३ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रपति, सरकारका बिभिन्न निकाय एवम् संबैधानिक अंगमा आफूखुसी कानूनी सल्लाहकार राख्ने कार्य अवैधानिक रहेको बताउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई राज्यको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार मानिन्छ । ‘अवैध’ रुपमा राखिएका यस्ता सल्लाहकार हटाउन कार्यालयले सरकारका सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खवर छ ।
निजी कानूनी सल्लाहकार राख्ने कार्यले संविधानको उल्लंघन भएको र त्यस्ता सल्लाहकार जिम्मेबारीबाट बिमुख हुँदा सरकार विपक्षमा रहेका मुद्धा हार्नुपरेको निष्कर्षमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको छ ।
‘सरकारी निकायले राख्ने निजी कानूनी सल्लाहकार ठाडै संविधान विपरित हो । यो संविधानको धारा १५८को खिलाफमा छ ।’ महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले भने, ‘राज्यको बाहेक कानूनी सल्लाहकार राख्न पाइदैन । यो संविधान विपरित हो, सच्याइनुपर्छ ।’
