समाचार टिप्पणी

२५ पुस, काठमाडौं । विपक्षी एमालेसहित नौ दलका सांसदले उभिएर असहमति जनाउँदा जनाउँदै आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेरै छाडे । तर, अब यो संशोधन प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ ? यसबारे एमाले र गैरएमाले कित्ताका विद्वानहरुले बेग्लाबेग्लै तर्क अघि सारिरहेका छन् । यसमा केही संवैधानिक र केही विधिशास्त्रीय प्रश्न उठेका छन्/उठाइएका छन् ।

आधा दर्जन प्रश्न

संसदमा बलपूर्वक टेबल गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावबारे उठेका केही प्रश्नहरु यस्ता छन्-

पहिलो- व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा सांसदहरु उभिएको अवस्थालाई संसद अवरुद्ध भएको मानिने सभामुख ओनसरी घर्तीले बताउँदै आएकी थिइन् । आइतबार यो रुलिङ तोडिएको र संसदीय परम्पराविपरीत ढंगले संशोधन प्रस्ताव टेबल गरिएको एमाले लगायतका विपक्षीहरुको आरोप छ । संविधान संशोधन दर्ताका सन्दर्भमा उठेको यो प्राविधिक एवं प्रारम्भिक प्रश्न हो, जुन संसदीय परम्परा र मूल्यसित जोडिएको छ । अब यो प्रश्नको निरुपण कसरी होला ?

दोस्रो- संविधानको धारा २७४ ले सीमांकन हेरफेर सहितको संशोधन प्रस्ताव प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने स्पष्ट बताएको र अहिले प्रदेश सभा नै नभएको अवस्था छ । त्यसैले सीमांकन हेरफेर गर्ने यो प्रस्ताव संवैधानिक छैन भन्ने विपक्षी दलको जिकिर छ । र, सर्वोच्च अदालतले पनि धारा २७४ को स्मरण गराएको छ र संविधान संशोधन संवैधानिक ढंगबाट हुनुपर्ने उसले भनेको छ । यो वस्तुस्थितिमा प्रदेश सभाविनै सीमांकन हेरफेर गरिएमा असंवैधानिक हुने तर्क विपक्षीको कित्ताबाट आइरहेको छ । यो प्रश्न विधिशास्त्रीय हिसाबमा अलिकति सारवान कानून र अलिकति कार्यविधि कानूनसँग जोडिएको प्रश्न हो । अब सत्तापक्षले यसको औचित्यपूर्ण समाधान कसरी खोज्ला ?

तेस्रो – अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरीत ढंगले आएको विपक्षीको दाबी छ । सत्तापक्षले चाँहि यो संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि आएको हो र यसले चुनावको वातावरण बनाउनसमेत सहयोग गर्छ भन्ने दाबी गरिरहेको छ । यो प्रश्न संवैधानिक वा कानूनी भन्दा बढी राजनीतिक प्रकृतिको छ । यसको राजनीतिक समाधान कसरी खोजिन्छ ? कि खोजिँदैन ?

चौथो- संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल भइसकेको अवस्थामा अब यसलाई कुन विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढाउने भन्ने अर्को जटिल प्रश्न खडा भएको छ । यो संसदीय विधि र कार्यप्रणालीसँग जोडिएको विषय हो, जसले कानूनसम्मत, संविधानसम्मत एवं औचित्यसम्मत विधि र प्रक्रियाको माग गर्छ । र, यसले पेलेरै अघि बढ्ने कि सहमति जुटाएरै अघि बढ्ने भन्ने संसदीय मूल्य एवं लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पनि निर्देशित, निरुपित गर्छ । यसलाई अर्को भाषामा भन्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच प्रक्रियामा कसरी सहमति खोज्ने भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

पाँचौं-संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा यसको पक्षमा दुई तिहाई पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण प्रश्नका रुपमा खडा भएको छ । यो प्रश्नलाई ‘गणितको खेल’ वा गणितीय प्रश्न पनि भन्न सकिन्छ । सत्तापक्षले कसरी दुई तिहाइ पुर्‍याउला ? वा विपक्षीले कसरी दुई तिहाई पुग्नबाट रोक्ला ? आइतबारदेखि यो प्रश्न स्वाभाविकरुपमा सतहमा आएको छ ।

र, छैठौं – यो प्रश्नचाहिँ संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने प्रक्रियासँग भन्दा पनि यसको भविश्यसँग जोडिएको छ ।
यो प्रस्ताव कथंकाल दुई तिहाइबाट पारित नै भइहाल्यो भने पनि यसबारे अदालतमा मुद्दा पर्‍यो भने के गर्ने ? अदालतले यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट नआएको भन्दै अमान्य घोषणा गरिदियो भने के गर्ने ? व्यवस्थापिका संसदले यो प्रस्तावलाई जन्माउने तर नबच्ने गरी जन्माउने कि ?
अदालतले यसलाई अमान्य घोषणा गरे पनि गरोस् भन्ने मनसाय नै राखेर अघि बढ्ने कि यो प्रस्तावलाई संवैधानिक प्रक्रिया नमिचिने गरी अघि बढाउने ? यो जटिल प्रश्न यतिबेला व्यवस्थापिका संसदतर्फ सोझिएको छ । खासगरी सत्तापक्षले जवाफ दिनुपर्ने विषय हो यो । किनभने प्रस्ताव पारित नभएको वा नहुने अवस्थामा यो प्रश्न नै उठ्दैन ।

गौंडामा एमाले

होहल्लामै संशोधन प्रस्ताव टेबल गराएर हर्षोल्लास मनाइरहेको सत्तापक्षले के कुरा बुझन् जरुरी छ भने उसको प्रस्तावको गौंडा गौंडामा सचेत प्रतिपक्षी एमाले गौंडो कुरेर बसेको छ । माथि उठाइएका ६ वटा अहम प्रश्नहरुलाई छिचोलेर अघि बढ्ने हो भने सरकारले प्रत्येक गौंडामा एमालेको प्रतिरोधको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ ।

पहिलो गौंडो- एमालेले सकेसम्म यो प्रस्तावलाई संसदमा टेबल नै हुन नदिने प्रयत्न गरेको थियो, तर आइतबार सत्तापक्षले यो गौंडो पार गरेको छ । भलै प्रतिपक्षले संसदीय परम्परा तोडिएको गुनासो गरेको छ । राजनीतिशास्त्रमा ‘शक्तिको सिद्धान्त’ले के भन्छ भने हार्नेहरुको यो ‘गुनासो’ अब अरण्य रोदनमात्रै ठहरिन सक्छ ।

दोस्रो गौंडो- पहिलो गौंडोमा असफल भएको एमालेले अब दोस्रो गौंडो ढुक्ने छ । यो प्रस्ताव धारा २७४ को भावना विपरीत भएकाले सीमांकनको बुँदालाई फिर्ता लिएर अरु प्रस्तावमा मात्रै भोटिङ गरौं भन्ने एमालेको जोडदार माग उठ्न सक्छ । यसका लागि संशोधन प्रस्तावलाई मतदानमा लैजानुअघि नै दलहरुवीच राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ । र, यसो गर्नका लागि दलहरुसँग लगभग एक साताको समय छ ।

तर, के सत्तापक्षले एमालेसँग यस विषयमा सम्झौता गर्न सक्छ ? उसले सहमति गरेन भने वाँयातिर रहेको एमाले मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर बस्न सक्छ । र, यसमा एमालेसँग सहमति भयो भने दायाँतिर रहेको मधेसी मोर्चा भड्किएर वायाँ र्फकन सक्छ ।

तेस्रो गौंडो– सरकारको अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा उसले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने वा एमालेले भनेजसरी परिमार्जन गर्ने सम्भावना कम देखिएको छ । यो स्थितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच कुनै राजनीतिक सहमति भइहाल्ने सम्भावनाको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

तर, यहीँनेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच प्रक्रियामा सहमतिको खोजी हुन सक्छ । जस्तो कि संसदमा यो प्रस्तावमा मतदान गनर्ेे विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमतिमा आउन सक्छन् । तथापि यसमा पनि अहिले नै सकारात्मक हुन किन सकिँदैन भने एमालेले यो प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको र असंवैधानिक रहेको भन्दै मतदान प्रक्रियाबाटै बाहिर बस्ने बताउँदै आएको छ । एमालेले मतदानमे भाग लिएन भने प्रक्रियामा सहमति हुने प्रश्नै छैन ।

सरकार हिँड्ने बाटोको गौंडामा बसेर मतदान प्रक्रियामै भाग लिन्न भनिरहेको एमालेलाई कसरी प्रक्रियामा ल्याउने ? सरकारका सामु यो चुनौती छ ।

चौथो गौंडो- एमालेलाई तेस्रो गौंडामा पनि सत्तापक्षले वास्ता गरेन र एकतर्फीरुपमा अघि बढ्यो भने चौथो गौंडो भनेको गणितको खेल हो । यहाँनेर एमालेले मतदानमा भाग नलिएरै सरकारलाई दुई तिहाइ पुग्न नदिने कसरत गर्ने छ । उसले अहिले नै आफूसँग एक तिहाइ भन्दा बढी मत रहेको दाबी गरिरहेको छ र सत्तारुढ गठबन्धनलाई दुई तिहाइ पुग्न नदिने प्रयास गरिरहेको छ ।

र, यो चौथो गौंडो काट्न सकेन भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको निर्णायक हार हुनेछ ।

पाँचौं गौंडो- सत्तापक्षले चौथो गौंडो काट्यो र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नै भयो भने पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले हार मान्ने स्थिति छैन । त्यो बेलामा उसले कानूनी लडाइँ लड्ने छ ।

प्रदेश सभा नै नभएको अवस्थामा धारा २७४ लाई कुल्चेर सीमांकन हेरफेर गरियो भने सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । किनभने यसअघि अदालतको फैसलाले नै भनिसकेको छ कि संविधान संशोधन संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ र धारा २७४, २९५, २९६ लाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ ।

सत्ता पक्षले अहिले नै यसबारे गम्भिरतापूर्वक सोचेन भने संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरिसकेपछि ऊ नराम्रो ‘बुमर्‍याङ’मा पर्न सक्छ । यसका लागि एमालेले सचेततापूर्व गौंडो ढुकिरहेको छ ।

छैठौं गौंडो- संविधानको धारा २७४ लाई नमिचिने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढायो र त्यो पारित भइवरि सदर भयो भने एमालेले अर्को छैठौं गौंडामा सत्तापक्षमाथि प्रहार गर्ने छ ।

त्यो छैठौं गौंडो के हो भने सरकारले गलत गर्‍यो भन्दै जनतामा जाने र भोट बटुल्ने अनि आगामी चुनावमा कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चालाई स्वीप गर्ने ।
यसका लागि एमालेले काठमाडौंको शक्ति प्रदर्शनपछि मधेस जागरण सुरु गरिसकेको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग केन्दि्रत कार्यक्रमपछि एमाले हुलाकी राजमार्गमा जाँदैछ । त्यसपछि ऊ मध्यपहाडी लोकमार्गमा मार्चपास गर्दैछ ।

एमाले गाउँ पस्न थालेका बेला सत्तापक्षचाँहि सिंहदरबार र सदरमुकाममै केन्दि्रत भएर सत्ताको चास्नीमा अल्मलिइरहेको छ । एमाले मधेसमा पस्दै गर्दा मधेसी मोर्चा पनि काठमाडौंमै अल्मलिएको छ ।

संसदीय खेलमा हारियो भने चुनावी मैदानमा उत्रनेे र त्यो छैठौं गौंडो ढुकेर सत्तापक्षलाई चुनावी मैदानमै हराउने अन्तिम लक्ष एमालेले लिएको देखिन्छ ।

दोबाटोमा अल्मलियो सरकार

सरकारले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । सरकार एक प्रकारले दोबाटोमा अल्मलिएको यात्रीजस्तै देखिएको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा सत्तापक्षमाथि केही प्रश्न छन्ः

शक्तिको सिद्धान्त अनुसार बलपूर्वक अघि बढाइएको संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाइबाट पारित गर्नका लागि राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक र अन्य दलहरुको समर्थन कसरी जुटाउने ? यसबारे सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ र गर्छ ?

संविधानको धारा २७४ ले भनेको विषयलाई सरकारले कसरी सम्वोधन गर्छ ? यसबारेमा भोलि अदालतमा प्रश्न नउठोस् भन्नका लागि सरकारको तयारी के छ ? यसका लागि उपेन्द्र यादवले भनेजस्तो धारा २७४ नै खारेज गर्ने कि ? या कांग्रेसका केही वकिलहरुको कुरो सुनेर त्यत्तिकै मतदानमा अघि बढ्ने ? यसो गर्दा भोलि अदालतमा प्रश्न उठ्ने विषयमा आँखा चिम्लने या सचेत हुने ?

संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा विपक्षी दलसँग पनि सहमतिको प्रयास गर्ने या उसलाई बाइपास गरेरै मतदानमा जाने ?

सत्तापक्षकै मधेसी मोर्चा र अन्य असन्तुष्ट दलले संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन हालेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने ? संविधान संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्ने कि नगर्ने ? प्रस्तावित आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गरिनुपर्ने मधेसी मोर्चाको मागलाई कसरी लिने ?

यी विभिन्न प्रश्नहरुप्रति सत्तापक्ष पूर्णरुपमा उदासीनजस्तै देखिएको छ । र, उसको यो उदासीनताको फाइदा एमालेले उठाउने र संविधान संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाइ नपुग्ने वा पुगे पनि भोलि अदालतमा प्रश्न उठ्ने सक्ने अवस्था विद्यमान छ ।

के-के छन् विकल्प ?

संसदमा टेबल गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई किनारा लगाउनका लागि सरकारका सामु ४ वटा विकल्प देखिन्छन्ः

पहिलो विकल्प- एमालेसँग सहमति गर्ने । एमालेले भनेजसरी सीमांकनको प्रस्ताव संशोधनमार्फत फिर्ता लिने र अन्य विषयमा संविधान संशोन गर्ने । यसो गर्दा भोलि अदालतमा प्रश्न उठ्दैन ।

तर, यसको रिस्क फ्याक्टर के छ भने जसका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो, उही मधेसी मोर्चा आन्दोलनको बाटोमा जान सक्छ । यो स्थितिमा संविधान संशोधनको औचित्य सावित हुँदैन । मोर्चा बिच्कियो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर बलपूर्वक निर्वाचनमा जानुपर्ने कोर्समा राजनीति प्रवेश गर्ने छ । र, यसले राजनीतिक सहमतिको वातावरण बन्नुको साटो झनै बिगि्रन्छ ।

दोस्रो विकल्प- एमालेसँग सहमति नगर्ने र उसले मतदान प्रक्रियामा भाग लिए पनि नलिए पनि धारा २७४ लाई बेवास्ता गर्दै संविधान संशोधन प्रक्रियालाई मतदानमा लैजाने । यसो गर्दा संसदमा दुई तिहाइ पुग्न पनि सक्छ र नपुग्न पनि सक्छ । बहुमत पुगे पनि अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ । अदालतले यसलाई अमान्य बनाइदिने रिस्क कायमै रहन्छ । र, सदर गरिदिने सम्भावना पनि रहन्छ ।

तेस्रो विकल्प- उपेन्द्र यादवले भनेजस्तै धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्ने । त्यसपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने । यो विकल्पमा जाँदा एमालेलाई फाइदा पुग्छ । किनभने धारा २७४ नै पारित भएन भने सीमांकन हेरफेरसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव अलपत्र पर्छ । र, प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा सीमांकन हेरफेर गर्न पाइँदैन भन्ने एमालेको मत स्थापित हुन्छ ।

चौथो विकल्प- सरकारसँग रहेको चौथो विकल्प होे सीमांकन हेरफेरका लागि बाधा अड्काऊ फुकाएर अघि बढ्ने । एकपटकका लागि मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष बाधा अड्काऊ फुकाउका लागि सिफारिस गर्ने र प्रदेशसभा नभएको अवस्थामा एकचोटि संविधान संशोधन गर्ने हो भने यो बाटो संवैधानिक हुन सक्छ । र, भोलि अदालतले पनि यसलाई मान्यता दिन सक्छ ।

बाधा अड्काऊ फुकाउने यो विधि अपनाउँदा उपेन्द्र यादवले भनेजस्तो धारा २७४ खारेज गरिरहनुपर्दैन । र, भोलि संविधान संशोधनलाई अदालतले खारेज गरिदिने रिस्क पनि हुँदैन । र, यसो गर्दा एमालेले भनेजस्तो असंवैधानिक पनि हुँदैन । (भलै एमालेले यसलाई राष्ट्रिय हित विपरीत पनि भनिरहेको छ )\

तर, यसको रिस्क फ्याक्टर के हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको सेवा गर्छिन् या संवैधानिक राष्ट्रपतिको हिसाबले सरकारको निर्णयलाई सदर गर्छिन् भन्ने प्रश्न सतहमा आउन सक्छ । र, परिस्थिति रड्कियो भने ‘राष्ट्रवाद’ को बतासले शीतलनिवासलाई हल्लाउने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ । अहिलेसम्म सिंहदरबारजति नै ताते पनि शीतलनिवास शीतलै छ । विवादरहित छ ।

निश्कर्षः

हामीले संविधानवादलाई मान्ने कि संसदवाद ? अमेरिकामा संविधानवाद छ, बेलायतमा संसदवाद छ । लोकतन्त्रमा जुन बाटो हिँडे पनि हुन्छ । तर, अहिलेको प्रचण्ड सरकार जसरी दोबाटोमा अल्मलिनुचाँहि उपयुक्त होइन

सत्तापक्षका केही नेता र वकिलहरु यतिबेला धारा २७४ लाई वास्तै नगरी सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भनिरहेका छन् । तर, लोकतन्त्रमा संवैधानिक औचित्य सावित नहुने बाटोलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन र त्यसलाई अदालतले अमान्य घोषणा गरिदिन सक्छ ।

विगतमा नेताहरुले सर्वसम्मत निर्णय गरेको लोकमान प्रकरणमा अलालतले नेताहरुलाई यसबारे सन्देश दिइसकेको अवस्था छ । त्यसैले प्रदेश सभा नभएको अवस्थामा पनि सीमांकन हेरफेरलाई संवैधानिक तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने उपायको खोजी गर्नु नै अहिलेको समस्या समाधानको उपयुक्त विधि हुन सक्छ ।
धारा २७४ लाई सम्वोधन नगरी अघि बढ्नु सत्ता पक्षको अदुरदर्शिता एवं केटौले व्यवहार सावित हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, यो पनि ध्यान दिनैपर्ने विषय हो कि अहिले प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संवैधानिक विधि पुर्‍याएर जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा यसले मधेसी मोर्चालाई चुनावमा ल्याउने सम्भावना बढ्छ र संविधान कार्यान्वयनमा यसले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

लोकतन्त्रको विधिशास्त्र के हो भने तपाईले चालेका हरेक कदमहरु संविधानसम्मत एवं कानूनसम्मत हुनैपर्छ ।

संविधानवादको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने त्यो कदम औचित्वपूर्ण भएर मात्रै पुग्दैन, संविधानसम्मत हुनैपर्छ । तर, संविधानवादको साटो संसदवादलाई मान्ने हो भने चाँहि संसदले जे भन्छ, त्यही ठीक हुन्छ । संसदले लिङ्ग परिवर्तनबाहेक सब थोक गर्न सक्छ ।

हामीले संविधानवादलाई मान्ने कि संसदवाद ? अमेरिकामा संविधानवाद छ, बेलायतमा संसदवाद छ । लोकतन्त्रमा जुन बाटो हिँडे पनि हुन्छ । तर, अहिलेको प्रचण्ड सरकारजसरी दोबाटोमा अल्मलिनुचाँहि उपयुक्त होइन ।