२५ पुस, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निवर्तमान प्रमुख लोकमानसिंह कार्की सदाका लागि सरकारी सेवामा अयोग्य हुनबाट जोगिएका छन् । सरकारबाट उनले पाउने पेन्सन सुविधा पनि जोगिएको छ र, भविश्यमा सांसद, मन्त्री, वा प्रधानमन्त्री नै बन्छु भन्ने अवस्थामा पनि उनलाई कानून र संविधानले रोक्दैन ।
आइतबार अपराहृन संसदले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने निर्णय गर्दै गर्दा सिंहदरबार नजिकै रहेको सर्वोच्च अदालतले भने उनको नियुक्ति नै बदर गर्ने फैसलाको निर्णय लिँदै थियो ।
कार्की अब पदमुक्त भएका छन् । यससँगै सर्वोच्चको आदेशसँगै संसदमा चलिरहेको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढ्ने भएको छ ।
संसद सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार अर्जुनकुमार खड्काका अनुसार कार्की पदमुक्त भएको औपचारिक जानकारी आएपछि महाअभियोग सिफारिस समितिले उनी पदमुक्त भइसकेकाले महाअभियोग लगाइरहनु परेन भनेर प्रतिवेदन दिनेछ र यो प्रक्रिया टुंगिनेछ ।
यदि संसदले महाअभियोग लगाएको भए कार्की पदमुक्त त हुन्थे नै, भविश्यमा सरकारी सेवाका लागि पनि उनी अयोग्य हुने थिए । महाअभियोग लागिसकेपछि कार्कीले सरकारबाट कुनै पनि सुविधा पाउने थिएनन् । उनको पेन्सन समेत रोकिने थियो ।
सर्वोच्च अदालतले लोकमानलाई कुनै सजायँ सुनाएको छैन । अदालतको म्याद तामेलीमा भएको अवरोध र अदालतको अवहेलनामा समेत उनी दोषी नरहेको अदालतले भनेको छ । लोकमान केवल अख्तियार प्रमुखका लागिमात्रै योग्य नरहेको भन्दै अदालतले उनलाई पदमुक्तसम्म गरेको छ ।
अहिलेसम्म कुनै फौजदारी अभियोगमा सजायँ नसुनाइएको हुनाले लोकमानसिंह कार्कीले अझै पनि सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री जस्ता राजनीतिक पदहरुमा जान वा राजनीति गर्न पाउने कानूनी बाटो खुल्लै छ ।
अझै महाअभियोग लगाउन सकिन्छः सांसद भण्डारी
महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद रेवतिरमण भण्डारी अझै पनि कार्कीविरुद्धको महाअभियोगलाई अगाडि बढाउन सकिने तर्क गर्छन् ।
भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘उनी पदमुक्त त भएका छन् । तर, भविश्यमा अयोग्य भएका छैनन् । यसका लागि महाअभियोग अघि बढाउन सकिन्छ ।’
यद्यपि यो महाअभियोग प्रस्ताव कानुनी व्यवस्थासँगै राजनीतिक सहमतिमा भरपर्छ । र, कार्की पदमुक्त भइसककाले संसदले महाअभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउने सम्भावना कम देख्छन् ।
संसद लाचार देखियो, किन लागेन महाअभियोग ?
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको इजलासले भदौ ३१ मा कार्कीको योग्यतासम्वन्धी मुद्दामा निसा हुने आदेश दिएको थियो । यो आदेशसँगै ढिलो-चाँडो सर्वोच्चले उनको नियुक्तिलाई बदर गर्ने सम्भावना देखिएको थियो ।
तर, लोकमानसिंह कार्की अदालतको म्याद छल्न विदेश मात्रै गएनन्, उनले म्याद तामेलीमा अवरोधसमेत गरे । १ कात्तिकमा सर्वोच्चले म्याद तामेलीको सूचना सुनाएपछि कार्की केही नेताहरुलाई प्रतिशोधपूर्ण कारबाही गर्ने योजनाका साथ नेपाल आउने तयारीमा जुटे ।
त्यही बीचमा उनीविरुद्ध एमाले र माओवादीका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।
कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नभएको भए उनले नेपाल आएर ‘वितण्डा’ मच्चाउन सक्थे । तर, महाअभियोग दर्ता भएसँगै उनीले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाएनन्, एक हिसाबले निलम्बनको अवस्थामा रहे र । र, यो लोकमानतन्त्र अन्त्यका लागि संसदको सहयोगी भूमिका मान्न सकिन्छ ।
लोकमानविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्नुअघि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । तर, प्रक्रियामा कांग्रेसलाई समावेश गरिएन ।
परिणामतः कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु हुन्न भन्ने मत कांग्रेसमा बलियो भयो । र, कांग्रेसले अहिलेसम्म महाअभियोगको पक्षमा निर्णय गर्न सकेको छैन ।
संसदमा महाअभियोग प्रक्रिया पनि अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढेन । कात्तिक ३ गते दर्ता भएको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पुग्न झण्डै तीन महिना लाग्यो ।
यसमा दलका नेताहरुको अरुचीले भूमिका खेलेको देखिन्छ । महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढेपछि त कार्कीलाई महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि बोलाउनु पर्यो । र, उनले बयानका क्रममा दलका नेताहरुलाई पोल्नेमा कुनै शंका थिएन । त्यसैले दलका नेताहरुले सर्वोच्चले फैसला गरिदिओस् भन्ने चाहेकाले महाअभियोग प्रक्रिया अघि नबढाएको एक सांसदले बताए ।
