७ माघ, काठमाडौं । भूकम्पले क्षति पुगेको सिंहदरबारको मूलभवनको दोस्रो तलामा पुग्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) गोविन्द पोखरेल गिरानचौरको टोलीसँग छलफल गरिरहेका थिए । एकीकृत वस्ती निर्माणको योजनासहित आएको यो टोलीले सरकारी अनुदानका अतिरिक्त ३ लाख सहुलियतपूर्ण ऋण मागेका रहेछन् ।
सीईओ पोखरेलले यसबारे सम्वन्धित निकायसँग कुरा भइरहेको र माघ १९ गते एकीकृत बस्ती उद्घाटनका लागि जवाफसहित आउने वचन दिए । कुराकानीको सुरुमा नै हामीले सीईओ पोखरेललाई सोध्यौं:
भूकम्प गएको डेढ वर्षमा एउटा मात्रै एकीकृत बस्ती बनेछ, जब कि ५ सय बढी वस्ती बनाउनुपर्ने छ । एकीकृत वस्तीका लागि भूकम्प पीडितले कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो ?
पुननिर्माणका कामहरु जसरी समानान्तर रुपमा अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको रहेन छ । ०७२ साउन ३१ सीइओ नियुक्त भएपछि यो (प्राधिकरण)को अफिस डिजाइन गर्दा मैले तीनजना बोलाएको थिएँ । त्यसमा सीटीईभीटीबाट तालिम विशेषज्ञ, नगरपालिकाबाट पुरातत्वविद् र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी थिए ।
मलाई के लागेको थियो भने पुरातात्विक संरचनाहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ, गाउँमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन तालिम र पैसा चाहिन्छ । त्यसपछि भदौ ६/७ तिर नै मैले एकीकृत वस्तीका लागि अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न विशेषज्ञ चाहियो भनेर विज्ञापन निकालेको थिएँ । अहिले फेरि सीईओ भएर आउँदा त्यो ढीलो भएछ ।
पीडितहरुले पहिलो किस्ता लिनुअघि नै कहाँकहाँ एकीकृत बस्ती बन्छ भन्न सक्नुपथ्र्यो, जुन हुन सकेन । अहिले त मानिसहरुले ५० हजार लिएर ढलेको घरकै छेउमा जग हालिसके । अब उसलाई यो ठाउँ छाडेर अन्त जानुस् भनेर बलपूर्वक एकीकृत वस्ती विकास गर्न सक्दैनौं । त्यो हाम्रो पुस्ताले गुमाएको ठूलो अवसर हो ।
अहिले लगभग ५०० जोखिमयुक्त वस्ती सार्न मिल्ने-नमिल्ने अध्ययन भइरहेको छ, त्यो कार्यदलले आधा काम मात्रै सिध्याएको रहेछ । म आएपछि उहाँहरुको बैठक बसेको छ र, अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार २०० देखि २५० गाउँ मात्र सार्न पर्ने देखिएको छ । यति मात्रै पनि एकीकृत वस्ती बनाउन सक्यौं भने ठूलो हुनेछ ।
एकीकृत वस्ती विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा तपाई पनि पर्नुहुन्थ्यो । अब यसको केही विकल्प छैन ?
सीइओ भएर आएपछि मैले धुर्मुस सुन्तलीलाई बोलाएँ । उहाँहरु पनि हामीलाई प्रचारात्मक सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ । उहाँहरुले गाउँगाउँमा गएर ल है एकीकृत बस्ती बनाउँ भन्दा जनता आफैं जागे भने हामीलाई सजिलो हुन्छ, नभए इन्फोर्स गर्न सक्दैनौं ।
मलाई ५० हजार आइसक्यो । अब अढाई लाख भए पुग्छ भनेर जनता तयार भए भने अझै पनि एकीकृत वस्ती बन्न सक्छ । धुर्मस सुन्तलीले १५ दिनपछि आउँछौं भन्नुभएको छ, राज्यले उहाँहरु.लाई प्रयोग गर्छ । किनकि उहाँहरुले विश्वास आर्जन गर्नुभएको छ जनतामा । त्यसलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ ।
धुर्मुस सुन्तलीले तेस्रो एकीकृत बस्ती बनाउँदैछन् । सरकारले एउटा पनि बनाउन सकेन नि ?
उहाँलाई धेरै झञ्झट परेन । म पनि (धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसन) को अप्रत्यक्ष सल्लाहकार छु, केही सुझाव हामीले पनि दिएका थियौं । विशेष गरेर लाइभ्ली हुड हुनुपर्छ है, घरमात्रै होइन, गाईको गोठ पनि हुनुपर्छ । गाउँमा जान पनि नजिक हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिन्थ्यौं । फण्ड मोबिलाइजेसनमा पनि सहयोग गर्यौं । म आफैं संलग्न भएर भक्तपुरको पिलाँछेमा १३ घरको एकीकृत वस्ती बनाएका छौं ।
यति हुँदाहुँदै पनि घर निर्माणमा ढिला गरेर व्यक्तिगत पीडाबाहेक हामीले गुमाएको भनेको हाम्रो पुस्ताले पाएको एकीकृत वस्ती बनाउने अवसर हो । ९ हजार मान्छे मरेर, झण्डै ८ लाख घर भत्किएर एउटा मौका पाएका थियौं, त्यसको २० प्रतिशतलाई मात्र एकीकृत वस्तीमा लान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो मिस गर्यौं ।
धुर्मुस सुन्तलीलाई काम गर्न कम झञ्झट भो भन्नु भो, यसको अलिकति व्याख्या गरिदिनु न
मैले भन्न खोजेको, एक त उहाँको उर्जा र राष्ट्रप्रतिको लगानी पहिलो कुरा भयो । दोस्रो, उहाँले पनि भन्नुहुन्छ, प्रशासनिक झञ्झट र हण्डरहरु खानुपर्यो । तर, पनि उहाँ सिंगल हो, यहाँ त तपाईले यस्तै केही लाखलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्नेछ ।
प्राधिकरण बनेकै यस्तै झञ्झट नहोस् भनेर त हो नि, हैन र ?
हो, धुर्मुस सुन्तलीजस्ता मानिसहरुलाई झञ्झटबाट सजिलो बनाउन प्राधिकरण बनेको हो । तर, उहाँको पीडा पनि नभएको होइन ।
धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनको अप्रत्यक्ष सल्लाहकारजस्तै भएर काम गरेकाले उहाँहरुको पीडा बुझ्नुभएकै रहेछ । अब अरुले एकीकृत वस्ती बनाउन चाहे भने त्यस्तो पीडा भोग्नुपर्दैन ?
म सहयोग गर्छु । कानुनले जहाँसम्म हामीलाई गर्न दिन्छ, त्यसमा हामी सहयोग गर्छौं ।
प्राधिकरणको सीइओमा कमब्याक गर्दै गर्दा तपाईका प्राथमिक कार्ययोजनाचाहिँ के-के छन् नि ?
मेरो पहिलो लक्ष्य भनेको आगामी बर्षा अगाडि नै बहुसंख्यक परिवारलाई छानामुनि बस्ने वातावरण बनाउने । यसका लागि तीन चिजको आवश्यकता छ । एउटा जनशक्ति, गाउँमा डकर्मी, सिकर्मीको अभाव नहोस् । उनीहरुलाई तालिम दिने जनशक्ति परिचालनका लागि प्रयास गरिरहेको छु ।
आजै पनि बिहानभर सशस्त्र प्रहरीसँग कुराकानी गरेको छु । रसुवामा सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मा दिने भएका छौं । उहाँहरुसँग सानो जनशक्ति छ, सशस्त्रका मानिसहरुलाई भूकम्पसम्वन्धी ओरियन्टेसन गरेर परिचालन गर्दैछौं ।
म नेपाली सेनासँग बस्दैछु । सेनासँग पनि निर्माण गर्ने र तालिम दिन सक्ने जनशक्ति छ । उहाँहरुलाई पनि भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने ओरियण्टेसन दिएर पठाउने योजना छ । यसरी सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था सबै गरेर कम्तिमा पनि फागुनभित्र भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना छ ।
सेना, प्रहरीसहितका सुरक्षा निकाय खटाउने तालिमका लागि मात्रै हो कि घर बनाउन पनि हो ?
अहिले जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम दिने मात्र हो । घर बनाउने विषयमा हामी त्यतिधेरै विस्तृतमा गइसकेको छैन । उहाँहरुको मान्छेहरुलाई पनि भूकम्पप्रतिरोधी भवन बनाउन सिकाउनुपर्नेछ । र, उनीहरुसँग तालिम दिने त्यस्तो जनशक्ति पनि छ । उनीहरुका लागि ७ दिने कोर्स हुन्छ । त्यो पूरा गरेर सुरक्षाकर्मीहरु गाउँगाउँमा जान्छन् र तालिम दिन्छन् ।
एउटा फ्रेस मान्छेलाई मिस्त्री बनाउन ५० दिन लाग्ने रहेछ । यो तालले अझै कयौं वर्ष लाग्छ, त्यही कारण सुरक्षा निकायको पनि सहयोग लिएर समानान्तर रुपमा काम गर्नुपर्छ ।
यसको अर्थ पुनर्निर्माणका लागि अझै सिकर्मी, डकर्मीकै अभाव छ ?
केही ठाउँमा काम त भइरहेको छ तर, अपुग छ । कतै जनशक्ति बढी छ । यदि केही डकर्मी सिकर्मी भए पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउने भनेर सिकाइएको छैन ।
हाम्रो गाउँघरमा त्यस्ता प्राविधिक छन्, जसले पहिले पनि घर नै बनाएका हुन् । तर, दोस्रो किस्ताको रकम पाउनका लागि त्यो घर त भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्यो । र, केही दातृ निकायले गरेको अनौपचारिक सर्वेमा अहिले जति पनि घर बनेको छ, त्यसमा १५ प्रतिशत बढी भूकम्प प्रतिरोधी छैन भनेर आएको छ । तर, यो नमुना सर्वेक्षण हो । त्यसले पनि के दखाउँछ भने अहिले काम गरिरहेका प्राविधिक जनशक्तिहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने राम्रो तालिम पुगेको छैन ।
एक वर्षमा त्यति काम पनि गर्न सकिएन छ ?
खै, पहिले के भयो भन्नेतिर नलागौँ । अब हाम्रो उद्देश्य भरसक बहुसंख्यक मानिसहरुलाई छानामुनि ल्याउने प्रयास हो । जसको सरकारी जग्गा, गुठीको विवाद छ, उनीहरुको समय लाग्छ । यसका लागि कम्तिमा पनि फागुनभित्र जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्यौं भने जग पनि राख्दै जान्छन् र चैत्र र वैशाखमा घरहरु बन्छन् ।
दोस्रो, अनुदान हो । एउटा भ्रम के छ भने अनुदानको रकम जिल्लामा पठायो, अब भटाभट बाँड्ने । त्यो होइन । अनुदानका लागि इञ्जिनियरले सिफारिस गरेर गाविसबाट जिविस, स्थानीय विकास, प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालय हुँदै कोलेनिका जाने हो भने धेरै समय खर्च हुन्छ । हामीले बनाएको मापदण्ड र कार्यविधि अनुसार घर बनेको छ भने प्राविधिकको सिफारिस लिएर जिल्ला विकास समितिमा आउनासाथ पैसा पाओस् ।
तेस्रो, साधनस्रोतको उपलब्धता । यहाँ आइसकेपछि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेँ । उनीहरुको काटलिङ लगायतका समस्या छन्, उनीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । ईंटा, रड, सिमेन्ट सदरमुकाममा उपलब्ध हुन्छ । ढुंगा गिट्टी, बालुवामा पनि केही समस्या रहेछ,त्यो एक हप्ताभित्र मिलाउँछौँ ।
यति काम गरियो भने ग्रामीण क्षेत्रहरुमा विवाद नभएका घर बनाउन चाहने मानिसहरुलाई माहौल बन्छ र, आगामी वर्षायाम अगावै बहुसंख्यक भूकम्प पीडितलाई छानामुनि ल्याउन सक्छौं ।
एक वर्षमा ५० हजार घर पनि बनेका छैनन् । ८ लाख परिवार प्रभावित छन् …
घरै बनाउन चाहेन भने त अर्को कुरा हो । तर, हामीले घर बनाउने माहौल बनाइदियो भने घर बनाउने मान्छे धेरै हुन्छन् । कुनै कुनै नमूना घर महंगो भयो भन्ने कुरा आएपछि सस्तो घरको नमूना पनि खोजिरहेका छौँ । भूकम्प प्रतिरोधक तर, ३/४ लाखमै बन्यो भने सजिलो हुन्छ । हामी त्यस्ता घरको डिजाइन खोजिरहेका छौं ।
उसोभए, अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा सरकारले भनेको जस्तै प्राधिकरणले हिजो जति काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न नसकेको हो ?
समन्वय अलि कम भएको मैले पनि अनुभव गरें । भोलि मैले पनि समन्वय गर्न सकिनँ भने वा मलाई अर्थ मन्त्रालयले कोअर्डिनेसन गर्न सकेन वा स्थानीय विकासले कोअर्डिनेसन गर्न सकेन भन्यो भने म पनि यहाँ बस्नुको औचित्य रहन्न ।
हामीले एक वर्षमा गरेछौं चाहिँ के त ?
यहाँ गरियो के भने सर्बे । ५/६ लाख घरको सर्बे भएछ । त्यसमा पनि २ लाखको गुनासो छ । सर्वे पनि सर्वे गर्ने एजेन्सीले शायद सही तालिम दिएर इन्जिनियर पठाए कि पठाएनन् भन्ने छ । किनभने कतै न कतै कमजोरी भएर न गुनासो आएको छ ।
त्यसअघि कार्यविधिहरु बनाइयो होला । ७ वटा कार्यविधि र पुनर्निर्माणको मस्यौदा मैले नै तयार पारेर गएको थिएँ । १८ वटा घरको नक्सा बनाएको मैले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट राजीनामा दिनु अघिल्लो मात्र भवन विभागलाई बोलाएर ६० हजार कपि पि्रन्ट गरौं भनेको छु । किनभने कम्तिमा एउटा वडामा एउटा त पुग्नुपर्छ भन्ने थियो ताकि मानिसहरुले टीभी, वासिङ मेसिन किन्दा जस्तै क्याटलग हेरुन् । त्यो गरेर छाडेका थियौं । त्यसपछि घरको नक्सा थपिएको छैन ।
यस अवधिमा केही कार्यविधि बनेको छ । अनुदान दिने सिस्टम पनि बनाइयो । काम नभएको होइन, भएको छ । तर, सबै काम समानान्तर रुपमा अगाडि बढाएको भए हुन्थ्यो ।
कागजी काम मात्रै धेरै गरिएछ ?
कागजी पनि पारदर्शिताका लागि चाहिन्छ । त्यस्ता कामहरु भएका छन् ।
पूर्वसीर्इओ सुशील ज्ञवालीले आफूले काम गरेको तर, सरकारकै अन्य निकायबाट समन्वय र सहयोग भएन भनेका छन् । यही सिस्टमले तपाईलाई चाहिँ काम गर्न दिन्छ ?
त्यही भएर यो चुनौतीपूर्ण काम हो । प्राधिकरणको गठन किन भयो भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यसको अवधारणा बनाउँदा म र तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल थियौँ । तर, अहिले यसको स्वरुपमा केही परिवर्तनहरु गरिए ।
घर बनाउने, बाटो, पुल, भवन बनाउने संयन्त्र नभएको होइन, तर तिनीहरुको प्रभावकारिता नभएर प्राधिकरण गठन भएको हो । फास्ट ट्र्याकमा निर्माणका काम गर्ने र विभिन्न निकायहरुवीच समन्वय गर्ने अवधारणाबाट प्राधिकरण गठन गरेका हौं । त्यसैले मैले पनि अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, स्थानीय विकास, प्रधानमन्त्री कार्यालय शहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वयन गर्न सकिनँ भने मेरो काम भएन ।
मैले गर्ने मुख्य कुरा पुनर्निर्माणका निकायहरुलाई समन्वयन गरेर कामलाई तिव्रता दिने हो । यो काम गर्न सकिनँ भने म पनि यहाँ बसिरहनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
प्राधिकरणलाई हिजो कर्मचारीको पनि साथ भएन, प्राधिकरणमा सरुवा भएर आउन नै चाहेनन् भन्ने थियो, अब के हुन्छ ?
म आएको एक हप्ता भयो । अहिले मसँग ५ जना कर्मचारीले म आउँछु भनेका छन् । यहाँ कसैलाई दबाव दिएर पनि बोलाइँदैन, यहाँबाट पनि दबाव दिएर पठाइँदैन । कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गराएर काम लिने हो ।
मैले सामान्य प्रशासनमन्त्रीलाई जबरजस्ती कर्मचारी नपठाउनु भनेको छु । त्यसैले माथि केही सक्रिय कर्मचारी भए भने काम गर्न सकिन्छ । केही कर्मचारी करारमा पनि लिन्छौं र दातृ निकायले प्राविधिक सहायता दिन्छ, त्यसमा केही विज्ञ पठाउँ भनेर काम गर्ने योजनामा छु ।
तपाई त कांग्रेसको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएको मान्छे । कांग्रेसीकरणको डर पनि त होला नि अब ?
त्यस्तो हुँदैन । सरकारी कर्मचारीले त्यस्तो कुरा केलाएर हुँदैन । कर्मचारीको व्यक्तिगत आवद्धता हेरिन्न । काम हेर्ने हो ।
तत्कालील सिइओ आफूलाई हटाएर तपाईलाई ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत पनि जानुभएको छ । तपाई कुनै पनि बेला घर जानुपर्ने हुनसक्छ । यसले काम प्रभावित हुँदैन ?
म यसमा अल्झिएको छैन । अदालतले मलाई नियुक्त गर्ने निर्णय ठीक भएन भन्यो भने मैले छाड्नुपर्छ, यो प्रकृया हो । काम गर्न सकिनँ भने पनि मैले छोडेर जानुपर्छ ।
तर, सरकार फेरिँदैपिच्छे यसरी सीर्इओ फेर्दै जाने हो भने हाम्रो देशमा त ५ वर्षमा ५ वटा सिइओ होलान नि ?
हामीले संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने हो । संस्था बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । यदि तपाईले समन्वय गर्नुभयो भने थुप्रै संस्थाहरु छन्, जहाँ सरकार फेरिँदा मान्छे फेरिएका छैनन् ।
समन्वय गर्ने मान्छेहरुसँग विवादमा बसेपछि देशलाई नै घाटा लाग्छ । हाम्रो उद्देश्य त आउटपुट निकाल्ने हो । यो विशेष संरचना यस कारण बनाइयो कि सबैसँग समन्वय गरेर रिजल्ट निकाल्छ । नत्र त किन प्राधिकरण चाहियो ? घर बनाउन सहरी विकास मन्त्रालय छ, स्कुल बनाउन शिक्षा मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य चौकी बनाउन शिक्षा मन्त्रालय छ । तर, त्यहाँबाट काम ढीला हुने भयो, समन्वय गर्ने निकाय चाहियो भनेर नै प्राधिकरण बनाइएको हो ।
अघिल्लो सीर्इओले सरकारलाई दिएको स्पष्टीकरणपत्रमा दाताहरुले मेरो कामको प्रशंसा गरेका छन् भन्नुभएको रहेछ । अहिले तपाई आएपछि दाताहरुमा केही असन्तुष्टि देखियो नि ?
वैकल्पिक उर्जामा हुँदा मैले पनि १२ वटा दातासँग काम गरेको छु । दाताको डाइनामिक्स, तिनका काम गर्ने मान्छे र तिनको व्यक्तिगत स्वार्थ सबै मलाई थाहा छ । र, हामीलाई दाताको कर्मचारीले होइन, इस्टिच्युसनले पत्याउने हो । हाम्रा पनि आफ्ना आवश्यकता छन् ।
तर, हामीले दातालाई के भन्नुपर्छ भने हामी पारदर्शी रुपमा काम गर्छौं, तिम्रो जनताले कर तिरेको पैसा दुरुपयोग हुन दिन्नौं । र, काम नेपाली तरिकाबाट गर्छौं ।
सीर्इओ परिर्वतनले केही फरक पर्दैन त ?
हाम्रो देश स्वतन्त्र छ, हाम्रो देशमा कसरी विकास निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई आइडिया छ । उनीहरु सहयोग गर्न आएका हुन् र, उनीहरुले दिएको पैसाको दुरुपयोग गर्नहुँदैन । उनीहरुले जे भन्छन्, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन, उनीहरुको सल्लाह सुझाव हामीलाई उचित लाग्यो भने हामीले ग्रहण गर्ने हो ।
