शनिबार, १६ वैशाख, २०७४
OnlineKhabar.com

संविधान संशोधनको विधिशास्त्रः दोबाटोमा सरकार, गौंडामा एमाले !

प्रचण्ड सरकारलाई प्रश्न- संसदवाद मान्ने कि संविधानवाद ?

समाचार टिप्पणी

२५ पुस, काठमाडौं । विपक्षी एमालेसहित नौ दलका सांसदले उभिएर असहमति जनाउँदा जनाउँदै आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेरै छाडे । तर, अब यो संशोधन प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ ? यसबारे एमाले र गैरएमाले कित्ताका विद्वानहरुले बेग्लाबेग्लै तर्क अघि सारिरहेका छन् । यसमा केही संवैधानिक र केही विधिशास्त्रीय प्रश्न उठेका छन्/उठाइएका छन् ।

आधा दर्जन प्रश्न

संसदमा बलपूर्वक टेबल गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावबारे उठेका केही प्रश्नहरु यस्ता छन्-

parliament-meeting-1
पहिलो- व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सांसदहरु उभिएको अवस्थालाई संसद अवरुद्ध भएको मानिने सभामुख ओनसरी घर्तीले बताउँदै आएकी थिइन् । आइतबार यो रुलिङ तोडिएको र संसदीय परम्पराविपरीत ढंगले संशोधन प्रस्ताव टेबल गरिएको एमाले लगायतका विपक्षीहरुको आरोप छ । संविधान संशोधन दर्ताका सन्दर्भमा उठेको यो प्राविधिक एवं प्रारम्भिक प्रश्न हो, जुन संसदीय परम्परा र मूल्यसित जोडिएको छ । अब यो प्रश्नको निरुपण कसरी होला ?

दोस्रो- संविधानको धारा २७४ ले सीमांकन हेरफेर सहितको संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने स्पष्ट बताएको र अहिले प्रदेश सभा नै नभएको अवस्था छ । त्यसैले सीमांकन हेरफेर गर्ने यो प्रस्ताव संवैधानिक छैन भन्ने विपक्षी दलको जिकिर छ । र, सर्वोच्च अदालतले पनि धारा २७४ को स्मरण गराएको छ र संविधान संशोधन संवैधानिक ढंगबाट हुनुपर्ने उसले भनेको छ । यो वस्तुस्थितिमा प्रदेश सभाविनै सीमांकन हेरफेर गरिएमा असंवैधानिक हुने तर्क विपक्षीको कित्ताबाट आइरहेको छ । यो प्रश्न विधिशास्त्रीय हिसाबमा अलिकति सारवान कानून र अलिकति कार्यविधि कानूनसँग जोडिएको प्रश्न हो । अब सत्तापक्षले यसको औचित्यपूर्ण समाधान कसरी खोज्ला ?

तेस्रो – अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरीत ढंगले आएको विपक्षीको दाबी छ । सत्तापक्षले चाँहि यो संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि आएको हो र यसले चुनावको वातावरण बनाउनसमेत सहयोग गर्छ भन्ने दाबी गरिरहेको छ । यो प्रश्न संवैधानिक वा कानूनी भन्दा बढी राजनीतिक प्रकृतिको छ । यसको राजनीतिक समाधान कसरी खोजिन्छ ? कि खोजिँदैन ?

चौथो- संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल भइसकेको अवस्थामा अब यसलाई कुन विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्ने अर्को जटिल प्रश्न खडा भएको छ । यो संसदीय विधि र कार्यप्रणालीसँग जोडिएको विषय हो, जसले कानूनसम्मत, संविधानसम्मत एवं औचित्यसम्मत विधि र प्रक्रियाको माग गर्छ । र, यसले पेलेरै अघि बढ्ने कि सहमति जुटाएरै अघि बढ्ने भन्ने संसदीय मूल्य एवं लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पनि निर्देशित, निरुपित गर्छ । यसलाई अर्को भाषामा भन्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच प्रक्रियामा कसरी सहमति खोज्ने भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

पाँचौं-संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा यसको पक्षमा दुई तिहाई पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण प्रश्नका रुपमा खडा भएको छ । यो प्रश्नलाई ‘गणितको खेल’ वा गणितीय प्रश्न पनि भन्न सकिन्छ । सत्तापक्षले कसरी दुई तिहाइ पुर्‍याउला ? वा विपक्षीले कसरी दुई तिहाई पुग्नबाट रोक्ला ? आइतबारदेखि यो प्रश्न स्वाभाविकरुपमा सतहमा आएको छ ।

र, छैठौं – यो प्रश्नचाहिँ संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रक्रियासँग भन्दा पनि यसको भविश्यसँग जोडिएको छ ।
यो प्रस्ताव कथंकाल दुई तिहाइबाट पारित नै भइहाल्यो भने पनि यसबारे अदालतमा मुद्दा पर्‍यो भने के गर्ने ? अदालतले यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट नआएको भन्दै अमान्य घोषणा गरिदियो भने के गर्ने ? व्यवस्थापिका संसदले यो प्रस्तावलाई जन्माउने तर नबच्ने गरी जन्माउने कि ?
अदालतले यसलाई अमान्य घोषणा गरे पनि गरोस् भन्ने मनसाय नै राखेर अघि बढ्ने कि यो प्रस्तावलाई संवैधानिक प्रक्रिया नमिचिने गरी अघि बढाउने ? यो जटिल प्रश्न यतिबेला व्यवस्थापिका संसदतर्फ सोझिएको छ । खासगरी सत्तापक्षले जवाफ दिनुपर्ने विषय हो यो । किनभने प्रस्ताव पारित नभएको वा नहुने अवस्थामा यो प्रश्न नै उठ्दैन ।

गौंडामा एमाले

uml-protest-at-kathmandu-12

होहल्लामै संशोधन प्रस्ताव टेबल गराएर हर्षोल्लास मनाइरहेको सत्तापक्षले के कुरा बुझन् जरुरी छ भने उसको प्रस्तावको गौंडा गौंडामा सचेत प्रतिपक्षी एमाले गौंडो कुरेर बसेको छ । माथि उठाइएका ६ वटा अहम प्रश्नहरुलाई छिचोलेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले प्रत्येक गौंडामा एमालेको प्रतिरोधको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ ।

पहिलो गौंडो- एमालेले सकेसम्म यो प्रस्तावलाई संसदमा टेबल नै हुन नदिने प्रयत्न गरेको थियो, तर आइतबार सत्तापक्षले यो गौंडो पार गरेको छ । भलै प्रतिपक्षले संसदीय परम्परा तोडिएको गुनासो गरेको छ । राजनीतिशास्त्रमा ‘शक्तिको सिद्धान्त’ले के भन्छ भने हार्नेहरुको यो ‘गुनासो’ अब अरण्य रोदनमात्रै ठहरिन सक्छ ।

दोस्रो गौंडो- पहिलो गौंडोमा असफल भएको एमालेले अब दोस्रो गौंडो ढुक्ने छ । यो प्रस्ताव धारा २७४ को भावना विपरीत भएकाले सीमांकनको बुँदालाई फिर्ता लिएर अरु प्रस्तावमा मात्रै भोटिङ गरौं भन्ने एमालेको जोडदार माग उठ्न सक्छ । यसका लागि संशोधन प्रस्तावलाई मतदानमा लैजानुअघि नै दलहरुवीच राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ । र, यसो गर्नका लागि दलहरुसँग लगभग एक साताको समय छ ।

तर, के सत्तापक्षले एमालेसँग यस विषयमा सम्झौता गर्न सक्छ ? उसले सहमति गरेन भने वाँयातिर रहेको एमाले मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर बस्न सक्छ । र, यसमा एमालेसँग सहमति भयो भने दायाँतिर रहेको मधेसी मोर्चा भड्किएर वायाँ र्फकन सक्छ ।

तेस्रो गौंडो– सरकारको अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा उसले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने वा एमालेले भनेजसरी परिमार्जन गर्ने सम्भावना कम देखिएको छ । यो स्थितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच कुनै राजनीतिक सहमति भइहाल्ने सम्भावनाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

तर, यहीँनेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच प्रक्रियामा सहमतिको खोजी हुन सक्छ । जस्तो कि संसदमा यो प्रस्तावमा मतदान गनर्ेे विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमतिमा आउन सक्छन् । तथापि यसमा पनि अहिले नै सकारात्मक हुन किन सकिँदैन भने एमालेले यो प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको र असंवैधानिक रहेको भन्दै मतदान प्रक्रियाबाटै बाहिर बस्ने बताउँदै आएको छ । एमालेले मतदानमे भाग लिएन भने प्रक्रियामा सहमति हुने प्रश्नै छैन ।

सरकार हिँड्ने बाटोको गौंडामा बसेर मतदान प्रक्रियामै भाग लिन्न भनिरहेको एमालेलाई कसरी प्रक्रियामा ल्याउने ? सरकारका सामु यो चुनौती छ ।

चौथो गौंडो- एमालेलाई तेस्रो गौंडामा पनि सत्तापक्षले वास्ता गरेन र एकतर्फीरुपमा अघि बढ्यो भने चौथो गौंडो भनेको गणितको खेल हो । यहाँनेर एमालेले मतदानमा भाग नलिएरै सरकारलाई दुई तिहाइ पुग्न नदिने कसरत गर्ने छ । उसले अहिले नै आफूसँग एक तिहाइ भन्दा बढी मत रहेको दाबी गरिरहेको छ र सत्तारुढ गठबन्धनलाई दुई तिहाइ पुग्न नदिने प्रयास गरिरहेको छ ।

र, यो चौथो गौंडो काट्न सकेन भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णायक हार हुनेछ ।

पाँचौं गौंडो- सत्तापक्षले चौथो गौंडो काट्यो र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नै भयो भने पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले हार मान्ने स्थिति छैन । त्यो बेलामा उसले कानूनी लडाइँ लड्ने छ ।

प्रदेश सभा नै नभएको अवस्थामा धारा २७४ लाई कुल्चेर सीमांकन हेरफेर गरियो भने सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । किनभने यसअघि अदालतको फैसलाले नै भनिसकेको छ कि संविधान संशोधन संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ र धारा २७४, २९५, २९६ लाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ ।

सत्ता पक्षले अहिले नै यसबारे गम्भिरतापूर्वक सोचेन भने संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि ऊ नराम्रो ‘बुमर्‍याङ’मा पर्न सक्छ । यसका लागि एमालेले सचेततापूर्व गौंडो ढुकिरहेको छ ।

छैठौं गौंडो- संविधानको धारा २७४ लाई नमिचिने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढायो र त्यो पारित भइवरि सदर भयो भने एमालेले अर्को छैठौं गौंडामा सत्तापक्षमाथि प्रहार गर्ने छ ।

त्यो छैठौं गौंडो के हो भने सरकारले गलत गर्‍यो भन्दै जनतामा जाने र भोट बटुल्ने अनि आगामी चुनावमा कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चालाई स्वीप गर्ने ।
यसका लागि एमालेले काठमाडौंको शक्ति प्रदर्शनपछि मधेस जागरण सुरु गरिसकेको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग केन्दि्रत कार्यक्रमपछि एमाले हुलाकी राजमार्गमा जाँदैछ । त्यसपछि ऊ मध्यपहाडी लोकमार्गमा मार्चपास गर्दैछ ।

एमाले गाउँ पस्न थालेका बेला सत्तापक्षचाँहि सिंहदरबार र सदरमुकाममै केन्दि्रत भएर सत्ताको चास्नीमा अल्मलिइरहेको छ । एमाले मधेसमा पस्दै गर्दा मधेसी मोर्चा पनि काठमाडौंमै अल्मलिएको छ ।

संसदीय खेलमा हारियो भने चुनावी मैदानमा उत्रनेे र त्यो छैठौं गौंडो ढुकेर सत्तापक्षलाई चुनावी मैदानमै हराउने अन्तिम लक्ष एमालेले लिएको देखिन्छ ।

दोबाटोमा अल्मलियो सरकार

prachanda

सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सरकार एक प्रकारले दोबाटोमा अल्मलिएको यात्रीजस्तै देखिएको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा सत्तापक्षमाथि केही प्रश्न छन्ः

शक्तिको सिद्धान्त अनुसार बलपूर्वक अघि बढाइएको संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाइबाट पारित गर्नका लागि राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक र अन्य दलहरुको समर्थन कसरी जुटाउने ? यसबारे सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ र गर्छ ?

संविधानको धारा २७४ ले भनेको विषयलाई सरकारले कसरी सम्वोधन गर्छ ? यसबारेमा भोलि अदालतमा प्रश्न नउठोस् भन्नका लागि सरकारको तयारी के छ ? यसका लागि उपेन्द्र यादवले भनेजस्तो धारा २७४ नै खारेज गर्ने कि ? या कांग्रेसका केही वकिलहरुको कुरो सुनेर त्यत्तिकै मतदानमा अघि बढ्ने ? यसो गर्दा भोलि अदालतमा प्रश्न उठ्ने विषयमा आँखा चिम्लने या सचेत हुने ?

संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा विपक्षी दलसँग पनि सहमतिको प्रयास गर्ने या उसलाई बाइपास गरेरै मतदानमा जाने ?

सत्तापक्षकै मधेसी मोर्चा र अन्य असन्तुष्ट दलले संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन हालेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने ? संविधान संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्ने कि नगर्ने ? प्रस्तावित आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिनुपर्ने मधेसी मोर्चाको मागलाई कसरी लिने ?

यी विभिन्न प्रश्नहरुप्रति सत्तापक्ष पूर्णरुपमा उदासीनजस्तै देखिएको छ । र, उसको यो उदासीनताको फाइदा एमालेले उठाउने र संविधान संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाइ नपुग्ने वा पुगे पनि भोलि अदालतमा प्रश्न उठ्ने सक्ने अवस्था विद्यमान छ ।

के-के छन् विकल्प ?

संसदमा टेबल गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई किनारा लगाउनका लागि सरकारका सामु ४ वटा विकल्प देखिन्छन्ः

Nepal new constitution announced By Rambaran yadav (2)

पहिलो विकल्प- एमालेसँग सहमति गर्ने । एमालेले भनेजसरी सीमांकनको प्रस्ताव संशोधनमार्फत फिर्ता लिने र अन्य विषयमा संविधान संशोन गर्ने । यसो गर्दा भोलि अदालतमा प्रश्न उठ्दैन ।

तर, यसको रिस्क फ्याक्टर के छ भने जसका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो, उही मधेसी मोर्चा आन्दोलनको बाटोमा जान सक्छ । यो स्थितिमा संविधान संशोधनको औचित्य सावित हुँदैन । मोर्चा बिच्कियो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर बलपूर्वक निर्वाचनमा जानुपर्ने कोर्समा राजनीति प्रवेश गर्ने छ । र, यसले राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्नुको साटो झनै बिगि्रन्छ ।

दोस्रो विकल्प- एमालेसँग सहमति नगर्ने र उसले मतदान प्रक्रियामा भाग लिए पनि नलिए पनि धारा २७४ लाई बेवास्ता गर्दै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई मतदानमा लैजाने । यसो गर्दा संसदमा दुई तिहाइ पुग्न पनि सक्छ र नपुग्न पनि सक्छ । बहुमत पुगे पनि अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ । अदालतले यसलाई अमान्य बनाइदिने रिस्क कायमै रहन्छ । र, सदर गरिदिने सम्भावना पनि रहन्छ ।

तेस्रो विकल्प- उपेन्द्र यादवले भनेजस्तै धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्ने । त्यसपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने । यो विकल्पमा जाँदा एमालेलाई फाइदा पुग्छ । किनभने धारा २७४ नै पारित भएन भने सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र पर्छ । र, प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा सीमांकन हेरफेर गर्न पाइँदैन भन्ने एमालेको मत स्थापित हुन्छ ।

चौथो विकल्प- सरकारसँग रहेको चौथो विकल्प होे सीमांकन हेरफेरका लागि बाधा अड्काऊ फुकाएर अघि बढ्ने । एकपटकका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काऊ फुकाउका लागि सिफारिस गर्ने र प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा एकचोटि संविधान संशोधन गर्ने हो भने यो बाटो संवैधानिक हुन सक्छ । र, भोलि अदालतले पनि यसलाई मान्यता दिन सक्छ ।

बाधा अड्काऊ फुकाउने यो विधि अपनाउँदा उपेन्द्र यादवले भनेजस्तो धारा २७४ खारेज गरिरहनुपर्दैन । र, भोलि संविधान संशोधनलाई अदालतले खारेज गरिदिने रिस्क पनि हुँदैन । र, यसो गर्दा एमालेले भनेजस्तो असंवैधानिक पनि हुँदैन । (भलै एमालेले यसलाई राष्ट्रिय हित विपरीत पनि भनिरहेको छ )\

फाइल तस्वीर

फाइल तस्वीर

तर, यसको रिस्क फ्याक्टर के हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको सेवा गर्छिन् या संवैधानिक राष्ट्रपतिको हिसाबले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्छिन् भन्ने प्रश्न सतहमा आउन सक्छ । र, परिस्थिति रड्कियो भने ‘राष्ट्रवाद’ को बतासले शीतलनिवासलाई हल्लाउने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । अहिलेसम्म सिंहदरबारजति नै ताते पनि शीतलनिवास शीतलै छ । विवादरहित छ ।

निश्कर्षः

हामीले संविधानवादलाई मान्ने कि संसदवाद ? अमेरिकामा संविधानवाद छ, बेलायतमा संसदवाद छ । लोकतन्त्रमा जुन बाटो हिँडे पनि हुन्छ । तर, अहिलेको प्रचण्ड सरकार जसरी दोबाटोमा अल्मलिनुचाँहि उपयुक्त होइन

सत्तापक्षका केही नेता र वकिलहरु यतिबेला धारा २७४ लाई वास्तै नगरी सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनिरहेका छन् । तर, लोकतन्त्रमा संवैधानिक औचित्य सावित नहुने बाटोलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन र त्यसलाई अदालतले अमान्य घोषणा गरिदिन सक्छ ।

विगतमा नेताहरुले सर्वसम्मत निर्णय गरेको लोकमान प्रकरणमा अलालतले नेताहरुलाई यसबारे सन्देश दिइसकेको अवस्था छ । त्यसैले प्रदेश सभा नभएको अवस्थामा पनि सीमांकन हेरफेरलाई संवैधानिक तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने उपायको खोजी गर्नु नै अहिलेको समस्या समाधानको उपयुक्त विधि हुन सक्छ ।
धारा २७४ लाई सम्वोधन नगरी अघि बढ्नु सत्ता पक्षको अदुरदर्शिता एवं केटौले व्यवहार सावित हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, यो पनि ध्यान दिनैपर्ने विषय हो कि अहिले प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संवैधानिक विधि पुर्‍याएर जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा यसले मधेसी मोर्चालाई चुनावमा ल्याउने सम्भावना बढ्छ र संविधान कार्यान्वयनमा यसले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

लोकतन्त्रको विधिशास्त्र के हो भने तपाईले चालेका हरेक कदमहरु संविधानसम्मत एवं कानूनसम्मत हुनैपर्छ ।

संविधानवादको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने त्यो कदम औचित्वपूर्ण भएर मात्रै पुग्दैन, संविधानसम्मत हुनैपर्छ । तर, संविधानवादको साटो संसदवादलाई मान्ने हो भने चाँहि संसदले जे भन्छ, त्यही ठीक हुन्छ । संसदले लिङ्ग परिवर्तनबाहेक सब थोक गर्न सक्छ ।

हामीले संविधानवादलाई मान्ने कि संसदवाद ? अमेरिकामा संविधानवाद छ, बेलायतमा संसदवाद छ । लोकतन्त्रमा जुन बाटो हिँडे पनि हुन्छ । तर, अहिलेको प्रचण्ड सरकारजसरी दोबाटोमा अल्मलिनुचाँहि उपयुक्त होइन ।

२०७३ पुष २५ गते १८:५८ मा प्रकाशित (२०७३ पुष २७ गते १५:०२मा अद्यावधिक गरिएको)

लेखक परिचय

अरूण बराल

अरूण बराल अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक हुन् । कानुनमा स्नातक एवं राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका बराल सन् २०१३ देखि अनलाइनखवरको सम्पादक छन् ।
लेखकबाट थप
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
१० प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • विएन लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २५ गते १९:३८

    यत्रा विकल्प गौडा दोवाटो चौबाटो देखाउनु भयो । तपाईका प्राय विकल्प अहिलेको तातोमा कसले जित्ने भन्ने खालका मात्र भए । संविधान जित्ने खालका भएनन् ।
    संविधानले परिकल्पना गरेको कानूनी बाटो भनेको सिमांकनसँग सम्बन्धित विधेयक केन्द्रिय संसदमा पेश गर्ने र केन्द्रिय संसदले प्रदेश सभालाई समर्थनका लागि पठाउन प्रस्ताव पारित गर्ने हो । प्रदेश सभाहरुले पारित गरी पठाएमा बल्ल केन्द्रिय संसदले पारित गरी प्रमाणिकरणका लागि पठाउने हो । सिमांकन बाहेकका विषयहरु भने केन्द्रिय संसदले पारित गरी सिधै प्रमाणिकरणका लागि पठाउने हो । यस हिसावले अहिले टेबुल भएको संशोधन विधेयक नै दुई वटा विधेयक हो ।
    दोश्रो विषय धारा २७४ नै संशोधन गर्ने कि भन्नेमा । के सिमांकनको विषय आजैमात्र सकिन्छ र ? भविष्यमा पनि सिमांकन गर्नु पर्दछ र त्यतिखेर आफ्नो सीमाको हेरफेर गर्न सम्बन्धित प्रदेशसभाको पनि सशक्त भूमिका रहनु पर्दछ भन्ने सामान्य ज्ञान भए अहिलेको अल्पकालिन फाइदा पाइएला की भनि धारा २७४ संशोधन गर्नु हुदैन । होइन सिमांकनको विषय सधै केन्द्रिय संसदको क्षेत्राधिकारमा राख्न चाहेको हो भने यो धारा संशोधन गर्नु पर्दछ ।
    अव रह्यो बाधा अड्काउ फुकाउने धाराको उपयोग । के नेपालको संविधानको हरेक धाराको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिको बाधा अड्काउ फुकाइ रहने परम्परा बसाल्न खोजिएको हो (हुन त मैले संविधानका धाराहरु अध्ययन गर्दा हरेक जसो ठाउँमा प्रश्न उठ्दछन् जवाफ या त छदै छैन या द्विअर्थी नै पाएको छु । यस अर्थमा संविधानका जुनसुकै धाराको कार्यान्वयनमा सदासर्वदा विवाद आउने नै देख्दछु)? संविधानमा भएको व्यवस्था पालना गरेर सिमांकनको प्रस्ताव खुरुक्क प्रदेश सभामा नपठाएर के को बाधा फुकाउ गर्ने विकल्पलाई विकल्पमा गणना गर्न खोज्या भन्या ।
    हुन त राजनैतिक विवादमा बेकारको टिप्पणी गर्न परेकोमा यो अल्पबुद्दिलाई नै असजिलो लागि रहेको छ । तर सिमांकनको हेरफेर संसदमा प्रस्तुत गर्दा कसरी संविधानको उल्लंघन हुन्छ भनेर यत्रा सभासम्मेलन भए बुझ्न सकिएन । आखिर सिमांकन परिवर्तनको विधेयक त संसदमा पेश गरी प्रदेश सभामा पठाउने भनेर संविधानमा नै लेखिएको छ हैन र?

    44
    6
    Share

  • Arjun kumar Chaudhary लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २५ गते २०:०३

    मान्छे बिरामी नै नभए डाक्टरले पैसा कसरी कमाउछ ?
    मान्छेले गल्ती नै गरेन भने वकिलले कसरी पैसा कमाउछ ?
    त्यसकारण जे-जे होला-होला , प्रचन्डले निर्धक्क पुर्वक कदम अगाडि बढाउदै जाँदा हुन्छ,
    यसैमा उस्को जित हुन्छ । नत्र भने “जो डर गया ओ मर गया” भने जस्तै हुन्छ ।

    5
    15
    Share

  • Pahadi Bolchha लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २५ गते २०:२२

    धारा २७४ lai Sansodhan.. Ani Arko Simankan Sansodhan… Yo ta netaru ko hat ma chhadai chha ni.. Yo Democratic Practice ma 601 ki kati ho?? tyo bhnada mathi kohi pani chhaina. Tiniharu mile je pani hunchha…

    3
    0
    Share

  • mintu bhotej लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २५ गते २०:३१

    जनचाहना विपरित कार्य गर्ने सरकारको लागि यो लेख असंवैधानिक नै छ जस्तो लाग्यो

    9
    3
    Share

  • matribhumi nepal लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २५ गते २०:४०

    सिमाँकन हेरफेर प्रस्ताव प्रदेश सभामा पठाउने सँबिधानमा लेख्या छ रे ? अनि प्रदेश सभामा प्रस्ताव कल्ले पठाउने ? बर्तमान सँसदले कि कुनै हाउगुजि ले ? बर्तमान सँसदले सिमाँकन प्रस्ताव राख्ने हैसियत राख्दैन भने यसको अर्थ यो भयो । हालको प्रदेसको सिमाना पृथ्वि रहे सम्म लाइ कायम भो ।

    5
    5
    Share

  • Pariwartan लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २५ गते २१:०४

    मैले onlinekhabar.com पढ्नुको मुख्य कारणहरु मध्ये एउटा प्रमुख कारण अरुण बरालको विचारोत्तेजक लेख नै हो/ तर उहाको प्रायजसो लेखहरु दिन ढलीसकेपछि मात्र प्रकशित हुन्छ, यसको कारक के होला सम्पादक ज्यु?

    7
    0
    Share

  • जि एस लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २५ गते २१:४७

    १. संबिधान सम्सोधन गर्दा दुइ तिहाइ पुग्ने छाट छैन त्यसैले यसले प्रचन्डको हार हुन्छ, एमालेले फाइदा उठाउँछ ।
    २. संबिधान संसोधन भए धारा २७४ बिरुध्ध हुन्छ, अदालतले उल्ट्याइ दिन्छ यसले एमालेलाइ फाइदा हुन्छ, माकेनेका झन अफ्ठेरोमा पर्छ ।
    ३. संबिधान संसोधन गर्न राष्ट्रपति मार्फत एक पटकलाइ मात्र बाधा अड्काउ फुकाउन खोजे राष्ट्रपतिले नमानेर एमालेसंग लतारिन सक्छिन, यसले एमालेलाइ फाइदा हुन्छ ।
    ४. धारा २७४ खारेज गरेर संसोधनलाइ बैधानिक बनाउँन सकिन्छ । यसरि संसोधन गरे एमालेले राष्ट्रबादको नारा लगाएर चुनावमा जान्छ र माकेनेकालाइ साफ गर्छ, यसले पनि एमालेलाइ फाइदा गर्छ ।
    ५. संबिधान संसोधनको कुनै छलफलमा एमाले सहभागी भएन भने प्रकृया अघि बढ्दैन यसले एमालेलाइ फाइदा हुन्छ, सरकार अफ्ठेरोमा पर्छ ।
    ६. अमेरिकामा संबिधानबाद छ, बेलायतमा संसदबाद छ, त्यसैले नेपालमा संबिधानबाद मान्नै पर्छ भन्ने छैन, संसदबाद मानेर संसदको साधारण बहुमतले जे निर्णय पनि गर्न सक्छ ( बेलायत संबिधानबिहिन संसदले बनाएको कानुनले चल्ने मुलुक हो, अमेरिका संबिधानले चल्ने मुलुक हो भन्ने तथ्यको अर्थ छैन- मनपरि ब्याख्या गर्न पाइन्छ ) – यसो गरेपनि एमालेले पुर्व पश्चिम अभियान, मधेश अभियान, मध्य पहाडि राजमार्ग अभियान लिएर जनता जगाउँदैछ, यसले एमालेलाइ फाइदा पुग्छ ।

    अर्थात माकेनेकाले अब जे गरेपनि एमालेलाइ फाइदा पुग्छ त्यसैले एमाले खोक्रो राष्ट्रबादि हो, परिवर्तन बिरोधि हो, बाहुनबादि हो, जातिय संकिर्णबादको पर्याय हो, मधेश बिरोधी हो, जनजाति, दलित बिरोधी हो । किनकि जे गर्दा पनि जता फर्किदा पनि एमालेलाइ फाइदा हुने भो- लौन गुहार! गुहार!! पासो लागौ कि डुबेर मरौ ?

    16
    2
    Share

  • Aakrosh लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २६ गते ०:४३

    जतिसुकै तर्क कुतर्क गरेपनि भएका गरिएका कार्य आफ्नै बुद्धि विवेकले गरेको भए ठिक थियो । तर यहाँ त अरुको बुद्धि बाट अरुकै स्वार्थको लागि यो सब गरिदै छ ।

    7
    3
    Share

  • God लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २६ गते ७:२०

    यो संसोधन पास गर्नु हुँदै हुँदैन, यो भारतले ल्याएको एजेन्डाहो, नेपाली-नेपाली भिडाउने र नेपाललाई संधै अस्थिर(बफरजोन) बनाईराख्ने। त्यसैले जसरी भारतको नाकाबन्धि असफल भयो त्यसैगरी संसोधन असफल पार्नु पर्छ, संबिधान संसोधन भयो भने नाकाबन्धि लगाउने भारतले जित्छ। त्यसैले नेपलले र नेपालीले जित्नुपर्छ। संसोध असफल पारौं भारतलाई हराऔं। जय नेपाल!

    14
    5
    Share

  • ab लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ पुष २६ गते १२:४६

    eti popular news portal ko editor biased hunu kati ramro ho kunni??
    arun ji, educated manxeharu gulami nai garera basne ho ta sadhai netaharuko….??

    2
    2
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this