५ माघ, काठमाडौं । विकास समितिले फोर जी सेवालाई देशभर नै उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले असोज मसान्तभित्र देशभर फोर जी सेवा उपलब्ध गराउन बुधबार निर्देशन दिएको हो ।
टेलिकमले हालै सुरु गरेको फोर जी सेवा काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा मात्रै उपलब्ध छ । चौथो पुस्ताको (फोर जी) सेवा सीमित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध भएको र उपभोक्ताको ठूलो हिस्सा यस सेवाको उपभोगबाट बञ्चित भएको भन्दै समितिले चासो व्यक्त गरेको छ ।
समितिको बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ, ‘अधिकांश सेवाग्राहीको चासो सम्बोधन गर्न फोर जी सेवालाई ९ सय वा १८ सय व्याण्डविथ फ्रिक्वेन्सीमा भए पनि स्वीकृत पाप्त मितिले एक वर्षभित्र (२०७३ आश्विन मसान्त सम्ममा) देशभरि नै विस्तार गरिसक्न, सम्भवभएसम्म न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरिय भ्वाइस कल र इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराउन, सेवा र प्रविधिको स्तरोन्नती गर्दा आफ्ना अधिकांश उपभोक्ताहरु लाभान्वित हुने गरी/दायरामा आउने गरी पूर्ण गृहकार्य गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न गराउन नेपाल टेलिकमलाई, सो सम्वन्धमा आवश्यक सहजीकरण गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समिति निर्देश गर्दछ ।’
बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव, नेपाल टेलिकम र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका पदाधिकारीहरुलाई बोलाइएको थियो ।
बैठकले कानूनबमोजिम निर्धारित समय भित्र गर्नु पर्ने भनि तोकिएका कामलाई समय सीमाभित्रै गर्न र दुरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानूनहरुलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
फोन नलाग्ने समस्या एक महिनाभित्रै समाधान गर्न निर्देशन
नेपाल टेलिकमले गुणात्मक वृद्धिभन्दा संख्यात्मक वृद्धिलाई बढी ध्यान दिएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले फोन नलाग्ने लगायतका समस्या एक महिनाभित्रै समाधान गर्न उपभोक्ताको गुनासो समयमै सम्बोधन गर्न नसके क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
‘बीटीएस टावरमा नियमित विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थामा समेत समयमा नै फोन नलाग्ने, आावाजमा अस्पष्टता, भनिएजस्तो इन्टरनेटको गति नहुनु, रिचार्ज नहुने जस्ता समस्याहरु अझै पूर्णरुपमा समाधान हुन नसकेकाले उल्लेखित समस्याहरु एक महिनाभित्र समाधान गर्न, गुनासो सुन्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन, समयमा नै उपभोक्ताको गुनासो संवोधन गर्न नसके क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न समिति नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
कानुन अभावमा कारबाही गर्न सकिएनः अध्यक्ष झा
बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि सेवा प्रदायक संस्थालाई मापदण्ड तोकेर विनियमावली तयार पारेको जानकारी दिए । उनले गुणस्तर कायम नगर्ने सेवा प्रदायकलाई के कानुनी कारवाही गर्ने भन्ने विगतमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले केही समस्या भएपनि आगामी दिनमा गुणस्तरमा सुधार हुने दावी गरे ।
सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बैठकमा अध्यक्ष झाले विगतमा टुजीको अनुमति दिइसकेका संस्थाहरुलाई नै लक्षित गरेर ऐन संसोधनमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । अध्यक्ष झाले ऐनको नयाँ व्यवस्था अनुसार फोरजीको अनुमतिका लागि तीन वटा संस्थाले निवेदन दिएको जानकारी पनि दिए ।
