गत हप्ता सरकारले महत्वपूर्ण कार्यको थालनी गर्‍यो । ढिलै भएपनि सरकारले चाल्न खोजेको यो कदमले पूर्णता पाउने हो भने आम जनतामा ‘हाम्रा लागि पनि सरकार छ’ भन्ने अनुभूति पलाउन बेर लाग्ने छैन । यद्यपी यो त्यति सहज र सजिलो भने पक्कै छैन ।

सन्दर्भ सरकारले खानेपानीका क्षेत्रमा आपूर्ति र मागबीचको ‘ग्याप’ अन्त्य गर्ने प्रयासको हो । यो ‘ग्याप’ सुन्दा या भन्दा जति सामान्य लाग्छ, यसभित्र, बेथिती, अराजकता, लापरवाहीपना र कमिशनको ठूलो संसार अटाएको छ । राजधानीका लाखौं परिवारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खानेपानी व्यवस्थापनमा सरकारले अभियान नै सञ्चालन नगरेसम्म सामान्य निर्देशनले यो बेथिती हट्ने देखिँदैन ।

असोज कात्तिकतिर होला, राजधानीमा ट्यांकरको पानी समेत किन्न नसकिने अवस्था देखियो । १४, १५ सयमा पाइने एक ट्यांकर पानीको मूल्य दुई हजार तिर्दा समेत महिनौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता झेले राजधानीवासीले । खानेपानीले पानी वितरण नगर्ने, ट्यांकरवालाहरुले आफुखुशी रकम असुल्ने ।

घरबेटीले सुझाव दिए- खानेपानीतिर कोही छैनन् चिनेजानेका, सित्तैमा ल्यादिन्छ रे, नभएपनि ‘ट्याम’मा त ल्याउँछ ल्याउँछ ।

सँगै सुनियो, ‘ट्यांकरवालाहरुले खानेपानीका कर्मचारीलाई पैसा दिन्छन् रे, त्यही भएर उनीहरुले पानी छोडिदिँदैनन् रे ।’

तर बिडम्बना र दुर्भाग्य नेपालीको, सबैका मान्छे खानेपानीमा हुँदैनन् र सबैसँग महिनामा दुई हजार पानीका लागि तिर्ने ल्याकत हुँदैन । उनीहरुको नियती भनेको महिना दिन काकाकुल भएर ट्यांकर कुर्ने र मासिकरुपमा खानेपानीको बिल तिर्नुपर्ने भएको छ ।

कतिपय उपभोक्ताले प्रश्न गर्छन्- महिनामा एक थोपा पानी चुहिँदैन, केको बिल तिर्ने ? तर यो प्रश्नको जवाफ खानेपानी निकायले दिँदैन । उसले लाइन काटिदिन्छ । काटिदिएको लाइन जोड्न अर्को हजार पाँचसय आम उपभोक्ताले तिर्नुपर्छ ।

यो आम उपभोक्ताको नियती बनेको छ राजधानीमा । जबकि यता थोपा पानी नआएर पनि बिल तिर्नुपर्ने अवस्थाले आम जनता रन्थनिएको बेला ठूला होटल, हाउजिङ, रेष्टुरेण्टलगायतमा भने पानीको संकट हुँदैन । उनीहरुलाई पानी पर्याप्त पुगिरहेको हुन्छ ।

आजसम्म कैयन् सरकार बने । डेरामा बस्दा यही खानेपानीको नियती भोगेकाहरु खानेपानी मन्त्रीसमेत बने । मन्त्री, सांसद भएर घर बनाउन सफलहरुले समेत ट्यांकरबाट पानी किनेपनि झण्झट बेहोरे । तर कुनै पनि मन्त्री या प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा गम्भीरता देखाएनन् । न त यो विषय संसदमा सार्वजनिक महत्वको विषय बन्यो । यो ऐतिहासिक सन्दर्भममा पहिलोपटक सरकारले खानेपानी व्यवस्थापनमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन जस्तै माग र आपूर्तिबीच सहजता सिर्जना गर्ने र मेलम्चीको पानीको पूर्वाधार गुणात्मक ढंगले गर्न पहल शुरु गरेको छ । यो राजधानीका जनताका लागि नयाँ, स्वागतयोग्य तर निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने अवसर र विषय बनेको छ ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, प्रशासन प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृह मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयलगायतका प्रमुखहरुलाई बोलाएर १७ बुँदे निर्देशन दियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको उक्त निर्देशनमा खानेपानी व्यवस्थापनको कुशासन र अराजकताको राम्रैसँग चिरफार गरेको छ । उनले खानेपानी व्यवस्थापन सहज हुन नसक्नुका कारणहरु पहिल्याउँदै मेलम्चीको पानी आउने अवस्था हुँदा राजधानीमा पानी वितरणको संयन्त्र सुचारु गर्न समेत निर्देशन दिए । यी निर्देशनहरु यदि सही ढंगले पालना गरिएको खण्डमा उपत्यकाबासीलाई अर्को वर्षदेखि पानीको काकाकुल सहनुपर्ने अवस्था रहने छैन ।

भारतको दिल्लीमा बिद्युत कम्पनीहरुको मनोमानीले निम्त्याएको दशा र त्यसविरुद्ध मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले चालेको कदम सरकारका लागि मार्ग निर्देशक हुन सक्छ

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १७ बुँदे निर्देशनले चारवटा विषयलाई मुख्यरुपमा उठान गरेर निर्देशन दिएको छ । पहिलो राजधानी उपत्यकामा आम सर्वसाधारणले खानेपानी सहजरुपमा प्राप्त गर्न नसक्नुका पछाडि खानेपानी वितरणमा देखिएको सिण्डिकेट हो । लोडसेडिङ नहुँदा पानीको उत्पादनमा बृद्धि भएपनि खानेपानीका कर्मचारीको मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिहरु भएका स्थानमा निरन्तर पानी आउने, होटल प्रतिष्ठानहरुमा कमिशन लिएर कम शुल्क उठ्ने मीटर जडान गरिने । आफूखुसी चाबी सञ्चालन गर्ने, मन लागेको बेला र क्षेत्रमा पानी वितरण गरिने अवस्थाका कारण खानेपानीको सहज र वैज्ञानिक वितरण हुन नसकिरहेको कुरा निर्देशनमा स्पष्ट ढंगले उठान गरिएको छ । ४० प्रतिशत खानेपानीको चुहावट यसको परिणाम हो । यो रोक्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको देखिन्छ ।

दोश्रो महत्वपूर्ण पक्ष खानेपानी महशुल आम जनताले अनिवार्य तिर्नैपर्ने तर पहुँचवालाहरुले भने लाखौंको भुक्तानी समेत नतिर्दा हुने अवस्था । आइतबार मात्रै सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार, बीरगञ्जमा मात्रै दशौं करोड रुपैयाँ बक्यौता छ रे । राजधानीमा त कति होला कति । हिजो बिजुलीको करोडौंको महसुल नतिरेपनि उर्जामन्त्री आफै लाइन काट्न गएजस्तो पानीको महशुलमा देखिएको यो अवस्था अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । सँगसँगै उनले आफू बस्दै आएको निवासको समेत बिल तिरेका छन् । पानीको उठ्न बाँकी महसुल राजस्वमा जम्मा गरेर त्यसबाटै आम बिल तिर्न नसक्ने या खानेपानी जडानका लागि लाग्ने अन्य खर्चहरु बहन गर्न नसक्ने उपभोक्तालाई ‘सब्सिडी’ दिनेतर्फ सरकारले सोच्ने हो भने यसले खानेपानीमा क्रान्तिकारी फड्को मार्न सक्छ ।

तेश्रो महत्वपूर्ण कुरा खानेपानीको सहज व्यवस्थापन अर्थात् चुहावटको नियन्त्रण, कमिशनतन्त्रको अन्त्य र आपूर्ति अनुरुपको पानी वितरण गर्ने काममा आवश्यक दक्ष नेतृत्वको अभावलाई निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

खासगरी खानेपानी लिमिटेडको नेतृत्वले नै परिवर्तन गर्न नखोजेको या गतिशीलता देखाउन नसकेकोतर्फ प्रचण्डले कडा आलोचना गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको नेतृत्वले मेलम्चीको पानी वितरण गर्न नसक्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनु, कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी, बिभिन्न निकायबीच समन्वयको अभावजस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीले निर्मम आलोचना गर्दै सुधारको निर्देशन दिएका छन् । यसका लागि उनले जनगुनासो सुन्ने संयन्त्र र चाबी मर्मत तथा लिक खोल्नका लागि बेग्लै महाशाखा स्थापनामा समेत जोड दिएका छन् ।

मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न कहाँ के भइरहेको छ ? कुन प्रक्रिया र रणनीतिका आधारमा पाइपहरु बिछ्याईदैछन् भन्ने विषयमा तत्काल सार्वजनिक जानकारी जनतालाई दिनु जरुरी छ

तर यहाँनेर सरकारले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने दातृ निकायको दबावमा आएर खानेपानी संस्थानलाई निजीकरण गरिनु यो बेथितीलाई थप संरक्षण दिने काम थियो । एशियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायहरुको मुख्य चासो भनेकै निजीकरणमा हो । जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता आम जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक सेवाहरु राज्य नियन्त्रित हुनैपर्छ । आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरु निजीक्षेत्रको हातमा गएपछि यसले तत्कालमा राम्रो जस्तो देखिएपनि दीर्घकालमा आम गरिब, आर्थिक भार बहन गर्न नसक्ने उपभोक्ताहरुलाई नै मार पर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा भित्र्याइएको निजीकरण यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । त्यसैले दीर्घकालमा लिमिटेडलाई पूर्णसरकारी स्वामित्वभित्र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । भारतको दिल्लीमा बिद्युत कम्पनीहरुको मनोमानीले निम्त्याएको दशा र त्यसविरुद्ध मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले चालेको कदम सरकारका लागि मार्ग निर्देशक हुन सक्छ ।

चौथो महत्वपूर्ण कुरा मेलम्ची खानेपानीको समुचित वितरणको हो । मेलम्चीमा सुरुङ निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले आयोजना स्थलको भ्रमण गरेर समयमा नै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । कम्तीमा अर्को वर्षको सुरुमा सांकेतिक र दशैंदेखि पूर्णरुपमा खानेपानी वितरण गर्ने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । यता केयुकेएलको नेतृत्वले यो अवधिमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्ने र खानेपानी वितरण गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको छ । मेलम्चीतर्फको काम समयमा नै सम्पन्न हुने तर उपत्यकाभित्रको वितरण तन्त्र निर्माण नहुने हो भने यसले फेरी अर्को अराजकता निम्त्याउने छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो कुरा स्पष्टसँग आएको छ । योसँगै मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न कहाँ के भइरहेको छ ? कुन प्रक्रिया र रणनीतिका आधारमा पाइपहरु बिछ्याईदैछन् भन्ने विषयमा तत्काल सार्वजनिक जानकारी जनतालाई दिनु जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जनउत्तरदायित्वको जिम्मेवारी पुरा गरेका छन् । तर निर्देशन आफैमा कार्यसम्पादन होइन । तर यथास्थितिमा रमाउन खोज्ने हाम्रो संरचना, मानसिकता र राजनीतिक इगोका आधारमा सरकारले गरेका राम्रा कामको समेत बिरोध गर्ने प्रवृत्तिका कारण यी निर्देशनहरु त्यति सजिलै पालना हुने भने देखिँदैनन् । निर्देशनको मर्म, त्यसको अर्थ र त्यसले ल्याउने परिणामलाई जनतालाई बुझाउन सजिलो भएपनि त्यसबाट मर्कामा पर्ने खानेपानीभित्रको कमिशनको सिण्डिकेटले यसलाई पालना नगर्न भरमग्दुर कोशिस नगर्लान् भन्न सकिन्न । योतर्फ विशेष ध्यान जानुपर्छ ।

यो अर्थमा, राज्यको कार्यकारी प्रमुखले दिएको निर्देशनलाई मातहतका निकायले कसरी पालना गर्छन र उनीहरुले पालना गरे नगरेको कुरा नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र के छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको व्यवस्थापन लाखौं जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यो विषयमा सरकारले निरन्तर अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीका अन्य कैयन् जिम्मेवारी हुन्छन् । त्यसैले उनले आफूले दिएका निर्देशनहरुलाई सरकारका तर्फबाट जनअभियानकै रुपमा अघि बढाउने किसिमले निर्णय गरेर अघि बढ्नुपर्छ । आवधिकरुपमा आफूले दिएका निर्देशनहरु के भए ? तिनीहरुको कार्यप्रगति के कस्तो भयो, आम जनताले यसबारेमा के कस्तो राय सुझाव र प्रतिक्रिया दिएका छन् जस्ता विषय बुझ्ने कामका लागि समेत यो संयन्त्र आवश्यक छ ।

यसका साथै विद्युत व्यवस्थापनमा देखिएको सहजताबाट पाठ सिक्दै आम जनताले समेत सरकारको यो कदमको स्वागत गर्नु जरुरी छ । नराम्रा कामको आलोचना र राम्रा कामको स्वागत, समर्थन र सहयोग गरेर मात्रै हामीले समुन्नत नेपाली समाजको निर्माण गर्न सक्छौं ।

लेखकः पत्रकार हुन्