नेपालले सन् २०३० सम्म आफूलाई अति कम विकसित मुलुकहरूको सूचीबाट मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदरबाट मात्र सम्भव छ । र, यसका लागि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नैपर्छ, जसबाट मुलुकको समृद्धिको बलियो जग निर्माण हुन्छ ।
अहिले विकासको तीब्र छलाङ मार्दै गरेका एशियाली देशहरु चीन, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुरमात्रै होइन, पहिल्यै समृद्धिको पाइला टेकेको जापानजस्ता देशहरुमा के देखिन्छ भने आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारको विकास पहिलो र अनिवार्य सर्त हो । ती मुलुकहरुमा पूर्वाधारका आयोजनाले उनीहरुको आर्थिक विकासमा गुणात्मक परिणामलाई उजागर गरिदियो । पूर्वाधार निर्माण विकासमा छलाङ मार्ने प्रयोगशाला बने र ती ज्ञान तथा अनुभवका पाठशाला पनि बने ।
हामीले पनि यी राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुलाई आर्थिक समृद्धिको छलाङ मार्ने आधारको रुपमा लिनुपर्छ । तर, मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने निराशाजनक छ । कुल २१ वटा यस्ता आयोजनाहरुमध्ये ११ वटाको त ५० प्रतिशत पनि प्रगति हुन सकेको छैन ।
अहिलेसम्म ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म काम भएका आयोजनाको संख्या दुई मात्र छ भने ७९ प्रतिशतभन्दा माथि काम भएका ७ आयोजनाहरु छन् । कतिसम्म भने ०६४ सालमा सुरु भएको फाष्ट ट्रयाकको यो ९ बर्षसम्मको प्रगति ०.१ प्रतिशत छ । सरकारले वेवास्ता गर्यो कि भन्ने हो भने यो वर्षमात्रै उक्त आयोजनाका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।
सरकारले आ.ब. ०६८/६९ देखि प्राथमिकताका १७ वटा र आ.ब. ०७०/७१ को वजेट वक्तव्यमार्फत अन्य ४ समेत थप गरी २१ वटा आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्रिय दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण देखिएका आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा तोक्ने गरेकोे छ ।
यी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई हेर्दा पूर्वनिर्धारित समयमा परिमाण आउने देखिँदैन । जसले गर्दा लागत अझ वढ्ने देखिन्छ । जसको परिणाम समग्र विकासमा असर पर्नेछ । यी आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्वद्ध आयोजना प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन करार गराउने व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदा पनि आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न भएको देखिँदैन ।
हेरौं केही आयोजनाहरुको प्रगतिः
फास्ट ट्रयाक
काठमाण्डौ तराई-मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाले राजधानी काठमाण्डौलाई तराईसँग जोड्ने द्रुत गतिको मार्ग निर्माण गर्ने र भारतीय नाका रक्सौलसम्मको स्थलगत यातायात प्रणालीमा सुधार ल्याउनुका साथै यातायात खर्चमा भारी कटौती गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आ.व.०६४/६५ मा शुरु भई ०७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको यस आयोजनाको कूल लागत १ खर्ब ११ अर्व रहने अनुमान गरिएको छ । यसको प्रगति भने ०.१ प्रतिशत मात्रै छ ।
निकट भविष्यमा निर्माण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राजधानीसँग कम भन्दा कम समयमा पुग्न सक्ने गरी जोड्न आवश्यक उच्च स्टाण्डर्डका नयाँ द्रूतमार्गको निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
साथै रक्सौल/वीरगंजबाट काठमाण्डौमा पैठारी हुने व्यापारिक सामानहरुको ढुवानी पथलैया-निजगढ-काठमाण्डौ खण्डमा बन्ने द्रूतमार्ग मार्फत गराउँदा समय तथा इन्धन बचत हुने र यसले गर्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन यस द्रूतमार्गले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
मेलम्ची र मण्डन उपत्यका मुहान क्षेत्र रहेको यस मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ५ चरणमा गरी काठमाण्डौ उपत्यकाका करिव ३० लाख जनसंख्यालाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष लिएको छ ।
यो आयोजनाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट २६.५ कि.मी. सुरुङ्गमार्फत पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति गराउने लक्ष्य लिएको छ ।
आ.व. ०५८/५९ मा शुरु भई आ.व.०६४/६५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा तेस्रो पटक संशोधन गरी ०७३/७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यो आयोजनाकोे सन् २००८ को कूल लागत ३१ अर्ब ७३ करोड बाट सन् २०१४ मा ३५ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ । यसको प्रगति ८४.४ प्रतिशत छ ।
तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
आ.व. ०७२/७३ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यले ०६७ श्रावणमा शुरु गरिएको ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कूल लागत ३५ अर्ब २९ करोड हुने सुरुको अनुमान थियो ।
जसमध्ये सरकारको तर्फबाट ४ अर्ब ७० करोड, आन्तरिक ऋणतर्फ २० अर्ब र शेयर लगानीमा १० अर्ब ५९ करोड रहने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजना चालु आ.व.मा सम्पन्न हुने अनुमान छ ।
आ.व. ०६९/७० मा सुरु भई आ.व. ०७७/७८ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको वुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना १२०० मेगावाट क्षमताको छ । मुलुकको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक विद्युतीय उर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित यो जलबिद्युत आयोजनाको स्थापना भएको हो ।
आयोजनाको कूल लागत २ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको आ.व. २०७१/७२ सम्मको भौतिक प्रगति करिव ०.५ प्रतिशत देखिन्छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
त्यस्तै ७५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमान गरिएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नै भइनसकेकाले यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्राप्त हुन सकेको छैन ।
यो आयोजना प्राविधिक तथा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य देखिएको भए पनि लगानीकर्ताले जग्गा प्राप्ति, प्रशारण लाइन र पुनर्वाससम्बन्धी समस्या आैंल्याएका छन् । यी समस्या समाधानका लागि यस आयोजनामा थ्री गर्जेज कम्पनीले लगानी गर्ने गरी लगानी बोर्डमा काम भैरहेको छ ।
गौतम बुद्ध विमानस्थल
गौतम बुद्ध विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नती गर्ने र मुलुकमा अर्को बैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास गरी दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा सञ्चालनमा ल्याई भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सोझै पहुँच पुर्याउने उद्देश्य यसमा रहेको छ । यस विमानस्थल निर्माणका लागि एशियाली बिकास बैंकको ऋण तथा अनुदान, डिफिड को ऋण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आर्थिक श्रोत परिचालन गरी उक्त बिमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने कार्य भैरहेको छ ।
यो आयोजना सन् २०१५ मा शुरु भएको र सन् २०१७ को डिसेम्वरमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसको कूल लागत ८ अर्ब ५६ करोड छ ।
पोखरा विमानस्थल
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले पर्यटकीय नगरी पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यो आयोजनाको कूल लागत २१ अर्ब ६० करोड छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार गरेको लागत अनुमान र प्रारम्भिक अनुमानबीच अन्तर देखिएको छ ।
निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
मुलुकमा बैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन मार्फत दिगो पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्य राखी बारामा दोस्रो अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना अघि बढाइएको छ ।
नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ज्यादै व्यस्त हुनुका साथै ठूला विमान अवतरणमा समेत कठिनाइ भैरहेको अवस्थामा सबै किसिमका विमान उडान र अवतरण हुनसक्ने अत्याधुनिक विमानस्थलको रुपमा प्रस्ताव गरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बाराले मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मध्य पहाडी लोकमार्ग
नेपालको मध्यपहाडी भू-भागका जिल्लाहरुलाई यातायात संजालमा जोड्ने उद्देश्यले पूर्वमा पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म पुग्ने पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग आ.व.०६४/६५ देखि सुरु भएको हो ।
यो आयोजनाले मध्यपहाड अन्तर्गतका जिल्लाहरु भई पूर्व पश्चिम यातायात सञ्चालन गर्दै पर्यटन, जलविद्युत, कृषि तथा अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यो राजमार्गबाट पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुलाई यातायात संजालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आ.व. ०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान रहेको यस आयोजना अन्तर्गत बन्ने लोकमार्गको कूल लम्बाइ १७ सय ७६ किमी रहेको छ र यसले २४ जिल्लाका २१५ गा.वि.सहरुलाई जोड्छ ।
यस लोकमार्गमा ६८१ कि.मी. सडक निर्माण गर्ने अनुमान गरिएको छ भने यही लोकमार्गले छुने गरी १० आधुनिक शहरहरुको निर्माण गरिने योजना छ । यस आयोजनाको कुल लागत ३३ अर्ब ३७ करोड (पूर्वी खण्डको रु.१८९८ करोड र पश्चिम खण्डको रु.१४३९ करोड) रहने अनुमान छ । यसको प्रगति १९.७ प्रतिशत रहेको छ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग
रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनालेे पूर्व-मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कूल ९४६ कि.मी. लामो रेल मार्ग निर्माण एवं सञ्चालनको लक्ष्य लिएको छ ।
पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग नामाकरण गरिएको यस आयोजनाले कृषि, उद्योग, औषधिजन्य लगायतका उत्पादन एवम् सुविधामूलक सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रहरुको पहुँचमा सर्व-सुलभता गराई देशको सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधारको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ ।
सस्तो, भरपर्दो, सक्षम रेल सेवाको माध्यमबाट मानिसहरुको यात्रा एवम् मालसामानको ढुवानी गरी मानिसहरुको दैनिक जीवनस्तरमा सुधार गर्नमा यस आयोजनाले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस आयोजनाको कूल लागत ६९ अर्ब ५२ करोड छ
हुलाकी मार्ग
हुलाकी लोकमार्ग आयोजनाले तराई क्षेत्रका जिल्लाहरुमा सडक निर्माण/स्तरोन्नति गरी यातायात प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने र त्यसमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्यमा जनताको पहूँच पुर्याई कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य राखेको छ ।
यस आयोजनाको कार्यक्षेत्र नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम तराई क्षेत्रको दक्षिणी भाग रहेको छ जसले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू-भाग ओगटेको छ ।
आयोजना क्षेत्रमा पर्ने भू-भागको आर्थिक, सामाजिक, संास्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक आदि समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि यस आयोजनाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने देखिन्छ । यस आयोजनाको कूल लागत करिव २५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । यसको प्रगति २७.५ प्रतिशत छ ।
किमाथांका सडक
उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग आयोजनाले तेहथुम जिल्लाको वसन्तपुरदेखि मुलुकको उत्तरी सीमाना किमाथांकासम्मको १६२ कि.मी. सडक निर्माण एवम् स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त १६२ कि.मी. सडकमध्ये ५० कि.मी. मा यातायात चालू छ । यस वाहेक ७७ कि.मी. ग्राभेल सडक रहेको छ ।
आ.व.०६५/६६ मा शुरु भई ०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा पुनः म्याद थप गरी आ.व. ०७७/७८ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस आयोजनाको कूल लागत ७ अर्ब ५० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अन्य उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडकहरु
उत्तर-दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग आयोजनाले गैडाकोट-पिपलडाँडा-रानीघाट-अर्गली-रिडी-रुद्रावेनी-हर्मीचौर-पुर्तिघाट-बाग्लुङ वजार खण्डमा सडक स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यो आयोजनाले नवलपरासी, पाल्पा, तनहुँ, स्याङजा, गुल्मी, बाग्लुंग, पर्वत र म्याग्दी जिल्ला समेटेको छ । कुल लम्बाई ४३५ कि.मी. रहेको यो आयोजना आ.व.०६५/६६ मा शुरु भई २०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा पुन आ.व. ०७७/७८ मा सम्पन्न हुने गरी म्याद थपिएको छ ।
यो आयोजनामा कूल लागत रु.१० अर्व लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसको प्रगति ४१.५ प्रतिशत रहेको छ ।
उत्तर-दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग आयोजना मार्फत खुलालु-सिमिकोट (हुम्ला) खण्डमा करिब १९६ कि.मी. र हिल्सा-सिमिकोट खण्ड (हुम्ला) ८८ कि.मी. सडक निर्माण गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस आयोजना आ.ब.०६५/६६ देखि शुरु भई ०७० मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएकोमा पुन आ.व. ०८०/८१ मा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो आयोजनाको कूल लागत रु. ११ अर्ब छ ।
सिक्टा सिँचाई आयोजना
बाँके जिल्लामा अवस्थित सिक्टा सिँचाई आयोजना त्यहाँको कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालित गरिएको हो ।
यो आयोजनाबाट उक्त जिल्लामा ४१ वटा गा.वि.स., नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिका समेत गरीे ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने देखिन्छ । आयोजनाको शुरुको अनुमानित लागत १२ अर्ब ८० करोड रहेकोमा हाल संशोधित भएर २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।
आ.व. ०६१/०६२ मा शुरु भएको यो आयोजना निर्धारित समय ०७४/७५ मा सम्पन्न हुन नसक्ने भएपछि आ.व. ०७६/७७ सम्म थप भएकोे छ । बर्दिया जिल्लामा ३६ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको बबई सिँचाई आयोजनाको लागत पनि बढेको छ ।
सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन भैरहेका यो आयोजनाको शुरुको कूल लागत २ अर्ब ३० करोड रहेकोमा हालको संशोधित लागत ७ अर्ब ६७ करोड रहने अनुमान छ ।
आ.व. ०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आ.व. ०४४/४५ मा शुरु भएको यो सिंचाइ आयोजनाको प्रगति ९४.२ प्रतिशत छ ।
कैलाली जिल्लाको ८ गा.वि.स. र एक नगरपालिकाको करिव ११ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको र यो सहित करिव २० हवार ३ सय हेक्टर जमीनमा व्यवस्थित सिंचाइको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाले परापूर्व कालदेखि सञ्चालित रानी, जमरा र गुलरिया सिँचाइ प्रणालीको पुननिर्माणका साथै सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
आ.व. ०६४/६५ मा शुरु भएको यो आयोजना आ.ब. ०७४/०७५ मा सम्पन्न हुने देखिँदैन । यस आयोजनाको कूल लागत १२ अर्ब ६३ करोड छ ।
भेरी बबई डाइभर्सन
उर्जा, सिंचाइ, सहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एक साथ योगदान दिने उद्देश्यले कार्यान्वयन भइरहेको भेरी बबई डाइभर्सन वहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यान्वयनस्थल मध्यपश्चिम बिकास क्षेत्रको सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्ला छन् ।
सुर्खेत जिल्लाको छिन्चु जाजरकोट सडक खण्डको चिप्ले भन्ने ठाउँमा करीव १५ मिटर अग्लो बाँध बाँधी भेरी नदीको ४० घन मिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई चुरिया क्षेत्रमा पर्ने १२ कि.मी. लामो सुरुङ्ग, नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ्ग मेसिन मार्फत निर्माण गरी बबई नदीमा पानीको प्रवाह बढाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसले पूर्व पश्चिम राजमार्गको बबई नदीमा अवस्थित बाँधको उपयोग गर्दै बाँके र बर्दिया जिल्लाको करीव ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउनेे उद्देश्य राखेको छ ।
यस क्रममा उपलब्ध हुने करीव १ सय ५० मिटर हेडको सदुपयोग गर्दै नियमित रुपमा ४८ मे.वा. जलविद्युत उत्पादन गरी देशको उर्जा संकट कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ । यसैगरी कृषकको आयमा वृद्धि तथा सिँचित क्षेत्रबाट प्रतिहेक्टर प्रतिवर्ष ७२ श्रम दिन बराबर रोजगारी सिर्जना भई गरिवी निवारणमा समेत टेवा पुर्याउने अनुमान छ ।
यो आयोजना आ.व. ०६८/६९ मा सुरु भएको र आ.व. २०७७/७८ मा सकिने अनुमान छ । यसको प्रगति ८१ प्रतिशत छ । आयोजनाको कूल लागत १६ अर्ब ४३ करोड अनुमान गरिएको छ ।
लुम्बिनीदेखि पशुपतिसम्म
भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थललाई बौद्धमार्गी एवम् शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका लुम्विनी क्षेत्र विकास कोष आयोजनाकोे सुरुवात गरिएको हो । भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्विनी तथा वहाँको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्बन्ध रहन गएका तिलौराकोट (प्राचीन कपिलवस्तु), गोटिहवा, निग्लीहवा, सग्रहवा, सिसनिया, अरौराकोट, कुदान (कपिलवस्तु), देवदह (रुपन्देही), रामग्राम (नवलपरासी) समेतका क्षेत्रहरु र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अन्य क्षेत्रहरु लुम्विनी विकासका क्षेत्रभित्र पर्दछन् र यी क्षेत्रहरुको संरक्षण, सम्बर्द्दन तथा विकास गर्ने दायित्व लुम्बिनी विकास कोषको रहेको छ । वि.सं.०४२ देखि नै यो गुरुयोजनाको काम सुरु भएको हो ।
यो आयोजनाको कुल लागत ७ अर्बमध्ये नेपाल सरकारको श्रोतबाट ३ अर्ब र वैदेशिक अनुदान ४ अर्ब रहने अनुमान गरिएको छ ।
पशुपतिनाथ क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको गुरुयोजनाको कार्यान्वयनका माध्यमद्वारा यस क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पर्यावरणीय पर्यटनको नमूना क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
पशुपति क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गठन भई गुरुयोजना अनुसार योजनाबद्ध विकासका कार्यक्रमहरु संगसंगै पशुपतिनाथ मन्दिरको पूजा-आजा स्याहार, सम्भार र संरक्षण तथा स्थानीय जात्रा पर्वहरुको संरक्षण गर्ने कार्य हुँदै आएको छ ।
पशुपति क्षेत्रको स्याहार सम्भार, योजनावद्घ विकास, धार्मिक पर्यटन अभिवृद्धि, मूर्त अमूर्त सम्पदाहरुको संरक्षण, पशुपति गुठी तथा पर्ति जग्गा संरक्षण आदि कार्यहरु यस कोषको उद्देश्यभित्र पर्दछन् ।
यो गुरुयोजना आ.व.०५७/५८ मा प्रारम्भ भएको हो । यस आयोजनाको कूल लागत आ.व.२०५२/५३ को मूल्यमा रु.२०३ करोड रहेको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम आयोजनाबाट एकीकृत रुपमा चुरेको पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो व्यवस्थापन गर्दै उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय वातावरणीय अन्तरसम्बन्धबाट तराई/मधेश क्षेत्रको समेत संरक्षण हुने अनुमान रहेको छ ।
नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा संचालन हुने यो आयोजना ०६७/६८ बाट शुरु भएको र यसको कूल लागत ११५ करोड रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
आ.व. ०७०/७१ देखि नै चुरेसँग सम्वन्धित निर्देशिका तथा कार्यविधि पुनरावोलकन गर्ने, उपल्लो तटीय वासिन्दावीच समूह सञ्जालीकरण गर्ने, नयाँ स्थायी नर्सरी निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न प्रजातिका विरुवा उत्पादन गर्ने, चुरेको डढेलो नियन्त्रण तथा वन अतिक्रमण तथा चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने, चुरेमा आश्रति गरिव तथा विपन्न वर्गका लागि रोजगारमुखी वृक्षरोपण गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु यस आयोजनाबाट सञ्चालन भएका छन् ।
किन अघि बढ्न सकेन विकासको गति ?
विकासको मूल फुटाउने सफा उद्देश्यले हरेक सरकारले प्रत्येक वर्ष उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरे पनि आयोजनाहरुको निराशाजनक अवस्थाले हाम्रो कर्मचारीयन्त्र विकासप्रति कति पनि संवेदनशील छैन भन्ने देखाउँछ ।
बजेट विनियोजन भएर मात्र पुग्दैन, बजेट कार्यान्वयन मूल कुरा हो । यसको जिम्मेवारी बोकेको कर्मचारीयन्त्रको गैरजिम्मेवारीपन र ढिलासुस्ती नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अहिलेको अवस्थाको मूल कारण देखिन्छ ।
यी आयोजनाहरुको कार्य प्रगतिको समीक्षा गर्दा ऐन, कानुन, अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, दक्ष जनशक्ति अभाव, वन तथा वातावरणको मुद्दा, निर्माण सामग्री अभावजस्ता कारणले प्रगति सुस्त भएको देखाइने गरिन्छ ।
तर, विकासका बाधक ऐन कानुन सच्याउने र अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय गर्ने काममा भने कर्मचारीतन्त्र पटक्कै चासो दिँदैन । यसको मूल कारण के हो भने तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीको मूल्याङ्कन पद्दति बन्न नसक्नु ।
यदि आयोजना प्रमुखले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके असक्षम घोषित गर्ने र त्यही अनुरुप बिदाई, सरुवा, बढुवा गर्ने पद्दति बसाल्ने हो भनेमात्रै मुलुकले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ ।
यसका लागि आयोजना प्रमुखलाई त्यहाँका कर्मचारी मूल्यांकनको सम्पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ । ताकि प्रमुखलाई काममा कुनै असहयोग नहोस् । यस्तो पद्दति बसाल्न सकियो भने हरेक आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन्छन् र मुलुक समृद्धिको दिशातिर तीब्र ढंगले अघि बढ्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निराशाजनक प्रगतिबाट सिक्ने पहिलो पाठ भनेको यो हो ।
