केही दिनअघि राष्ट्रपति भवनमा भएको सर्वदलीय बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले मधेसमा अशान्ति मच्चाउन मधेसी मोर्चा, सशस्त्र समूह र भारतीयहरुको संयुक्त बैठक बसेको सूचना सुनाए । नेपाल सरकारको रक्षा र गृहमन्त्रालय सम्हालिसकेका जिम्मेवार नेताले यस्तो संवेदनशील र गम्भीर सूचना हचुवाका भरमा भनेका हुन् भने सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ, कि त रावलले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।
यसबीचमा सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले रावलको दावी पुष्टि हुन नसकेको भनेका छन् । पुष्टि नहुने सूचनाका आधारमा रावलले परिस्थितिलाई उत्तेजक बनाउन खोजेका हुन् भने उनको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ । मधेसी मोर्चाले भीम रावलमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग पनि गरिसकेको छ ।
यसबीचमै मधेसी मोर्चाका नेता उपेन्द्र यादवले भीम रावलको दावीलाई अश्वीकार गर्दै उनले मधेसी जनतामाथि आरोप लगाएको अभिव्यक्ति दिए । रावलले शीतल निवासको बैठकमा मधेसी मोर्चा, सिके राउत समूहका नेताहरुमाथि आरोप लगाएका थिए । तर मधेसी मोर्चाले त्यसलाई मधेसी जनतामाथिको आरोपका रुपमा परिभाषित गर्न खोज्यो ।
मधेसी मोर्चा र मधेसी जनता एकै हुन् ?
परिस्थितिलाई भड्काउने वा जनताको भावनालाई भड्काउने काममा भीम रावल र मधेसी मोर्चाबीच कहाँनेर भिन्नता खोज्ने ? आजको मुख्य प्रश्न यो हो । सेना र प्रहरीको कमाण्ड गरिसकेका भीम रावलले हावादारी सूचना बाँडेर भड्काउन खोजेको हुन् भने उनलाई कारवाही हुनुपर्छ । तर, मधेसी मोर्चाका केही नेतामाथि रावलले लगाएको आरोपलाई सम्पूर्ण मधेसी जनतामाथिको आरोपका रुपमा परिभाषित गरेर मधेसी जनता भड्काउन खोज्ने नियत पनि ठीक होइन ।
के उपेन्द्र यादव वा राजेन्द्र महतो वा कुनै एउटा मधेसवादी पार्टीले तराई मधेसका डेढ करोड जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् ? मधेसी मोर्चाका कुनै नेताले बोलेको कुरा सबै मधेसीको हुन सक्छ ? मधेसी मोर्चाका अमूक नेतामाथि लाग्ने आरोप झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका सबै मधेसी जनतामाथिको आरोप कसरी हुन सक्छ ? पार्टी वा व्यक्तिमाथिको आरोपलाई समुदायमाथिको आरोपका रुपमा अतिरञ्जित गर्ने सोच पराजित मानसिकताको अभिव्यक्तिमात्र हो ।
समुदायमाथिको ‘इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ’
मधेसमा मधेसकेन्दि्रत दलमात्रै करीव एक दर्जन छन् । ती बाहेक कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा जस्ता राष्ट्रिय पार्टीहरुले करीव ७० प्रतिशत भन्दा बढी मधेसी जनताको मत प्राप्त गरेका छन् । यो नांगो तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर २५ हजार मत पाएर एउटा सांसद पाएको कुनै मधेसवादी दलको नेतामाथिको आरोप सबै मधेसी जनतामाथिको आरोपका रुपमा अथ्र्याउनु मधेसी समुदायमाथिको ‘इमोशनल ब्ल्याकमेलिङ’ मात्र हो ।
कुनै नेता अमूक जात वा नश्लको हुँदैमा उसले गर्ने गल्ती वा ऊमाथि लाग्ने आरोपको भागिदार उसको समुदाय हुन सक्दैन । मधेसी मोर्चाका नेताको आलोचना गर्नु भनेको मधेसी जनताको आलोचनाका रुपमा बुझ्नु वा बुझाउने प्रयास गर्नु मधेसी समुदायमाथिको अन्याय हो । जसरी भीम रावले मोर्चाका नेतामाथि लगाएको आरोपलाई समुदायमाथिको आरोपका रुपमा अथ्र्याउन खोजिँदैछ ।
घृणाको ब्यापार गर्नेहरु को हुन् ?
पहिलो मधेस विद्रोहको १० वर्ष पुगेको दिन यसबीचमा मधेस मुद्दामा वकालत गरेर बजार पाएका केही विद्वानहरुले पनि मधेसी मोर्चा र मधेसी समुदायलाई एउटै डालोमा राखेर पहाडे समुदायमाथि प्रहार केन्द्रित गर्न खोजेका टिप्पणीहरु पढ्न पाइयो । उनीहरुको सबैभन्दा ठूलो दुःख यो हो कि, मधेस विद्रोहको भट्टीमा अमूक समुदाय विरुद्धको रोटी पोलेर आफ्नो बजार बढाउन तल्लो स्तरमा उत्रेर कुण्ठा र घृणाको विष पोख्दैछन् ।
केही व्यक्ति छन्, जो मधेसी जनताको भावनालाई उपहास गर्छन् । केही व्यक्ति छन्, जो मधेसी जनतामाथिको उत्पीडन स्वीकार गर्नै सक्दैनन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुले समग्र पहाडे समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् त ? घृणाको ब्यापार गर्ने र त्यसबाट आफू मालामाल हुने प्रवृति मधेस पहाड दुवैतिर हुन्छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा त के हो भने-मधेसी जनताको अधिकार कुनै पहाडे जनताले खोसेको होइन ।
इतिहासको शासकले गरेको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति मधेसी जनताले पाउँदा कुनै पहाडे जनताले आफ्नो अधिकार काटेर दिनु पर्ने होइन । मधेसी जनताले पहाडेको अधिकार खोसेर लिन खोजेका होइनन् । आफ्नो पहिचान र अधिकार राज्यसँग समान रुपमा उपभोग गर्न पाउँ भनेका मात्र हुन् । मधेसीले राज्यसँग अधिकार माग्दा पहाडेले सकेसम्म साथ दिनुपर्छ । राज्यले दिने अधिकार पहाडेबाट खोसेर मधेसीले पाउने होइन ।
तराई मधेसका मुसहर, चमारलगायत उत्पीडित समुदायका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने घोषणाको कुनै पहाडे विद्यार्थीले बिरोध गरेनन् । सम्बृद्ध मधेसका लागि सिँचाईमा बजेट हाल्दा कुनै पहाडे किसानले बिरोध गरेन । मधेसका सदरमुकामको पूर्वाधार विकासमा प्रत्येक जिल्लामा ५० करोड बजेट बिनियोजन गर्दा पहाडका जिल्लामा कतै बिरोध सुनिएन । तर, जब प्रदेशको सीमांकनको कुरा आउँछ, स्वाभाविक रुपमा जनताका फरक मान्यता आउन सक्छन् ।
त्यसैलाई मधेस बिरोधी भनेर अतिरञ्जित गर्ने प्रवृति चाहिँ साम्प्रदायिक विद्वेष हो । तिनीहरु नै हुन्, घृणाका ब्यापारी । न त पहाड र मधेसका जिल्ला एकै ठाउँमा मिलाउँदा मधेसीको अधिकार खोसिन्छ । न त पहाडबाट मधेसका जिल्ला अलग गर्नासाथ देश बिखण्डन हुन्छ । यी दुवै सोच नै घृणाका ब्यापारी हुन् । २ नम्बर प्रदेशमा पहाड चाहिन्छ भन्ने मधेसीहरुलाई मधेस बिरोधी देख्ने र नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई भूभाग अलग प्रदेश माग्नेलाई बिखण्डनकारी देख्ने दुवै सोच खोटपूर्ण हुन् ।
मुख्य कुरा नियत राम्रो छ कि छैन भन्ने हो । मधेसलाई समग्र रुपमा पहाडबाट अलग गरेर नेपाल मधेसी र पहाडे दुई राष्ट्रियता भएको राज्य हो भन्ने नियत स्थापित नहोस भन्ने सोचलाई मधेस बिरोधी देख्न हुन्न । त्यस्तै पहिचान र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता होस् भन्ने उद्देश्यले मधेस मात्रैको भूगोल रहेको प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने सोचको पनि उत्तिकै सम्मान गर्नुपर्छ । मधेस विद्रोह र मधेस आन्दोलनका शहीदहरुको उद्देश्य सायद पहाडे र मधेसी अलग बस्नुपर्छ भन्ने थिएन कि ?
पार्टीको बिरोध समुदायको बिरोध हो ?
मधेसी मोर्चाका एजेण्डाको बिरोध गर्नु भनेको मधेसी समुदायको बिरोध होइन । लोकतन्त्रमा कुनै दलको नीतिको विरुद्ध लेख्नु वा बोल्नु भनेको कुनै समुदायको बिरोधमा बोल्नु किमार्थ होइन । परिवार दलको बिरोध गर्नेलाई परिवारकै बिरोधी भन्न मिल्छ ? नेपा राष्ट्रिय पार्टीको आलोचना गर्नेलाई नेवार समुदायको आलोचक मानेर गाली गर्न मिल्छ ?
राजनीतिक माग र मुद्दामा बिरोध हुनासाथ बिरोध गर्नेलाई मधेस विरोधी देख्ने सोच या त पराजित मानसिकता हो, या त नियोजित रुपमा साम्प्रदायिक नियत हो
संघीय समाजवादी पार्टीसँग असहमत हुँदा संघीयताको बिरोधी देख्न हुन्छ ? त्यस्तै मधेस केन्दि्रत दलका बिचारको बिरोध गर्नासाथ मधेसी बिरोधी वा मधेस बिरोधी भन्न मिल्छ ? सामान्य भए पनि यी प्रश्नको जवाफ नदिने हो भने बिस्तारै नेपाली समाजमा कुनै व्यक्तिले आफ्नो अपराधलाई सामुदायिकरण गर्ने प्रयास हुनेछ ।
यो सन्दर्भमा एउटै उदाहरण काफी छ । सुडान घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले नेपाल प्रहरीका बहालवालासहित पूर्वआइजीपीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो । तर, पूर्व आइजीपी हेमबहादुर गुरुङले आफू जनजाति भएका कारण भ्रष्टाचारमा फसाइएको भन्दै ०६९ जेठका जनजाति आन्दोलनको अग्रमोर्चा सम्हाले । भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीले ‘म फलानो जातको भएका कारण फसाइयो’ भन्न थालियो भने हाम्रो समाज कहाँ पुग्छ ? चिन्ताको विषय यो हो ।
मधेसी मोर्चाले संविधानका सन्दर्भमा आफ्ना असहमति राखेर आन्दोलन गर्यो । त्यो आन्दोलनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलमा रहेका कार्यकर्ता र समर्थकहरु पनि सहभागी भए । अधिकारको आन्दोलनमा पार्टी भन्दा माथि उठेर मान्छे लाग्छन् । चाहे जनआन्दोलन होस वा मधेस आन्दोलन, त्यो कुनै पार्टीको ब्यानरमा शुरु भए पनि आम जनताको आन्दोलन हुन् । कसैले पनि त्यस्ता आन्दोलनको अपमान गर्न सक्दैन र गर्नुहुँदैन ।
तर जब आन्दोलनका माग, मुद्दा र उद्देश्यका बारेमा बहस हुन्छ, त्यसमा आन्दोलनकारी नै एक मत नहुन सक्छन् । आन्दोलनमा लागेका महोत्तरीका जनताको उद्देश्य र रुपन्देहीका जनताको उद्देश्य फरक हुन सक्छ । राजनीतिक माग र मुद्दामा बिरोध हुनासाथ बिरोध गर्नेलाई मधेस विरोधी देख्ने सोच या त पराजित मानसिकता हो, या त नियोजित रुपमा साम्प्रदायिक नियत हो ।
मधेसीलाई नेपाली नदेख्ने को हो ?
कुनै मधेसवादी दलको नेतामाथि भीम रावलले लगाएको आरोप सबै मधेसी जनतामाथिको आरोप हुन सक्दैन । अनि आरोप लगाउने भीम रावल गलत हुन् भने उनको गल्तीको सजायँ खस क्षेत्री समुदायले पाउँदैन । नेता वा दलको आलोचना, बिरोध र आरोपलाई त्यो नेताको समुदायमाथिको लान्छानाका रुपमा बुझ्ने बुझाउने खतरनाक प्रवृति मधेसवादी दल र केही मधेसी बुद्धिजीवीहरुले गरिरहेका छन् । यो भनेको उत्पीडनमा परेका मधेसी समुदायको भावनामाथि खेलेर आफूले उचाइ हासिल गर्ने छुद्र नियत हो ।
मधेस विद्रोहको राप र तापबाट एकाएक उदाएका मधेस विश्लेषकहरुले यो नियतलाई मलजल गर्ने गरेका छन् । कसैले पनि मधेसीलाई विदेशी भनेर आरोप लगाएको छैन । तर उनीहरु विषयलाई उत्तेजक बनाउन भन्ने गर्छन्- हामीलाई नेपाली नागरिक नै ठानिएन । सामाजिक सञ्जाल वा अन्यत्र प्रधानमन्त्रीकै भाषामा ‘हैसियत बिनाको’ कुनै एक व्यक्तिले भनेको कुरालाई सिंगो पहाडे समुदायमाथि जोडेर ‘हामीलाई नेपाली स्वीकार गरिएन’ भनेर रोइलो गर्नु आत्मवञ्चना मात्र हो ।
सबै मधेसी जनतालाई मधेसी मोर्चा देख्ने सोच र सबै पहाडे जनतालाई विशेष गरी (खस आर्य) शासक देख्ने सोच नै साम्प्रदायिक बिखण्डनकारी सोच हो । जसरी मधेसी मोर्चाले सबै मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्, त्यसैगरी कथित पहाडे खस शासकले सबै खस पहाडे जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । गर्ने भए २५० वर्षसम्म खस पहाडेले शासन गरेको देशका खस आर्यहरु सबै गरिवीको रेखामाथि हुने थिए ।
मधेसी जनताले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै पहाडेको बिमति राख्न सक्दैन । तर मधेसी मोर्चाको माग र एजेण्डामा बिमति राख्न पाउछ । त्यो बिमतिलाई मधेस बिरोधी देख्ने दोशी चश्मा फुकालौं । कसैले भन्दै नभनेको कुरालाई अतिरञ्जित गरेर ‘हामीलाई नेपाली नै होइनौ भनियो’ भन्दैमा मधेसी जनताको अधिकार स्थापित हुँदैन । यसबीचका दुईवटा ठूला मधेस विद्रोहमा लाग्ने र सहादत दिने मधेसी जनताको सपना पूरा गर्ने हो भने यथार्थमा आउनुपर्छ, अतिरञ्जनामा होइन ।
मधेसीलाई अधिकार पहाडेले दिने हो ?
मधेसी जनतालाई फलानो अधिकार दिन पाइँदैन भनेर कुनचाहिँ पहाडे जनताले कहाँ भनेको छ ? संविधानको कुन धारामा पहाडेले पाउने फलानो अधिकार चाहिँ मधेसीले पाउँदैन भनेर लेखिएको छ ? मधेसी समुदायलाई राज्यले अधिकार दिँदा पहाडे समुदायको अधिकार खोसिने होइन ।
समान हैसियत र समान अधिकारका साथ यो मुलुकमा बसौं भन्ने मधेसी जनताको चाहनाको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । मधेसी जनताको अधिकारको आन्दोलनमा पहाडे जनताले साथ दिनुपर्छ । तर, मधेसी मोर्चाको एजेण्डा र मधेसी जनताको चाहनालाई एउटै हो भनेर गोलमाल गर्नुचाहिँ मधेस र मधेसीमाथिको धोका हो ।
