२७ पुस , काठमाडौं । मंगलवार संसदबाट पारित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२ र पुरक प्रतिवेदन २०२३ ले कार्यकारी अध्यक्षको कार्यकाल तोकेपनि अध्यक्षको कार्यकालमा भने मौनता साँधेको छ ।
मुल विधेयक
मुल विद्येयकको दफा १५ को उपदफा २ लाई संधोधन गरेर अध्यक्षको स्थानमा कार्यकारी अध्यक्ष लेखेर कार्यकाल तोकिएको देखिन्छ । मुल विधेयकमा यसमा यो ऐन प्रारम्भभएपछि नियुक्त भएको अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक बढिमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यता, संशोधनमा भने अध्यक्षको स्थानमा कार्यकारी अध्यक्ष लेखिएको छ । यसले अध्यक्षको कार्यकाल भने जतिपनि रहने अर्थ लाग्ने देखिएको छ । ‘हामीले पनि सञ्चार माध्यमहरुबाट मात्रै यस्ता कुरा थाहा पाइरहेका छौं, अन्तिम विधेयक हात नपरेकोले भन्न सकिने अवस्था छैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि कानुन संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२ ले यसअघि नै सञ्चालकको कार्यकाल बढिमा चार वर्ष हुने तर यो पदमा पुन नियुक्तिको व्यवस्था गरिसकेको छ । यसमा भने संशोधन पनि भएको देखिदैन् ।
