दोस्रो संविधानसभाको चुनावी परिणामले प्रत्यक्षमा शून्य सीट जिते पनि समानुपातिकतर्फ २५ सिट जितेर संसदको चौथो ठूलो दल बनेको राप्रपा नेपाल अहिले राप्रपा बनिसक्दा देशको वैकल्पिक शक्ति बन्ने आँकलनहरु हुन थालेका छन् । राप्रपामा प्रवेश गर्नेहरुको लहर बढेको छ । लोकगायिका कोमल ओली, नायिका रेखा थापादेखि दीपक मनांगेसम्मको राप्रपा प्रवेशलाई राप्रपामा आएको जनलहर मानिँदैछ ।

देशव्यापीरुपमा सम्पन्न भएका पार्टी एकीकरणका घोषणा सभाहरुमा उर्लिएको जनलहर पनि राप्रपाको उदाउँदो शक्तिका उदाहरण मानिएका छन् । राप्रपाले हिन्दू राज्य पुर्नस्थापनालाई मुख्य कार्यलक्ष बनाएका कारण देशलाई पुुनः हिन्दू राज्यका रुपमा पुर्नस्थापित गर्न चाहने तर संगठित राजनीतिमा कुनै चासो नराख्ने स्वतन्त्र जनमत पनि राप्रपातिर ढल्किएको अनुमान गरिँदैछ ।

सरसर्ती हेर्दा राप्रपा राजनीतिकरुपमा मोटाउँदै गएकोजस्तै देखिन्छ । टाउका गनिने र भीडको अञ्दाजमा शक्ति प्रदर्शनका आधारमा ठूलो सानो मानिने हो भने राप्रपा नेपाल र राप्रपा एक भएपछि शक्ति बढेको अवश्य हो । पञ्चायतकालीन नेताहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिसमशेर राणा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापा लगायतका शीर्ष नेताहरु एकै स्वरमा, एकै लाइनमा र एकै लयमा देशव्यापी भ्रमणमा जाँदा स्वभावतः सो पार्टीपंक्तिभित्र नयाँ उर्जाको सञ्चार भएको छ । राप्रपामा असंगठित वा सामान्य चासो मात्रै राख्नेहरुका लागि पनि शीर्षनेताहरुको एकता र सहकार्य ध्यानाकर्षणको आधार हो नै ।

राप्रपा उसको सिद्धान्तमा जस्तोसुकै दरियोस् तर गणतन्त्रवादी शक्तिहरु राप्रपाको सहारामा अघि बढ्नुपर्ने वर्तमान बाध्यात्मक अवस्था भने गणतन्त्रवादीलाई निकै रुखो व्यंग्य हो

कहिले राधा त कहिले कृष्णजस्तै आधा सत्तापक्ष र आधा विपक्षीको भूमिकामा केन्द्रीय राजनीतिमा राप्रपाले देखाएको राजनीति पनि सत्तापक्ष र विपक्षी दुबै खेमाका लागि लोभलाग्दो नै छ ।

सत्तापक्षका लागि पनि राप्रपा नभई भाको छैन, प्रतिपक्षले पनि राप्रपालाई साथ लिन पाए हुन्थ्यो भनिरहेकै हुन्छन् । झन् अहिले सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चाका लागि जीवनमरणको सवाल बनेको संसदमा टेबल भैसकेको संविधान संशोधन प्रस्तावको निर्णयका लागि त राप्रपा हातमा मूल तालाचावी लिएको दल हो । उसका ३७ सीट जता ढल्किन्छन् उतै पल्ला भारी हुने निश्चित छ ।

जित्नु छ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सत्तापक्षलाई, जिताउने निर्णायक संसदीय गणितको चाबी छ राप्रपासँग । यसले पनि उसको दबाबी र बार्गेनिङ शक्ति अरु थप बढाएको छ ।

समकालीन सत्ता राजनीतिमा राप्रपाको अवस्था लगभग ०५१ सालको मध्यावधि आमचुनावपछिको राप्रपाकै हाराहारीमा रहेको प्रष्टै छ । कम्तिमा यो संसदीय गणित कायम रहँदासम्म र संसदीय निर्णयहरुमा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति जारी रहँदासम्म अर्थात सत्तापक्ष र विपक्षी दन्तवझान कायम रहँदासम्म शहरको सत्ता राजनीतिमा राप्रपा शक्तिशाली र निर्णायक भैरहने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न ।

तर, यो दबदबापूर्ण वर्तमानका बावजुद पनि राप्रपा साँच्चिकै मोटाएको हो कि सुन्निँदै गएको हो ? राजनीतिक पण्डितहरुका लागि यो भने बडा कठिन राजनीतिक शल्यक्रियाको केश हो । किनभने, राप्रपामा प्रवेश गर्ने स्टार कलाकार आदिको अनुहार वा टाउका मात्रैले राप्रपाको उर्जा बढेको प्रमाण देला, तर त्यो पर्याप्त शक्ति आर्जन हो भन्ने असली प्रमाण र प्रतिनिधित्व भने होइन ।

सिद्धान्ततः राप्रपाले संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्न सकेको छैन । उसले यथास्थितिमा संशोधन राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भनेर सत्तापक्षसँग थप भाउ खोज्ने, मधेसी मोर्चालाई पनि नबिच्काउने र विपक्षीलाई पनि आफूप्रति आकर्षित गरिरहने शैली अपनाएको छ

संशोधन प्रस्तावमा राप्रपा कता ?

मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले नेतृत्वको ९ दलीय विपक्षी गठबन्धनको चट्टानी अडानका कारण संविधान प्रस्ताव पारित गर्न सत्तापक्षलाई आवश्यक दुई तिहाई बहुमतका लागि राप्रपाको ३७ मत नै प्राणदान सरह हुनेछ । सिद्धान्ततः राप्रपाले संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्न सकेको छैन । उसले यथास्थितिमा संशोधन देश हित अनुकुल छैन भनेर सत्तापक्षसँग थप भाऊ खोज्ने, मधेसी मोर्चालाई पनि नबिच्क्याउने र विपक्षीलाई पनि आफूप्रति आकर्षित गरिरहने शैली अपनाएको छ ।

पार्टी एकीकरण अघिदेखि नै सत्तामा रहेका कारण पुरानो राप्रपावाला कित्ता त संविधान संशोधनको विपक्षमा रहनै सक्दैन । सरकारको प्रस्ताव राप्रपा समेतको प्रस्ताव हो, सत्ता-सहकार्यका कारण ।

तर, राप्रपा नेपालसमेत जोडिएपछिको राप्रपाले भने सत्तामा थप सहभागिताका लागि नै संशोधन प्रस्तावलाई बार्गेनिङ हतियारका रुपमा खेलिरहेको तथ्य अरुले भन्दा ज्यादा राप्रपाकै नेता कार्यकर्ताले अर्थ्याइरहेका छन् ।

यस मानेमा कमल थापा उपप्रधान तथा वरिष्ठ मन्त्रीसहित सरकारमा जाने तयारी भनी टक अफ द टाउन बनेका प्रसंगहरु हावा नचली पात हल्लेको अवस्था नहुन सक्छन् । मधेस मुद्दा, असन्तुष्टि र फरक मतलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा कमल थापा वा पशुपतिसमशेर राणाको वीचमा कुनै नीतिगत मतभिन्नता छैन ।

केपी ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा दर्जनौं पटक मधेसी मोर्चासँग वार्ता गरेका कमल थापालाई मोर्चाको अडान र लचकताको अधिकतम प्यारामिटर राम्रैसँग थाहा छ ।

आफै एकीकृत पार्टीको शक्तिशाली र निर्णायक नेता बनिसकेको परिपे्रक्ष्यमा कमल थापाले अब उपप्रधानमन्त्री भएरै आफ्नो मधेस निष्ठा देखाए भने त्यो अनौठो हुनेछैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग व्यक्तिगत सम्वन्ध राम्रो भएका कारण पनि थापाले सरकारमा सहभागिता जनाउने प्रचण्डपक्षीय बुझाइ थापाले ईशारा नदिई गरिएको विश्वास होइन ।

सिद्धान्त र आस्थालाई समयानुकुल व्याख्या गर्न माहिर कमल थापाका लागि सत्ता यात्रा किन पनि आवश्यक छ भने उनले आगामी स्थानीय चुनाव सत्तामा बसेर गराउादा प्राप्त हुने लाभको पनि हिसाव र पूर्वानुमान गरेकै हुनुपर्छ

जनस्तरमा सत्तालिप्सावादिता जस्तो पनि नदेखियोस् तर सत्ता पनि नछुटोस् भन्ने हेतुले नै थापाको सत्तारोहण लम्विएको हो ।

त्यसैले अब संसदमा संशोधन प्रस्ताव निर्णायक बन्दै गर्दा कमल थापा सरकारमा थपिए यो कुनै आश्चर्य हुने छैन, बरु यसबाट संशोधन प्रस्तावको छिनोफानो सहज हुने र चुनावी वातावरण सुनिश्चित हुनेमा बल पुग्नेछ ।

र, समग्र परिवेशमा अब राप्रपाले संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल गराएर पनि कुनै राजनीतिक लाभ लिने अवसर उसलाई छैन । विपक्षीसँग मिलेर राप्रपाले पाउने केही नरहेको वर्तमान नै राप्रपालाई सत्तासाइनो अरु बलियो र आफ्नो पक्षमा वजनदार बनाउने मौका हो ।

सिद्धान्त र आस्थालाई समयानुकुल व्याख्या गर्न माहिर कमल थापाका लागि सत्ता यात्रा किन पनि आवश्यक छ भने उनले आगामी स्थानीय चुनाव सत्तामा बसेर गराउँदा प्राप्त हुने लाभको पनि हिसाव र पूर्वानुमान गरेकै हुनुपर्छ । मोही माग्ने तर ढुङ्ग्रो लुकाउने जस्तो दोधारे नीतिमा अब कमल थापावाला राप्रपा जेलिनु वा उल्झिनु केवल समयको बर्बादी र पार्टीको अनिर्णायक छवि छताछुल्ल हुनु मात्रै हो ।

त्यसैले उसले सिघ्र सत्तारोहणको पाटो टुंग्याएर संशोधन प्रस्तावलाई किनारा लगाइदिन सक्नुपर्छ । यदि त्यो सबै गर्ने होइन भने राप्रपाका हालका तीन मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेर प्रतिपक्षी मोर्चामा हात मिलाउन सक्नुपर्छ । तर, राप्रपा यो चुनावी मुखमा सरकार त्यागेर प्रतिपक्षमा बस्ने आँकलन उल्टो गंगा बग्ला भनेजस्तै हो ।

सक्रिय राजा, निश्क्रिय राप्रपाको राजतन्त्र

गत मंसिर ६ मा राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकीकृत भएपछि कम्तिमा आउँदो फागुनसम्म नेपाल भन्ने मुलुकमा कुनै पनि राजतन्त्रको हिमायती दल रहेन्न । किन कि दुई पार्टीको एकताले हिन्दु राज्य पुनर्स्थापनाको मागलाई साझा लक्ष्य बनाउँदै गर्दा राजतन्त्रको मुद्दालाई मुल्तवीमा धकेलिदियो । कमल थापाले नै त्यसमा मञ्जुरी गरेपछि अरु सबै नेता कार्यकर्ता मुखबन्दी गर्न विवश भए ।

जीवनभर राजतन्त्रको वकालत गर्ने कमल थापाले फागुनको महाधिवेशनसम्मका लागि नै सही, राजतन्त्रबाट आफूलाई व्याक गरे, निश्क्रिय पारे । यसले राजावादी दल र शक्तिका रुपमा पुरातनवादी शक्ति र जनताको तप्काले कमल थापा र उनको दललाई दिएको समर्थनमा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएको छ ।

अवसरवादसँग राजतन्त्रको मुद्दा साटिएको आरोप पनि प्रखर राजावादीहरुबाट लागेको छ । उसो त संविधान घोषणादेखि कार्यान्यनसम्ममा कमलभक्ति र समर्पण देखेकाहरुले उतिबेलादेखि नै राप्रपाको राजावादी छवि सत्ता र शक्ति हत्याउने हतियार मात्रै हो भनेर आलोचना गरेकै हुन् ।

राजनीति जोगी हुन गरिन्न भनेर मानिदिने हो भने जस्तो-जस्तो अवस्था, उस्तै नीति र सिद्धान्त अपनाउन कमल थापाले बाजी मारेकै हुन् । उनै बने शाही शासक, उनै बने गणतन्त्रका मसिहा, उनै बने गणतान्त्रिक संविधानका रचयिता र पालनकर्ता र उनै बनेका छन् अहिले संशोधनका असली निर्णयकर्ता । यो उनको व्यक्तिगत खुबी र योग्यताको कुरा पनि हो । तर, राप्रपामा राजतन्त्रको छायाँ हेर्नेहरु भने यसबाट झसंग हुनु पनि अनौठो होइन ।

तर, राप्रपा नेपालदेखि राप्रपा बन्दासम्म कमल थापा वा राप्रपा यी ‘जता मल्खु उतै ढल्कुँ’ गर्ने राजनीतिबाट मोटाए कि सुन्निए भन्ने सवाल यहीँनेर पेचिलो छ ।

सिद्धान्त कमल थापाको सजिलोमा लचिलो र परिमार्जित हुँदै जाँदा के उनको निष्ठा र अडानलाई स्वागत गर्ने देशभित्र र बाहिरका राजावादी तथा राष्ट्रवादी शक्ति र समूहलाई उनले आफू सँगसँगै डोर्‍याउन सकेका छन् त ? दोस्रो संविधान सभा चुनावमा ‘एक भोट रुखलाई, एक भोट गाईलाई’ दिने जनमतको ख्याल वा सम्मान उनले गरेका छन् ? राप्रपा मोटाएको तथ्य खोज्न यो पक्षतिर राप्रपावालाहरुले ध्यान दिन सके भने कोमल, रेखा र दीपकहरुको प्रवेशले ल्याएको तरंगको चुरो कुरो खुल्नेछ ।

पूर्वराजा सक्रिय हुँदै गर्दा राजावादी दलको सिद्धान्तच्यूत हुने नीतिले पनि खास राजावादी असंगठित शक्ति र कित्ताले राप्रपालाई समर्थन दिइरहला भन्न सकिन्न । यस मानेमा पनि राप्रपा सुन्निँदैछ, मोटाउँदैछैन भन्नेहरुको तर्कमा दम थपेको छ

काटिएको वा बुढो भएर ढलेको रुखको जरामा पनि पलाउँछ पालुवा त । राप्रपाको नयाँ शक्ति तरंग त्यही नयाँ पालुवा हो कि रुख छिप्पिँदै जाँदा हाँगामा बढेको एेँजेरु हो ? सम्भवतः फागुनमा हुने राप्रपाको महाधिवेशनले यसको साँचो शल्यक्रिया गर्ला । तर, राजावादी राप्रपावालाहरुलाई पछिल्लो समयमा बढेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको सक्रियता र लोकपि्रयताका वीच राप्रपाको राजापथ छोड्ने अस्थायी निर्णय निकै बिझाउँदो प्रसंग हो ।

पूर्वराजा सक्रिय हुँदै गर्दा राजावादी दलको सिद्धान्तच्यूत हुने नीतिले पनि खास राजावादी असंगठित शक्ति र कित्ताले राप्रपालाई समर्थन दिइरहला भन्न सकिन्न । यस मानेमा पनि राप्रपा सुन्निँदैछ, मोटाउँदैछैन भन्नेहरुको तर्कमा दम थपेको छ ।

राजाको भजनमण्डली मात्रै बनेर राजनीतिको दुुनो सोझो पार्नमै राप्रपा सीमित रहोस् भन्नेहरुको हकमा भन्न सकिन्न । किनकि एक दलले सधै राजाको भजन गाएर मात्रै पुग्दैन । तर, यो तहको सत्तालिप्सावादी र उम्दा गणतन्त्रवादी देखिने राप्रपा शैली, चिन्तन र व्यवहार गणतन्त्रको दीर्घायुका लागि स्वभाविक भए पनि कट्टर राजावादीहरुका लागि भने पेचिलो र सैद्धान्तिक स्खलन र विचलन नै हो, भलै त्यो अस्थायी भनिएको किन नहोस् ।

जे होस् जारी संविधान संशोधन प्रक्रियालाई निर्णायक बनाउन आफूसँग भएको संसदीय गणितको सही सदुपयोग गर्न र सत्तारोहणको अल्पविरामलाई पूर्णविराम लगाउन मात्रै पनि राप्रपाले हतारो गर्‍यो भने यो संशोधनको उल्झनले निकास पाएर देश चुनावी बाटोमा होमिन मद्दत पुग्छ । त्यसैले राप्रपाले दुईतिर होइन, एकातिर छिटो निर्णय गरे बेसै होला ।

राप्रपा २४ क्यारेटको राजावादी हो कि मौसमी, अवसरवादी राजावादी हो ? त्यो उनै राप्रपावालाहरुले फागुनमा हुने भनिएको महाधिवेशनमा नै फैसला गर्लान् । राप्रपा उसको सिद्धान्तमा जस्तोसुकै दरियोस वा देखियोस् तर गणतन्त्रवादी शक्तिहरु राप्रपाको साहारामा अघि बढ्नुपर्ने वर्तमान बाध्यात्मक अवस्था भने गणतन्त्रवादीलाई निकै रुखो व्यंग्य हो भने राप्रपावालालाई फुरुङ पार्ने ताकत । तब यो ताकत कता अब ? यही निर्णयमा निर्भर हुनेछ राप्रपाको थप शक्ति आर्जन वा वजनको रोडम्याप ।