Comments Add Comment

फागुनसम्ममा पुँजीगत खर्च नगर्ने मन्त्रालयबाट रकम खोसिने, खर्च उपलब्धि साढे ११ प्रतिशत

Ministry-of-Finance
५ माघ, काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले यस फागुनसम्ममा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरुबाट विनियोजित रकम खोसेर अन्य मन्त्रालय र तिनका कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘हामीले ४५ दिन अघि नै यस बर्षको बजेट पेश गरेको भएपनि आशातित परिणाम देखिएको छैन्, फागुनसम्ममा पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयबाट त्यो रकम खोसेर भएपनि अन्य मन्त्रालयलाई दिइनेछ,’ अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तत्कालिन कार्ययोजना पेश गर्ने क्रममा सुनाए ।

अर्थमन्त्रालयले हालै मन्त्रालयअन्तरगतका सचिवहरुसँग छलफल गरेर खर्च गर्न ताकेता गरेको छ । अर्थले १० बुँदे निर्देशन समेत दिएको छ । यसक्रममा सरकारले ५० करोडभन्दा माथीका आयोजनामा सहजीकरण र १ अर्ब माथीका आयोजना निमार्णमा ६/६ महिनामा अनुगमन र सहजीकरण समेत गर्ने भएको छ ।

कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ९० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने योजनामा रहेको मन्त्रालयले हालसम्म भने यस्तो खर्च साढे ११ प्रतिशत भएको जानकारी दिएको छ । अहिले लगभग सवा २ खर्ब रकम पुँजीगत खर्च हुन नसकेर राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा रहेको छ । ढुकुटिमा रहेको यो रकम खर्च गरिने योजनाहरुको स्वीकृती तथा अख्तियारी दिइसकेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवमा पुँजीगत खर्च बढेको भएपनि आधिकारीक आँकडा आउँन बाँकी रहेको पनि मन्त्रालयले बताएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीको तरलता चाँडै सहज हुँने

बैंकिङ प्रणालीमा अहिले देखिएको तरलता अभावमा अर्थमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । ‘अहिले तरलता समस्याको कारण सेयर बजार घटेको भन्ने पनि सुनिन्छ, हामीले राष्ट्र बैंक लगायतका सरोकारवालाहरुसँग कुरा गरेका छौं, समस्या अस्थायी हो र हल गर्न सकिने जानकारी वहाहरुले दिनुभएको छ,’ अर्थमन्त्री महराले भने । माघ, फागुनबाट सरकारी खर्च बढ्न सक्ने भएकोले पनि प्रणालीमा सुधार आउँने अपेक्षा उनले गरेका छन् । उनले पुरक बजेटको तयारी भइरहेको पनि जानकारी कार्यक्रममा दिए ।

अर्थमन्त्री महराले काम गर्ने क्रममा केही असहजता आएको पनि सार्वजनिक गरेका छन् । ‘काम गर्ने साथीहरु र बिभिन्न निकायसँग रहेको यो मैत्रीपुर्ण अन्तरविरोध हो, वहाहरु नियम कानुनको सुरूङमा तान्न खोज्नु हुन्छ, म यसमा केही ब्रेक थ्रु खोज्छु,’ महराले बताए । उनले सरकारी काम गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नभएकै कारण पनि समय अगावै बजेट आएपनि परिणाम नआएको बताएका हुन् ।

बुधवार मात्रै अर्थमन्त्रालय र एशियाली बिकास बैंकबीच बुटवल नारायणघाट सडक निर्माणमा २२ अर्ब ऋण सम्झौता भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment