१० माघ, काठमाडौं । मुद्रा कोषले भारतसँगको मूल्य वृद्धि अन्तरलाई घटाउँन नेपाललाई सुझाव दिएको छ । ‘मूल्य वृद्धि भारतसँग वेज्ड(भारतको आधारमा निर्धारण) गर्न सकेमा नेपाली बस्तुको अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता बिस्तार हुनेछ,’ मुद्रा कोषबाट नेपाल भम्रण टोलीको नेतृत्व गरिरहेका ग्रिट एल्मेकिन्डर्सले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ६ महिना (मंसिरसम्म) को तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा मूल्य वृद्धि ३.८ प्रतिशत रहेको छ । भारतको यो दर भने ३.४ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्तर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएकोमा नेपालमा गत आवमा भएको नाकाबन्दी ताका नै उल्लेख्य मूल्य वृद्धि भएको कारण मूल्य समायोजन हुँदा वृद्धिदर सुस्तिएको थियो ।

मूल्य वृद्धि पनि ६.५ मा सिमित हुने

त्यस्तै, मूल्य वृद्धि पनि ६.५ मा सिमित हुन सक्ने प्रक्षेपण मुद्रा कोषको छ । एक महिनापछि हालको मूल्य वृद्धि दर बढ्ने भएपनि बार्षिक औसतमा यस्तो दर ६.५ मा सिमित हुने प्रक्षेपण कोषले गरेको हो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ६ महिना (मंसिरसम्म) को तथ्यांक अनुसार हाल नेपालमा मूल्य वृद्धि ३.८ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले चालु आवमा मूल्य वृद्धि ७.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको लागि बार्षिक रुपमा एकपटक मात्र लक्ष्य तोक्नु भन्दा दुईपटकसम्म लक्ष्य तोक्नु राम्रो हुने सुझाव पनि मुद्रा कोषले दिएको छ ।

बिदेशी मुद्रा सञ्चितीमा रेकर्ड

राष्ट्र बैंकसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिती हालसम्मकै उच्च भएको पनि मुद्रा कोषले बताएको छ । पुस मध्यसम्ममा बिदेशी मुद्रा सञ्चिती ९ खर्ब ४८ अर्ब (८ अर्ब ७० करोड डलर, १०९ विनिमय दरको आधारमा) पुगेको छ । यसले १० महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्छ । नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा ८ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिती हुनु नै पर्याप्त मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (राष्ट्र बैंक बाहेक)सँग मसिंरसम्ममा भने यस्तो सञ्चिती १ खर्ब ६३ अर्ब थियो ।

बैंकहरुको कर्जा लगानीमा धारणा अपरिवर्तित

कोषले बैंकहरुको कर्जा लगानीमा आफ्नो पुरानै धारणा कायम रहेको उल्लेख गरेको छ । कोषले हाल कायम कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) रेसियो यही राख्न पनि सुझाव दिएको छ । हाल यो अनुपात ८० कायम गर्नुपर्छ ।

कर्जा लगानीको क्रममा कर्जाको वर्गिकरण, जोखिम वापतको प्रावधान लागु गर्न सुझाएको कोषले बैंकहरुको जोखिम व्यवस्थापनका मापदण्डको स्तर वृद्धि गर्न पनि भनेको छ । राष्ट्र बैंकले केही समय अघि कार्यानवयन गरेको व्याज दर कोरिडरलाई अन्य देशहरुमा चलन चल्तिमा रहेका यस्ता उपकरणसँग समसामयिक बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखेको छ । कोषले सरकारको पुँजी गत क्षमतामा नै देशको आर्थिक वृद्धि निर्भर रहेकोले यस्तो खर्च बढाउँन पनि जोड दिएको छ । हाल सरकारले पुँजीगत खर्च अन्र्तगतको रकम २ खर्बभन्दा बढि रकम राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा राखेको छ ।

आर्थिक बृद्धिदर ५.५ प्रतिशत हुने मुद्रा कोषको प्रक्षेपण