६ माघ, काठमाडौं । सरकारले संघीयतामा कर्मचारीहरुको समायोजनसँगै काज खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । हाल कर्मचारीहरुलाई निश्चित अवधिका लागि काजमा खटाउने व्यवस्था छ । तर, यसको दुरुपयोग गर्दै कतिपय कर्मचारी वर्षौंसम्म ‘मालदार’ कार्यालयमा बस्ने र आफ्नो दरबन्दीमा नफर्किने गरेका छन् ।
काजको नाममा हुने गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले संघीयतामा कर्मचारीहरुको समायोजन गर्ने विधेयकमा काजलाई हटाएको छ । मन्त्रिपरिषदले विधेयक स्वीकृत गरेर परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ ।
विधेयक कार्यान्वयन भएमा कर्मचारीहरुलाई काज खटाउने व्यवस्था खारेज हुनेछ । कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिसम्म मात्र काज खटाउन सकिन्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयनमा कर्मचारीलाई काजमा पठाउँदा असहज हुने भएकाले सरकारले काज व्यवस्था खारेज गर्न लागेको हो ।
विधेयकमा काज शब्दलाई हटाएर कर्मचारी खटाउने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार संघ अर्थात केन्द्रका कर्मचारीलाई स्थायी रुपमा स्थानीय तहमा परिचालन गर्न सकिनेछ । पछि सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन ऐनअनुसार उनीहरुलाई स्थानीय तहमा स्थायी व्यवस्थापन गर्नेछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन गर्न निजामती कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी विधेयक तयार गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको यो विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको चार आधार तय गरिएको छ ।
जस अनुसार कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनले प्राथमिकता पाउनेछ । सकेसम्म कर्मचारीको नागरिकतामा उल्लेखित ठेगाना अर्थात् घरपायक स्थानमा कर्मचारीहरुलाई खटाइने छ ।
तोकिएको कार्यालय नजाने कर्मचारीलाई अवकास
विधेयकअनुसार समायोजनका क्रममा तोकिएको कार्यालय नजाने कर्मचारीहरुलाई ३५ दिनपछि स्वतः अवकास दिइनेछ । समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन गरिएको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा हाजिर भइसक्नु पर्नेछ । म्यादभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सेवाबाट अवकास दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कुनै कर्मचारीले अवकास पाएमा उसले प्रचलित कानुन बमोजिम पाउने सुविधा भने पाउनेछ ।
कर्मचारी समायोजनको समन्वय र अनुगमन गर्न एउटा समिति बन्नेछ । मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायका सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् । समन्वय समितिमा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
यसरी समायोजन हुने कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलब, भत्ता, उपदान, उपचार खर्च आदि सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कानून बनाउने पाइने छैन । यसरी समायोजन भएका कर्मचारी कुनै कारण सेवाबाट अलग भए प्रचलित कानुन बमोजिम उसले पाउने सबै सुविधा नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
तर भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहर हुने गरी बर्खास्त गरिएको कर्मचारीलाई भने त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
दरबन्दी निर्धारण गर्न समिति
सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नेछ । समितिले तीनै तहको अधिकारको सूची, कार्य प्रकृति र औचित्य समेतका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी तीनै तहको कर्मचारी दरवन्दी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
कर्मचारीको दरबन्दी सिफारिस गर्दा समितिले स्थानीय निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी समायोजन भई पदपूर्ति हुने दरबन्दीको विवरण समेत उल्लेख गरिनुपर्छ । समितिले बढीमा एक वर्षभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दरबन्दी सिफारिस गर्नेछ ।
