९ माघ, काठमाडौं । खाडी मुलुकहरुमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा विभिन्न खाडी मुलुकमा मानव तस्करी बढ्न थालेपछि ०७१ सालमै नेपाल प्रहरीले सम्बन्धित देशहरुमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, सो प्रस्ताव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
०७१ सालको मंसिरमा सम्पन्न प्रहरी वरिष्ठ अधिकृत सम्मेलनको निष्कर्ष र पीसीसी बैठकको निर्णय अनुसार पाँच वटा देशमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पठाइएको थियो । तर, सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्करी नरोकिएको र नेपालीहरुले दुःख पाइरहेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीले खाडी मुलुकमा पुगेका नेपालीहरु विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको घटनादेखि, नेपालमा अपराध गरेर खाडीमा लुकेर बसेकाहरुलाई कार्वाहीमा ल्याउन सकिने भन्दै पहिलो चरणमा सबैभन्दा धेरै नेपालीहरु पुगेको कतार, मलेसिया र साउदी अरबमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । दोस्रो चरणमा बंगलादेश र चीनमा पनि प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको थियो ।
भारतमा भने नेपाल प्रहरीका एसएसपी प्रहरी सहचारीको रुपमा बस्दै आएका छन् ।
खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुको गतिविधि र अवस्थाको बारेमा एकिन तथ्यांक पत्ता नलाग्ने र कुनै पनि अपराधी नेपालबाट भागेर विदेश गएर लुक्ने गरेपछि प्रहरीले सहचारी अत्यावश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
कुख्यात गैंडाको खाग तस्कर राजकुमार प्रजालाई मलेसियाबाट ल्याउन होस् वा न्यायाधीश रणबहादुर बमका हत्यामा संलग्न स्माइली मगरलाई साउदीबाट ल्याउन होस् नेपाल प्रहरीले आफ्नो प्रतिनिधि नभएकै कारण ठूलै कसरत गर्नुपरेको अनुभव प्रहरी अधिकारीहरुसँग छ ।
कहाँ पुगेर रोकियो प्रस्ताव ?
प्रहरीले विभिन्न पाँच मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्तावमा गृह मन्त्रालयले पनि सहमति जनाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्रले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको स्रोतले बतायो ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक कुबेर सिंह रानाले प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘हामीले पाँच देशमा प्रहरी-टु-प्रहरी सम्बन्ध आवश्यक देखेर सहचारी राख्न प्रस्ताव गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रहरी सहचारी राख्न अति आवश्यक भइसकेको छ ।’
उनको बुझाइमा कामदारको रुपमा सबैभन्दा धेरै नेपाली पुगेको र समस्या पनि धेरै भैरहने देशमा प्रहरीले नै प्रहरीसँग समन्वय गर्न सक्ने भएकाले ति देशमा सहचारी अति आवश्यक भैसकेको छ । उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीले प्रस्ताव गरेको प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्तावलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
अहिले प्रहरी सहचारीको प्रस्तावबारे गृहका अधिकारीहरु नै अनविज्ञ छन् । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सुहसचिव गोविन्द पन्थी पाँच मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्तावको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘म आएको धेरै भएको छैन त्यो पहिलेकै प्रस्ताव होला अहिले कहाँ पुग्यो मलाई त्यति जानकारी भएन ।’
