बुधबार, १३ वैशाख, २०७४
OnlineKhabar.com

अब कसरी अघि बढ्छ संविधान संशोधन प्रक्रिया ?

अनलाइनखबर

samsad-tanab-8

२५ पुस, काठमाडौं । एमालेको अवरोधका बीच संविधान संशोधन विधेयक आइतबार संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । संसदबाट यो विधेयकको टुंगो लगाउन के कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ? अब सबैको ध्यान यतातिर केन्दि्रत भएको छ ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमकाअनुसार संविधान संशोधन विधेयक जनताको जानकारीका लागि भोलि नै गोरखापत्रमा सार्वजनिक रुपमा प्रकाशित गरिनेछ । यो संवैधानिक व्यवस्था नै भएको उनले बताए ।

संविधानको धारा २७४ को उपधारा ३ मा संंशोधन सदनमा पेश भएको ३० दिनभित्र जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभा नै छैन, कहाँ खोज्न जाने ?

सीमांकन हेरफेर गर्ने गरी आएको संविधान संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधानको २७४ को उपधारा ४ लाई समाएको छ । जसलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशमा समेत स्मरण गराइएको छ ।

उपधारा ४ मा संशोधन विधेयकमा कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्वन्धित भएकामा त्यस्तो विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्वन्धित सदनको सभामुख/अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नर्े भनिएको छ ।

उपधारा ५ मा यसरी गएको विधेयक ३ महिनाभित्र सम्वन्धित प्रदेशले बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेर संघीय सदनमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा कायम नभए गठन भएर पहिलो बैठक बसेको ३ महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेर पठाउनु पर्ने भनिएको छ ।

अहिले प्रदेशसभाहरु गठन नै नभएकाले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने संविधान विधेयक असंवैधानिक भएको विपक्षीहरुको तर्क छ ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरु यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । संसदका कानुनी सल्लाहकार अर्जुनकुमार खड्का यो सार्वभौम संसदको विषय भएको भन्दै पन्छिए ।

तर, संसदका प्रवक्ता गौतमले संशोधन अघि बढ्ने संकेत गरे । ‘त्यसपछि सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । र, संशोधनका लागि माननीयहरुलाई समय दिइन्छ । र, संशोधनसहित सदनमा छलफल हुन्छ’ प्रवक्ता गौतमले अनलाइनखबरसँग भने ।

२७४ को उपधारा ४ के हुन्छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यो दफाको हिसावको कुरा भयो । मैले संसदमा हुने प्रोसेरबारे बोल्नसक्छु । हाम्रो तयारी अनुसार छलफलमा अघि बढ्छ ।’

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले पनि संविधानको धारा २९६ अनुुसार संविधान संशोधन अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘२७४ अहिले आकर्षित हुँदैन । २७४ आकर्षित हुने हो भने संशोधन ल्याउनै हुँदैन ।’

२०७४ माघ ७ अघिसम्म हामीले सीमांकन पनि हेरफेर गर्न सक्ने गरी २९६ मा व्यवस्था गरेको भन्दै उनले भने, ‘प्रदेश सभा गठन नै भएको छैन । नभएको प्रदेश सभा खोज्न कहाँ जानु ?’

केहीले भने संशोधन प्रक्रिया अघि बढेसँगै सीमांकन हेरफर गर्न लागिएको सम्वन्धी प्रदेशमा पठाउनु पर्ने २७४ को उपधारा ४ पालना भएन भनेर अदालतमा मुद्दा पर्ने खतरा देखेका छन् । र, त्यस्तो बेला सर्वोच्चले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिन सक्ने भएकाले अब दलहरुबीच सहमति गरेर विकल्पहरु खोज्नुपर्ने मत सत्तापक्षमै देखिएको छ ।

केहीले भने २०७४ को उपधारा ४ लाई बाधा अड्काउ आदेशबाट निलम्बन गर्नुपर्ने तर्क राख्छन् ।

तर, संसद सचिवालय र सत्तापक्षको तयारी हेर्दा सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनु पर्ने व्यवस्था लागू हुने छैन ।

अनि फास्ट ट्राकमा अघि बढ्छ प्रक्रिया

र, संशोधनमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि सभामुखले सांसदहरुलाई तीन-तीन मिनेटको समय दिनेछिन् । एमाले यो छलफलमा पनि सहभागी हुने छैन र आफ्नो असहमति कायम राख्नेछ ।

होहल्ला र अवरोधका बीच सैद्धान्तिक छलफल सकिएको घोषणा भएमा त्यसमा मन्त्रीेले जवाफ दिनुपर्नेछ ।

यो प्रक्रिया सकिएपछि संविधान संशोधन विधेयकमा आ-आफ्ना संशोधन राख्न सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय दिइनेछ । त्यसपछि विधेयक फेरि संसदमा फर्किन्छ । संशोधनसहितको विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदभित्रै टुंग्याउने कि समितिमा पठाउने भन्ने विषयमा पनि संसदमा विचार विमर्श हुन्छ । यदि समितिमा नपठाउने भनियो भने फास्ट ट्र्याकबाटै मतदानमा जाने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

विधेयकमाथिका संशोधन अस्विकार गर्ने वा एकमुष्ठ पारित गर्ने भन्ने टुंगो लागेपछि संसदमा मतदान शुरु हुन्छ । यो विधेयक ध्वनी मतका आधारमा पास-फेल गर्न मिल्दैन ।

कतिपयले यो सबै प्रक्रिया पूरा हुन एक महिना लाग्ने तर्क पनि गरेका छन्त, र, यो एक साता वा १० दिन भित्रै टुंगो लगाउन पनि सकिन्छ, किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी प्रक्रियामै सहभागी नभएमा सरकारले फास्ट ट्र्याक अपनाउन सक्छ

कुल संसद सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमत विधेयकको पक्षमा भएमात्रै पास हुन्छ । त्यसका लागि सांसदहरुले लाइन लागेर पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो हस्ताक्षरसहित मतदान गर्नुपर्छ ।

तर, एमालेले यो प्रक्रियामा पनि भाग लिनेछैन । उसले आफ्नो विरोध कायमै राख्छ र संशोधनको विपक्षमा मत हाल्दैन । एक नेताका अनुसार यसो गर्दा संशोधनको प्रक्रिया स्वीकार गरे सरह हुने भएकाले एमाले विरोध गर्दै आफ्नो स्थानमा बस्नेछ ।

कतिपयले यो सबै प्रक्रिया पूरा हुन एक महिना लाग्ने तर्क पनि गरेका छन् । तर, यो एक साता वा १० दिन भित्रै टुंगो लगाउन पनि सकिन्छ । किनकि प्रमुख प्रतिपक्ष प्रक्रियामै सहभागी नभएको अवस्थामा सरकारले फास्ट ट्र्याक अपनाउन सक्छ ।

२०७३ पुष २५ गते १९:२१ मा प्रकाशित (२०७३ पुष २६ गते ६:१६मा अद्यावधिक गरिएको)
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
१ प्रतिकृया प्राप्त
  • Rojindra shahi लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २५ गते २१:५६

    nepal lai 50 year vitra india banaune khel india success hudai

    1
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this