चीनसँगको सम्वन्ध विस्तारै कमजोर हुँदै जाँदा भारतको बेइजिङसँगको सहकार्यको आधारभुत विश्वासलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने देखिन्छ । दिल्लीले लामो समयदेखि बेइजिङसँग आफ्नो केही विश्वव्यापी साझा चासो रहेको र दुईपक्षीय मतभिन्नताको वीचमा पनि त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताइरहेको छ । तर, सन् २०१६ मा घटेका तीन बहुपक्षीय घटनाक्रमले त्यो लगातारको भ्रमलाई टुक्रा-टुक्रा पारिदिएको देखिन्छ ।
बेइजिङ भारतले न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको सदस्यता लिन गरेको प्रयासको विपक्षमा उभियो । सो समूहले अन्तराष्ट्रिय आणविक व्यापार तथा वाणिज्यलाई नियमन गर्ने गर्दछ । दोस्रो, संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदमा मसअुद अजरलाई आतंककारी घोषणा गर्ने भारतको प्रयासलाई रोक्न चीन दृढ देखिन्छ । तेस्रोचाहिँ लामो समयदेखि लगभग बिर्सिएको राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको भारतको आणविक प्रयोगलाई गैरकानुनी घोषणा गर्ने प्रस्तावलाई चीनले पुनः सतहमा ल्याइदियो । र, यससँगै चीनले पाकिस्तानको आणविक हतियारसम्बन्धी परियोजनलाई अझ सुदृढ गर्ने धम्कीसमेत दियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव नं. ११७२ सन् १९९८ मा पारित गरिएको थियो । भारत र पाकिस्तानले त्यही वर्षको मे महिनामा आवणिक परीक्षण गरेका थिए । सो प्रस्तावले भारत र पाकिस्तान दुबैलाई एपीटी र सीटीबीटीमा हस्ताक्षर गर्न र उनीहरुलाई आवणिक हतियार विकास र विस्तार नगर्न भनेको थियो ।
भारतले सोचेको हुन सक्छ, त्यसयता न्यूयोर्कको पूर्वी नदीबाट धेरै पानी बगिसकेको छ र यसबीचमा दिल्ली र वासिङटनको वीचमा ऐतिहासिक सिभिल न्युक्लियरमा सहमति भइसकेको छ र यसले अन्तराष्ट्रिय प्रतिवन्धको अन्त भइसकेको छ । यति मात्र होइन, अमेरिका र भारतको वीचमा एटोमिक इनर्जीसम्वन्धी सम्झौता भइसकेको छ र भारतले न्युक्लियर हतियारमा वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको छ ।
चीनले भारत र अमेरिकाको वीचमा भएको सिभिल न्युक्लियर कार्यक्रमको विरोध गरेको थियो । उसले अन्तराष्ट्रिय नन-प्रोलिफिरेसनको उल्लंघन गरेको छ । यति मात्र होइन, भारतलाई दिइएको यो सुविधा चीनलाई समेत दिनुपर्ने चीनको धारणा रहेको छ । यतिबेला चीनले कि त भारत पाकिस्तानसँगै न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुपको सदस्य हुनुपर्ने अथवा बाहिर नै बस्नुपर्ने बताइरहेको छ ।
यसको मतलब भारतले चीनसँग आफ्नो साझा विश्वव्यापी चासो छ भन्नुको अर्थ के हो ? यस परिप्रेक्षमा दुई देशको वीचमा केही गम्भीर मतभेद भए पनि सहकार्य गर्न सकिने अन्य क्षेत्रहरु पहिल्याउन आवश्यक छ ।
दिल्लीको समस्या के हो भने उसले साझा विश्वव्यापी चासोको विषयलाई बहुपक्षीय क्षेत्रमा यस उपमहाद्वीपमा रहेको क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको रुपमा लिएको देखिन्छ । विशेषतः भारतले चीनसँग सम्वन्धलाई आदर्शको दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । तर, चीनले भने जहिले भारतसँगको सम्वन्धलाई वास्तविकताको आँखाबाट हेर्ने गरेको छ ।
विशेषतः एक साझा एशियन सेन्च्युरी बनाउने, पश्चिमा प्रभुत्वलाई रोक्नका लागि र वहुधु्रवीय विश्व बनाउने विश्वासले गर्दा नै भारतले विश्वव्यापी मञ्चमा निर्वाध रुपमा समर्थन गरेको विश्वास थियो । तर, भारतले एकदमै कम प्रतिफल प्राप्त गरेको छ ।
यी प्रश्नहरुबारे विचार गरौं । सन् १९५० मा चीनलाई एक्लो पार्ने अमेरिकी निर्णयको भारतले विरोध गर्यो । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको सदस्यता लिनबाट चीनलाई रोक्ने अमेरिकी नीतिको भारतले विरोध गर्यो ।
सन् १९६० को दशकमा सीमा विवादका बाबजुद भारतले राष्ट्रसंघको सदस्य लिने चीनको प्रयासको दर्हो समर्थन गयो । सन् १९९० मा चीनले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य लिन चाहेको अवस्थामा भारतले त्यसलाई अगाडि बढाउने संकेत दियो । केही समय पहिले चीनले एसियन पूर्वाधार बैंक विकास गर्न चाह्यो, भारतले त्यसमा पनि सहयोग गर्यो ।
नकार्न नै नसकिने निष्कर्ष के हो भने भारतले चीनले बहुपक्षीय अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा समर्थन गरिरएको छ । तर, चीन भने एकदमै साना विषयहरुमा समेत भारतलाई एक इञ्च पनि दिन तयार छैन ।
मसुद असरको विषय र न्युक्लियर सप्लासर्य गुप्रको सदस्यता प्रदान गर्ने मामिलामा त सहयोग गर्दैन भने भने चीनले भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वागत गर्छ भन्ने विषयलाई बिर्सिए हुन्छ ।
तर, चीनलाई दोष दिनुका केही थोरै कारणहरु रहेका छन् । चीनले कहिल्यै पनि आफ्नो नियतलाई गुप्त राखेको छैन । चीनले पाकिस्तानले नचाहेका कुराहरु अन्तराष्ट्रिय फोरममा कहिल्यै गर्दैन । विक्स लगायतका फोरमहरुमा भारतले वहुधुवि्रयताको गीत आउन सक्छ । तर, चीनले पाकिस्तानको सीमापार आतंकवादको भत्र्सना गरेर थोरै अस्पष्ट वक्तव्यसमेत दिँदैन । चीनले पाकिस्तानलाई आफ्नो त्यस्तो मित्र एवं सहयात्री ठान्दछ, जसलाई जसरी पनि प्रतिरक्षा गर्नुपर्दछ ।
सन् २०१६ को भारतको अनुभवले दिल्लीलाई के सम्झाउनुपर्छ भने बहुपक्षीय फोरमले अन्तरराष्ट्रिय प्रणालीको आधारभूत पावर पोलिटिक्स प्रतिविम्वित गर्छ, तर त्यसमा बढोत्तरी हुन सक्दैन । भारतको चीनसँगको समस्याको जरो दुई देशवीच बढ्दो शक्तिको फरक हो ।
चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादन भारतको भन्दा पाँच गुणा बढी छ । सुरक्षा बजेट चार गुणाभन्दा बढी छ । चीनको भीमकाय आर्थिक तौल अन्तरराष्ट्रिय फोरमहरुमा उसको ठूलो राजनीतिक प्रभावका रुपमा रुपान्तरण भएको छ । यसले गर्दा केही प्रक्रियागत विषय देखाएर भारतको प्रयासलाई रोक्न सफल भएको छ ।
चीनको समस्या देखिँदैन । किनभने, उसले आफूलाई एउटा सामान्य शक्तिको रुपमा देखाएको छ । बरु भारतले नै अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा राजनीतिक सम्वन्धको मिथका रुपमा आफूलाई आश्चर्यजनक ढंगले प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
दिल्लीले चीनसंगको शक्ति सन्तुलनलाई परिवर्तन गर्नका लागि उद्देश्यकेन्द्रित रणनीति बनाउन आवश्यक छ । उसले साझा विश्व स्वार्थको बोलीले समस्यालाई अब लुकाउन सक्दैन ।
(भारतको विदेश नीतिका सम्वन्धमा विभिन्न पुस्तक लेखेका राजामोहन अन्तराष्ट्रिय मामिलाका प्रसिद्ध भारतीय लेखक हुन् । दी इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित उनको यो लेख भारत र चीनवीचको वर्तमान सम्वन्ध बुझ्न सहयोगी हुने विश्वासका साथ हामीले नेपालीमा अनुवाद गरेका हौं-सं)
