Comments Add Comment

अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की पदमुक्त

lokman_out-2
२४ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि लोकमान सिंह कार्कीको योग्यता नपुगेको ठहर गरेको छ ।

कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै परेको रिट खारेज गर्ने सर्वोच्चको यसअघिको ओदश खारेज गर्दै आदेशमा भनिएको छ, प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ को उपधारा ५ को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिम योग्यता नभएको व्यक्ति लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने गरी भएको सवैधानिक परिषद्को २०७०/२२ निर्णय, सो सिफारिस बमोजित राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशबाट कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्त गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ ।’

810

२०७१ असोज ८ मा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले राजप्रसाद सेवा समेत जोडेर कार्की नियुक्तिका लागि योग्य भएको फैसला सुनाएको थियो ।

योग्यता पुगेकालाई नियुक्त गर्नु

[sam_list] सर्वोच्चले अब योग्यता पुगेकालाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश दिएको छ ।

तामेलीको अवरोधमा सफाइ

सर्वोच्चले अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको अभियोगमा भने कार्कीलाई सफाइ दिएको छ । कार्कीको स्वयंमको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै अदालतले उनलाई कारबाही गर्नु नपर्ने बताएको छ ।

साथै पूर्व सचिव एवं प्रमोदकुमार कार्कीलाई पनि सफाई दिएको छ ।

यस्तो छ मुद्दाको श्रृखला 

कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको निर्णय लगतै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले त्यसलाई रोकि पाउँ भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधानन्यायाधीश) सुशीला कार्कीले नियुक्ति गर्नु भनेर अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो । तर, नियुक्ति रोकिएन । ०७० वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्धय गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टले योग्यता न्यायपरिषद् नै हेर्छ भन्दै कार्कीको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो ।

अर्यालले वैशाख २३ मा अर्को रिट हाले । तर, सर्वोच्च प्रशासनले जसविरुद्ध रिट हाल्ने हो, उसलाई जानकारी दिएर मात्र दायर हुन सक्दै भन्दै त्यसलाई दरपीठ गरिदियो । प्रशासनको दरपीठलाई वैशाख २७ मा सर्वोच्चले खारेज त गर्‍यो, तर, त्यसबेला कार्की अख्तियार प्रमुख भइसकेका थिए । अयार्ल पुरक निवेदन लिएर गए ।

२०७१ असोज ८ मा न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले राजप्रसाद सेवा समेत जोडेर कार्की नियुक्तिका लागि योग्य भएको फैसला सुनायो । फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि अर्यालले २०७२ मंसिर ९ मा पुनरावलोकनको निवेदन दिए ।

र, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितकेा इजलासले कार्कीको योग्यतासम्वन्धी मुद्धामा निसा हुने आदेश सुनाएपछि यो मुद्धा फेरि ब्यूँतियो ।

court-order-about-lokman

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment