६ माघ, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातबाट सार्वजनिक स्थल र सडकमा गत पुस १ गतेदेखि फोहर फ्याँक्न निषेध गरेर जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रभावहीन देखिएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घबीच मंसिर १७ गते सार्वजनिक यातायातबाट फोहर फ्याँक्न निषेध गर्ने र सवारीमै डस्टबिन राख्ने सहमति भएको थियो ।
सहमति अनुसार पुस १ गतेदेखि जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरी सार्वजनिक स्थलमा फोहर फाल्नेलाई माघ १ गतेदेखि कारबाही गर्ने सूचना सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कार्यान्वयन गराउन मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने स्थानीय निकायले यसलाई वास्ता गरेका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जनशक्तिको अभावमा सार्वजनिक सवारीबाट फोहर फाल्नेको अनुगमन गरी कारबाही गर्न नसकिएको स्वीकार गरे ।
सवारीबाट यात्रा गर्दा सार्वजनिक स्थल तथा सडकमा कुनै पनि फोहरजन्य पदार्थ (प्लास्टिक बोटल,खानेकुराको अवशेष, प्लास्टिक झोला, कागज आदि) जथाभावी फाल्दा फोहर भई वातावरणमा समेत प्रभाव परेकाले निषेध गर्ने निर्णय गरिएको फोहरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विश्वमणि ज्ञवालीले बताए ।
सार्वजनिक यातायातबाट निष्कासन हुने फोहर मैलालाई नियन्त्रण वा व्यवस्थित गर्न प्रत्येक सवारीमा ३० माइकोनमाथिको पोलिथिन थैलो वा डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, सवारी छुट्नु अघि चालकले डस्टबिन प्रयोग गर्ने तरिकाबारे यात्रुलाई जानकारी गराउनुर्छ भनी एक महिने अभियान सञ्चालन गर्यौँ,यसको समीक्षा गर्दा स्थानीय निकायले सहयोग नगरेको पाइयो, उनले भने ।
नियमको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा सवारीका सञ्चालकलाई फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ बमोजिम रु ५०० देखि पाँच हजारसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद गरिने व्यवस्था छ । मर्करीजस्ता वातावरणलाई असर पार्ने सामग्री फालेको पाइएमा एक लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा भए पनि स्थानीय निकायको बेवास्ताले छाडातन्त्र मौलाएको केन्द्रको निष्कर्ष छ ।
सवारीबाट सार्वजनिक स्थल वा सडकमा फोहर फाल्नेको नाम सार्वजनिक गर्न केन्द्रले स्थानीय निकायलाई निर्देश गरेको थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न पनि स्थानीय निकायलाई नै तोकिएको थियो । उक्त व्यवस्था लागू भएपछि सवारीसाधनबाट सडकमा थुक्न पनि निषेध गरिने उल्लेख गरिएको थियो । सवारीबाट सडकमा थुक्नेलाई ५०० कारबाही हुने केन्द्रले जनाएको थियो ।
पुस १ गते केन्द्रले रत्नपार्कस्थित बसपार्क, गोङ्गबु नयाँबसपार्क र लगनखेल बसपार्कमा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुबाहेक केही नगरेको काठमाडौंवासीको गुनासो छ । यातायात व्यवसायीले मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गरी सार्वजनिक यातायातमा डस्टबिन समेत राखेका छैनन् ।
महासंङका महासचिव सरोज सिटौला मन्त्रालयले नै सम्झौता गर्न हतार गर्ने कार्यान्वयनमा वास्ता नगरेकाले फोहर फाल्न निषेध गर्ने अभियानले गति नलिएको बताए । ‘सवारीसाधनमा डस्टबिन राख्नका लागि देशभरका यातायात व्यवसायीलाई पत्राचार गरेका छौँ, लामो दूरीमा कार्यान्वयनको चरणमा छ, सहरी यातायातमा यात्रुले उभिएर पनि यात्रा गर्ने भएकाले केही समस्या देखिएको छ, उनले भने ।
रासस
