Comments Add Comment

यसकारण लिएनौं हामीले ४० अर्ब फिर्ता : अनिल शाह

_e2a1292

७माघ, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मंगलवार र बुधवार दुवै दिन गरेर ४० अर्बको आउट राइट पर्चेज (राष्ट्र बैंकले यसअघि जारी गरेर बैंकहरुले खरिद गरेको ऋणपत्र पुनः फिर्ता किन्ने) अवसर दिदा पनि बैंकहरुले यसमा सहभागिता जनाएनन् । राष्ट्र बैंकले ६ महिना प्रयोग गर्न सक्ने यसरी प्राप्त रकम कर्जा दिन प्रयोग गर्ने सुविधा दिएपनि बैंकहरुले सहभागिता जनाएनन् ।  मात्रै स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मात्र सहभागिता जनाएपछि अन्य बैंकहरुको आलोचना पनि भयो ।

तर बैंकर्सहरु भने यसमा फरक तर्क राख्छन् । ‘निक्षेप तथा कोर पुँजीको आधारमा कर्जा (सीसीडी रेसियो) सीमामा नपुगेका संस्थालाई यो रकम काम लाग्न सक्छ हामीलाई काम लाग्दैन् त्यही भएर सहभागिता नजनाएका हौं,’ मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष अनिल शाहले भने ।

बैंकहरुले सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशत भित्र राख्नु पर्छ । यो सीमा भेटिसकेका बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा थप पुँजी पाएमा मात्रै यो सीमा खुकुलो हुनेछ । ‘हामीले पहिले ऋणपत्रमा लगानी गर्दा पनि सीसीडी रेसियोपछि बाँकी हुने २० प्रतिशत रकमबाट नै लगानी गरेका छौं, अहिले आउटराइटबाट पुँजी लिदा पनि हाम्रो कर्जा लगानी गर्ने सीमा (८० प्रतिशत) खुकुलो हुँदैन्,’ शाहले स्पष्ट पारे ।

स्ट्याण्डर्डले किन लियो ?

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पहिले देखिनै निक्षेपको ७५ प्रतिशतमात्र कर्जा लगानीमा लगाउँदै आएको छ । धेरै ‘कुशन’ राख्ने बैंकमा पर्ने यस बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात ६ प्रतिशत राखेपछि बाँकी हुने १४ प्रतिशतमात्र नभएर ५ प्रतिशत (८०–७५ प्रतिशत) पनि ऋणपत्र खरिद गरेको हुनसक्छ । यही भएर बैंकले मात्रै आउट राइट पर्चेजमा सहभागिता जनाएको देखिन्छ । तर १४ प्रतिशतको सीमाले नै ऋणपत्र खरिद गरेकालाई यो रकम पुँजीको रुपमा राखेपनि ऋणपत्रको रुपमा राखेपनि कुरा उही हुने भएकोले फरक नपर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् ।

कृषि बिकास बैंकको कट्यो ८० प्रतिशत सीमा ?

एक स्रोतका अनुसार कृषि बिकास बैंकको सीसीडी रेसियो अहिले ८० प्रतिशत कटिसकेको छ । त्यस्तै, अधिकांश बैंकको सीमा ७९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । हालै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो सीमा ७९ माथी नै छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमात्र एउटा बैंक बाँकी छ जसको यो अनुपात ७० मुनि (६७ प्रतिशत) छ ।

समाधान के ?

अहिले देखिएको कर्जा योग्य लगानी अभावको व्यवस्थापनका केही उपाय छन् । पहिलो हो, राष्ट्र बैंकले भने जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा कम लगानी गरे वा कटौती गर्ने । तर, बैंकर्सहरु बजारमा जुन कुराको माग छ त्यसमा लगानी हुनु स्वभाविक मान्छन् । त्यस्तै, अर्को विकल्प भनेको निक्षेपमा वृद्धि हो । मुल स्रोत निक्षेप बढ्दा मात्रै यो सीमा खुकुलो हुने र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने अन्य कुनैपनि उपकरणले सीमा खुकुलो नबनाउने भएकोले निक्षेप बृद्धि नै यसको समाधान हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको सरकारी खर्चमा वृद्धि नै हो । अहिले पनि राष्ट्र बैंकमा सरकारको २ खर्बभन्दा बढि रकम खर्च हुन नसकेर रहेको छ । यो शिर्षकको रकम खर्च भएमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने छ भने पुँजी बैकिङ प्रणालीमा पनि आउँने छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment