हातभरि ठेला, चर्को कामले असिनपसिन देखिने अनुहारको फोटोसहित एक मित्रले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेे, ‘हामी युवा खाडीमा पसिना बगाइरहेछौं, उमेरले सकुन्जेल यसैगरी पसिना बगाउँछौं । हाम्रो देशका बुढापाका कर्मचारीको उमेर थपेको थप्यै गर सरकार ।’
यो आक्रोशको एउटा उदाहरण मात्र हो । सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेरहद बढाउन लागेको समाचार आएपछि यस्ता आक्रोश निकै सुनिन थालेका छन् । प्रविधिको जमानामा पनि सरकारी कामकाज पुरातन ढर्रामा अघि बढिरहँदा उमेरहद थप्ने कदमले बेरोजगार युवाको मन कुँडिन पुगेको छ ।
केही गर्नुपर्छ भन्ने जुझारु युवाहरु अर्काको देशमा जोतिएका छन् । कतिपयले परदेशमै मृत्युवरण गर्दा उनीहरुको शव स्वदेशमा ल्याउन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन ।यस्ता युवाको सही व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाउँदैन । तर, सरकारी कर्मचारीको उमेरहद बढाउन सबै कस्सिएर लाग्छन् । यही नै विडम्बनाको कुरा छ ।
युवालाई जसरी भए पनि वैदेशिक रोजगारमा धकेल्न सरकार लागिपरेको छ । १५ हजार रुपैयाँ तिर्ने हो भने एक घण्टामै पासपोर्ट लिन सक्ने व्यवस्था गर्छ । तर, युवा शक्तिलाई देशको विकासमा लगाउन कुनै कदम चाल्दैन । डिग्रीको सर्टिफिकेट बोकेका धेरै युवा कोरियन भाषा परीक्षाको लाइनमा आधा रातदेखि उभिन्छन् । म्यानवापर कम्पनी तथा वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा पनि त्यस्तै भिडभाड देखिन्छ ।
आजका युवाले बा-आमाको लगानी अनुसार उच्च शिक्षा आर्जन भए पनि रोजगारीको उपाय नहुँदा अर्काको देशमा भासिनुपरेको यथार्थ छ । कतिपय युवा आफ्नो प्ाढाइको मूल्यांकन नभएको भन्दै मनोरोगी समेत बन्न पुगेका छन् ।
देशमा बेरोजगारी समस्या र खाडीमा युवाहरुको जमात जतिसुकै बढे पनि सरकारलाई त्यसबारे वास्ता देखिँदैन । हुँदो हो त युवालाई स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्न कुनै कदम सानो रुपमा भए पनि चाल्दो हो । बरु प्रासंगिक नै नरहेको अवस्थामा सरकार कर्मचारीको उमेरहद बढाउन एकोहोरिएको छ ।
सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधनको तयारी अगाडि बढाइसकेको छ र परामर्शको लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ । अहिले विद्यमान कर्मच्ाारीको ५८ वर्ष उमेरहदलाई ६० वर्ष बनाउने सरकारको तयारी केही वर्षयता चलिरहेको थियो । तर, यस पटक यो कदमले मूर्तता पाउने देखिन्छ ।
यो अवधारणा किन ल्याइयो ? सरकारको बनावटी जवाफ छ, ‘नेपालीको औसत आयु बढेको छ, त्यही भएर काम गर्ने क्षमता पनि बढेको हो । दुई वर्ष बढाउँदा केही फरक पर्दैन ।’
यसमा अरु के-के मनसाय राखिएको छ, त्यो स्पष्टसँग खुलेको छैन । तर, यसबाट राज्यलाई बर्सेनि पेन्सन वापत मात्रै अर्बौं आर्थिक व्यवभार पर्ने तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
विदेशी भूमिमा ऊर्जाशील समय बिताइरहेका युवालाई कसरी उपयोग गर्नेभन्दा बूढा कर्मचारीलाई तन्नेरी बनाउने भन्ने सरकारको मनसाय पाइन्छ ।
सरकारले सक्ने हो भने कर्मचारीको उमेरहद बढाउने होइन, घटाउन सुझाव छ । एउटा व्यक्तिले जतिसम्म तदारुकताका साथ काम गर्न सक्छ, त्यति बेलासम्म मात्र ऊ त्यो पदको लागि योग्य हुनुपर्छ मानिनुपर्छ । उमेरहद बढाउने अवधारणाले अफिसमा जाने र हाजिर गरेको भरमा तलब पकाउने काम मात्रै हुनेमा धेरैको सहमति छ ।
सरकारले जनताको करबाट तलब-भता खुवाएपछि जनताको पक्षमा खटेर काम गर्न सकुन्जेल त्यो कर्मचारी त्यो पदमा बस्न योग्य हुन्छ । जनताले पनि त्यो कर्मचारीबाट समयमा काम सम्पन्न हुने अपेक्षा पनि राख्छन् । तर, घरमा नाति-नातिना खेलाएर बस्ने बेलाका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र तह बढुवा गराउनकै लागि यो अवधारणा ल्याइएको हो जस्तो लाग्छ ।
सेवाग्राही मारमा परिरहने तर सरकारले कर्मचारीको उमेरहद मात्र बढाइरहने कस्तो पक्रिया हो ? कतिपय सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई हेर्दा उनीहरु जागिरको लागि कसरी योग्य भए भनेर अचम्म लाग्छ । त्यस्ता कर्मचारीको उमेरहद बढाएर सेवा अवधि थपिने हो भने सेवाग्राहीले के अपेक्षा राख्ने ? सेवाको स्तर बढाउन नपर्ने तर उमेरहद मात्रै बढाउनुपर्ने ?
दुई वर्ष उमेर हद बढाउँदासाथै युवा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । ठाऊँ ओगटेर राख्न किन यो अवधारणा अघि सारिएको हो, बुझ्न सकिएन ।
म पनि सरकारी कर्मचारी हुँ । तर, मलाइ यो अवधारणा मान्य छैन । म जति कटिबद्ध भएर आफ्नो काम गर्छु वा गर्ने प्रयास गर्छु, मेरो तुलनामा उमेरले पाका कर्मचारीमा त्यो छनक पाउँदिनँ । पाका कर्मचारीले सीधै भन्छन्, ‘अब मेरो सेवा अवधि यति वर्ष बाँकी छ, काम नगरे पनि मलाई कसैले केही भन्दैन ।’ अझ त्यसमा दुई वर्ष थपेपछि यस्ता कर्मचारीको मानसिकता कस्तो हुन्छ होला, त्यतातिर खै ध्यान दिएको
उत्पादकत्वमा ध्यान नदिई कर्मचारीको स्वार्थ मात्र हेरेर ल्याइएको यो अवधारणा खासै उपयोगी छैन । निजामती कर्मचारीभित्रै यसमा असन्तुष्ट धेरै छन् ।
केही समयअघि एउटा समाचार प्रकाशित भयो, नेपालको सार्वजनिक प्रशासन देखेर सरकारका मुख्य सचिव समेत सन्तुष्ट छैनन् । जनप्रशासन संघले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा मुख्यसचिव सोमनाथ सुवेदीले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको खुलेर आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए । आफू जिम्मेवार पदमा रहेर पनि प्रशासनलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने बहसमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका कमजोरीहरु औंल्याए ।
यसबाट के देखिन्छ भने, सार्वजनिक प्रश्ाासनबाट सेवा लिने मात्र होइन सेवा दिने जिम्मेवार निकायका पदाधिकारी समेत स्वयम् सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । मुख्य सचिवले भनेका थिए, ‘नीतिले जनतालाई केन्ऽमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने भनेको छ, तर व्यवहारमा भने हाम्रो सेवा ‘एजेन्ट-फोकस्ड’ बन्दै गएको छ । कार्यान्वयनमुखी पोलिसी हुनुपर्छ भनिएको छ, तर कतिपय पोलिसीहरु कस्मेटिक लाग्छन् ।’
उनको यो भनाइभित्र धेरै कुरा अटाएका छन् ।
युवालाई विदेश पठाएर बूढापाका कर्मचारीलाई पोस्ने काम नहोस । दुई वर्ष उमेर बढाउँदा केही कर्मचारीलाई फाइदा होला । तर, त्यसले राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्छ । यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान देओस् ।
