९ माघ, काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको चर्को आलोचना गरिरहेको छ । तर, नेपाली कांग्रेसको बहुमत रहेको बारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरिरहेको केही कानूनविदले गुनासो गरेका छन् ।
अघिल्लो साता भएको ८० न्यायाधीशको नियुक्ति प्रकरणमा न्यायपरिषद अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्नुपूर्व बारका पदाधिकारीले आफ्ना प्रतिनिधिलाई न्ययापरिषदबाट फिर्ता बोलाउनुपर्ने बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई बताउँछन् ।
न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्ने हो भने बारले नवनियुक्त २५ न्यायाधीशलाई समेत फिर्ता बोलाउन सक्नुपर्ने भट्टराईको भनाई छ । यो प्रकरणमा बार र अदालतवीच बढेको कटूतासम्बन्धमा अनलाइनखबरले कानूनविद भट्टराईसँग गरेको छोटो कुराकानीः
नेपाल बारले ८० न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणको विरोध गर्नुको औचित्य छैन भन्न खोज्नुभएको हो तपाईले ?
बारले त न्याय परिषदमा के प्रस्ताव राखेको थियो र त्यो अनुसार उसले राखेको प्रस्ताव के पूरा भएन, त्यो आधारमा समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने होला नि त ।
न्यायपरिषदको बैठकमा बारको प्रतिनिधिलाई नबोलाइएको हो कि आफैं बैठकमा नगएको ?
बारको प्रतिनिधिले त्यहाँ गएर आफ्ना कुरा राखेर मैले यो प्रस्ताव राखेको थिएँ भनेर जवाफ दिनुपर्यो नि । बैठकमा उपस्थित भएर बैकल्पिक प्रस्ताव पनि नराख्ने अनि बैठकमै नजाने कुराले त बारको प्रचिनिधित्व कमजोर भयो । त्यसैले बारले आफ्नो प्रतिनिधिको उपिस्थितिको विषयमा चाँहि पहिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो । बारको प्रतिनिधि किन न्याय परिषदको बैठकमा गएन र आफ्नो कुरा किन राखेन ? यो कुरा बारले प्रष्ट पार्नुपर्यो ।
दोस्रो, बारको प्रक्रियामा विरोध हो कि व्यक्तिमा विरोध हो भन्ने कुरा गर्नुपर्यो । प्रक्रियामा विरोध हो भने कि आफ्ना सदस्यलाई फिर्ता बोलाउनुपर्यो बारले । न्ययाधीशमा नियुक्त भएका २५ जना त बारकै सदस्य हुन् । बारले यदि विरोध गर्ने हो भने उहाँहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्यो । उहाँहरुलाई सपथमा नजाउ भन्न सक्नुपर्यो ।
यसरी काम गर्न नसक्ने बारका प्रतिनिधिलाई बारले न्ययापरिषद सदस्यबाट फिर्ता बोलाए हुँदैन ?
मैले भन्न खोजेकै यही हो त । यदि गल्ती भयो भन्ने लाग्छ भने बारले प्रधानन्यायाधीश हैन, आफ्नो प्रतिनिधिलाई समाउनुपर्यो ।
तर, बारले न्यायाधीश नियक्ति प्रक्रिया सही भएन भन्न खोजेको होला नि ?
अहिले बार प्रष्टरुपमा नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमत भएको बार छ । नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेसनिकट सबैभन्दा बढी कानून व्यवसायीहरु परेका छन् । त्यसैले आफ्नो नजिकका नियुक्तिमा परे भनेर फिर्ता बोलाउन पनि नसक्ने अनि असहमति जाहेर पनि गर्छु भन्ने बारको यो त दोधारे नीति भयो नि त ।
उसोभए अहिलेको निर्णय प्रक्रियामा न्याय परिषदको कमजोरी छैन त ?
मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन । पाँचजना स्टेक होल्डर छन् न्याय परिषदमा, उनीहरुले पूर्ण भएर निर्णय गरेको भए संवैधानिक भावनाअनुरुप हुने थियो । न्याय परिषदका सबै सदस्य बसेरै निर्णय गरेको भए संवैधानिक भावना अनुकुल हुने थियो ।
यस अगाडिका सिफारिसहरु तुलनात्मकरुमा सन्तुलित थिए । बारभित्र वैचारिक हिसाबमा जस्तो संख्या छ, त्यसको प्रतिविम्वन नियुक्तिमा हुन्थ्यो यसअगाडि । यसपालि त्यो सन्तुलनलाई ख्याल गरिएको छैन ।
त्यसैगरी जातीय र सामाजिक सन्तुलन र महिलाहरुको सन्तुलनलाई पनि मिलाइएको छैन । वैचारिक सन्तुलन, समाजिक सन्तुलन, जातीय समूहहरुको उपस्थिति अनि क्षेत्रीय सन्तुलन पनि मिलाएको छैन, त्यसकारण यो त्रुटीपूर्ण छ ।
