएको छ । आफ्नै गठबन्धनका कतिपय साना दलसँग एमालेको पूरा भरोसा छैन । कमल थापा र गच्छदार उपप्रधामन्त्री पाएपछि विधेयक पारित गराउन लाग्ने आशंका पनि उसलाई छ ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिँदा नदिँदै पनि विधेयक पारित नहुने निश्चित भयो भनेमात्रै एमालेले संविधान संशोधन विधेयक संसदमा मतदानका लागि अघि बढ्न बाटो खोल्नेछ । नत्र अझै केही समय संसदको गतिरोध जारी रहन सक्छ ।
