Comments Add Comment

अब हामी प्रान्तीय मोडेलमा जान्छौं

'कर्जाको ब्याज दर हाम्रो हातमा छैन, अर्थमन्त्रीको हातमा छ'


anil-keshary-shah-5९ माघ, काठमाडौं । मेगा बैंकका सिइओ अनिलकेशरी शाह एकजना बैंकरमात्रै होइनन्, उनी नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको खाँचो औंल्याउने नागरिक अभियन्तासमेत हुन् । हरेक विषयलाई नयाँ ढंगले हेर्न खोज्ने शाहले अहिले नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी हेरिरहेका होलान् ?

वित्त बजारमा पछिल्लो समय तरलता संकटको विषयमा राष्ट्र बैंक र बैंकहरुबाट फरक-फरक धारणा आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले यो अवस्था सहज बनाउन भनेर समय-समयमा बजारमा पुँजी छोडिरहेको पनि छ, तर बैंकहरुको काकाकुल तिर्खा त्यो छाडिएको पुँजीले मेटिएको छैन ।

राष्ट्र बैंक कम चुक्ता पुँजीका बैंकमा यो समस्या रहेको मान्छ भने बैंकहरु सरकारी खर्च नहुनुको कारणका रुपमा यसलाई हेर्छन् । यसै सन्दर्भमा समग्र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था र बैंकको प्रगतिमा आधारित रहेर अनलाइनकर्मी विजयराज खनालले मेगा बैंकका सीइओ तथा बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहसँग कुराकानी गरेका छन् :

मेगा बैंकको मंसिरसम्मको नाफा २७ करोड हाराहारी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । पुसमा यो दरमा थप वृद्धि भएको छ ?

गत वर्षभन्दा यो वर्ष धेरै राम्रो हुने देखिन्छ । पहिलो चार महिनामा हाम्रो कर्जा प्रवाह निकै राम्रो दरमा वृद्धि भएको थियो किनभने त्यतिखेर बजारमा पर्याप्त तरलता पनि थियो । पहिले नै ब्याज आम्दानी राम्रो भएको कारण चालु आर्थिक वर्ष राम्रो हुने अनुमान थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना मेगा बैंकलाई निकै राम्रो भएको छ । तर, छैठौं महिना सुरु हुँदा नहुँदै बजारमा तरलता संकट देखिएको छ । यसले कर्जाको विस्तारको गति पनि कम भएको छ भने निक्षेप संकलन पनि बढ्न सकेको छैन ।

हुन त पहिलो ६ महिना समग्रमा राम्रै भयो । तर, बाँकी ६ महिनाको अवस्था भने चिन्ताजनक देखिएको छ । यो चिन्ता मेगालाई मात्र भने होइन, समग्र क्षेत्रलाई नै देखिएको हो । यो चिन्ता कर्जा बिगि्रएर वा गुणस्तरको कर्जा नभएर होइन, निक्षेप नभएर आएको हो ।

बैंकले पुनः हकप्रद जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, पहिलेको हकप्रदले बोलकबोलमा समेत राम्रो मूल्य नपाएको अवस्थामा यसपटकको हकप्रदमा सबै सेयर बिक्री हुने अपेक्षा कत्तिको छ ?

हाम्रो हकप्रदमा यसअघि ९० प्रतिशत सेयर नियमित तरिकाबाट नै बिक्री भयो । २ प्रतिशत बिक्री नहुने प्राय सबैमा हुने गर्छ । यो आधारमा मलाई हाम्रो बिक्री शतप्रतिशत नै भएको हो भन्ने लाग्छ । अब हामी ६५ प्रतिशत हकप्रद निकाल्दैछौं यो पहिलोको भन्दा धेरै हो । तर पनि योपटक पनि शतप्रतिशत सेयर बिक्री हुने मलाई विश्वास छ ।

हाम्रो सेयर संरचना हेरौं, अधिकांश हाम्रो सेयर होल्डर १० लाख वा त्यो भन्दा कम पुँजी लगानी गर्नुभएका लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, वहाँहरुले पुँजी थप्न नसक्ने भन्ने अवस्था नै छैन । वहाँहरुले अब ६ लाख ५० हजार थपे हुन्छ । अब नयाँ बैंकहरु खुल्ने होइन, त्यही भएर वहाँहरुले वाणिज्य बैंकको सेयर अब १ सय रुपैयाँमा पाउने अवस्था छैन । मसँग संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ता मर्ज नगरौं, बरु हामी पुँजी थप्छौं भनिरहनुभएको छ ।

यो बैंकमा अहिले सेयर हाल्न नपाए अन्यमा १ सय मूल्यमा सेयर पाउँने अवस्था नै छैन भन्ने वहाँहरुको भनाइ छ । अरुमा एफपीओ लगायतमा बढी मूल्यमा सेयर हाल्नुपर्ने हुनसक्छ, तर हाम्रो बैंकको सेयर हामी नै किन्छौं भनेर लगानीकर्ताहरुले आग्रह गरिरहनुभएको छ । मलाई यही कारण लाग्छ, मेगा बैंकले विश्वास जगाउन सकेको रहेछ ।

मेगा बैंकले यसमा अवस्थाले सिर्जना गरेको लाभ पाएको देखिन्छ, हुनत तपाईहरु नयाँ मर्जरको प्रक्रियामा पनि गइरहनुभएको छ, यसो गर्दा चुक्ता पुँजी ८ अर्ब नाघ्ने हो ?

टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंकसँग हामीले हालै मर्जरको सम्झौता गर्‍यौं । वहाँहरु पनि १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद जारी गर्दै हुनुहुन्छ । हामीले पनि ६५ प्रतिशत हकप्रद दिने भएका छौं । हाम्रे सेयर स्वाप रेसियो १ सय बराबर ९५ रहेको छ । सबै गर्दा हाम्रो चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ५० करोड हुनेछ । हामी अहिलेको बजारमा सबैभन्दा धेरै पुँजी भएको बैंक हुन्छौं होला ।

मेगा बैंक पछिल्लो पुस्ताको बैंक हो, तर पनि वृद्धि उच्च हुन सकेन र बजारमा सानो खेलाडीको रुपमा नै रह्यो । अब त पुँजी पनि निकै बढ्दैछ, वृद्धि पनि उच्च हुनैपर्ला नि ?

हाम्रो अब निक्षेपतर्फ पुरै ध्यान बचत खातामा हुन्छ । यसका लागि हामी शाखा सञ्जाल बिस्तार गर्छौं । हामी प्रान्तीय सोचबाट शाखा विस्तारमा अघि बढेका छौं । हरेक प्रान्तलाई हामी एउटा क्षेत्र मानेर क्षेत्रीय कार्यालय राख्छौं । हरेक प्रान्तको आफ्नै आर्थिक नीति अलग हुन्छ, त्यसैले हामी पनि प्रान्तीय सरकारको नीतिसँग हातेमालो हुने गरेर अगाडि बढ्छौं । प्रान्तमा त्यही अनुसार निक्षेप संकलनमा जोड हुन्छ, हामी संस्थागत कर्जा विस्तार गर्छौं नै, हाम्रो फोकस भनेको साना तथा मझौला कर्जा विस्तारमा हुनेछ । हामी अहिले नै त्यस्ता कर्जामा गइसकेका छौं ।

हाम्रो ३० प्रतिशत ठूला कर्पोरेटमा कर्जा लगानी छ, अन्य व्यक्तिगत कर्जा प्रवाह र साना तथा मझौला कर्जामा गएको छ, यी क्षेत्रमा विस्तार राम्रो छ । हाम्रो पश्चिमाञ्चल विकास बैंकसँग मर्जर भइसकेको छ । यो बैंकको दोलखा क्षेत्रमा राम्रो उपस्थिति छ । यता, टुरिज्म डेभलपमेन्ट बैंकको भैरहवा क्षेत्रमा राम्रो छ, अन्य क्षेत्रमा पनि हामी प्रान्तीय सोच अनुसार उपस्थिति बढाउँछौं ।

हाम्रो नारा नै छ, हलोदेखि हाइड्रोसम्म । जलविद्युत् कम्पनीहरु आएमा पनि हामी ९ अर्बभन्दा बढी पुँजीको बैंक बनेपछि जान्छौं नै आएन भने पनि हामी हलोमा लगानी गर्छौं नै । हाम्रो ६/७ वर्षको मेगाको अभियानमा संग्लनताले के पाएका छौं भने निक्षेपमा साना र कम पुँजीको लागतका बचत बढी हुन्छ र कर्जातर्फ साना तथा मझौला कर्जा धेरै छन्, आगामी १० वर्षमा उ नै सबैभन्दा राम्रो बैंक हुनेछ । जसले ठूला संस्थागत निक्षेपमा मात्रै भर परिरहेका छन्, ४० करोडभन्दा कमको कर्जा नदिने भनेर बसिरहेका छन्, तिनलाई भने निकै गाह्रो हुनेछ ।

६५ प्रतिशत हकप्रदपछि हाम्रो पुँजी पुग्ने अवस्था पनि थियो । तर, हामीले टुरिज्मसँग मर्जर पनि गर्ने सोच बनायौं । यसमा मुख्य कारण बैंकको पर्यटन क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानी, यो क्षेत्रमा उसको उपस्थिति पनि हो । अहिले रेमिट्यान्सबाट देश चलेको छ, तर पर्यटन हाम्रो अर्थतन्त्रको खम्बा नै हो । पर्यटनमा पाँच तारे होटलको संख्या कति छ, धेरै त कम तारे वा बिना तारेका होटेल नै हो नि । अन्य संस्था पनि छन् ।

अहिले बैंकहरुले पुँजी वृद्धि गरिरहँदा कतिपयले ठूला पूर्वाधार वा जलविद्युत क्षेत्र नआए आफूहरुलाई धोका हुने पनि बताइरहेका छन्, तपाईहरुको बुझाइ के हो ?

म पूर्ण सहमत छु । यसपालिको बजेटबाट सबै आशावादी थिए । जुन ‘मेगा’ आकारको आयो त्यो देख्दा लाग्यो, अब त देशमा आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने छ । सरकारले अब अर्थतन्त्रलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्यो भन्ने पर्‍यो । तर ६ महिना भयो हेर्नुस् त सरकारले जुन पैसा (राजस्व) उठाएको छ, त्यो पनि वहाँहरुको कामले होइन, नेपाली जनताले काम गरेर इमान्दारीसँग कर, भ्याट तिरेर हो । वहाँहरुले खर्च त १२ प्रतिशत हाराहारी मात्र त खर्च गर्नुभएको छ नि ।

त्यसैले जनताले त अनुमान गरेभन्दा बढी काम गरेको रहेछ भन्ने त देखियो, तर सरकारले भने त्यहीअनुसार काम गरेन । अब चुक्ता पुँजी ८ अर्ब बनाउने राष्ट्र बैंकको सोच पनि सरकारको लक्ष्य देखेर थियो । गभर्नर सापले पनि अब बैंकहरुलाई स्थिरता दिनुपर्छ, पूर्वाधार निर्माणको युग आउँछ भनेर गर्नुभयो । वहाँहरुले मर्ज कहिल्यै भन्नुभएन, आफै पुँजी पुर्‍याउ वा मर्ज गर भन्नुभयो । हामी आशावादी भयौं र आफै पुँजी पुर्‍याउन लाग्यौं ।

हाम्रा २७/२८ बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्बको दरमा बढ्यो । तर, अर्थतन्त्र यही दरमा रह्यो भने त खत्तम भइहाल्यो त । यो त यस्तो भयो कि अब निकै राम्रो बाली -बम्पर क्रप) हुन्छ भनेर १ सय जनाभन्दा बढी मान्छे ल्यायौं तर काम भने १० जनाले मात्र पाउने अवस्था आयो भने कम्पनी जसरी समस्यामा पर्छ, त्यस्तै हुन्छ ।

हाम्रो टाउको दुखेको हो, त्यसको औषधि दिनुहोस् न, पेट दुखेको औषधीले काम गर्दैन । यसको समाधान भनेको सरकारको खर्च बढ्नुपर्छ ।

हामी पनि बैंकिङ क्षेत्रमा सामाजिक काम गर्न आएका होइनौं, नाफामूलक संस्था हौं, लाभांश दिनुपर्छ, सेयर बजार पनि यही आधारमा चलेको छ । आज हामीले यति कर्जा किन बढायौं भनेर सोधिन्छ । २ अर्बको पुँजीलाई ८ अर्ब पुर्‍याइदिएपछि पहिला मैले १ सय रुपैयाँ कमाउँदा हुन्थ्यो भने अब त कमाइ पनि ४ सय रुपैयाँ बनाउनुपर्छ नि । हामी पैसा छाप्दैनौं, हामीले निक्षेप संकलनबाटै पुँजी पाउने हो, सरकारले खर्च जसरी जुटाएर हुन्छ कि खर्च त गर्नुपर्छ, अनि मात्र न वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुन्छ । मैले मेगा बैंकको सीइओ भएका कारण मात्र होइन, बैंकर्स संघको अध्यक्ष भएका कारणले पनि भन्नु परेको छ, सरकारले जसरी हुन्छ, खर्च बढाउनुपर्छ, चाहे ३/४ पटक नै निर्वाचन गरेर किन नहोस् ।

राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफर र क्यापिटल कन्जरभेसन बफरको कुरा पनि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रमा दोस्रो बफर कायम गर्नैपर्ने भनिएको छ, यसले गर्दा त चुक्ता पुँजी फेरि बढ्छ भन्ने अनुमानमा लगानीकर्ता छन्, के हुन्छ ?

anil-keshary-shah-6अब पनि फेरि पुँजी वृद्धि नै गर्नुपर्ने अवस्था भने आउँदैन । सञ्चितीहरु भने बढाउनुपर्छ । नगद लाभांश केही कम हुन सक्ला । अहिले पनि हामीले कमाएको सबै वितरण गर्न पाउँदैनौं, साधारण सञ्चिती र विशेष सञ्चितीमा केही अंश राख्नैपर्छ । क्यापिटल रिजर्भमा हामीले आफ्नो चुक्ता पुँजी दोब्बर रकम राख्नैपर्छ । अहिले पनि केही बैंकको मात्र यो सीमा पुगेको थियो, अब चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुगेपछि यो सीमा पुर्‍याउनैपर्छ ।

२५ वर्षमा मैले के सिकें भने हाम्रा दुईवटा दायित्व हुन्छन् । पहिलो दायित्व संस्थापकहरुलाई लाभांश दिने मात्रै नभई सर्वसाधारणले निक्षेपको रुपमा राखेको बचतको सुरक्षा पनि हो । हाम्रोमा आज ४ अर्ब रकम सेयर लगानीकर्ताको छ । तर, ३६ अर्ब निक्षेप सर्वसाधारणको छ । हामीलाई विश्वास गरेर राख्नुभएको छ, यो पुँजीको सुरक्षा गर्न यी सञ्चितीहरु आर्थिक वर्षका छन् । सञ्चितीमा कति राख्ने भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्ला, तर राख्न भने पर्छ नै ।

अब तरलता समस्याको कुरा गरौं, तपाईहरुले रिपोमा खासै सहभागिता जनाउनुभएन, त्यो त बुझियो । तर, ६ महिनाका लागि कर्जा दिन प्रयोग गर्न पाइने भनिएको आउट राइट पर्चेजमा पनि किन जानुभएन ?

एउटा उदाहरण दिन्छु, हाम्रो १ सय रुपैयाँ पुँजी छ, ८० रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न पाउँछौं । २० रुपैयाँमा ६ रुपैयाँ नगद नै राख्नुपर्छ भने बाँकी १४ को सरकारी ऋणपत्र लगायत खरिद गर्न पाउँछौं । हामीले १४ रुपैयाँबाट ऋणपत्रहरु किन्यौं, यो नकिनेर कर्जा दिन पाइने भए त हामी बढी कमाइ हुने कर्जामा नै लगाउँथ्यौं ।

आउट राइटमा वहाँहरुले हामीसँग भएको ऋणपत्र किनिदिन्छौं भन्नुभयो, मैले बेचें रे ७ रुपैयाँ बराबरको । तर त्यो ७ रुपैयाँ मैले नगद नै राखे पनि वा ऋणपत्रका रुपमा राखे पनि ८० भन्दा बढी हुने गरेर कर्जा लगानी गर्न नपाइने भएपछि जुन माध्यममा राखे पनि फरक के भयो र ?

राष्ट्र बैंकले कर्जा दिन पनि सकिने भनेको छ तर पहिले ८० प्रतिशतभन्दा कम कर्जा लगानी गरेका र १४ प्रतिशतभन्दा बढीको ऋणपत्र किनेकाहरुले ऋणपत्र फर्काएर पाउने पुँजी कर्जामा प्रयोग गर्न पाउने भए । कर्जा लगानीको ८० प्रतिशतको सीमा नै कसिलो भएकाले कसरी गर्ने ? कि त यो सीमा पनि लाग्दैन भन्नुपर्‍यो । औषधि जीवनजल दिने, डाइजिन दिने तर हाम्रो पेट त दुखेको होइन । हाम्रो टाउको दुखेको हो, त्यसको औषधि दिनुहोस् न, पेट दुखेको औषधीले काम गर्दैन । यसको समाधान भनेको सरकारको खर्च बढ्नुपर्छ ।

कोर पुँजी निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी (सीसीडी रेसियो) सीमा ८० प्रतिशत भनिएको हो, कोर पुँजीमा चुक्ता पुँजी पनि जोडिन्छ, यो पुँजी कम भएकालाई समस्या भएको हो पनि भन्नुहुन्छ त राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु ?

हालै मात्रै मैले सबै बैंकसँग सीसीडी रेसियोको तथ्यांक मागेको थिएँ । हेर्नुहोस्, अधिकांशको ७९ प्रतिशतको अनुपात पुगेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्रै ६७ प्रतिशत छ । अन्यको त कर्जा लगानी गर्ने सीमा बाँकी नै छैन । हामीसँग सीमा भए किन कराउँछौं ? कर्जा दिन हामी किन बाहना गछौर्ं ? अहिले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर १३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । हामीलाई यो ब्याज बढाएर पुँजी लिँदा के फाइदा ?

व्यवसायीले जहाँ अवसर देख्छ, त्यसैका आधारमा कर्जाको माग सिर्जना हुन्छ, हामीले कर्जा दिने पनि त्यही अनुसार हो । सरकारको कृषि विकास बैंकले पनि कृषिको विकास गर्ने भनेर ल्याएको त थियो, तर अहिले वाणिज्य बैंकमा परिवर्तन भयो ।एनआइडीसी पनि डेभलपमेन्ट बैंक भएको छ ।

केही महिना अघिसम्म हामी ४.५ प्रतिशत ब्याज दिन हामीले सक्दैनौं भनेर संस्थागत लगानीकर्तालाई भनिरहेका थियौं, अहिले खुटा समातेर हामी यति दिन्छौं भन्दै हारगुहार गर्न परिरहेको छ । चुक्ता पुँजीकै कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि कृषि बिकास बैंक, नेपाल बैंकको त पुँजी बलियै भएका बैंक हुन् नि, यिनमा कृषि विकासको यो अनुपात ८० पुगिसक्यो, नेपाल बैंकको ७७ प्रतिशत पुगिसक्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले त कर्जा लगानी नै गरिरहेको छैन् ।

अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढेकाले पनि तरलतामा समस्या आएको कुरा उठेको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

नेपालमा मोटर किन्दा पनि हाइड्रो बनाउदा पनि हाम्रो लगानी ७० प्रतिशत व्यवसायीको लगानी ३० प्रतिशत हुने हो । त्यो क्षेत्र बिगि्रएमा साहुजीहरुलाई भन्दा हामीलाई बढी समस्या हुन्छ । हुनत कृषि, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । तर, कसले गर्ने भन्ने हो । एकताका सरकारका पाँचवटा क्षेत्रीय बैंक थिए, कहाँ गए अहिले ? त्यसैले यो कुरा हामीले गर्न सक्छौं, सक्दैनौं, हामीले लागत धान्न सक्छौं, सक्दैनौं, यसमा भर पर्छ । ।

हामी उर्जामा त लगानी गर्छौ नै । मेगा बैंकले आफैंले हाइड्रो खोल्ने, होटल खोल्ने त होइन नि । हामी स्पष्ट केमा हुनुपर्छ भने कुनै व्यवसायीले पनि देशको विकास गर्छु भनेर व्यवसाय गरेका छैनन् । त्यो नेपाल सरकारले नै गर्ने हो । व्यवसायीले जहाँ अवसर देख्छ, त्यसैका आधारमा कर्जाको माग सिर्जना हुन्छ, हामीले कर्जा दिने पनि त्यही अनुसार हो । सरकारको कृषि विकास बैंकले पनि कृषिको विकास गर्ने भनेर ल्याएको त थियो, तर अहिले वाणिज्य बैंकमा परिवर्तन भयो ।एनआइडीसी पनि डेभलपमेन्ट बैंक भएको छ ।

सरकारजस्तो सक्षम लगानीको बैंकले त गर्न सक्दैन भने हामीले कसरी सक्छौं ? वहाँहरुले गर्न नसक्ने अनि हामीले सक्छौं भन्ने हो भने त सरकार नै हामीले चलाए भइहाल्यो नि ।

हुनतः अहिले कर्जाको व्याज दर पनि केही बढेको छ, निक्षेपमा धेरै बढिसक्यो, ब्याज अन्तर घटेको होला, कर्जाको ब्याज बढ्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

यो हाम्रो हातमा छैन । अर्थमन्त्री ज्युको हातमा छ, वहाँहरुले खर्च गर्नुभयो भने फेरि कम लागतमा पुँजी पाइन थाल्छ र निक्षेपको ब्याज दर पनि केही सस्तो हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर बढाउनुपर्दैन । अहिले बचत खाताको ब्याज दर धेरै बढेको छैन । तर, सरकारको खर्च भएन र यदि त्यसको पनि ब्याज बढाउन परेमा भने कर्जाको ब्याज दर वृद्धि हुन्छ नै ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment