२६ पुस, काठमाडौं । सर्वसाधारणसँग २५ प्रतिशतसम्म कर्जामा व्याजलिदै आएका लघुवित्त कम्पनीहरुले अब उपरान्त १८ प्रतिशतभन्दा बढि व्याज लिन नपाउँने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मंगलवार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिमा नै यस्ता कम्पनीको स्प्रेड दर (कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर) ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नियम ल्याएको राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाउन भने सकिरहेको थिएन । यस्ता संस्थाको सञ्चालन लागत उच्च हुने भन्दै स्प्रेड तोकिएकोमा बिरोध भएपछि त्यसलाई समायोजन गर्ने प्रयासमा राष्ट्र बैंक रहेको थियो । राष्ट्र बैंकले यस्ता कम्पनीले कोषको लागतसमेत राखेर स्पेड दर ७ प्रतिशत भित्र राख्नु पर्ने निर्देशन दिएको छ । तर, स्प्रेड दरमा कोषको लागत गणना गरिएपनि व्याजदर भने १८ प्रतिशतभन्दा बढ्न नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
हाल कर्जामा १८ प्रतिशतभन्दा बढि व्याज लिइएको पाइएमा २०७४ भित्र अनिवार्य रुपमा यो सिमामा ल्याइसक्नु पर्ने समेत राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यो निर्देशन पालन नगर्नेलाई बैंकले कारवाही गरिने भएको छ ।
कोषको लागत गणनामा भने सर्वसाधारणबाट संकलित निक्षेप, सदस्यबाट लिइने बचत रकम र ऋण तथा कर्जा सापटीको भारित औसत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तहरुले ग्रामिण भेगमा सेवा दिनुपर्ने र सानो सानो समूह बनाएर बचत तथा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुँदा कोषको लागत बढि हुने भन्दै स्प्रेड तोकिएकोमा विरोद्ध गर्दै आएका थिए ।
